Pagine coraggiose che affrontano, con onestà intellettuale e parresia, questioni centrali: «Parliamo di politica da cattolici», affermano gli autori, «non scriviamo per offrire soluzioni, ma per raccontare che cosa intendiamo per vita cristiana, per combattere le menzogne che la deturpano, menzogne che a volte ci fanno ridere». Il cattolicesimo non può essere strumentalizzato né da un "ordine civile" né da un "ordine morale", né quando si tratta di far valere le «radici cristiane» né quando ci sono «valori da difendere». La vita cristiana, vita incarnata da Cristo, è fatta di gesti e di parole che rendono possibile la comunione. Non la comunità, sempre capace di inglobare e amalgamare, ma la comunione come articolazione reale e possibile dell'eterogeneo, del diverso. Prefazione di Andrea Grillo.
In un mondo interconnesso, percorso da una «guerra mondiale a pezzi» e dominato da prospettive apocalittiche, qual è il compito della Chiesa? Che cosa caratterizza, in particolare, i gesti e le parole di Francesco? Quali sono le radici della «diplomazia della misericordia»? E come si concilia la volontà di mediazione con l'energica denuncia dei mali di oggi? A dieci anni dall'elezione di Jorge Mario Bergoglio, Antonio Spadaro ne rilegge l'approccio geopolitico da più prospettive. Innanzitutto la visione, di cui mette in luce i punti fondamentali, attingendo ai numerosi riferimenti culturali e intellettuali del pontefice. Ricostruisce quindi la «mappa» dell'azione di Francesco, attraverso i viaggi apostolici, gli eventi sinodali e la politica internazionale della Santa Sede. Ne emerge un'analisi dei traguardi raggiunti e delle sfide aperte: l'impegno per un nuovo umanesimo in Europa e per porre fine ai conflitti e alla tragedia dei migranti, proponendo un'alternativa credibile al capitalismo finanziario speculativo; l'avvicinamento alla Cina e il dialogo con l'Islam; l'esperienza della prima pandemia globale nell'era digitale; l'attenzione a territori dalle forti contraddizioni politiche ed ecologiche, come l'Amazzonia; i passi avanti nei rapporti con il Medio Oriente e le visite in paesi quali il Kazakistan e il Bahrein, luoghi di incontro e crocevia multietnici, «laboratori» di una Chiesa piccola ma viva.
«L'Ucraina sta invadendo la Russia su mandato dell'«Occidente collettivo». Potessimo radiografare la mente di Putin, vi leggeremmo questa paradossale carta del fronte bellico. Sineddoche geopolitica che dipinge russe quattro regioni ucraine di cui nessuna totalmente controllata da Mosca. E che il giorno dopo l'annessione già perdevano altri pezzi. Rappresentazione d'un fallimento che potrebbe sfociare nella liquidazione del presidente e forse dello Stato di cui si concepiva amministratore a vita. O nella guerra atomica che Putin scatenerebbe per impedirlo. Spettro che il Cremlino evoca nella speranza che la Casa Bianca accetti di negoziare un compromesso altrimenti improbabile. [...]» (dall'editoriale "Valzer per nessuno").
Società intelligente o stupidità di massa? Che forma prenderà il mondo che ci aspetta? Davanti a noi una scelta di civiltà. Dopo la pandemia, la guerra in Europa. I due ultimi shock globali dovrebbero convincerci che la stagione della globalizzazione sta definitivamente tramontando. Siamo ormai oltre la modernità liquida, costretti ad affrontare gli esiti di un virus che non si lascia debellare e allo stesso tempo spinti a ripensare il futuro, nel quadro del paradigma tecnico-scientifico e del delicato processo di costruzione di un nuovo ordine mondiale. L'epoca nuova - quella della supersocietà - è caratterizzata da una vita individuale e collettiva sempre più dipendente dalla tecnologia, dall'intreccio inestricabile tra azione umana ed ecosistema, e dal rapporto sempre più stretto tra soggettività - nelle sue componenti anche psichiche e biologiche - e organizzazione sociale. E domani? Dove ci condurranno sostenibilità e digitalizzazione, i due grandi protagonisti della nostra quotidianità? Verso un mondo distopico, centralizzato e burocratizzato, o verso la società dell'intelligenza diffusa dove la libertà potrà ancora essere l'elemento cardine per tenere insieme sviluppo economico e democrazia?
