La storia europea più recente ha visto attuarsi processi di secessione, con il crollo dei sistemi politici socialisti e la nascita (non sempre pacifica) di nuove entità politiche. Diverse aree dell'Europa occidentale - dalla Catalogna alla Scozia, dalle Fiandre al Veneto - sono toccate oggi da rivendicazioni che mettono in discussione i confini nazionali, ponendo la questione, cruciale, di chi (e come) possa definirli. Nicola Iannello e Carlo Lottieri illustrano le tesi liberali e libertarie in tema di diritto di secessione e nazione volontaria, evidenziando come si possa uscire dall'età delle sovranità assolutistiche e dei nazionalismi autoritari solo grazie a un radicale ripensamento delle categorie filosofico-politiche fondamentali. Per i due autori, è giunto il momento di comprendere che, in una società libera, le istituzioni sono legittime solo se godono realmente del consenso dei singoli che esse s'incaricano di servire. Oltre ai due saggi di Iannello e Lottieri, il volume propone una parte antologica, con testi di Thomas Jefferson, Ernest Renan, Ludwig von Mises, Robert McGee, Murray N. Rothbard e Hans-Hermann Hoppe.
Che cosa devo fare? Questo è l'interrogativo dell'Etica. L'etica riguarda l'agire umano, è una scienza pratica e non speculativa. Studia l'agire in vista di raggiungere un fine che può essere conseguito liberamente. La morale è essenzialmente scienza della libertà, perché è con la libertà che l'uomo realizza se stesso. La persona umana è un essere che vive in società. Il progetto di vita e i fini perseguiti da una persona devono coniugarsi con quelli di altre persone. In ragione di questi dati di esperienza comune sorge la Politica. Questa è un'altra branca della Filosofia, e studia le virtù e i doveri dell'uomo in quanto è inserito in una comunità sociale. In sintesi i gli argomenti trattati: i grandi paradigmi morali; il fine ultimo dell'uomo; la pienezza della felicità secondo san Tommaso d'Aquino; legge e coscienza; le fonti della moralità; l'atto umano e le passioni; le virtù morali; il peccato; l'impegno morale nella cultura della persona e della società; che cosa è la filosofia politica; i grandi paradigmi politici; la persona soggetto primario della politica; il bene comune; il potere politico: autorità e sovranità; le virtù politiche: prudenza, obbedienza, giustizia; la legge civile e lo Stato di diritto; diritti e doveri dell'uomo; la dottrina sociale della Chiesa; la risposta cristiana ad alcuni problemi socio-politici; l'amore e la pace, valori supremi di una politica planetaria.
Il cambiamento radicale della società è stato il sogno di molti intellettuali e filosofi. In questo libro, i grandi maître à penser Foucault, Marcuse, Deleuze... vengono interrogati, in una serie di interviste immaginarie, sul tema della rivoluzione. Tutti conoscono e utilizzano l'opera di Marx, ma non più come corpo dottrinale da illustrare, arricchire o abbattere, semplicemente come materiale essenziale per la riflessione da cui bisogna essere pronti a prendere le distanze. Il rispetto religioso non fa più presa. Il risultato è un pensiero nuovo - ognuno a suo modo - e finalmente contemporaneo. Un percorso nell'immaginario dell'eresia marxista che può insegnarci ad allenare il nostro spirito critico e ad acuire lo sguardo sulla società contemporanea.
Che cos'è Mani pulite e, soprattutto, qual è oggi la sua eredità? L'ex giudice e sostituto procuratore della Repubblica di Milano Gherardo Colombo racconta gli anni drammatici e carichi di speranza che lo hanno visto tra i protagonisti della più importante inchiesta giudiziaria della recente storia d'Italia. A partire dal 17 febbraio 1992, giorno dell'arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, Mario Chiesa, Colombo racconta un'esperienza decisiva per la società italiana rivolgendosi per la prima volta a tutti quei ragazzi allora non ancora nati o ancora troppo giovani per comprendere quella stagione. "Lettera a un figlio su Mani pulite" diventa così l'opportunità di ripercorrere una vicenda che suscita tuttora slanci di consenso e sostegno; è il libro di un padre capace di trasmettere il senso ideale della giustizia e del rispetto delle regole; è l'occasione per ricostruire una stagione controversa consegnata ormai alla storia della nostra nazione, e da quello slancio urgente di giustizia ripartire per trovare soluzioni efficaci a problemi che sembrano ancora tragicamente attuali.
