La presente pubblicazione si ispira ai più recenti documenti della dottrina sociale della Chiesa, che interpretano e sviluppano gli insegnamenti del Concilio Vaticano II fino al recente magistero di papa Francesco. I principi-guida del pensiero sociale della Chiesa, che nel tempo hanno animato concreti progetti in vari contesti territoriali, necessitano di essere operativamente attuati e soprattutto di coinvolgere le istituzioni educative e accademiche attraverso le quali investire sulla formazione delle giovani generazioni. Oggi, in particolare, urge preparare, culturalmente e professionalmente, "artigiani di sviluppo e di pace" per promuovere un "nuovo umanesimo". Il saggio vuole essere anche un contributo al dibattito circa i modelli di cooperazione affinché criteri e strategie di più ampia visione e a lungo termine si integrino con interventi d'urgenza o strutturati su breve e medio periodo. Nuove modalità di cooperare sono indispensabili per rispondere alle nuove sfide sociali.
I musei ecclesiastici, con la loro capillare diffusione, oltre alla naturale funzione pastorale, costituiscono un efficace strumento per la tutela della memoria spirituale e civile delle comunità locali e per la valorizzazione e lo sviluppo economico del territorio.
Questo libro, a partire da una indagine sviluppata sulla realtà lombarda, analizza il ruolo attuale e futuro dei musei ecclesiastici dal punto di vista giuridico, gestionale, organizzativo e del marketing. Il testo è accompagnato da un CDRom che rende disponibili i dati essenziali delle più importanti istituzioni museali ecclesiastiche lombarde e propone un’ampia raccolta legislativa sul tema con le principali disposizioni canoniche, statuali (pattizie e unilaterali) e regionali.
Ombretta Fumagalli Carulli è ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Eletta al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dal 1993 ha fatto più volte parte del Governo italiano. Nel 2003 è stata nominata da Giovanni Paolo II membro dell’Accademia Pontificia delle Scienze Sociali. È autrice di numerose pubblicazioni in diritto canonico, storia della Chiesa, ordinamento giudiziario, procedura penale, diritto costituzionale italiano, diritto ecclesiastico, diritto di famiglia, magistero sociale della Chiesa, diritto processuale civile. Tra i volumi pubblicati con Vita e Pensiero: Il Governo della Chiesa universale e i diritti della persona (2002); A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese (2006); Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici (2008).
Antonio G. Chizzoniti è professore associato di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. Esperto di turismo religioso e docente di legislazione dei beni culturali di interesse religioso in molti Master e Corsi di Alta formazione, ha curato il volume Le Carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia (Bologna 2003). Tra le sue pubblicazioni con Vita e Pensiero: Le certificazioni confessionali nell’ordinamento giuridico italiano (2000); Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell’Unione europea (2002); Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione (2004).
Dopo Trento e il Concilio Vaticano II, il narratore per eccellenza dei concili, conclude la trilogia con un altro appassionante e documentato capitolo della storia della Chiesa. L'indiscutibile e perdurante influsso planetario della Chiesa cattolica ha molte ragioni: il suo appeal spirituale e intellettuale, i successi missionari, i potenti mezzi, la rete diplomatica, una gerarchia stabile. E il Papa. Ma nella prima metà del 1800 le cose non stavano così, anzi. Le fondamenta su cui la Chiesa aveva poggiato per secoli vennero scosse dalle parole d'ordine libertà, uguaglianza e fraternità. L'illuminismo, con i suoi risvolti politici e sociali, metteva in discussione un ordine consolidato da secoli. Nel Concilio Vaticano del 1869-1870 la Chiesa fece un imponente sforzo per far fronte a questa minaccia definendo la dottrina dell'infallibilità del Papa, elemento cardine del ricompattamento identitario del cattolicesimo. In questo libro il grande storico della Chiesa John O'Malley ci guida nelle aspre controversie sull'infallibilità papale, che a un certo punto sembrarono spaccare in due la Chiesa. Il conflitto tra le due fazioni, qui descritto anche nei suoi risvolti politici (entrarono nella mischia anche personaggi come Gladstone e Bismarck) fu risolto perentoriamente da Pio IX, il cui zelo per la definizione dell'infallibilità del pontefice fu così eccessivo da suscitare dubbi sulla legittimità del Concilio. Queste tensioni teologiche ed ecclesiastiche venivano esasperate dalla drammatica vicenda della conquista dello Stato pontificio da parte dell'esercito italiano e dal suo incombente esito - la conquista di Roma - che interruppe i lavori del Concilio. Con il Vaticano I la Chiesa cattolica divenne ancora più centrata sul papa che nei secoli precedenti. E tale rimase per quasi un secolo, fino al Vaticano II. Ancora non era stata scritta una storia così documentata e avvincente del primo Concilio che ha conferito rilievo assoluto al papa nella Chiesa cattolica.
