Agli occhi delle sinistre europee la Revolución Ciudadana di Rafael Correa può sembrare un modello: una presa del potere pacifica e democratica, una Costituzione fra le più avanzate del mondo in quanto a riconoscimento dei diritti delle minoranze indigene e tutela dell'ambiente, politiche sociali che hanno ridotto la miseria e restituito dignità ai poveri. Ma la realtà del "socialismo del XXI secolo" è meno idilliaca: le opposizioni di sinistra contestano il regime, accusandolo di avere imboccato la via della dell'efficienza tecnocratica, di preferire la magia nera del petrolio alla magia bianca del "buen vivir", la modernizzazione di un capitalismo "dal volto umano" alla cultura tradizionale andina e ai suoi valori di cooperazione e solidarietà sociale, democrazia diretta e armonia uomo/natura.
È stato tutto un sogno? L'autore, nato nel 1948, prima militante e poi dirigente FIOM dalla gioventù alla pensione, mette a confronto il mondo del lavoro degli anni '70 con la realtà attuale in un pamphlet che non fa sconti. La strada che ha condotto il sindacato più forte d'Europa all'attuale sconfitta è ripercorsa attraverso gli snodi della storia sociale e sindacale degli ultimi quarant'anni, molti dei quali vissuti in prima persona da Cremaschi. Lo scopo è dichiaratamente di parte: individuare la via per la quale il lavoro, i cui diritti durano poco come la vita delle farfalle, possa risalire la china, assieme a un paese precipitato nella rassegnazione alla disuguaglianza e allo smantellamento della democrazia. Il testo non indica un programma ma insiste sulla indispensabile condizione affinché tale risalita si realizzi: la totale emancipazione dal pensiero e dai modelli sociali dominanti fin dagli anni '80.
Mentre la politica discute con parole sempre più vuote di soluzioni per risollevare il paese, continua ostinatamente a ignorare le persone che costituiscono la vera forza motrice dell'Italia, e che, se valorizzate con un adeguato progetto sociale di redistribuzione della ricchezza e delle opportunità, potrebbero fare la differenza. Disoccupati costretti a lavorare in nero, precari imprigionati nel limbo dei contratti a termine, pensionati che stentano ad arrivare alla fine del mese, immigrati preda dello sfruttamento, giovani che non studiano e hanno abbandonato la ricerca di un lavoro stabile, rappresentano una fetta consistente della società italiana: si tratta di una maggioranza invisibile, perché ignorata da politica e sindacati, e silenziosa, perché incapace di riconoscere la sua forza elettorale. Portando alla luce problemi, tratti distintivi e potenzialità di questa maggioranza invisibile e dimenticata, Ferragina fa luce sulle ragioni del disagio sociale che oggi paralizza lo Stivale e ricostruisce gli eventi che hanno condotto alla crisi in cui siamo impantanati, proponendoci una nuova visione progressista capace di dare voce a chi da troppo tempo manda avanti il paese senza ricevere nulla in cambio.
Per molti decenni il settore destro del sistema politico repubblicano è stato sostanzialmente ignorato dagli storici. Sia perché non è facile da studiare, sia perché gli studiosi erano più interessati ad analizzare quegli sforzi progressisti di trasformazione del paese rispetto ai quali la destra rappresentava soprattutto un elemento di freno, un ostacolo da superare. Anche per questo gli studi sulla vicenda politica repubblicana hanno in genere trattato la destra come un unico soggetto, un insieme indifferenziato le cui articolazioni interne erano o inesistenti o irrilevanti. Negli ultimi due decenni, pure sulla spinta delle trasformazioni politiche avviatesi in Italia all'inizio degli anni Novanta, questo quadro è mutato in profondità. La galassia delle destre nell'Italia repubblicana è stata esaminata in maniera più approfondita e si è rivelata molto più articolata di quanto non si pensasse, tanto da rendere impossibile parlare di "destra" - "destre" piuttosto, al plurale, molto differenti l'una dall'altra e anzi spesso duramente contrapposte l'una all'altra. Questo libro raccoglie saggi di alcuni fra i principali esponenti della nuova stagione di studi e ha l'ambizione di dar pienamente conto, con scritti agili e interpretativi accompagnati da un apparato bibliografico essenziale, di come fossero formate e di come siano evolute nel tempo le destre italiane dal 1945 a oggi.