Certamente Matteo Renzi è tutt'altro che un dilettante, a differenza di molti altri della sua generazione. È difficile, infatti, tenere lontana la sensazione che il ceto politico italiano sia stato invaso da una travolgente ondata di dilettantismo. Siamo, forse, di fronte al riavvio del moto oscillatorio che da sempre vede celebrare nel nostro paese la rappresentazione dell'antagonismo fra il vecchio e il nuovo. Vent'anni fa il pendolo cadde sul "nuovo" inteso come "lontano" dalla politica politicante e nacque il berlusconismo. In questo momento il moto armonico intercetta il "nuovo generazionale" come ultima possibilità, dopo aver consumato tutti i "nuovi" possibili in quattro lustri di imprudenti speranze e delusioni cocenti. Questo libro cerca, allora, di indagare i caratteri salienti del "nuovo" ceto politico italiano, esaminandone i vizi, le virtù, il linguaggio, lo scarso insediamento sociale, l'incerta formazione culturale e la distanza dai cittadini. Lo fa mettendo a confronto numeri e norme, il contesto italiano con quello di altri paesi democratici e il tempo odierno con stagioni passate. Lo fa, anche, gettando un occhio sul futuro.
Da oltre centocinquant'anni, gli anarchici si battono per ottenere libertà ed eguaglianza senza la mediazione di capi, politici e burocrati, iscrivendosi in una tradizione di pensiero, il socialismo libertario, che affonda le sue radici nell'Illuminismo. Da sempre, Noam Chomsky vi attinge per denunciare le manipolazioni mediatiche, gli orrori dell'imperialismo, lo sfruttamento e l'oppressione in tutte le sue forme. Questo libro, che abbraccia quarant'anni di impegno civile del più importante linguista della nostra epoca, smentisce il pregiudizio di chi associa l'anarchia al caos e alla distruzione all'incapacità di cogliere processi che caratterizzano il mondo contemporaneo. Al contrario, gli anarchici sono stati spesso protagonisti di eroici tentativi di sviluppare al massimo grado le potenzialità della civiltà industriale e della cooperazione fra gli uomini, testimoniando che cosa sono in grado di realizzare i lavoratori quando si organizzano per gestire i propri affari senza alcuna forma di coercizione e controllo. Una lettura fondamentale per i nostri giorni: nella speranza che presto non vi sia "più legittimazione per i commissari politici, i vertici aziendali e culturali, o per chiunque rivendichi il diritto di manipolarci e controllarci, in genere con argomenti pretestuosi".
Continuiamo ad assistere passivamente ai naufragi di tanti nostri fratelli disperati, incapaci di opporci a una legge nazionale che prevede il rigetto di chi approda sulle nostre coste. Se tale è il modo di comportarsi, non è il caso di domandarci con don Mazzolari se per caso "il cristianesimo abbia esaurito la sua funzione storica?". Dobbiamo avere il coraggio di prendere atto di un deterioramento estremo dei rapporti sociali a causa della mancanza di un'etica condivisa e di batterci per un tipo di convivenza caratterizzata dal rispetto della dignità di ogni essere umano, la quale potrà essere realizzata solo quando saremo in grado tutti di avvertire "il senso dell'altro" che vive accanto a noi o lontano da noi; quando avremo raggiunto quel modo di essere e di agire che Senner definisce "sociabilità". Nessuna soluzione potrà essere prospettata limitatamente al nostro piccolo mondo nazionale. La globalizzazione ha prodotto una interdipendenza tra i vari Stati, nel bene e nel male, e perciò i problemi dovranno essere affrontati in un'ottica globale.
