En los últimos años la sociedad ha ido perdiendo sus dimensiones universales y sus fundamentos antropológicos. Estamos viviendo una época, tal vez única en toda la historia de la evolución humana, en la que ciertos sectores ideológicos tratan de convencer a la sociedad de la identidad de ambos sexos. Prefieren ignorar la creciente bibliografía científica que demuestra empíricamente la existencia de diferencias naturales innatas entre los sexos y mantienen en su lugar que hombres y mujeres nacen como hojas en blanco en las que las experiencias de la infancia, la educación y la cultura, marcan la aparición de las personalidades masculina o femenina.
Estamos ante una revolución silenciosa, desestructuradora de la identidad personal, cuya meta es llegar a una sociedad sin clases de sexo, por medio de la deconstrucción del lenguaje, las relaciones familiares, la reproducción, la sexualidad y la educación.
María Calvo Charro es madre de cuatro hijos; dos niñas y dos niños. Actualmente es Profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid, en el área de Derecho administrativo y Presidenta de EASSE-España (European Association Single Sex Education). Estudió como Investigadora visitante en la Universidad de Harvard (Cambridge, USA) y en la Universidad de William and Mary (Williamsburg, Virginia). Directora de varias tesis doctorales, todas ellas calificadas con sobresaliente. Autora de varias monografías sobre temas jurídicos y sociales, algunas de las cuales han sido traducidas a diferentes idiomas.
Su principal línea de trabajo se centra en la defensa de la libertad de enseñanza y la familia, labor por la que recibió el Premio Nacional Alares, a la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal (2009); así como el Premio de la Fundación AGEA por su lucha a favor de la libertad de enseñanza (2011).
La difícil situación económica que están viviendo las familias en el mundo actual reclama una nueva reflexión de lo que culturalmente se entiende por trabajo en el hogar o doméstico. El Magisterio de la Iglesia Católica ha señalado con claridad la importancia y dignidad de la mujer-madre que dedica su tiempo al cuidado de su hogar y a la educación de sus hijos, sin dejar de promover la participación activa del hombre-padre en lo que se puede identificar como el «trabajo profesional» por excelencia. Merecedor del más alto reconocimiento social, cultural y económico, el trabajo en el hogar tiene una importancia radical en el desarrollo de la persona humana, y poco a poco comienza a tener prestigio en algunos círculos académicos, movimientos sociales de alto impacto, e incluso en los medio de comunicación. Veremos por qué.
La democracia se encuentra ante una encrucijada. Paradójicamente, en la época histórica en la que ha logrado convertirse en el horizonte compartido por la mayoría de la humanidad, se ve amenazada por inquietantes procesos de desdemocratización o reelitización y ha de afrontar el populismo, la desafección y unas condiciones sociales, culturales y económicas mucho más inhóspitas que las del pasado reciente.
La historia podría tomar cualquier camino. Podríamos asistir a la confrontación entre dos modelos poco atractivos para cualquier demócrata, entre los regímenes neoliberales, que utilizan los vestigios de la democracia representativa para centrar la atención pública en los mercados financieros, y regímenes como el de China, donde el partido y las élites burocráticas tratan de mantener el consenso asegurando mayores niveles de consumo y silenciando el anhelo democrático.
Pero, al mismo tiempo, el mundo global podría ser el escenario de un desarrollo completamente distinto: las democracias maduras de Occidente, tras la dura lección de la presente crisis neoliberal, podrían desarrollar formas de contener el poder neoabsolutista de los mercados financieros e inventar nuevas estrategias para reafirmar la primacía de la política y la participación ilustrada de cada ciudadano.
Entre el presente y estas dos perspectivas opuestas se abre un espacio de reflexión a la que este libro pretende contribuir. Partiendo del marco normativo desarrollado por Rawls y recurriendo a las fuentes estéticas de la normatividad investigadas por el propio Ferrara en el pasado – la ejemplaridad, el juicio, la imaginación–, el autor mantiene que el liberalismo político es el marco filosófico más capacitado para abordar y entender la compleja interacción que existe entre la democracia y lo que él denomina la normatividad de la identidad.
Por lo general se cree que la mejor manera de ayudar a los pobres a salir de su miseria es permitir que los ricos sean aún más ricos. Si los que tienen más dinero pagan menos impuestos entonces todos estaremos mejor, un análisis que se concluye afirmando que la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos. Sin embargo, estas creencias entran en flagrante contradicción con nuestra experiencia diaria, con el resultado de numerosas investigaciones y, por supuesto, con la lógica. Esta extraña discrepancia entre los hechos y las opiniones populares nos inducen a preguntarnos: ¿Por qué estas opiniones gozan de tanto predicamento y permanecen inalterables frente a las, cada vez mayores, pruebas de lo contrario?
Este libro es un intento de responder a esta cuestión. Bauman enumera y examina los supuestos tácitos y las convicciones irreflexivas en las cuales se fundamentan estas opiniones, y nos muestra que todas y cada una de ellas son falsas, fraudulentas y engañosas. No podrían sostenerse ni perdurar en el tiempo si no fuera por el papel que desempeñan a la hora de defender el actual e indefendible crecimiento de la desigualdad social y de la brecha entre la élite y el resto de la sociedad.
"¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis para cocinar para tantos, para hacer la compra, para lavar la ropa? ¿Cómo es posible que haya tranquilidad en casa para estudiar, cómo os queda tiempo para divertiros? ¿Cuál es vuestro secreto?".
En estas páginas, Rosa Pich, de 47 años, madre de 18 hijos y trabajadora a media jornada nos desvela cómo se puede ser feliz "y pasárselo bomba" con los hijos, ya sean 1, 2, 3... o 18, como en su caso. Lleno de anécdotas y divertidas historias protagonizadas por sus hijos, su marido, los amigos, etc., nos cuenta el día a día de su familia, de los retos a los que se enfrentan y de la maravillosa aventura que supone la vida familiar.
Los Postigo Pich son en la actualidad la familia con hijos escolarizados más numerosa de España, y posiblemente de Europa. Han protagonizado recientemente un documental de la BBC sobre The biggest family in the world, además de aparecer con frecuencia en diversos medios de comunicación de nuestro país y del mundo entero.
Tomando pie en la última encíclica de Benedicto XVI, Caritas in veritate, Francisco Javier Martínez Real presenta las tres instancias que permitirían articular un sistema económico: el mercado, regido por la justicia conmutativa; el Estado , vinculado por la justicia redistributiva; y la sociedad civil, ámbito idóneo para el ejercicio de la gratuidad, cuyo movimiento pasa necesariamente por la compasión.
No se trata, pues, de una economía de la compasión. La propuesta consiste en un sistema económico con justicia, tanto conmutativa como redistributiva, y con compasión. Ambas virtudes cooperan sinérgicamente: la justicia protege a la compasión de la puerilidad moral y del quijotismo, mientras que ésta evita a aquélla las derivas de la mezquindad y del anti-utopismo.