L'opera, pubblicata nel 1521, si costituisce di sette libri ed è scritta sotto forma di dialogo tra i giovani aristocratici fiorentini e il capitano dell'esercito spagnolo Fabrizio Colonna (alter ego dell'autore), personaggi che appartengono realmente alla vita di quel tempo. Il tema centrale è quello dell'organizzazione militare di uno Stato che sia ben diretto. Come già ne "Il Principe", anche in questo trattato egli argomenta la necessità di ritornare ai "modi" impiegati dagli antichi Romani per la creazione di un esercito formato dal popolo, onde evitare i rischi che comporta il ricorso ad inaffidabili milizie mercenarie. Il Machiavelli sostiene che occorre superare il sistema feudale con una riforma degli ordinamenti militari, accompagnata di pari passo da un cambiamento dei costumi e delle istituzioni.
Gianni Borsa ripercorre la genesi dell’integrazione europea, per riscoprire ciò che sta all’origine della costruzione di una “casa comune” capace di garantire ai suoi cittadini una vita dignitosa, libera, solidale e in pace. Una riflessione che giunge sino ai nodi problematici e alle sfide dell’oggi, prendendo spunto dall’icona biblica delle “due case”.
Luigi Sturzo (1871-1959) fu un formidabile animatore della terra siciliana e poi dell’Italia intera, appassionato della libertà e sempre dalla parte dei deboli. Prete e politico scomodo, fu odiato da Benito Mussolini per il suo rigore nello spiegare l’inconciliabilità tra cristianesimo e fascismo. L’immensità del suo pensiero oggi brilla per la Chiesa e per la nostra confusa e avvilita società.
Dai suoi inizi a Caltagirone all’appello «a tutti gli uomini liberi e forti», fino all’esilio all’estero e al rientro nella vita politica postfascista, produsse una monumentale opera di intuizioni ancora feconde e animate da un profondo spirito di amore e servizio al prossimo, che ha portato la Chiesa ad avviare il processo per la sua beatificazione.
Quali sono le caratteristiche dei populismi europei? Quali riforme mancano ai Paese? Quale contributo possono darei credenti e la Chiesa in Italia alla vita pubbica? Il volume, per servire da bussola, offre criteri e proposte concrete per rilanciare il dibattito politico nei luoghi vitali della società e delle istituzioni. Il lettore avrà un confronto sui modelli di integrazione, sulla riforma del servizio pubblico, sulle riforme costituzionali bloccate. Ma anche sulla riforma del lavoro, della giustizia, della pubblica amministrazione e altre ancora. Infine è spiegata un'esperienza di formazione pre-politica e pre-partitica per preparare e selezionare una nuova classe dirigente e connettere le esperienze virtuose presenti nella società italiana. Il discernimento in politica è una lotta che porta alla costruzione del bene comune, un'arte che realizza umanamente chi la pratica, un appello alla coscienza di un popolo per risvegliarlo e nutrirlo di vita.
Il presente volume ospita, [...], contributi volti ad affrontare da diverse angolature alcune delle questioni più dibattute che interrogano oggi la convivenza religiosa e il pluralismo in Europa e nel mondo. Essi vengono distinti secondo due direttrici fondamentali: in una prima parte sono analizzati casi esemplari tratti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nonché dalla ricca esperienza della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, mentre una seconda parte si confronta con problematiche aperte o di “frontiera”, secondo un approccio sia spaziale che temporale. (tratto dalla Premessa del volume)
Edizione italiana riveduta e aggiornata, tradotta dall'arabo, del capolavoro storico di Maher Charif. Composta di tredici capitoli, corredata di indici e tavole cronologiche, questa prima edizione in una lingua occidentale ha la prefazione di Massimo Campanini, uno dei massimi islamologi e arabisti italiani. Essa risponde all'interesse scientifico principale dell'Autore che, nel campo degli studi di storia moderna, si qualifica essenzialmente come "storico del pensiero". Il volume racconta l'evoluzione del modo in cui i palestinesi hanno pensato sé stessi, gli ebrei e gli altri arabi nel corso di un secolo, dall'inizio del '900 sino a oggi. Nel corso di una ricerca protrattasi per oltre sette anni, l'autore ha attinto a un deposito documentario vasto, formato esclusivamente da fonti di prima mano. Offre così una presentazione globale, accurata e al tempo stesso leggibile delle molte anime dell'universo palestinese, che mancava sullo scaffale del lettore italiano, sia dello studioso che dell'appassionato di Medio Oriente e di politica internazionale.
