Gli anziani attivi sono al centro di un'attenzione crescente in Italia e in Europa. Scegliere di svolgere un ruolo attivo anche in età avanzata si configura, innanzitutto, come un'opzione soggettiva, che chiama in gioco l'intero spettro delle risorse fisiche, psicologiche, relazionali, etiche e valoriali di cui l'individuo dispone. Questa opzione personale assume una specifica rilevanza a livello societario poiché, mediante l'activity, è possibile per la persona anziana esperire una dimensione intersoggettiva e prosociale, cruciale per il perseguimento di un soddisfacente ruolo sociale. Il presente volume offre un'articolata riflessione di natura interdisciplinare avvalendosi di contributi sociologici, psicologici e socio-demografici. Il fenomeno dell'active ageing è analizzato sia per quanto riguarda gli scambi tra le generazioni sia per ciò che concerne il benessere e la soddisfazione, l'uso delle tecnologie multimediali e i comportamenti prosociali e di volontariato. Un valore aggiunto del volume è rappresentato dal fatto che la maggior parte dei contributi si è potuta avvalere dei risultati emersi da una corposa ricerca quantitativa condotta in Italia e di analisi condotte a livello europeo.
Approfondendo i concetti di multi-, inter-, transcultura e di interlegalità, questo volume, con uno sguardo attento anche ai processi di inclusione, appartenenza e identità, cerca possibili risposte capaci di favorire un'effettiva promozione e integrazione della persona in quei contesti che sembrano viepiù caratterizzare l'Italia del XXI secolo, intrappolata in una ragnatela di pregiudizi e stereotipi che non stanno agevolando il formarsi di un modello efficace di integrazione dei nuovi italiani. Riflessioni teoriche e comparazioni di esperienze si interrogano sui percorsi da intraprendere per una migliore comprensione dei processi socio-integrativi, etici e promozionali, di per sé indispensabili per una governance più umana. Si focalizzano possibili implementazioni di politiche sociali che potrebbero, pur dentro a innegabili difficoltà, favorire in Italia lo sviluppo di una democrazia sostenibile tanto per i 'vecchi' quanto per i 'nuovi' italiani.
Che rapporto hanno i giovani con la fede? Quali sono le loro credenze e i loro atteggiamenti nei confronti della religione? Come hanno vissuto l'esperienza dell'Iniziazione cristiana, quali ricordi hanno del 'catechismo'? Sappiamo che molti di loro, dopo la Cresima, si allontanano dalla Chiesa: quali ne sono i motivi? E quali esperienze e cammini possono portare a un riavvicinamento? A queste e ad altre domande hanno risposto centocinquanta giovani, ragazze e ragazzi tra i diciotto e i ventinove anni, tutti battezzati, residenti in piccole e grandi località del Nord, Centro e Sud di Italia, con diverso titolo di studio. Cinquanta tra coloro che si sono dichiarati credenti nella prima fase della ricerca, promossa dall'ente fondatore dell'Università Cattolica Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, sono stati di nuovo intervistati e hanno raccontato - per la prima volta nel nostro Paese con tale estensione e profondità di indagine - la loro esperienza di fede e il loro vissuto religioso, rivelando un interessante spaccato di questa intima dimensione della vita, delle sue luci e delle sue ombre.
