Viviamo in un tempo di continue emergenze (sanitarie, economiche e sociali) che si riflettono in vario modo sui contesti educativi e chiamano in causa la responsabilità di educatori, formatori, insegnanti e pedagogisti. Più ancora sono chiamati all'azione responsabile i soggetti e le istituzioni che hanno compiti di tipo educativo, a cui compete dare linee di indirizzo e progettare piani d'intervento che sappiano leggere le emergenze del tempo presente e dare risposte significative. La Pedagogia sociale (PS) si colloca precisamente su questo livello, quello della lettura delle responsabilità educative dei soggetti a cui competono tali compiti, e cerca di offrire loro chiavi di lettura, orizzonti di significato, linee d'azione : una sorta di "bussola" per orientarsi nei territori delle grandi sfide educative. La prima parte del volume esplora l'identità della PS, come scienza e come disciplina, da un punto di vista storico, epistemologico, teoretico e metodologico, tenendo conto del dibattito nazionale e internazionale. La seconda parte propone un percorso che si configura come una sorta di "visita guidata" ad alcuni grandi temi, come la pedagogia della scuola e la pedagogia della famiglia, ma con un'attenzione particolare a quella che è possibile identificare come Pedagogia dei servizi alla persona, riletta in ottica di sussidiarietà.
Questo libro intende fornire agli studenti gli strumenti concettuali necessari per affrontare con rigore di metodo e con spirito critico la complessa e dinamica realtà delle aziende. Il testo costruito intorno alle seguenti idee di fondo: l'unitarietà dei fenomeni aziendali, che devono essere osservati nei loro molteplici aspetti (di gestione, di organizzazione, di rilevazione), ma sempre in un'ottica integrata; la centralità delle persone, membri di istituti, e la ricerca dell'economicità attraverso il contemperamento degli interessi di tutti i portatori di attese; l'estensione dell'analisi a tutte le classi di istituti (non solo le imprese, ma anche le famiglie, lo Stato, gli istituti nonprofit); il progresso economico come mezzo per il progresso civile.
Il libro raccoglie la testimonianza di un gruppo di insegnanti di una scuola statale Montessori riguardo a: organizzazione degli spazi e delle attività educative, ruolo dell'insegnante, lavoro dei bambini, verifica e valutazione.
L’Ipercompendio di Diritto del lavoro facilita lo studio in vista dell’esame.
Da sempre apprezzati soprattutto tra gli studenti universitari, gli Ipercompendi affrontano la materia con un’impostazione didattica che semplifica lo studio.
L’Ipercompendio di Diritto del lavoro, infatti, permette di:
– organizzare e memorizzare la disciplina in tempi brevi, anche attraverso l’uso del colore, degli schemi e dei box fuori testo;
– arrivare al “cuore” dei singoli istituti, grazie all’uso di un linguaggio chiaro e a un’esposizione sintetica ma esaustiva, che agevola la comprensione delle questioni di base e mette in evidenza la consequenzialità logica degli istituti;
– affrontare le tematiche fondamentali che sono oggetto di domanda d’esame.
Il glossario finale consente allo studente di approfondire ulteriormente gli argomenti più importanti.
Mille anni di storia dividono la fine del mondo antico e l'inizio dell'età moderna: un'età di mezzo che si usa chiamare Medioevo. Su di esso grava un forte pregiudizio negativo, come epoca di decadenza, che perdura fino ai nostri giorni. In realtà, il Medioevo fu qualcosa di profondamente diverso: la storia del lungo periodo in cui venne formandosi l'identità storica dell'Europa come originario incontro di civiltà - quelle romana, barbarica e cristiana - e come confronto continuo con le culture altre con cui venne in rapporto - quelle bizantina e islamica in ambito mediterraneo, ma anche quelle asiatiche e africane. L'autore ricostruisce questo complesso e affascinante periodo in una sintesi chiara e aggiornata, arricchita da un corposo apparato di informazioni di primo riferimento. Edizione digitale su Pandora campus.
Letto e studiato da generazioni di maestri e maestre, Giuseppe Lombardo-Radice (1879-1938) è tra i pedagogisti che hanno influenzato più profondamente l'educazione e l'istruzione degli italiani per gran parte del Novecento. Figura centrale nel dibattito pedagogico del secolo scorso, la sua convinta adesione alle ragioni del neoidealismo gentiliano non gli impedì di seguire con attenzione e curiosità il fiorire delle "scuole nuove" e il fenomeno dell'attivismo pedagogico, né lo portò a liquidare con sufficienza l'apporto della psicologia a una più equilibrata riflessione sull'arte di educare. Questa antologia essenziale del pensiero di Lombardo-Radice recupera soprattutto alcuni dei suoi testi meno noti, ma che contribuiscono a restituirci di lui l'immagine di un uomo libero, di un intellettuale onesto, di un autentico educatore, di un autore imprescindibile nella storia della pedagogia.
Testo agile, che seleziona gli argomenti principali della materia per offrire una base istituzionale su cui ogni singolo docente deciderà quali approfondimenti compiere nel suo progetto didattico.