Nel volume sono contenuti parzialmente gli atti di due iniziative culturali di ampio respiro, promosse nel 2015 dal Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tutti i contributi qui presentati, da diverse prospettive (teologica, economica, filosofica, politica, storica) e a partire da tematiche decisive quali lo sviluppo umano integrale, la promozione della pace e la responsabilità verso il creato, convergono ad attestare quanto sia stato fecondo il magistero di Paolo VI e come continui a portare frutti nella vita della Chiesa e del mondo. Le porte che ha aperto non si sono fortunatamente più chiuse e le strade tracciate sono state ampiamente percorse, al punto che la sua eredità è per molti aspetti tuttora viva e ispiratrice dentro la Chiesa. Il libro esce in occasione del 50° anniversario della Populorum progressio e vuole essere un segno di intensa e profonda gratitudine della nostra Università nei riguardi di Paolo VI, papa dei molti inizi.
Il creato è un dono. Non è qualcosa che si compra. Ci precede e ci succederà. È un dono che deve essere condiviso. Come vogliamo lasciare questa terra? A che scopo lavoriamo, perché studiamo? Ci viene chiesto di guardare la realtà in modo organico, dal momento che tutto è in relazione. E la vita ci sfida a rispondere a due domande: perché la terra ha bisogno di noi? Dov'è tuo fratello? Sono questi gli interrogativi al centro della lettera enciclica Laudato si' sulla cura della casa comune con cui Papa Francesco si rivolge a tutte le persone che abitano il pianeta. Da tali questioni prende le mosse il volume curato da Claudio Giuliodori e Pierluigi Malavasi. Ai giovani, protagonisti del cambiamento, è dedicato questo libro, nel quale autorevoli studiosi si confrontano sui temi toccati dal documento pontificio. La radice umana della crisi ecologica chiama in causa la politica e l'economia, i percorsi educativi e la ricerca scientifica. I saggi qui riuniti, frutto di sensibilità disciplinari diverse, concentrano l'attenzione su quell'ecologia integrale che costituisce il cuore dell'enciclica. Ecologia integrale intesa come "una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia". Tutto è connesso: la responsabilità verso l'ambiente e l'inclusione sociale dei poveri, il rispetto delle culture umane e le linee d'azione per uno sviluppo equo e solidale. Ecologia integrale per puntare su nuovi stili di vita: alleanza, dialogo e pellegrinaggio per custodire la Terra Santa di Dio. Saggi di: Francesco Botturi, Roberto Zoboli, Pier Sandro Cocconcelli, Stefano Pareglio, Luigi Bruzzi, Enrique Toscano, Francisco Serrano, Cristina Birbes, Ilaria Beretta, Alessandra Vischi, Sara Bornatici, Caterina Calabria, Orietta Vacchelli
In una società plurale come la nostra, la Dottrina sociale della Chiesa cattolica può rappresentare un fecondo terreno di ricerca e un'occasione di cammino comune, in primo luogo fra i credenti delle diverse confessioni cristiane, ma anche fra uomini di fedi religiose diverse e fra tutti coloro che hanno seriamente a cuore le sorti dell'uomo. A tutti il magistero sociale della Chiesa ha una sua parola significativa da dire e da tutti è disponibile ad accogliere qualunque frammento di verità, da qualunque parte esso provenga. Attraverso le relazioni e le testimonianze di esponenti