Este libro recoge las catequesis del papa Francisco sobre la Iglesia pronunciadas entre el 18 de junio y el 3 de diciembre de 2014.
Hablar de la Iglesia es hablar de nuestra familia, dice. Y en verdad este papa tiene una capacidad especial para tratar temas complejos con la mayor profundidad y a la vez del modo más sencillo y atrayente.
Francisco conversa directamente con su auditorio, repite alguna frase con la gente para ayudar a interiorizar el mensaje, manda tareas para casa, sazona su enseñanza con recuerdos personales y ejemplos de la vida corriente.
Así se va dibujando en el alma el rostro de esta Iglesia que todos amamos, que yo amo: una gran familia donde aprendemos a vivir como discípulos de Jesús, siempre en camino bajo la guía del Espíritu Santo, el cual impulsa a la Iglesia derribando las defensas que nos impiden abrir un diálogo con los demás.
Añadimos en apéndice las principales intervenciones del Papa en sus viajes apostólicos a Corea, a Albania y a Turquía, que subrayan la apertura de la Iglesia de hoy y el papel destacado de los laicos en su vocación misionera.
Un material idóneo para la meditación y la formación cristiana de jóvenes y adultos, laicos y consagrados… Un pequeño gran tratado sobre la Iglesia, de lectura profundamente espiritual y amena, fácil de entender y que impulsa a vivir.
Este libro se ha convertido por derecho propio en un clásico de la eclesiología. Los clásicos nacen en una época y en un lugar, pero cada generación es capaz de encontrar respuesta en ellos a sus propias preguntas y a sus ansias eternas.
En el origen de esta obra se aprecian las preocupaciones más entrañables del autor: el intento de comprender la Iglesia desde dentro y no primordialmente desde su referencia a la sociedad civil y política; la profundización en su origen trinitario, en su dimensión sacramental, en su condición de fraternidad y comunión por encima de la sola perspectiva jerárquica; el esfuerzo por superar la postura puramente apologética frente a los otros cristianos y a los no creyentes, la necesidad del diálogo y de la colaboración, la radical voluntad de verdad ante los hechos y la fidelidad a la experiencia cristiana originaria tal como se ha sedimentado en la Biblia, en la Liturgia y en los Padres de la Iglesia.
El libro habla de reforma en la Iglesia, no de reforma de la Iglesia, pues esta peculiar comunidad de creyentes no es una invención humana, sino una creación de Dios en la historia de los hombres. Por tanto, resulta obligado partir de una mirada atenta y sentiente de la realidad para discernir desde ahí los criterios teológicos e históricos que permitan llevar a cabo una reforma verdadera de la Iglesia desde su interior.
Yves Congar (1904-1995) está considerado como uno de los grandes teólogos del siglo XX. Perteneció a la Orden de Predicadores.
Edición preparada por Pablo Cervera y Carlos Granados.
Comité científico de revisión de los textos: Manuel Aróztegui, Pablo Blanco, Olegario González de Cardedal y Gabino Uríbarri.
«De estudiante yo había leído mucho a san Agustín, por lo que me sentí capaz de trabajar ese tema en el tiempo prefijado. Söhngen seguramente esperaba que el 0trabajo pudiese confirmar su conjetura, proveniente del catecismo de Trento, de que “pueblo de Dios” era el concepto central de la eclesiología de san Agustín. En mi trabajo esa expectativa no se confirmó. En el Nuevo Testamento “pueblo de Dios” designa a Israel. San Agustín lo sabía, y mostró que los pueblos gentiles solo llegan a ser pueblo de Dios a través de su comunión con Cristo, el portador de la promesa, que solo pueden llegar a ser “pueblo de Dios” en el “cuerpo de Cristo”» (Benedicto XVI).
Traducida del original alemán (Joseph Ratzinger. Gesammelte Schriften. Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. Die Dissertation und weitere Studien zu Augustinus und zur Theologie der Kirchenväter) por José Mardomingo, Xabier Pikaza y José Ramón Matito; además de textos revisados de traducciones ya publicadas por Ediciones Encuentro, Editorial Herder y Ediciones Cristiandad.
