Islanda, Grecia, Argentina, un domani forse anche Spagna e Italia: i paesi a rischio default sono sempre di più.
Non più schiavi, ma fratelli. Il tema che ho scelto per il presente messaggio richiama la Lettera di san Paolo a Filemone, nella quale l'Apostolo chiede al suo collaboratore di accogliere Onesimo, già schiavo dello stesso Filemone e ora diventato cristiano e, quindi, secondo Paolo, meritevole di essere considerato un fratello. Così scrive l'Apostolo delle genti: "È stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo" (Fm 15-16). Onesimo è diventato fratello di Filemone diventando cristiano. Così la conversione a Cristo, l'inizio di una vita di discepolato in Cristo, costituisce una nuova nascita (cfr 2 Cor 5,17; 1 Pt 1,3) che rigenera la fraternità quale vincolo fondante della vita familiare e basamento della vita sociale."
L'anno della vita consacrata riguarda l'intera Chiesa, scrive Papa Francesco nella sua lettera apostolica.
Agli eredi dei grandi santi che hanno fatto la storia del cristianesimo il pontefice si rivolge con queste parole "Mi attendo che svegliate il mondo, perché la nota che caratterizza la vita consacrata è la profezia".
La dottrina dell'indissolubilità del matrimonio, la possibilità per i divorziati risposati di accedere ai sacramenti, la posizione della Chiesa nei confronti degli omosessuali sono alcuni dei punti caldi affrontati dall'Assemblea straordinaria del Sinodo dei vescovi sulla famiglia.
I documenti di questo appuntamento ecclesiale, che si e segnalato all'opinione pubblica anche per le novità di metodo e la franchezza del dibattito, riflettono i testi del magistero, ma anche la sensibilità di Papa Francesco, fiducioso che la Chi~sa sia in grado di superare lo «sguardo severo e legalista» sui problemi del mondo.
Una carità senza confini, che si apre al mondo, che condivide le sue (poche) risorse, incontra ed entra in contatto con Chiese locali, spesso giovani e in difficoltà. Nell'affrontare le povertà, le emergenze, i focolai di conflitto in molti Paesi del mondo, ci si scopre così «accompagnatori», «fratelli maggiori», «tutor».
La sorpresa è però un'altra. Accompagnare moltiplica spesso i risultati e da accompagnatori ci si ritrova accompagnati, cioè impegnati a camminare su un sentiero comune. Il risultato è un mutuo arricchimento, un «dividere per moltiplicare», un crescere insieme nel servizio, in primo luogo ai poveri.
questo «vademecum» nasce dopo una lunga riflessione maturata soprattutto dall'esperienza di operatori all'estero. È un sussidio pratico che fornisce indicazioni e «tracce» per procedere nell'accompagnamento e rispondere a due domande: che cosa suggerisce l'esperienza dei volontari e delle Chiese sorelle affinché la solidarietà diventi veramente carità di popolo? Quali sono gli strumenti e le attenzioni perché l'«accompagnamento» sia crescita condivisa, reciproca, dei due partner?
Il volume ripropone i discorsi pronunciati dal Pontefice al Parlamento europeo e al Consiglio d'Europa, nel corso della sua visita a Strasburgo il 25 novembre 2014 e si conclude con la conferenza stampa tenuta sul volo di ritorno a Roma con le cinque risposte date ai giornalisti del volo papale.