autorevoli delle Chiese cattolica, anglicana e ortodossa, ma anche del mondo ebraico e di quello islamico, il Convegno internazionale, di cui il volume raccoglie gli Atti, si è adoperato a mettere in luce la valenza "ecumenica" della Dottrina sociale della Chiesa, intendendo il termine "ecumenismo" in senso ampio: volendo sottolineare l'universalità dell'insegnamento sociale della Chiesa, la sua capacità di "parlare" a tutti e insieme di lasciarsi "interrogare" da tutti. Avvalendosi dell'apporto di qualificati studiosi di discipline diverse e di diverse provenienze geografiche e culturali, il Convegno ha inoltre cercato di saggiare l'ecumenicità della Dottrina sociale della Chiesa in rapporto ad alcune delle questioni cruciali del nostro tempo.
Il Concilio Vaticano II, collocato non solo cronologicamente nel mezzo del XX secolo, è stato provocato (il verbo è di Paolo VI), quasi motivato da quelle domande che la riflessione sull'uomo e sulla sua storia aveva accumulate nella prima parte del secolo, ed è così divenuto un crocevia dell'umanesimo contemporaneo. Quali furono gli elementi della cultura moderna che maggiormente influirono sui dibattiti dei padri conciliari? Quali gli esiti che si ebbero e le influenze che i documenti e le deliberazioni conciliari esercitarono nel campo degli studi accademici e sulla produzione artistica? Questo volume raccoglie i contributi presentati in occasione del Convegno di studi "Il Concilio Vaticano II e l'umanesimo contemporaneo", promosso nella primavera del 2014 dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica di Milano e dedicato al nodo problematico rappresentato dal rapporto tra le discipline umanistiche e il messaggio conciliare, partendo dal presupposto che ancora oggi, e forse anche domani, la storia e la filosofia continueranno a porre interrogativi che pertengono profondamente alla vita pratica dell'uomo, e quindi interpellano continuamente la Chiesa e la sua missione nel mondo; che ancora oggi, e forse anche domani, la letteratura e le arti forniranno una conoscenza indispensabile e insuperabile della natura dell'uomo, perché ne dichiarano grandezze e miserie, aspirazioni e delusioni, sogni e realtà, ne rivelano cioè lo spirito più profondo.
Il Concilio Vaticano II (1962-1965) fu l'evento ecclesiale più importante del XX secolo e, con le sue prese di posizione, ebbe tra l'altro il merito di riattivare i contatti tra Chiesa e arte contemporanea, compromessi e quasi interrotti per circa due secoli. Questo libro illustra il modo in cui è stata preparata e attuata in Italia la svolta in materia di relazioni tra Chiesa e arte contemporanea negli ultimi cinque decenni, ben sapendo che nel nostro Paese le cose sono andate in maniera molto diversa rispetto ad altre nazioni europee, come la Francia, la Spagna e la Germania. Giancarlo Santi presenta in forma sintetica la situazione italiana nel periodo della preparazione del Concilio, illustra le disposizioni conciliari che riguardano direttamente il tema dell'arte e racconta come nelle diocesi italiane le disposizioni conciliari sono state accolte e messe in atto, rivolgendo una particolare attenzione alle chiese e alle opere d'arte realizzate a Milano, la città in cui Paolo VI, il papa del Concilio, svolse il suo ministero episcopale dal 1954 al 1963.