Quella della destra italiana dopo il fascismo è una storia tortuosa. Che, nei decenni del dopoguerra, va dai qualunquisti di Guglielmo Giannini agli orfani della monarchia, dal Movimento sociale italiano ai liberali di Giovanni Malagodi. E che poi, con la seconda Repubblica, approda al populismo liberale di Silvio Berlusconi, alle leghe nordiste, al tentativo di Gianfranco Fini di trasformare l'eredità neofascista in un moderno conservatorismo e, oggi, alla scommessa di Giorgia Meloni. Ma dietro le destre, c'è il paese al quale esse si rivolgono. E cioè una 'maggioranza silenziosa' che nel dopoguerra era stata estranea alla religione dell'antifascismo, tradizionalista, talvolta reazionaria, anticomunista e che finiva per votare 'turandosi il naso'. Un'opinione pubblica che porta fino ai giorni nostri la sua diffidenza nei confronti della politica e dei partiti, l'ostilità verso le élites, la permeabilità ai messaggi populisti. È facile cadere nella tentazione di giudicare questa parte del paese 'arretrata', incolta, umorale, senza capirne le ragioni, tanto più che ha sempre espresso un elettorato senza tessere e senza fedeltà ideologiche, dunque pronto a cambiare bandiera. Una mina vagante per la stabilità del paese o una sorta di sua coscienza critica? Un popolo da rieducare o da ascoltare? Giorgia Meloni, che da quel popolo trae non pochi consensi, dovrà fare le sue scelte.
Poche settimane dopo l'incarico alla guida del Governo, durante un veloce scambio di auguri con Giorgia Meloni, Alessandro Sallusti si lascia scappare una battuta: «Peccato che un presidente del Consiglio in carica non possa pensare di scrivere un libro per raccontare i suoi progetti». E lei: «E perché non può farlo?». Sallusti, preso in contropiede, la butta lì: «Non lo so esattamente, ma ci sarà un motivo se nessuno l'ha mai fatto». Lei: «Dovresti sapere che fare quello che hanno fatto tutti gli altri non è esattamente la mia specialità». Nasce così l'idea di questa conversazione in cui Giorgia Meloni rivela la sua visione autentica della vita e del mondo. Un racconto appassionato in cui fa i conti con le sfide del presente - dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica, dalla transizione ecologica all'inflazione - e che ha il coraggio di puntare sulla responsabilità individuale, sul libero spirito d'iniziativa, sulla difesa della natura, su investimenti mirati per favorire la crescita e dunque ridurre il debito, su un'Europa protagonista nel mondo e vicina alle esigenze dei suoi abitanti, su un "Piano Mattei" in grado di portare opportunità e sviluppo in Medio Oriente e in Africa. "È fondamentale", dice Meloni a Sallusti, "che gli italiani vedano un governo che, per carità, ha i suoi limiti e difficoltà, magari fa perfino degli errori. Ma ce la mette tutta, in buona fede, con umiltà e amore. Un governo che non ha amici da piazzare, lobby da compiacere, potenti da ripagare. Che non guarda in faccia a nessuno, che non intende fregarti, che ha il coraggio di dirti anche quello che non si può fare in un dato momento o contesto." È il progetto che Giorgia Meloni sta sottoponendo al giudizio degli italiani e alla prova dei fatti, che alla fine saranno gli unici giudici indipendenti.