Vagano senza meta, senza aver chiaro il loro ruolo nella società e nel mercato del lavoro, sempre più disincantati e disillusi, con il timore di essere marginalizzati e di dover rinunciare definitivamente a un futuro di piena cittadinanza. Sono i Neet (acronimo inglese per Not in Education, Employment or Training), i giovani che non studiano e non lavorano: un fenomeno in crescita allarmante, tanto che si comincia a parlare di loro come di una 'generazione perduta'. Questo spreco di potenziale umano ha un costo rilevante, sul piano sia sociale sia economico, perché le nuove generazioni sono la componente più preziosa e importante per la produzione di benessere in un Paese. Come si è arrivati a questa situazione? Come la vivono i giovani? E come se ne esce? Parte da queste domande il libro-inchiesta di Alessandro Rosina. Il suo sguardo lucido e acuto individua le responsabilità dei vari attori istituzionali, economici, sociali (dalla scuola al sistema produttivo, alla famiglia, ai mass media) svelando inefficienze e limiti. Poi, indicatori ufficiali e dati di ricerche scientifiche alla mano, disegna un percorso di riscatto possibile, che passa attraverso il cambio di atteggiamento verso le nuove generazioni, l'attenzione ai talenti giovani, l'investimento nelle nuove competenze, il sostegno dell'intraprendenza. Per arrivare un giorno non lontano a dire: "C'erano una volta i Neet?".
Il volume presenta i risultati di una ricerca volta a ricostruire l'interpretazione di alcuni dei più importanti organi di tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite riguardo ai diritti culturali. In occasione dell'elaborazione del diritto di partecipare alla vita culturale, sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal successivo Patto Internazionale per i diritti economici, sociali e culturali, si fece riferimento a una concezione 'materialistica' di cultura, secondo cui questa sarebbe riconducibile esclusivamente alle espressioni più nobili ed elevate dell'attività artistica e intellettuale dell'uomo (arte, letteratura, musica). A fronte di questa limitata definizione, la dottrina giuridica ha sviluppato un'intensa riflessione giungendo a elaborare una nozione particolarmente estensiva di diritti culturali che si fonda su una concezione 'antropologica', secondo cui la cultura ricomprende tutte le attività che caratterizzano il modo di vivere di una persona o di un gruppo e che risultano strettamente connesse alla loro identità. Attraverso un'analisi della prassi di alcuni degli organi di tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite, il testo cerca di evidenziare che, sulla scorta della riflessione dottrinale, tali organi - e in particolare il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali - sono giunti ad accogliere una nozione antropologica di cultura...
Le epidemie da sempre suscitano nell'immaginario collettivo la paura della catastrofe imminente. Soprattutto quelle di origine virale. I virus, infatti, sono più imprevedibili e pericolosi di batteri e microbi, e per giunta non disponiamo per combatterli di un'arma come gli antibiotici, efficaci contro i batteri. Non restano che i vaccini, benché la loro preparazione non sia facile né la loro somministrazione immediata. E infatti le diverse agenzie sanitarie nazionali e internazionali lanciano continue campagne di invito alla vaccinazione e avvertenze sui comportamenti di prevenzione e profilassi, appoggiate e rilanciate dalla cassa di risonanza dei mezzi di comunicazione. Le cose però sono più complicate di quanto appaiano, e questo libro mette in luce proprio i punti caldi del problema. Dati recentissimi alla mano, prendendo in esame i casi dell'Aids e di Ebola, ma anche dell'influenza suina, della Sars e dell'aviaria, svela con grande lucidità i 'pasticci' creati dagli allarmismi drammatizzanti della comunicazione pubblica, quando non dagli interessi economici che muovono la produzione farmaceutica. E sfata molti luoghi comuni, primo fra tutti quello secondo il quale la globalizzazione ci ha ancor più indeboliti nei confronti delle epidemie rendendo più estesa la possibilità di contagio. Al contrario, la globalizzazione può essere una formidabile arma a nostra disposizione...
