Il volume propone il frutto di quaranta anni di ricerche, che affrontano problemi sia di carattere storico generale sia mirati ad alcuni aspetti dell'urbanistica, dell'edilizia, della topografia, dell'archeologia della produzione e del consumo di Roma medievale e moderna. Pazienti riscontri tra i dati del terreno e quelli offerti dagli archivi danno sostanza al tentativo di ricostruire anche dettagliatamente alcuni paesaggi della città, sia nel cuore del suo tessuto urbano sia nella periferia del "disabitato" interno al circuito difensivo. La potente iniezione di archeologia di questi ultimi decenni ha rinsanguato la ricerca storica ponendola su nuovi binari, nei quali la vita economica, sociale, culturale e istituzionale di Roma ha trovato palcoscenici un tempo impensati, colti attraverso le strutture materiali ma in una costante ricerca delle persone, che quei paesaggi ebbero a costruire e animare nel corso di una evoluzione più che millenaria.
A partire dall'Ottocento, la violenza politica ha svolto un ruolo eccezionalmente importante nel territorio corrispondente all'attuale Repubblica Democratica del Congo. Mettendo l'accento sul fenomeno dei signori della guerra e sull'economia di saccheggio delle risorse naturali che lo contraddistingue, questo libro offre nuovi strumenti analitici attraverso cui interpretare la storia delle società del bacino del Congo nel corso degli ultimi centocinquant'anni. Nei capitoli conclusivi il volume si sofferma sulle vicende più recenti, descrivendo nel dettaglio la «Grande Guerra Africana» (1996-2002) e interrogandosi sulle difficoltà incontrate dal processo di pace e di smilitarizzazione e sulle ragioni del perdurare di una situazione di cronica instabilità armata nell'est del paese.
A trent'anni dalla riunificazione tedesca la figura di Michail Gorba?ev rimane centrale per comprendere la storia contemporanea. L'ultimo leader sovietico cercò di rinnovare l'identità comunista e rilanciare il ruolo internazionale dell'Urss teorizzando un "socialismo democratico" e favorendo la rinascita di una Germania unita. Il suo progetto di superare il dogmatismo ideologico e la contrapposizione bipolare attraverso la costruzione di una Casa comune europea delegittimò la Repubblica democratica tedesca, il cui leader, Erich Honecker, fu dapprima ben disposto nei confronti della perestrojka, salvo capirne poi gli effetti destabilizzanti. Spaventato dal riformismo sovietico, il regime tedesco-orientale facilitò la sua liquidazione arroccandosi nella difesa dell'ortodossia stalinista. Nonostante gli sforzi di Gorba?ev, né l'abbattimento del Muro di Berlino né la riunificazione tedesca servirono a giustificare l'esistenza di un "socialismo dal volto umano" nell'Europa post-Guerra fredda. Nel 1990 non c'era infatti spazio per il comunismo nel continente, neanche nella sua variante riformista, e capovolgere il destino dell'Urss si rivelò impossibile.
Nel 1919 la cosiddetta legge Sacchi aboliva l'istituto dell'autorizzazione maritale che consentiva alle donne sposate la gestione dei propri beni e a tutte le donne l'accesso alle professioni e agli impieghi pubblici. Tale misura fu pressoché l'unica vittoria ottenuta dal femminismo in età liberale, che poco dopo, grazie a un regolamento attuativo, vedeva restringersi la portata innovativa della norma. Privilegiando un'ottica di lungo periodo e un confronto con altre realtà nazionali, il volume guarda alla sfera giuridica, ai sistemi normativi e alle pratiche delle donne come luoghi della costruzione delle identità di genere e del cambiamento nei rapporti tra i sessi. Il complesso negoziato tra culture giuridiche e culture delle donne ha nel tempo prodotto importanti cambiamenti nelle vite femminili, ma ha anche mostrato i ritardi tra i paesi e le contraddizioni del diritto con le sue eccezioni e discrezionalità.