Agenda 365 giorni con l'Evangelii Gaudium di papa Francesco cm 12x16
Il libro approfondisce il cap. V della Lumen Gentium: L'universale vocazione alla santità nella Chiesa", nel cinquantesimo della sua promulgazione (1964-2014). Gli otto contributi del volume affrontano il tema sul versante biblico, teologico-morale, spirituale, pastorale e liturgico. " Autorevoli esperti quali i proff. A. Wodka, W. Henn, A.V. Amarante, F.M. Jones, A. Kelly, S. Majorano, T. Rossi, G. O'Collins, hanno reso omaggio al prof. T.G. Kennedy, ordinario di teologia morale presso l'Accademia Alfonsiana, in occasione del suo 70° compleanno. Dalla lettura dei singoli studi emergono la centralità del tema conciliare e la sua ricca attualità. Si comprende allora meglio il senso dell'affermazione di J. Ratzinger: Chi vuole capire la logica dell'ecclesiologia conciliare non può trascurare i capitoli IV-VII della ccostituzione Lumen Gentium". L'approfondimento di questo tema conciliare costituisce un invito a riproporre "il valore progettuale della 'vocazione' in vista della missione. In questo senso la 'vocazione' deve diventare uno dei temi generatori della proposta pastorale della Chiesa nei prossimi anni". "
All'inizio dell'Anno della Vita Consacrata (30 novembre 2014 - 2 febbraio 2016), papa Francesco indirizza questa lettera apostolica a tutti i consacrati. In essa delinea, in primo luogo: Gli obiettivi di questo Anno speciale:- Guardare il passato con gratitudine. Gratitudine che scaturisce dal riconoscere i doni che il Signore ha offerto alla Chiesa attraverso i carismi dei Fondatori e delle Fondatrici di famiglie religiose.- Vivere il presente con passione. I religiosi e le religiose sono chiamati a seguire il Vangelo e ad aderire a Cristo come hanno fatto i loro Fondatori; a diventare "esperti di comunione" e a vivere "la mistica dell'incontro" che li rende capaci di ascolto delle altre persone.- Abbracciare il futuro con speranza. Fondare la propria vita su una speranza che non delude, quella teologale, dalla quale sgorga la fiducia nel Signore. Le attese per l'Anno della Vita Consacrata invitano a puntare sulla gioia: "Dove ci sono i religiosi c'è gioia", dice il Papa. I religiosi devono parlare con la vita; una vita dalla quale traspare la gioia e la bellezza di vivere il Vangelo e di seguire Cristo. Testimoniare la speranza, vivere il dono, la fraternità, l'unità. Infine, nell'ultimo paragrafo: Gli orizzonti dell'Anno della Vita Consacrata, Francesco precisa il raggio di destinazione di questa lettera: oltre le persone consacrate, i cristiani laici, tutto il popolo cristiano, le persone consacrate e i membri di fraternità e comunità appartenenti a Chiese di tradizione diversa...
Una traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale
Atti del primo incontro di sacerdoti in missione presso i parlamenti tenutosi nei giorni del 14 e 15 novembre 2013. Il volume raccoglie gli interventi che si sono succeduti durante le due giornate di dibattito e di scambio di idee. I partecipanti sono stati cinquanta-provenienti da ventitré Paesi dei cinque continenti in rappresentanza delle Conferenze Regionali e Episcopali. Otto le relazioni principali, di alto profilo scientifico, tra le quali quella di S.E. Luis F. Ladaria, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Molto significativa è stata poi la scelta di dedicare una intera sezione dell'Incontro alla presentazione delle esperienze dei cappellani parlamentari, a cui hanno fatto seguito la testimonianza di un cattolico impegnato in politica e un dibattito in cui sono emerse molteplici sfide e proposte per una rinnovata azione di accompagnamento pastorale dei politici. L'augurio del cardinale Turkson, presidente del pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, espresso nella Premessa al volume, è che le riflessioni e le esperienze condivise in questo Incontro siano di utilità non solo ai sacerdoti in servizio presso i Parlamenti, ma anche ad un più vasto pubblico di cristiani che partecipano alla vita pubblica come cittadini o che sono chiamati a svolgere il compito di animare la vita pubblica e l'ordine temporale secondo la loro coscienza cristiana...
Questo VI Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel Mondo è dedicato alla donna. Tutte le più grandi rivoluzioni nel costume, nella legislazione, nelle politiche sociali ed economiche, sono passate dalla rivoluzione della donna. Vita, sessualità, procreazione, famiglia stanno mutando mediante un cambiamento nella concezione della donna, del suo ruolo sociale e, particolare, della visione del corpo femminile. Da un lato, nel mondo, persistono situazioni di forte arretratezza nella considerazione dei diritti della donna, dall'altro, nel mondo avanzato, le discussioni sulla parità di genere hanno ormai raggiunto la fase dell'indifferenza all'identità sessuata, dell'unisex o della post femminilità. La difficoltà a dare continuità alle generazioni, ad educare e a trasmettere i valori, compresa l'educazione religiosa, hanno a che fare con la rivoluzione della donna. Molte economie arcaiche si fondano sulla donna, molte società postmoderne hanno utilizzato la donna per andare oltre la donna. Se in alcuni Paesi poveri emerge il dramma dell'utero in affitto è anche perché in alcuni Paesi ricchi la procreazione e la famiglia sono stati stravolti.