Quanto è importante la cultura? Qual è il peso del sapere tradizionale nella formazione e nella vita degli uomini d'oggi? Dobbiamo dare credito a chi decreta la morte della cultura occidentale, con le sue figure di paludati mostri sacri, i vari Platone, Aristotele, Dante, Shakespeare, che niente hanno più da dire ai ragazzi di oggi, ma anzi li isolano dai loro pari e rendono il loro pensiero scollato dal mondo in cui si trovano a vivere, condannandoli quanto meno all'eccentricità? A questa posizione, che ha oggi un seguito non indifferente, risponde Roger Scruton, filosofo di fama con il dono di una scrittura divulgativa accattivante. Egli prende le difese della tradizione classica, nelle sue espressioni artistiche, letterarie, musicali, mostrando come la cultura sia non solo una forma di conoscenza, ma una conoscenza emozionale, che riguarda ben da vicino la nostra vita, le cose che facciamo e i sentimenti che proviamo. E, infine, la cultura delle nostre tradizioni è una conoscenza morale, un bagaglio di giudizi etici oggi sotto minaccia, una preziosa guida per il nostro agire da preservare e difendere.
Il sottotitolo di questo libro vuole rendere giustizia alla parola "animazione" che nella lingua italiana in questi ultimi quattro decenni ha subito un indebito e arbitrario mutamento di significato. Essa, infatti, è stata ed è utilizzata per indicare un insieme di attività ludiche, di intrattenimento e, nel migliore dei casi, espressive condotte in modo dinamico, vivace e coinvolgente. Questo utilizzo della parola "animazione" è arbitrario perché fa riferimento al significato della parola francese "animation" e non a quello autentico della lingua italiana del "dare anima" e del "dare, conservare e svolgere la vita". Volta al mondo educativo la parola animazione può perciò essere utilizzata per indicare una pedagogia che mette al centro dell'agire educativo la celebrazione della vita autenticamente umana tessuta dalla libertà, dalla creatività, dalla gioia, dall'amore per gli altri, dalla speranza come senso fondamentale dell'essere e, infine, dalla considerazione dello scacco e del fallimento come elementi ineliminabili dell'umano, che possono però, se educativamente sostenuti, essere origine di vita e non, invece, di distruttiva disperazione. Il titolo invece vuole alludere alla necessità, da parte dell'educare, di promuovere il ritorno dell'anima dall'esilio in cui l'ha collocata la modernità.
Questo volume muove dell'analisi di un modello di vita nel disimpegno per arrivare a prospettare la vita come incontro nel senso di conrealizzazione che parte del riconoscimento della differenza come valore. Da questo approccio nasce la proposta di strutturare una pedagogia dell'incontro che, diversamente dalla pedagogia dell'accoglienza (che si limita all'assimilazione del diverso), stimoli il soggetto alla flessibilità, cioè non solo a ricevere ed accogliere ma anche a modificare se stesso per permettere il vero incontro con l'altro.
Questo nuovo contributo ha lo scopo di aiutare gli insegnenti a condurre un'esperienza scolastica che favorisca le integrazioni. Dall'analisi delle tesi di noti studiosi sono stati ricavati gli orientamenti educativo-didattici più opportuni per poter effettuare un lavoro in grado di soddisfare i bisogni degli allievi e si è dato spazio in particolare ai temi della motivazione scolastica e delle necessità come punti nodali per la progettazione, la conduzione e la verifica dei processi formativi volti a gestire le integrazioni.
Che cosa può ancora fare un'insegnante che ama il suo lavoro? Quali sono le prospettive di un mestiere che non sa nemmeno più riconoscere se stesso? Un racconto-riflessione, amaro e divertito, sulla nuova scuola italiana, le sue follie e il suo declino che pare inarrestabile. Tra aneddoti, curiosità e stridenti effetti comici, il ritratto di un mestiere che davvero "non c'è più", perché è stato strozzato e fatto a pezzi da insensate "parole d'ordine", ingabbiato in un labirinto di "progetti", "strategie educative" e "recuperi", lasciando i suoi protagonisti, insegnanti ma anche studenti, spaesati e delusi, forse anche nostalgici di un mondo in cui le parole "insegnare" e "studiare" non significavano altro che se stesse.
Un professore precario racconta la scuola italiana in presa diretta nei mesi più difficili della sua storia. Un quadro impietoso dove ci si indigna, ma si ride anche con un retrogusto amaro. Infernali collegi dei docenti, le risse alle nomine, il nonnismo tra docenti, il bullismo tra studenti, il razzismo serpeggiante, e infine la disorganizzazione. Un caos che aumenta con l'avvento di riforme scolastiche continue e di una burocrazia che non sembra avere misericordia della formazione scolastica di un paese, dunque del suo futuro. Cosimo Argentina spiega i motivi che animano l'agitazione della scuola italiana in questi mesi con una prosa affilata e l'urgenza di un pamphlet tra invettiva e narrazione. Per dirla con Sandro Veronesi: "Abbracciare una volta per tutte l'idea di complessità contenuta in tutto quello che si studia, per contrastare la pochezza che ispira questa sventurata stagione civile".
Questo libro nasce da un'esperienza ventennale di ascolto delle donne che si scoprono in attesa di un figlio e delle madri in difficoltà. È un libro rivolto a tutte le madri: quelle che hanno desiderato ardentemente un figlio, quelle che vivono con sofferenza la sua nascita e si colpevolizzano di non amarlo abbastanza, quelle che vi hanno rinunciato consapevolmente. Il libro prende le mosse dalla constatazione dello scarto oggi esistente tra i successi della medicina e la solitudine del vissuto interiore delle madri, ponendo al centro della maternità non un astratto istinto materno ma i difficili percorsi individuali che attraversano la psiche femminile durante la gravidanza.