Il testo è una sorta di diario in cui sono raccolte le principali vicende della vita politica e sociale del nostro Paese commentate "in presa diretta" alla luce dei principi della Dottrina sociale della Chiesa. Le vicende descritte sono soltanto l'occasione per un ragionamento ad ampio spettro sui mali della società italiana e sui rimedi possibili per uscire dalla crisi di identità e valori nella quale siamo, purtroppo, finiti. L'equilibrio tra governabilità e rappresentanza, i costi della politica, la corruzione, la riforma della giustizia, la tutela della vita dal momento del concepimento fino al suo termine naturale, la valorizzazione della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, i diritti delle coppie omosessuali, l'economia sociale di mercato, la salvaguardia delle risorse naturali sono tutte questioni all'ordine del giorno che meritano un approfondimento. Gli articoli scelti sono stati pubblicati dal quotidiano online di ispirazione cattolica "La Voce sociale" che, in appena nove mesi, ha saputo conquistarsi un'ampia fetta di lettori desiderosi di un effettivo rinnovamento della classe dirigente. Il testo è impreziosito dalla postfazione di monsignor Mario Toso, segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, sull'Utopia democratica di Papa Francesco.
"Il Dizionario di Politica è un'opera importante, unica nel suo genere, non soltanto in Italia, ma anche all'estero dove è stato apprezzato e tradotto. Rigoroso nelle definizioni, articolato e convincente nella trattazione dei termini politici, questo Dizionario, opportunamente rivisto e aggiornato, è uno strumento istruttivo, utile per gli studenti, per i docenti e sicuramente anche per tutti coloro che di politica vogliono saperne meglio e di più."
L'incidenza delle religioni nelle relazioni internazionali, un ruolo chiave nella promozione di forme organizzate di collaborazione internazionale. Lo scenario politico e sociale internazionale è oggi in profonda trasformazione. L'attentato alle Torri Gemelle, la globalizzazione, l'emergere di nuovi giganti economici hanno ridisegnato il quadro geopolitico mondiale. In tale contesto gli analisti di politica internazionale guardano con sempre maggiore interesse alle religioni come ad un elemento chiave. Alcuni importanti processi che vedono coinvolti come attori importanti le religioni infatti ne hanno determinato la riapparizione sulla scena pubblica: come elemento talvolta problematico (ad esempio la rivoluzione islamica in Iran, l'11 settembre 2001 e la minaccia del terrorismo di Al Qaeda) o come straordinaria risorsa per il ruolo sempre più rilevante nella promozione di forme organizzate di collaborazione internazionale. L'autore, grazie anche ad una ampia e lunga esperienza diplomatica, offre una lettura originale, approfondita e ben documentata dell'incidenza delle religioni nelle relazioni internazionali attuali.
La contraddizione tra realtà e apparenza, tra capitale e lavoro, tra valore d'uso e valore di scambio, tra proprietà privata e Stato capitalistico, tra monopolio e concorrenza, tra valore sociale del lavoro e sua rappresentazione monetaria... Sono diciassette le grandi contraddizioni che Harvey individua: stanno al cuore del capitalismo, alcune sono interdipendenti, tutte si intrecciano fra loro e, quando si acuiscono, producono instabilità e crisi; oggi ne mettono a rischio la tenuta. La spinta ad accumulare capitale al di là delle possibilità di investimento, l'imperativo di usare i metodi più economici di produzione che porta ad avere consumatori senza mezzi per il consumo, l'ossessione di sfruttare la natura fino al rischio dell'estinzione: sono antinomie di questo tipo che sottostanno alla persistenza della disoccupazione di massa, alle spirali discendenti dello sviluppo in Europa e Giappone, agli instabili salti in avanti di paesi come Cina e India. Non tutte le contraddizioni del capitale sono ingestibili, alcune possono condurre a quelle innovazioni che ridanno forza al capitalismo e lo fanno apparire saldo e duraturo. Tuttavia l'apparenza può ingannare: se è vero che molte delle contraddizioni del capitale possono venire gestite, altre potrebbero essere fatali per la nostra società. Per evitare un simile esito questo libro si propone tanto come un'efficace guida al mondo che ci circonda quanto come un manifesto per il cambiamento.