O'Malley, basandosi su una ricerca di prima mano sugli atti conciliari, come nel suo ormai classico libro sul Vaticano II, offre una narrazione avvincente, svelando intrighi e retroscena e facendo rivivere l'evento conciliare anche attraverso dettagli minori ma significativi quali le condizioni meteo o le esigenze di accudimento dei cavalli che trainavano le carrozze dei protagonisti.
Nei quattro anni delle sue sessioni, il Concilio Vaticano II colpì l'attenzione dei media con le coreografiche cerimonie pubbliche, mentre i suoi accesi dibattiti occupavano spesso le prime pagine dei giornali. Non si trattava di un interesse superficiale: l'opinione pubblica di tutto il mondo percepiva la portata delle grandi trasformazioni in atto nella Chiesa cattolica. Per giudizio unanime, il Concilio è considerato il più importante evento religioso del XX secolo, i cui effetti e risonanze si propagarono ben oltre i confini della compagine ecclesiale. Questo di John O'Malley è il primo libro - solidamente fondato sulla documentazione ufficiale - a offrire una narrazione, scorrevole e avvincente, di che cosa accadde nel Concilio, dal momento in cui Giovanni XXIII lo annunciò il 25 gennaio 1959, fino alla conclusione l'8 dicembre 1965. I grandi temi che emergono dal racconto, sapientemente collocati nel loro contesto storico-teologico, diventano illuminanti chiavi di lettura per comprendere ciò che era in gioco nelle assise conciliari. Che cosa è successo nel Vaticano II restituisce il 'dramma' del Concilio attraverso i colori vividi dei suoi personaggi e dei loro aspri conflitti. Lasciandosi alle spalle le logore categorie di 'progressisti' e 'conservatori', O'Malley disegna una cornice interpretativa a partire dai tre grandi problemi di fondo che hanno attraversato il Vaticano II, tra loro strettamente connessi...
Il cinquantesimo anniversario dell'apertura del Vaticano II (11 ottobre 2012) segna una tappa importante nel processo di ricezione del Concilio. Costituisce infatti una sorta di spartiacque tra la generazione che il Concilio lo ha 'fatto' (vescovi e teologi) e quella che ora lo eredita. Non si tratta di un passaggio facile. Infatti, le giovani generazioni conoscono poco del Vaticano II o non ne sono comunque particolarmente interessate. La distanza temporale comporta inevitabilmente uno scarto culturale e quindi anche un senso di estraneità rispetto all'epoca in cui il Concilio fu celebrato, così aperta al futuro e propensa all'ottimismo antropologico. E tuttavia il mutare dei tempi non rende obsoleto il Vaticano II, non pregiudica il suo essere realmente "la bussola sicura per orientarci nel cammino" di questo secolo, secondo una famosa espressione di Giovanni Paolo II. Al contrario, la tradizionalissima 'operazione' di ritorno alle fonti bibliche e patristiche, che costituisce l'anima più propria del Concilio, ha portato la Chiesa a una percezione maggiormente nitida della sua identità: quella di un popolo profondamente radicato nella storia umana, che va ascoltata e accompagnata con cordialità per poter proclamare fedelmente oggi il Vangelo di sempre. Come proporre il cristianesimo a questo tempo? È la domanda alla quale ci invita qui Gilles Routhier, uno dei massimi studiosi del Vaticano II. E che è stata, egli ci ricorda, proprio l'appassionato assillo dei Padri conciliari.
"Pasinetti risponde da economista alla sfida della realtà: dissodando, seminando e raccogliendo i frutti della fatica del suo specifico lavoro. Proprio questo lavoro gli consente di dialogare con il Magistero: ha domande da porre e risposte da suggerire. Questa è infatti la natura della dottrina sociale della Chiesa: 'un conoscere illuminato dalla fede, in dialogo cordiale con ogni sapere'(Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 2004, 75-76). Superfluo aggiungere quanto il Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa sia altamente onorato di avere ancora tra le pubblicazioni questi scritti di un economista tanto prestigioso e vero maestro di generazioni di studenti". (dalla presentazione di Simona Beretta)