Nell'immaginario della guerra partigiana combattuta dai cattolici si staglia la figura del «ribelle per amore»: colui che sceglie di combattere in reazione alla violenza nazifascista, si oppone all'occupazione per difendere la patria, si rifiuta di "scendere al livello" della guerra civile imposta dal nemico. Ma soprattutto, non solamente "combatte per amore", ma con amore. È armato, ma nella sua versione più nobile non ha mai sparato un colpo. I cattolici scelgono un profilo militare che sembra garantire anche culturalmente una certa continuità con la tradizione della "guerra giusta" e rende quindi compatibili religione e Resistenza. A partire dallo studio delle formazioni militari, del clero e dei gruppi dirigenti legati all'area cattolica nelle province di Padova e Vicenza, due roccaforti del "Veneto bianco" e poi democristiano, in questo libro vengono analizzate le categorie all'origine di questa impostazione; le diverse strategie, le pratiche, e il loro portato nella mentalità, nel vissuto dei protagonisti e nella memoria. Ma anche le falle e le incongruenze che si manifestarono alla prova della guerriglia.
Il nome e l'attività antifascista di Lucia Sarzi sono ben noti a chi ha letto "I miei sette figli" di Alcide Cervi o ha visto "I sette fratelli Cervi" di Gianni Puccini. A lei si deve molto del radicamento della rete clandestina che, tra case di latitanza, antifascisti e partigiani, rese possibile la Resistenza in Emilia. Attrice itinerante, giovanissima (era nata l'8 novembre 1920) entrò in contatto con i comunisti di Parma nell'estate 1940; nel novembre 1941 la famiglia Cervi scoprì lei e il suo pensiero antifascista grazie, appunto, al Teatro in cui recitava; nel 1943 accompagnava Giorgio Amendola nel suo percorso clandestino nel nord Italia e collaborava alla stampa e alla diffusione de «l'Unità». Le lettere che Lucia si scambiò con un gruppo di giovani di Lentate sul Seveso fra la fine del 1938 e l'inizio del 1940, conservate all'Archivio centrale dello Stato perché sequestrate dalla polizia, ci aiutano a comprendere la formazione culturale e politica di una ragazza di 18-19 anni e a collocare in quei mesi le radici del suo antifascismo e della sua attività clandestina.
Si pubblicano qui le lettere dal carcere inviate da Lucio Lombardo Radice (1916-1982) alla madre e alle sorelle tra il 1939 e il 1941, dopo l'arresto e la condanna da parte del Tribunale Speciale per aver partecipato a un gruppo di opposizione di giovani comunisti e antifascisti. Oltre a rappresentare una testimonianza di alto valore etico-politico, le lettere documentano la centralità della "scuola del carcere" per la formazione politica di Lombardo Radice e le sue future scelte di vita di scienziato e di docente universitario, di dirigente del PCI, per il suo impegno per la riforma della scuola, il dialogo con i cattolici, per la pace, il disarmo e un socialismo dal "volto umano". Le lettere costituiscono inoltre un ulteriore tassello dell'autobiografia di quella nuova generazione antifascista che si andò formando direttamente in Italia negli anni Trenta, tra l'apogeo del regime fascista e l'incipiente disgregazione delle sue basi di massa.
Alla fine della guerra contro l'Etiopia - tra il 1936 e il 1941 - i funzionari coloniali italiani, militari e civili, dovettero gestire l'amministrazione e la vita quotidiana dei territori di vecchia e recente conquista, fronteggiando insieme le attività di resistenza armata, fino alla dissoluzione dell'impero. Il volume, servendosi dei documenti scritti e iconografici dell'archivio del commissariato coloniale di Agordat, ricostruisce dispositivi e pratiche della gestione del potere in una sezione dell'impero, il bassopiano occidentale eritreo, inserita nella rete di scambi tra il Mar Rosso e l'interno sudanese. Interpretando le "mini-storie" di vita e le note amministrative contenute nelle schede biografiche, corredate anche dalle foto individuali, lo studio analizza la relazione, contraddittoria e sempre in fieri, con i poteri subordinati, incorporati nei capi politici e religiosi, e inoltre con i notabili di ufficio e gli interpreti, figure necessarie di un'ambigua intermediazione tra colonizzatori e colonizzati.