Il gusto è uno di quei fondamentali strumenti attraverso cui le persone sono in grado di interagire con il loro ambiente. Tra i cinque sensi del corpo umano, è quello che consente di percepire e distinguere i differenti sapori di cibi e bevande. Ma è anche molto altro. In un senso più ampio, il gusto corrisponde al complesso delle preferenze manifestate da ciascun individuo, soprattutto in materia di consumo, che esprimono la sua identità e la sua personalità all'interno del sistema sociale. Proprio sotto questo aspetto di indicatore di tendenze e orientamenti, il gusto viene qui indagato dal sociologo Vanni Codeluppi, esperto analizzatore di consumi e processi comunicativi. Con un linguaggio semplice, basandosi sia sulle più importanti teorie del gusto sia sull'analisi dei comportamenti di marche e consumatori, l'autore ci mostra come il gusto sia un fenomeno poliedrico. Spazia dal cibo all'arte e alla cultura; può raccontare la vita e le scelte di intere comunità sociali nel tempo; riesce a trasformarsi nel suo contrario, cioè il disgusto o il kitsch, ed essere ugualmente accettato e perfino osannato; ma è anche soggetto all'influenza di potenti processi, come la globalizzazione o le regole del mercato, in grado di modificare la sua natura, sottraendo all'individuo il controllo delle proprie scelte.
Estesa, ricostituita, allargata, di fatto, unipersonale, convivente, non convivente... Le forme di famiglia di cui oggi si censisce, e non solo da un punto di vista statistico, l'esistenza sono davvero tante e in continua variazione. La famiglia cambia pelle, e questo suo trasformarsi, si dice da più parti, è segno di vitalità, di capacità di risposta ai mutamenti della società. Siamo proprio sicuri che sia così? Roberto Volpi, statistico attento a far dialogare i dati con la vita e i comportamenti sociali del nostro Paese, sfata questo e altri miti mostrandoci una realtà ben diversa con la quale fare i conti. La famiglia nella sua modalità 'tradizionale', fondata sulla coppia unita in matrimonio e aperta ai figli, ha svolto un ruolo fondamentale nel risollevare le sorti dell'Italia appena uscita dalla Seconda guerra mondiale e ha goduto di ottima salute fino a metà degli anni Settanta, poi la sua traiettoria vitale ha preso un'altra strada, fino alla situazione di oggi, caratterizzata da una perdita di prestigio che si misura in numeri di matrimoni e di figli mai così bassi nella storia d'Italia. Le cause di questo scivolamento, peraltro condiviso con gli altri Paesi occidentali, sono tante, ma il vero punto della polverizzazione della famiglia in forme sempre più contingenti e provvisorie è culturale, e trova la sua origine nella transizione in atto nell'Occidente post-moderno da un tipo di società i cui assetti economico-produttivi necessitavano di una forte famiglia...
Adozione e affido non sono forme nuove di fare famiglia. Da sempre hanno rappresentato una risposta spontanea del sociale al bisogno di 'cura' dei bambini privi di un contesto familiare adeguato e al tempo stesso una espressione del desiderio 'generativo' e prosociale delle famiglie. Si tratta di due istituti giuridici che meritano di essere rilanciati, sottolineandone le potenzialità e riscoprendone la più autentica natura. Infatti sono forme che consentono di mettere in luce alcuni elementi costitutivi del famigliare, essenziali oggi, forse più che in passato, per riflettere sul significato dell'essere genitori e dell'essere figli. Adozione e affido si collocano nel punto di intersezione tra familiare e sociale e ne rivelano la profonda interconnessione: anche il sociale, perciò, è chiamato ad assumere una specifica responsabilità nel sostenere le famiglie attraverso le diverse tappe del percorso dell'adozione e dell'affido. La trattazione congiunta delle tematiche relative all'adozione e di quelle relative all'affido, nei risvolti di somiglianza e di distinzione, e il respiro interdisciplinare e internazionale che attraversa tutti i contributi qualificano in modo peculiare questo volume, che si rivolge a studenti, a professionisti e a operatori del settore impegnati nell'accompagnamento delle famiglie adottive e affidatarie.
