Nel 1941 un soldato della Wehrmacht, Joe J. Heydecker, scavalca un muro e scatta le foto che testimonieranno il terribile esperimento del ghetto di Varsavia, nel cuore nero dell'Europa nazista. Intanto, lo storico Emanuel Ringelblum, imprigionato dietro quel muro con la famiglia, raccoglie dati, "contrabbanda storia" perché qualcuno la possa raccontare. Quasi mezzo secolo dopo, John Runnings, un reduce canadese della Seconda guerra mondiale, è a Berlino per il venticinquesimo anniversario della "barriera di protezione antifascista". Ed è il primo a salire sul Muro per abbatterlo. Sarà ricordato come il "Wall Walker". Nell'anno in cui cominciava la costruzione del simbolo della cortina di ferro, il 1961, un giovane giamaicano stava inventando un nuovo genere musicale per cantare la lotta contro l'oppressione politica e razziale. Il suo nome era Bob Marley, e veniva da una famiglia che avrebbe fatto fortuna con il cemento: anche lui, senza saperlo, aveva in mano il suo pezzo di muro. Da Varsavia a Berlino, dal Mar dei Caraibi alle spiagge della Normandia, per finire a oggi, al confine tra Messico e Stati Uniti e nella "fortezza Europa", Carlo Greppi racconta quattro vite straordinarie che convergono nella trama inquietante del nostro tempo, l'età dei muri. Una storia globale scandita dalla costruzione di dispositivi con una struttura elementare e piuttosto arcaica, fatta di cemento armato, filo spinato o concertina, e un'origine comune: la guerra. Oggi decine di barriere dividono popoli e paesi. Sono state innalzate per ostacolare flussi migratori, per creare confini o per difenderli. In gran parte sono successive al 1989. E poiché "il mondo sembra in fiamme, e non sappiamo cosa verrà fuori da queste macerie", comprendere il presente è il primo passo per immaginare un futuro diverso.
Per la prima volta collegati in una compiuta visione del mondo, Marcello Veneziani propone in "Nostalgia degli dei" i temi affrontati nell'arco di quarant'anni di studio e ricerca. Nel corso dei secoli, le divinità si sono fatte idee, principi fondamentali per la vita e per la morte, amore per ciò che è superiore, permanente e degno di venerazione. Oggi una società schiacciata su un presente assoluto, in cui nessuna differenza è accettata, sembra aver spazzato via anche gli ultimi limiti necessari alla loro sopravvivenza: il confine che protegge, il pudore che preserva, la fede che è amore per la Luce. Come in una galleria di gigantesche figure di marmo, l'autore osserva e racconta le dieci divinità che hanno fondato il pensiero e l'esistenza dell'uomo. E nel tracciarne i profili ne svela il senso recondito, la loro necessità fuor di metafora per ricominciare a «pensare anziché limitarci a funzionare» nella vita di tutti i giorni. Attingendo a una costellazione di pensatori che da Platone e Plotino passa per Vico e Nietzsche, fino ad arrivare a Florenskij ed Evola, nel suo lungo percorso di scrittore Veneziani conserva quella nostalgia del sacro che consente agli uomini di uscire dal loro mondo e dal loro tempo, di riconoscere i propri limiti e trascenderli, di trovare orizzonti, tutori e aperture oltre la caducità della nostra esistenza.
Possiamo “trovare” la coscienza nel cervello? In che modo i processi neuronali si riferiscono alla nostra esperienza di un senso d’identità personale? Dove finisce il cervello e inizia la mente?
Secondo Northoff, investigando la coscienza attraverso la sua assenza – nelle persone in stati vegetativi –, possiamo sviluppare un modello per comprenderne la presenza in una persona sana e attiva. Per esempio, prendendo in esame il riconoscimento di sé, distorto nei pazienti con disturbi psichiatrici come la schizofrenia, possiamo iniziare a capire come l’esperienza del “Sé” si consolidi in un cervello stabile.
Adottando un approccio integrato, il libro mostra come le intuizioni provenienti dalle neuroscienze possono essere applicate alle domande filosofiche sulla coscienza e sulla mente umana.