Il mondo è grande, ma oggi è diventato piccolo e interconnesso, e la pandemia sta lì a ricordarcelo. Al di sopra o al di sotto di stati e culture ci sono entità più vaste ed antiche: le civiltà. Nate più di duemilacinquecento anni fa, oggi si incontrano la civiltà cinese, quella occidentale (con le sue varianti continentale, angloamericana, sudamericana), quella islamica, quella indiana. Tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud del mondo, hanno dato vita ad una grande pedagogia. Un gigantesco curriculum formativo prodotto dalle religioni, dall’economia, dal paesaggio, dalla politica, dalla tecnologia, dall’etica, dalla storia, durato millenni, ha plasmato le mentalità e le identità che sono quelle di oggi. Di questo dovrebbe occuparsi anche l’educazione interculturale che qui viene proposta, con un libro ambizioso, consapevole dell’enormità dell’impresa, ma anche della sua urgenza. Un viaggio nello spazio e nel tempo, tra la Cina e il Messico, tra gli Stati Uniti e l’Europa, tra il passato preistorico e il futuro planetario. Se la prima globalizzazione si è costruita sulla competizione del turbocapitalismo, la seconda globalizzazione post-pandemica, la nuova mondializzazione, si dovrà basare sulla collaborazione e sul dialogo. Il compito della Pedagogia interculturale è favorire, al di là dei conflitti che uccidono e dei muri che separano, il dialogo tra civiltà e culture, tra esseri umani e esseri viventi.
Giocare-senza-giocattoli non è uno slogan né una moda del momento, ma la proposta del recupero del gioco libero e spontaneo dei bambini mediato da non-giocatti ossia da elementi naturali o oggetti della quotidianità che non sono stati progettati originariamente per giocare. L'esperienza del cestino dei tesori, del gioco euristico, degli adventure playground e della playbox costituiscono alcune delle proposte per la rivalutazione delle attività ludiche che non richiedono uso di giocattoli preconfezionati, prodotti dell'industria specializzata del giocattolo, ma si riferiscono a materiale "povero", quotidiano e all'esperienza dell'outdour education. Un aspetto particolare del gioco senza giocattoli è rappresentato dalla mindfulness che viene proposta come attività ludica per favorire l'attenzione selettiva, la concentrazione e il silenzio anche con bambini piccoli. Esperienze e ricerche compiute con educatrici ed insegnanti connotano le proposte presentate per giocare senza giocattoli.
Il manuale "Diritto della sicurezza sociale" oltre all'esposizione dei principi generali del sistema previdenziale e assistenziale ispirati all'idea della sicurezza sociale e della tendenza alla completa attuazione di quest'ultima, riferisce la disciplina legislativa delle varie forme di tutela previdenziale e la relativa problematica tenendo conto delle soluzioni date dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Il manuale, dunque, tiene conto, da un lato, della tendenza alla universalizzazione della tutela destinata a realizzare, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà (secondo comma dell'art. 3 Cost.), la liberazione dal bisogno anche per chi non è lavoratore al fine di garantire lo sviluppo della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti civili e politici. D'altro lato, il manuale si caratterizza per essere opera destinata agli studenti, utile però anche agli operatori del diritto, ma non si limita a rendere conto della disciplina legislativa nella sua costante evoluzione e della giurisprudenza. Ed infatti, propone anche una ricostruzione concettuale dei singoli istituti nel tentativo di superare la farraginosa complessità della legislazione per fornire quelli che potrebbero essere strumenti utili alla sua interpretazione. A ciò si aggiunga che il manuale è arricchito da riferimenti bibliografici utili non solo agli studenti che hanno interesse ad un approfondimento critico di istituti particolari, ma anche per quanti sono impegnati nella redazione di tesi e di tesine. Edizione interamente riveduta e aggiornata, anche alla luce delle novità del d.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 e della legge di Bilancio 2022 (l. 30 dicembre 2021, n. 234).
Negli ultimi decenni si è sviluppato un interesse multidisciplinare nel considerare una serie di fattori psicosociali per spiegare, nel breve e nel lungo termine, gli esiti di apprendimento, il successo formativo, le carriere professionali e il benessere fisico e mentale degli studenti. Tali fattori possono colorare le esperienze di apprendimento e di vita in termini di sforzo, perseveranza, attenzione, precisione, responsabilità, disciplina, apertura, curiosità, grinta, carattere. Il volume è articolato in tre parti. Nella prima parte si presenta - no le dimensioni che compongono l'insieme di risorse psicosociali a supporto dell'apprendimento: i cinque tratti di personalità, il capitale psicologico, la motivazione ad apprendere, il concetto di sé. Nella seconda parte, si discutono i progetti realizzati con le scuole nel quinquennio 2017-2022, e si presenta un sistema di risorse pedagogiche in termini di modelli e finalità generali, strategie formative, attività di apprendimento, azioni, studio di casi. La terza parte restituisce una raccolta di percorsi didattici ed esperienze formative realizzati da docenti e studenti nelle rispettive scuole. L'ambizione è di poter incidere sul funzionamento psicosociale degli ambienti di apprendimento restituendo alle scuole un ruolo attivo e di influenza positiva sulla crescita delle studentesse e degli studenti. Prefazione di Damiano Previtali. Postfazione di Giorgio Vittadini. Conclusioni di Franco Fraccaroli.