Il volume propone una riflessione sul rapporto tra la guerra e la politica, dal momento che mai una guerra è nata per caso o per follia ma sempre come l'esasperazione parossistica di una concezione della politica, e il suo scoppio è la prova di un fallimento dei rapporti tra gli Stati. La guerra è politica, ma la politica non è soltanto guerra. Guardando alla storia, sia remota sia recente, si noterà che, pur cambiando le strategie militari, le dottrine diplomatiche, le istituzioni internazionali, le pubbliche opinioni e i valori, le guerre restano sempre uguali, nella ripetitiva e inutile banalità del combattere e uccidere, dove distruzione e rovine non distinguono vincitori da vinti. L'autore ne conclude che, tra gli straordinari progressi conseguiti dall'umanità nella sua storia, finora è mancato quello di abolire la guerra.
Il volume propone una nuova coniugazione tra ricerca spirituale e prassi politica. L'intera storia moderna viene riletta alla luce delle radici giudaico-cristiane e con l'obiettivo di rilanciare la potenza originaria della speranza messianica, cioè della speranza di un Regno di pace, di giustizia e di libertà. Il libro contiene la Carta della Nuova Umanità, un documento presentato il 25 marzo 2023 all'Università Pontificia Salesiana e che può essere sottoscritto da quanti avvertono i pericoli dell'attuale visione antropologica materialistica.
Il volume ricostruisce la storia dei Cristiani per il socialismo (Cps) in Italia, dove il movimento - nato nel 1971 nel Cile di Allende - si costituisce nel settembre 1973, per iniziativa di cristiani di sinistra provenienti da Acli, Cisl, Comunità cristiane di base, gruppi e riviste della contestazione cattolica, chiese protestanti. L'intento generale dei Cps è trasformare la società in senso socialista e rinnovare la Chiesa in senso evangelico, quello contingente è rompere l'unità politica dei cattolici nella Dc e spostare a sinistra la militanza dei credenti. Il movimento - che coinvolge decine di migliaia di persone - attraversa i fondamentali eventi politici e sociali degli anni '70, fino al progressivo esaurimento all'inizio degli anni '80, per cause interne (conflittualità fra sinistra storica e nuova sinistra, contraddizioni fra fede e politica, crisi identitaria) ed esterne (riflusso della militanza politica, ricomposizione nel mondo cattolico, accelerata dalla prima fase del pontificato di Wojtyla).
Un libro che traccia un identikit del conservatorismo in generale, con particolare attenzione al contesto italiano, mettendone in luce peculiarità, punti di forza e di debolezza, nonché le contaminazioni storiche subìte. Gli autori cercano altresì di studiare i motivi che lo hanno riportato al centro del dibattito non solo italiano ma internazionale.
In poche pagine, Valerio Onida ci racconta da dove viene la Costituzione italiana. Il suo linguaggio, i diritti che afferma, la Repubblica che costruisce e le relazioni internazionali che intesse, sono il risultato di un cammino storico che continua anche nel presente. Nel 75º anniversario dell'entrata in vigore, Marta Cartabia prosegue la riflessione del suo maestro con uno sguardo rivolto al futuro, italiano ed europeo.
«Formigoni ripercorre in maniera documentata e attenta la vicenda dell'uomo che con coraggio e visione ha segnato la storia d'Italia della seconda metà del Novecento» Andrea Riccardi Aldo Moro fu il principale stratega del centro-sinistra e della «solidarietà nazionale», ma anche a lungo guida del governo e della politica estera italiana. La sua esperienza assunse un carattere drammatico non solo per il violento epilogo ma anche per la crescente difficoltà nel tenere assieme Stato e società, innovazione e tradizione, cambiamento e coesione, in un sistema sociale e politico messo a dura prova dalla transizione degli anni Settanta. Guido Formigoni ne tratteggia un profilo biografico completo: l'intellettuale, il giurista, il dirigente delle associazioni cattoliche, il costituente, il politico, lo statista.