Quando Leopardi scrive "L'Infinito" ha vent'anni. È un giovane curioso, coltissimo, cresciuto in un mondo di vecchi, in ascolto dell'altro mondo là fuori che pullula di possibilità e tensioni. Un giovane naturalmente aperto ad altre culture e altre lingue, pronto a rinunciare alle consolazioni del cattolicesimo che dà troppe risposte per aprirsi alla sfida delle domande. Un giovane che si è educato da sé pescando nel repertorio caotico e pulsante dell'antichità, che si avvicina agli slanci della nuova politica cercandovi soprattutto una possibilità di amicizia e condivisione. Ma anche nelle ideologie scoprirà ben presto solo poveri tentativi consolatori. E dunque che cosa rimane al giovanissimo Leopardi già deluso dal mondo? La ricchezza di un'immaginazione che gli mostra mondi, là dove la realtà glieli nega o li chiude. Questo piccolo libro incornicia la nascita di una delle poesie italiane più celebri. È un'esortazione a non capire Leopardi, a lasciarlo vivere e parlare, mettendosi in ascolto "del suo sapere reale, sorgivo, che viene al mondo". È un viatico prezioso per ogni giovane lettore e un invito alla rilettura per i lettori più maturi.
Questo libro invita a una riflessione su un tema attualissimo. Il mondo del lavoro è attraversato da una trasformazione radicale e incessante. Tanto le organizzazioni sociali, in primo luogo i sindacati, quanto gli strumenti normativi, presentano lacune e risultano spesso inadeguati nella loro opera di difesa sociale. Le interviste qui riportate a una ventina di cristiani militanti nel mondo del lavoro esprimono in modo convincente, perché derivato dall'esperienza, i problemi e le esigenze che si presentano. E se il mondo cattolico in genere preferisce dedicarsi a un sociale di prossimità, è pur vero che i problemi che oggi affliggono le persone hanno spesso scala globale e se si intende affrontarli occorre predisporre pensieri e forme di organizzazione proporzionati allo scopo. Papa Francesco ha parlato molto francamente di questi temi ma la Chiesa è fatta di strutture complesse che hanno bisogno di tempo per prendere coscienza e trasmettere il messaggio tra i fedeli. Nella realtà della comunità cristiana e di fronte a un problema come quello del lavoro, sembra importante che l'iniziativa parta dal basso. Da qui si possono elaborare nuove idee, esperienze e stili di vita che immettano nel mondo del lavoro elementi di fiducia e di speranza sulla possibilità di una sua umanizzazione.
Lo Stato-nazione sembrava essere condannato all’irrilevanza grazie alla globalizzazione e alla tecnologia. Ora è tornato, spinto da un coro populista mondiale. Rodrik, da sempre schietto critico di una globalizzazione economica andata troppo oltre, va al di là della reazione negativa populista e offre una spiegazione ragionata dei motivi per cui l’ossessione delle élite tecnocratiche per l’iperglobalizzazione abbia reso piú difficili per gli Stati-nazione ottenere obiettivi economici e sociali legittimi a casa propria: prosperità economica, stabilità finanziaria ed equità. Egli rimprovera i globalisti per aver messo in pratica pessime scelte di politica economica, ignorando le sfumature dell’economia, che avrebbero dovuto indurre a piú cautela. Rodrik rivendica la necessità di un’economia mondiale pluralista, dove gli Stati-nazione possiedano un’autonomia sufficiente per formare i propri contratti sociali sviluppando strategie economiche pensate per i propri bisogni. Invece di invocare la chiusura delle frontiere o il protezionismo Rodrik ci mostra come ristabilire un equilibrio accorto tra una governance nazionale e una globale.
Gianni Borsa ripercorre la genesi dell’integrazione europea, per riscoprire ciò che sta all’origine della costruzione di una “casa comune” capace di garantire ai suoi cittadini una vita dignitosa, libera, solidale e in pace. Una riflessione che giunge sino ai nodi problematici e alle sfide dell’oggi, prendendo spunto dall’icona biblica delle “due case”.
Non ci si può sorprendere se gli ebrei, almeno da quindici anni, lentamente ma in modo costante abbandonano l'Europa. Ogni cittadino europeo cosciente della propria storia culturale non può non avvertire il carattere problematico di questo intreccio tra violenza e partenza. L'urgenza, allora, è quella di riflettere nuovamente sull'emancipazione in Europa e provare a comprendere che cosa ne abbia bloccato l'impulso fino a impedirci di vedere la singolarità di ciò che ha insegnato il suo più eminente «caso esemplare». Con la ripresa della questione ebraica viene messo all'ordine del giorno un argomento attuale della filosofia politica, la cui urgenza viene dettata dalla condizione pratica e intellettuale del nostro continente.