Perché le nostre istituzioni - anche quelle fondamentali come la politica, la scuola, la sanità, i servizi sociali - ci sembrano spesso così lontane dai cittadini, dalle loro esigenze, dalla vita reale? È ancora possibile per loro stringere un nuovo patto con la comunità o sono condannate a rimanere confinate nell'autoreferenzialità, consegnate alla logica della programmazione e del controllo, se non dell'utile e del profitto? Educare, curare, governare non sono attività standardizzabili, assimilabili a quelle di una macchina impersonale, ma si interfacciano costantemente con l'imprevedibilità e l'eccedenza della vita, soprattutto nei suoi passaggi dolorosi come la malattia, il disagio, la violenza. Avvicinarsi a questa anima inquieta, al corpo pulsante della comunità non è possibile se si muove da strategie predefinite e da azioni pianificate all'interno di più o meno improbabili cabine di regia. Occorre invece 'entrare nel rischio' e dare ospitalità anche - e in primo luogo - alle manifestazioni più recalcitranti della natura umana che chiedono sempre, oltre che di essere ascoltate, di essere aiutate a definirsi, di essere dotate di confini entro cui esprimersi, e a volte addirittura di ricevere una voce e un nome che da sole non sanno darsi. C'è bisogno, insomma, che le istituzioni diventino il vero e proprio 'genius loci' chiamato a vigilare sul buon equilibrio di un territorio e della comunità che lo abita, aperto nei confronti delle energie vitali che vi circolano.
Wall Street, settembre 2008: il fallimento della banca d'affari Lehman Brothers segna l'inizio della grande crisi che in questi anni ha causato tanta sofferenza. Si è trattato di un vero e proprio infarto del cuore del sistema finanziario mondiale. La metafora è semplice e immediata. Nella riflessione del sociologo Mauro Magatti, attento da sempre ai rapporti tra mondo economico e società, la figura dell'infarto diventa strumento efficace per capire la crisi e immaginare una prospettiva per il suo superamento. Come l'infarto si cura in prima battuta con un farmaco salvavita per evitare la morte del paziente, così il collasso del sistema è stato evitato dall'immissione di liquidità da parte degli Stati: un intervento tampone, però, insufficiente a rimuovere le cause. Occorre invece, come nel caso del paziente infartuato, analizzare con lucidità le cattive pratiche comportamentali che hanno portato alla crisi, l'infernale congegno del capitalismo tecno-nichilista che riduce l'uomo a una sorta di 'macchina desiderante' mai appagata e mai felice, quel consumatore insaziabile che dovrebbe alimentare una crescita senza fine. Se si vuole evitare lo schianto finale del sistema anche sotto il peso di un'ingestibile infelicità collettiva, vanno individuati, oltre a logiche economiche diverse, nuovi stili di vita, nuovi paradigmi mentali che permettano di recuperare quella relazione tra economia e società, tra efficacia tecnica e sviluppo umano, sistematicamente negata...
Il libro si compone di due parti. La prima contiene un denso e ampio saggio teorico che traccia le coordinate essenziali per collocare la riflessione e le opere di Cesareo nei contesti storici, culturali e sociali che lo hanno visto prima nascere e poi svilupparsi in un continuo e aperto dialogo con i processi di mutamento sociale. Chiude la prima parte la ricostruzione della biografia di Vincenzo Cesareo, effettuata mediante un intenso dialogo-intervista in cui il protagonista, raccontando se stesso, di fatto ricostruisce, in filigrana, un lungo e importante tratto della storia della sociologia e dell'accademia italiana. La seconda parte ospita un'ampia antologia di "Scritti scelti" di Vincenzo Cesareo, selezionati in virtù della loro salienza entro la sua vasta, complessa e multidimensionale produzione intellettuale. Il corpus, in gran parte composto da articoli scritti tra il 1964 e il 2011 per la rivista "Studi di Sociologia", di cui Cesareo è direttore, oltre a costituire un'importante risorsa per quanti sono interessati alla storia della sociologia italiana, offre anche l'occasione per far conoscere a un pubblico più ampio il filo rosso di una riflessione rimasta assai più di nicchia rispetto a quella rinvenibile nella produzione monografica, con cui essa si intreccia, rendendola forse ancor più intelligibile nella trama che collega un'opera all'altra. Chiude il volume una bibliografia ragionata dei principali scritti di Vincenzo Cesareo.