Il testo, antologia di scritti di Giovanni Maria Flick, curato dal giornalista Paolo Mazzanti, nasce da esplicite richieste fatte durante gli incontri sulla Costituzione, nell’ambito delle celebrazioni per i 70 anni della sua entrata in vigore. La sua attualità e la poca conoscenza che di essa vi è tra i cittadini, ci spinge a sostenere con una specifica pubblicazione chi, oggi, sta facendo della formazione ai valori fondamentali della nostra Repubblica il senso stesso della propria vita. Numerosi sono gli incontri e le conferenze che Giovanni Maria Flick fa in tutta Italia, con giovani e adulti. Questo testo può essere uno strumento a essi strettamente collegato, per conoscere e andare in profondità sui valori come la dignità della persona, la cultura, l’ambiente, il patrimonio, la Costituzione stessa. Da collegare a questo i precedenti: Elogio della Costituzione e Lanostracotituzione.it
Recentemente Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante "le virtù eroiche del Servo di Dio Giorgio La Pira". Si tratta del primo passo per l'eventuale apertura di un processo di beatificazione e canonizzazione dell'ex sindaco di Firenze. Giorgio La Pira ha lasciato un segno indelebile nella storia di Firenze, dell'Italia, del mondo riconosciuto come profeta moderno, con la sua capacità di operare pragmaticamente per orientare la politica verso scelte di giustizia, di pace e di unità. Questo libro presenta una raccolta sulla vita e le opere di Giorgio La Pira, il "sindaco santo".
Quindici tra i più noti accademici israeliani affrontano dal di dentro le questioni più attuali relative allo Stato di Israele: lo Stato e l'identità nazionale; che cos'è il sionismo; il significato filosofico di uno stato democratico ed ebraico; cosmopolitismo e identità; l'Olocausto come narrazione sionista ed antisionista; il significato costituzionale dell'ebraicità di Israele; è possibile uno stato ebraico e democratico? Israele come Stato-Nazione nei giudizi della Corte Suprema; la politica dell'immigrazione in Israele; religione e Stato; il diritto alla Terra; la minoranza arabo-palestinese; la società israeliana si sta disintegrando? Il tentativo dei palestinesi israeliani di sfidare lo Stato ebraico in materia di istruzione; Il futuro nazionale di Israele.
Non si può pensare al recupero della politica senza il recupero della dignità della persona umana e della sua centralità rispetto al mondo ed alla storia. Fare politica coincide con lo stare nella vita, nel mondo, nella società, nelle istituzioni. Con tutte le preoccupazioni, disagi, interessi, bisogni. Nobilitare la politica non è impresa disperata; piuttosto, è una navigare in acque agitate che richiede passione e rispetto. Anche speranza, che è in fondo, desiderio di andare oltre, di aspirare ad altro, di tendere a qualcosa di meglio. L'Autore non teme di aprire i confini della politica alla trascendenza. Trova, invece, le motivazioni più profonde per l'impegno e l'azione politica nella missione ad essere pienamente cittadini, presenti qui, oggi, nella storia, guardando ad una vita altra.
Il volume raccoglie i discorsi di Papa Francesco sull'Europa. Sono presenti: il discorso al Parlamento Europeo (Strasburgo, Francia, 25 novembre 2014), il discorso al Consiglio d'Europa (Strasburgo, Francia, 25 novembre 2014), il disorso pronunciato in occasione del Conferimento del Premio Carlo Magno /Sala Regia, Vaticano, 6 maggio 2016), il discorso rivolto ai Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea in occasione del 60° Anniversario della firma dei Trattati di Roma (Sala Regia, Vaticano, 24 marzo 2017), le parole rivolte ai partecipanti alla Conferenza "(Re)thinking Europe" (Aula del Sinodo, Vaticano, 28 ottobre 2017). La presentazione è a firma del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin.
Nel 50ESIMO anniversario dell’uccisione di Robert F. Kennedy, il volume rende omaggio a un grande protagonista del secolo scorso, facendo riecheggiare parole che suonano oggi di un’impensabile potenza “profetica”. I testi, selezionati dai giornalisti Mauro Colombo e Alberto Mattioli, e riuniti in tre aree tematiche (L’uomo, diritti e doveri, Un mondo da cambiare e Per una nuova politica), sono commentati da autorevoli interpreti del nostro tempo: studiosi, uomini e donne di legge, esponenti del mondo accademico e culturale.
Le pagine di Bob Kennedy, scrivono i curatori, «sono ancora capaci di rivoluzionare i cuori e accendere passioni, esattamente come accadde nei giorni esaltanti della sua campagna elettorale e in quelli tragici della sua morte. Il suo pensiero è una porta aperta alle novità, al cambiamento possibile: “Molti uomini vedono le cose come sono e dicono: perché? Io sogno cose che non sono mai state e dico: perché no?” Robert Kennedy metteva in guardia i suoi contemporanei dai pericoli dell’inerzia rassegnata, del realismo di basso profilo, della pavidità e dell’agiatezza, spronando ogni persona a essere una scintilla per il cambiamento: “Pochi avranno la grandezza necessaria a piegare la storia, ma ciascuno di noi può operare per modificare una minuscola parte degli eventi e tutte queste azioni formeranno la storia di questa generazione”.» Un monito e prospettive che ancora interpellano la vita dei nostri contemporanei, che mettono bene in luce i commenti raccolti nel volume.
Con un contributo di Kerry Kennedy, figlia di Robert, e l’introduzione di Marco Tarquinio, direttore del quotidiano «Avvenire».