Pietro Ingrao raccontato da chi lo ha conosciuto, condividendo con lui battaglie e vita politica, in undici interviste che compongono un ritratto profondo, sincero e toccante. Comunismo, partito e movimenti, dubbio, eresia, pace, luna, molteplice e bellezza: sono le parole per provare a comprendere una vita che abbraccia un secolo. Dagli anni del fascismo, della lotta partigiana e dell'Italia liberata che si fa Repubblica tra le macerie delle guerre e delle diseguaglianze sociali fino agli anni 2000 con le guerre moderne e la reazione del movimento per la pace, il tentativo di raccontare Pietro Ingrao deve fare i conti con la storia, perché non di un "visionario utopista" si tratta, ma, al contrario, di un uomo perfettamente dentro al suo tempo, seppur con un pensiero proiettato in alto. Una vita che Pietro Ingrao trascorre sempre spingendo lo sguardo più lontano, in costante ricerca, apertura e curiosità di volta in volta come giornalista, dirigente politico, poeta, nonno.
Quando Laura Boldrini giunge a Montecitorio e diventa la terza donna a presiedere la Camera dei deputati, appare subito come un presidente anomalo. Lei, che si è occupata per anni di diritti umani, di conflitti, di rifugiati e migranti, vuole aprire un dibattito sulle grandi questioni della società, e trasformare il Parlamento nella "casa della buona politica". E la buona politica è fatta di giustizia civile e sociale, di riconoscimento della dignità, di restituzione della speranza a chi sembra averla perduta. Raccontando dall'interno l'istituzione di cui ha accettato di mettersi al servizio, Laura Boldrini conferma la volontà di farla divenire anche il luogo di una nuova cittadinanza, dimostrando che la rotta può essere invertita.
Pietro Scoppola (1926-2007) è stato uno dei più autorevoli esponenti del mondo cattolico-democratico: intellettuale poliedrico, storico attento alle dinamiche della società contemporanea, studioso dell'evoluzione dei rapporti tra Chiesa, cultura religiosa e istituzioni democratiche. Questo volume ne ripercorre il pensiero, attraverso gli interventi di amici, colleghi, allievi che si sono interrogati sui temi principali della sua riflessione storiografica e del suo itinerario intellettuale: la crisi modernista e la dialettica tra Chiesa e democrazia; il fascismo e le guerre mondiali; il ruolo dei cattolici nella lunga stagione del dopoguerra, a partire dalle figure di Alcide De Gasperi e Aldo Moro.
In confronto, Berlusconi era normale. Coi suoi doppiopetto, la sua faccia fintamente pensosa, la sua commovente devozione alla "bienséance". Ma Renzi? La camicia bianca con le maniche rimboccate, l'uso aggressivo dei social network, l'imitazione di Fonzie, la doccia gelata per i malati di SLA, l'eloquio infarcito di cool, smart e storytelling... In meno di un anno, Matteo Renzi ha cambiato lo stile e il linguaggio della politica italiana. Tra interviste, comizi, talk-show, libri scritti da lui o dai suoi ghost-writer, ce n'è ormai più che abbastanza per una fenomenologia: quella che Claudio Giunta ha affidato a questo saggio esilarante, spietato e, insieme, sorprendentemente simpatetico.
Costituzionalisti e politologi si interrogano sulle vicende degli ultimi venti anni di vita politico-istituzionale italiana, con le sue aspettative in gran parte frustrate e i suoi miti spesso sfociati in esiti diversi da quelli auspicati, e sulle riforme necessarie. La Costituzione deve essere oggetto di una "manutenzione" che ne faccia salvo l'impianto di fondo o va radicalmente modificata? E la forma di governo più adeguata è quella parlamentare con le opportune razionalizzazioni o quella incentrata su un capo del potere esecutivo eletto direttamente dal popolo? In questo quadro il ruolo del Presidente della Repubblica è sfociato in un presidenzialismo di fatto o in una sovraesposizione politica che non ha travolto il modello costituzionale? Il sistema elettorale attualmente in discussione è innovativo o ripercorre strade discutibili volte a produrre maggioranze certe ma artificiali? Il populismo, che ha caratterizzato la realtà europea, è deperito in Italia con la crisi della cosiddetta "Seconda Repubblica" o ha trovato nuova linfa e nuovi interpreti, anche grazie alla trasformazione dei partiti in partiti personali al servizio di un leader? E quale può essere la via di uscita da questa situazione? Un assetto di tipo personalistico e decisionista o la ricostruzione di una politica rappresentativa delle esigenze sociali e fondata su nuove forme di partecipazione popolare?