El cardenal MÔller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, reflexiona en esta obra sobre la pobreza y sobre la misión liberadora y evangelizadora de la Iglesia, explica que la teología de la liberación es una teología de la Palabra de Dios y no una ideología, y advierte que es necesaria una renovación que reconozca a los demás como hermanos. Una llamada de atención sobre el tema de la pobreza que responde al programa del Papa Francisco, que en el prólogo del libro exhorta a todos a poner en práctica, con coraje, la solidaridad. El libro incluye textos de Josef Sayer, miembro de Cor Unum, y de Gustavo Gutiérrez, fundador de la teología de la liberación, con quien MÔ ller ha podido experimentar lo que significa una Iglesia pobre y para los pobres y conocer la situación de los países en América Latina y el Caribe.
Tras dos volúmenes sobre los aspectos teológicos de La Creación y los conceptos de Verdad y Libertad en el Evangelio de san Juan, el autor completa su estudio con un tercer y último volumen, sobre Cristo, María y la Iglesia.
Desarrolla los temas de Cristo Cordero de Dios, Nuevo Templo: él sigue presente y operativo en medio de los hombres, con el fin de salvarlos. La segunda parte trata sobre La Iglesia en oración, rememora las grandes Fiestas judías y su hondo sentido para los cristianos. La última parte trata de los sacramentos, en especial el Bautismo, la Eucaristía, la Penitencia y el Sacerdocio.
Antonio García-Moreno, es Canónigo Lectoral de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Licenciado en Derecho civil por la Univ. de Sevilla, doctor en Teología bíblica por la Pontificia univ. Gregoriana y licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico. Desde hace más de cuarenta años imparte clases en el Seminario metropolitano de Mérida y en la Facultad de Teología de la Univ. de Navarra. Sus publicaciones son numerosas.
¿Qué queremos decir cuando al proclamar el Credo afirmamos “creo/creemos en la Iglesia”? A esta cuestión dan respuesta los diversos capítulos/lecciones en los que se trata de pensar la Iglesia creída poniendo de manifiesto los aspectos más determinantes de lo que constituye el entramado doctrinal de la eclesiología.
La pretensión última que alienta estas páginas es la de avanzar hacia una Iglesia creíble, y en este empeño están embarcados cada cristiano y cada comunidad eclesial.
Presentamos un estudio monográfico sobre la revelación vétero y neotestamentaria de la Iglesia, es decir, sobre la relación de la Ekklêsia de Cristo en toda la universalidad de la historia salutis. El subtítulo —El Israel de la Vieja y de la Nueva Alianza— expresa la continuidad esencial; más aún, la identidad de un mismo pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la salvación. A la luz del acontecimiento salvífico de Cristo, la Iglesia neotestamentaria se sabe injertada en el añoso y fértil olivo del viejo Israel.
La parte primera muestra cómo la Iglesia veterotestamentaria no era sólo sombra, promesa y signo de una realidad destinada a lograr su cumplimiento en la Iglesia de la Nueva Alianza. Vivió intensamente su kairós presente, como punto de confluencia de un pasado de gracia en la elección y en la alianza y del futuro de una siempre más plena realización de las promesas mesiánicas. La segunda parte profundiza en la revelación neotestamentaria en busca de una respuesta a la pregunta sobre el origen, las formas de aparición, la misión y la naturaleza íntima de la Iglesia de Cristo.
La doctrina católica sobre la infalibilidad de la Iglesia, y en particular sobre la del papa, plantea dificultades. Esta «pretensión» viene siendo juzgada con frecuencia como abusiva; a veces, incluso como intolerable y, en todo caso, en contradicción con la modestia de la ciencia, siempre crítica. Pocas obras abordan esta cuestión de frente.
El presente libro presenta una historia teológica, benevolente y crítica a la vez, del desarrollo de esta doctrina desde la promesa que hizo Jesús a Pedro (Mt 16,18-19) hasta nuestros días. Se pasa así revista a las grandes «crisis» en cuyo transcurso se ha ido constituyendo la doctrina de la infalibilidad: el don de la inerrancia en el primer milenio; la entrada en escena de los canonistas y de los teólogos de los siglos XI-XIII; el nacimiento del término en el vocabulario eclesiástico y la primera crisis a propósito de la pobreza en el siglo XIV; la crisis conciliarista del siglo XV; la crisis jansenista del derecho y del hecho; la definición del Vaticano I; el Vaticano II y sus desarrollos.