Danilo Montaldi (1929-1975), cremonese, è stato uno dei personaggi esemplari nell'Italia del dopoguerra, intellettuale e militante marxista, e attento come pochi alla realtà della classe operaia. I suoi interessi spaziarono dalla sociologia all'antropologia, dalla storia alla letteratura, all'arte, dalla politica al sindacato. Muovendosi nella Bassa padana a stretto contatto con una bella generazione di militanti, educatori, ricercatori, dedicò alla sua storia e alla sua cultura le bellissime "Autobiografie della leggera"; raccolse le esperienze di vita dei Militanti politici di base e studiò la storia del nostro comunismo, occupandosi più del destino della classe che di quello del partito. A Parigi - l'altro polo della sua esperienza - fu decisivo il dialogo e lo scambio con "Socialisme ou Barbarie" e i suoi esponenti come Morin, Castoriadis, Lefort. Importante anche il contatto con il gruppo della rivista «Esprit», come pure con il sindacalismo cattolico e "personalista". Nelle lotte del '68-69 è stato un punto di riferimento per molti.
Atti del 9° Congresso internazionale di studi gioachimiti San Giovanni in Fiore - 19-21 settembre 2019. Per Gioacchino da Fiore (morto nel 1202) il problema dell'ordo e della sua intelligibilità costituisce un tema centrale e quasi ossessivo. Lo ritroviamo nella sua opera in molte declinazioni: nel suo metodo di interpretazione delle Scritture secondo la «concordia» fra Antico e Nuovo Testamento; nei suoi diagrammi; nell'organizzazione concreta o ideale delle forme di vita religiosa da lui immaginate; nelle sue osservazioni sul suo tempo e i suoi conflitti, ritenuti segni della prossima fine dei tempi. I contributi raccolti nel volume esplorano questi diversi aspetti, ponendo una particolare attenzione al contesto: il tema dell'ordo percorre tutto il XII secolo; attraverso il punto di vista di Gioacchino - a tratti sconcertante, ma ben radicato nella cultura di quegli anni - possiamo comprendere meglio il suo tempo.
Nell'immaginario storiografico la nascita del "vero" fascismo è collocata nel 1920-1921 e numerosi studi considerano il movimento del 1919 come un confuso e informe magma di sinistra. Nell'Italia del centenario della nascita dei Fasci italiani di combattimento, i mass-media hanno utilizzato questa interpretazione per parlare di estremismi, populismi e governi instabili. In questo quadro, il volume scava e identifica - quasi con metodo archeologico - i pluridecennali sedimenti discorsivi che si sono stratificati sul fascismo diciannovista, e torna a scriverne la storia. Il libro ricostruisce le pratiche e l'ideologia del primo fascismo svelandoci tutti i limiti del mito politico diciannovista.
Sorta nell'abbazia francese di Feuillant sul finire del Cinquecento, la congregazione dei cistercensi riformati si sviluppò anche in Italia e, in particolare, nel ducato di Savoia. Qui i foglianti (così chiamati in ricordo della loro casa madre), grazie al forte ascendente esercitato sulla corte sabauda, arrivarono a contare - fra nuovi monasteri e antiche abbazie ad essi affidati - circa una ventina di insediamenti, per lo più localizzati in Piemonte. Fino alla Restaurazione, quando la vicenda fogliante si esaurì, queste comunità furono laboratori di esperienze spirituali capaci di interagire con equilibri politici, assetti patrimoniali, attività economiche, interessi culturali, sensibilità artistiche presenti sui territori lasciando evidenti segni di riplasmazioni urbane e architettoniche. Questo volume, esito di un progetto di ricerca interdisciplinare e internazionale sostenuto da diversi enti e istituzioni, prospetta molteplici approcci e competenze utili a far luce sulla complessità e la ricchezza di una delle più significative (e sinora meno studiate) esperienze monastiche di età moderna.