Un saggio pedagogico che affascina anche per la casualità della scoperta: tra le carte di Marcello Peretti, infatti, è comparso miracolosamente questo scritto che fa idealmente rinascere la figura di Bernanos. Rievocando la sua appassionata ricerca della risposta al bisogno di identità e di senso delle giovani generazioni, Peretti ridona vigore alla profetica sfida dell'insigne pedagogista.
L’essere del bene comune è sempre meno percepibile e sperimentabile in una società e in una cultura in cui l’agire retto ed il bene umano sono ritenute nozioni prive di fondamento etico oggettivo e di senso per la collettività. Crediamo che riflettere sul bene comune, allora, sia divenuta una urgenza. E questo volume vuole proprio rispondervi articolando una riflessione su due livelli: teoretico e pedagogico.
Si dovrà far fronte con ottimismo, con rinnovato interesse e con passione educativa ad alcune sfide: riconoscere il valore supremo della dignità umana, illuminata dalla fede, e lottare per farla divenire meta di ogni azione riflessiva ed educativa. Credere profondamente nell’essere umano, nelle sue capacità e risorse. Credervi anche quando la fragilità, l’imperfezione e la miseria umana sembrano aver preso il sopravvento e offuscato la sua dignità. Educare a vere relazioni interpersonali. Creare spazi (soprattutto in famiglia) in cui intessere trame di rapporti "nutrienti" ove si impari l’alfabeto dell’essere e del bene. Costruire una cultura della responsabilità, della fraternità e della solidarietà, dando valore al volontariato, al gratuito e al servizio. Educare alla diversità, alla tolleranza, alla convivenza pacifica, all’integrazione. Educare all’ecologia attraverso una riduzione dei consumi, la condivisione delle risorse, uno stile sobrio, la difesa dell’ambiente.
Ci auguriamo che questa pubblicazione stimoli buoni pensieri e muova azioni che promuovano il bene comune, aiutando a costruire quella speranza di cui, ripetutamente ci ha parlato Benedetto XVI e secondo il quale, realizzare il bene comune è speranza in atto.
I paesi OCSE stanno cercando di mettere a punto delle politiche in grado di rendere l'istruzione più efficace, sforzandosi di individuare ulteriori risorse per rispondere alla crescente domanda di istruzione. Concepito per permettere ai Paesi di valutare la performance dei loro sistemi d'istruzione. Questo testo consente ai Paesi membri di confrontarsi l'un l'altro fornendo una gamma aggiornata di indicatori su come valutare lo stato attuale dell'istruzione a livello internazionale.
"Capitini non è un mistico ma un operatore, non è un santo ma un maestro davvero "elementare", sia perchè considera le situazioni concrete e affronta le condizioni reali, sia per la precedenza e l'importanza che assegna alle pratiche.
Davanti ad Aldo Capitini e i suoi scritti - soprattutto se trattano di scuola e di educazione - si resta insieme persuasi e perplessi: attratti dalla persuasione e tentati dalla perplessità. Sono passati degli anni, si dirà, e troppe cose e persone sono cambiate se è vero che si è alle soglie o secondo altri al termine di una ennesima mutazione antropologica. Ma questa del tempo che passa e trasforma - in coscienza - è sempre stata una scusa. Bisogna in realtà soltanto decidersi, se leggere gli scritti di Capitini con il senso della storia o sotto il segno della compresenza. Se disporsi all'ascolto di una voce che ha cercato e ancora cerca, prima ancora di avere un dialogo con noi, di inaugurare e di invitare tutti a un colloquio corale.
E' davvero troppo per il lettore e l'educatore contemporaneo, ma l'apertura è una unità smisurata di misura con cui conviene confrontarsi.
Gli scritti pedagogici di Capitini - e per questo nostro suo libro che li ripubblica - parlano in effetti del modo e del mondo della scuola, e sono rivolti innanzitutto agli insegnanti che la abitano. Gli scritti pedagogici di Aldo Capitini restano validi proprio perchè sono ancora "inattuali": eppure in gran parte si tratta di modelli attuati e di maestri indimenticati e di analisi ancora valide e di indicazioni ancora fertili." (dall'introduzione)
L'università italiana sta morendo di nepotismo, scarsa selezione nel vagliare il corpo docente, mancanza di incentivi alla produzione scientifica, incapacità di individuare prospettive da seguire da parte di chi ha il compito di governarne l'evoluzione. L'università italiana non è produttiva né equa, non facilitando la mobilità sociale. Praticamente ogni ministro ha legato il proprio nome a una rivoluzione dell'università, suscitando dibattiti infiniti su ogni comma di legge. Ma un osservatore esterno che guardasse ai risultati invece che ai mille rivoli delle normative non si accorgerebbe di nulla. Ciò che serve è una cosa sola: abbandonare l'illusione di poter controllare tutto dal centro e introdurre invece un sistema di incentivi e disincentivi efficaci. Questo saggio è la fotografia impietosa di una catastrofe educativa che pesa sul futuro dell'Italia. Ma anche la coraggiosa proposta di alcune riforme semplici e radicali, per rompere definitivamente con decenni di palliativi. Un sistema dove sia nell'interesse stesso degli individui cercare di fare buona ricerca e buona didattica ed evitare comportamenti clientelari. Un sistema in cui ogni ateneo possa fare quello che vuole, ma dove chi sbaglia sia chiamato a pagare. Un sistema che elimini la straordinaria iniquità attuale, in cui le tasse di tutti finanziano l'università gratuita dei più abbienti.