Al final de este recorrido, el autor trata dos cuestiones: la excepción de la infalibilidad en el marco de la falibilidad general de la Iglesia y las posiciones de los cristianos no católicos con respecto al dogma. En esta obra, el discernimiento teológico acompaña siempre a los datos históricos, unos datos que a veces resultan sorprendentes.
BERNARD SESBOÜÉ, teólogo jesuita, es profesor emérito del Centro Sèvres – Facultades Jesuitas de París. Antiguo miembro de la Comisión Teológica Internacional y miembro del Groupe des Dombes desde 1967, es consultor del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Es autor de una importante obra teológica, en la que asocia la investigación patrística y cristológica, el compromiso ecuménico y una presentación actualizada de la fe y de los ministerios en la Iglesia. En los sellos editoriales del Grupo de Comunicación Loyola ha publicado: ¡No tengáis miedo! Los ministerios en la Iglesia hoy / «El código Da Vinci» explicado a sus lectores / Cristo, Señor e Hijo de Dios (Editorial Sal Terrae) e Imágenes deformadas de Jesús y La resurrección y la vida. Catequesis sobre las realidades últimas (Ediciones Mensajero).
«En la actual situación no puedo permanecer callado», afirma Hans Küng: la Iglesia católica está enferma, quizá incluso moribunda. Retrógrada, androcéntrica, eurocéntrica, pretendiendo estar en posesión de la única verdad: así se presenta hoy la Iglesia católica, y de este modo no sobrevivirá. Pero, según Hans Küng, aún pervive la visión de otra Iglesia.
Hans Küng ha servido a la Iglesia católica durante toda su vida (ciertamente, no siempre para alegría de los papas): como teólogo respetado en el mundo entero, como sacerdote y como escritor. Ahora le presta un servicio como terapeuta: diagnosticando con claridad las causas de la enfermedad que padece la Iglesia y proponiendo remedios eficaces.
La crisis eclesial va mucho más allá de los casos de abusos a menores y del encubrimiento de tales conductas: se trata de una crisis fundamental del sistema romano. Una Iglesia que siga aferrándose al monopolio del poder y de la verdad, así como a su aversión a la sexualidad y su misoginia, una Iglesia que se niegue a introducir reformas y se cierre en banda al mundo moderno ilustrado no puede perdurar. Desde la confianza en que la Iglesia pueda recobrar la salud, este libro quiere abrir un «diálogo sobre el futuro».
John Allen, uno de los periodistas del ámbito religioso más importantes del mundo, ofrece en este libro una visión sorprendente y provocadora de hacia dónde se dirige la Iglesia católica, basándose en el impacto de los movimientos sociales, culturales y políticos actuales, y diseña el marco en el que esta deberá dar respuesta a los desafíos de un mundo en constante movimiento. En un estudio periodístico y no teológico, y por lo tanto descriptivo más que prescriptivo, el autor presenta las diez corrientes o tendencias que considera que definen esta transformación: una Iglesia cada vez más mundial, volcada en el catolicismo evangélico, abierta al diálogo con el islam, marcada por el papel ampliado de los laicos y atenta a cuestiones como la nueva demografía, la revolución biotecnológica, la globalización, la ecología, la multipolaridad y el pentecostalismo. El libro se completa con una bibliografía para cada capítulo y un amplio índice de nombres y materias.
Este libro ofrece una serie de ensayos de teología práctica, relacionados con la misión eclesial, con el servicio que las Iglesias están llamadas a prestar a la humanidad. Algunos ensayos se refieren a las alarmas actuales que suenan más fuertemente en la Iglesia y a los desafíos pastorales más urgentes para construir una Iglesia más participativa. Otros tratan sobre el ministerio de la verdad como compromiso fundamental de la misión eclesial. Otros, finalmente, se refieren al amplio campo de la evangelización, tarea prioritaria de la misión eclesial. Es el gran desafío que la Iglesia tiene ante sí: ¿cómo transmitir la fe en un mundo secular y en una cultura laica? ¿Cómo traducir y hacer significativo el mensaje cristiano en un nuevo contexto cultural?