Deportazione, sterminio, genocidio, shoah, soluzione finale o olocausto: sono solo alcuni dei nomi con i quali si è cercato - a partire dalla fine della seconda guerra mondiale - di definire l’immane tragedia del XX secolo.
L’autrice di questo saggio spiega perché sono nate le singole definizioni e come la ricerca di un nome abbia accompagnato l’approfondirsi della conoscenza storica dell’evento. Si comprende così che la scelta del nome ha certamente motivazioni linguistiche, ma anche psicologiche, politiche, storiche e religiose. I nomi, infatti, cercano di definire e delimitare la realtà ma possono essere usati anche per banalizzare, deformare o addirittura a negare la realtà stessa.
In un mondo in cui ogni giorno si alzano nuovi muri e lo scontro politico si fa sempre più acceso, un nemico comune unisce destra e sinistra, populisti e democratici, reazionari e progressisti. Che siano le aziende a delocalizzare, l'«immigrazione selvaggia», la precarietà del lavoro o il diffondersi del virus Ebola, il libero mercato, il capitalismo o, nella sua definizione più abusata, il «neoliberismo» è il capro espiatorio perfetto per tempi confusi, l'elefante nella stanza che tutti, quando ce n'è bisogno, additano. A livello sia mediatico sia politico, il pregiudizio verso questo presunto ordine mondiale dipinge una realtà governata in segreto da una Spectre di economisti responsabile della distruzione di ogni garanzia sociale e di aver arricchito una ristretta cerchia di speculatori senza scrupoli, a scapito del novantanove percento del mondo. La soluzione per ovviare a queste tragedie sarebbe sempre la stessa: più leggi, più controlli, e quindi più Stato. Per sfatare la presunzione di chi pretende di saperne di più di milioni di persone che ogni giorno comprano e vendono beni e servizi, Alberto Mingardi ridimensiona il mito del mercato pervasivo e tirannico, e ripercorrendone la sua vera storia mostra come in realtà, nell'ultimo decennio, di politiche neoliberiste ce ne siano state meno di quanto si crede. Il che è paradossalmente un problema: è a quel poco di neoliberismo, infatti, che dobbiamo crescita e prosperità.
"Il ricercatore, nel suo sforzo di esprimere matematicamente le leggi fondamentali della Natura, deve mirare soprattutto alla bellezza?" Così scrive il grande fisico teorico Paul Dirac, le cui riflessioni sono raccolte qui per la prima volta. Il principio di bellezza matematica svolge secondo Dirac una duplice funzione. Nel contesto della scoperta, la bellezza determina la direzione della ricerca, nel contesto della giustificazione - ed è questa la, tesi più forte -, la bellezza è la qualità che permette di giudicare una teoria, più ancora dell'accordo con le osservazioni. Nella sua scienza, Dirac usò con impareggiabile efficacia il criterio di bellezza come un modo per trovare la verità.
In questi anni abbiamo assistito a una esplosione delle disuguaglianze senza precedenti nella storia. Un fenomeno che non solo è in contrasto con il principio di uguaglianza formulato in tutte le Costituzioni e le carte internazionali dei diritti, ma che mette in pericolo anche il futuro della democrazia e dello stesso sviluppo economico. In queste pagine, scritte da uno dei più autorevoli filosofi del diritto, il progetto dell'uguaglianza viene presentato come la base di una rifondazione della politica, sia dall'alto che dal basso: dall'alto, come programma riformatore, attraverso l'introduzione di limiti e vincoli ai poteri economici e finanziari, a garanzia sia dei diritti di libertà che dei diritti sociali; dal basso, come motore della mobilitazione e della partecipazione politica, essendo l'uguaglianza nei diritti fondamentali un fattore di ricomposizione unitaria e solidale dei processi di disgregazione sociale prodotti dal dominio incontrastato dei mercati. Questa nuova edizione è stata ampiamente aggiornata con i più recenti dati relativi alle crescenti disuguaglianze economiche globali e in Italia, alle discriminazioni razziste, alla riduzione delle garanzie dei diritti sociali e del lavoro.