In un'umida notte autunnale, due uomini salgono sul tetto di una casa di Hammamet. Uno è Craxi. L'altro si chiama Umberto. Ha due tatuaggi sul corpo: i cinque punti della malavita sul polso destro e la lettera U appena sopra il pene. È nato in un tugurio alla periferia di Roma. La sera in cui Pasolini viene ammazzato, Umberto c'è. Cresce con la voglia di farsi strada, una voglia che da quelle parti confina con la malavita, dai furtarelli alle rapine, ai traffici di grosso calibro, sempre se riesci a entrarci senza farti ammazzare, perché gira gente che metterà in piedi la Banda della Magliana, come De Pedis e Abbatino. Pezzi grossi. Anche suo zio, però, è un pezzo grosso, comanda la banda della lancia termica che svaligia banche in mezz'Europa, lo chiamano Er Bolero. Ma questo succedeva parecchi anni fa. Prima che accadessero tante altre cose. Prima - ma a volte anche durante - che Umberto diventasse il fotografo di Bettino Craxi, il segretario del partito socialista, il faro della politica italiana. Di più, la sua ombra. L'arma adesso è una Leica, una macchina fotografica pura. Gliel'ha regalata un gangster del clan dei marsigliesi. Da lì in poi, ci sono venticinque anni da raccontare. Perché in quegli anni è successo tutto.
Davvero dovremmo riformare un bicameralismo che qualcuno, impropriamente, si ostina a definire perfetto? Spetta al parlamento oppure al governo e alla sua maggioranza, fare le leggi? Chi ha detto che i partiti non controllano più la politica e sono in via di sparizione? Le primarie sono uno strumento di partecipazione democratica oppure un pasticcio manipolato da dirigenti di partito e gruppi di interesse? Esistono democrazie parlamentari nelle quali il capo del governo viene eletto dai cittadini e non può essere sostituito senza nuove elezioni? Nelle quali fa il bello e il cattivo tempo, nomina e sostituisce i ministri, scioglie a piacere il parlamento? Le leggi elettorali sono solo meccanismi per tradurre i voti in seggi oppure lo strumento essenziale con cui gli elettori scelgono i loro candidati e poi li premiano o li puniscono? Le approfondite analisi comparate qui proposte forniscono una risposta articolata a tali interrogativi, esaltando per questa via il contributo fondamentale che la scienza politica può dare ai processi di riforma istituzionale.
Le riflessioni e le testimonianze qui raccolte disegnano la mappa immaginaria di un vasto arcipelago resistente - dagli Indignados spagnoli agli hacker globali di Anonymous, dai movimenti Occupy alle rivolte sulle sponde del Mediterraneo - che sfugge alle consuete categorie politiche. Nonostante le diversità di contesto, di motivi scatenanti, di aree interessate e di modalità espressive, risultano evidenti tratti comuni che idealmente concatenano le varie rivolte: niente leader e partiti, ma azione dal basso e democrazia diretta. È in atto una carica ultra-democratica basata sulla partecipazione e la condivisione deliberativa che sfugge alla regola aurea dei regimi democratici, ossia al principio di maggioranza, mettendo in crisi il principio stesso di rappresentanza. Un insieme di pratiche che rimanda alla tradizione anarchica, ma che si sta reinventando nel calore delle piazze, 'meticciandosi' con pratiche e culture diverse.