Algero di Liegi, famoso teologo dell’Eucaristia, è anche uno dei massimi canonisti del periodo della Riforma gregoriana (XI-XII sec.). Canonico a Liegi, dopo una lunga attività di docenza divenne segretario del suo discusso vescovo e – nel tentativo di comporre il dissidio fra papato e impero e di salvaguardare i diritti della sua Chiesa locale – ha composto in due distinte epoche i tre libri del De misericordia et iustitia, poi unificati da un suo collega di canonicato in un unico testo, che fu una delle principali fonti di Graziano. Lo scritto di Algero però fu presto oscurato dall’opera del suo seguace e cadde nell’oblio. Al fine di restituirlo all’attenzione del nostro tempo, il presente studio descrive il contesto ecclesiale (generale e particolare) in cui Algero visse e operò; tenta una ricostruzione fondata della sua biografia, formulando interessanti ipotesi in proposito; presenta per la prima volta in assoluto (non solo in lingua italiana) una sintesi molto dettagliata del testo, del quale si individua anche la storia della composizione (datazione, precedenti, fonti); nella conclusione, infine, suggerisce alcuni spunti di prosecuzione dello studio per favorire una più profonda comprensione della nascita del diritto canonico moderno, ricordando che la dialettica fra misericordia e giustizia (su cui si improntano molte riflessioni e l’azione di papa Francesco) è ancora attualissima e bisognosa di continua rifondazione.
Il volume affronta in maniera organica e agile l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica nelle sue basi positive, a partire dal Codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983. Questa nuova edizione aggiornata pone particolare attenzione alle novità normative intervenute negli ultimi anni: dalla riforma della Curia romana, all'apertura alle donne di lettorato e accolitato, alla revisione del diritto penale canonico.
Per la prima volta, nella storia bimillenaria della Chiesa, papa Francesco ha virtualmente invitato tutti i fedeli del pianeta a esprimere la loro voce e le loro esigenze, a dare il loro parere sulle riforme possibili e necessarie. Ma l'ideale di una «Chiesa sinodale» spesso finisce per ridursi a uno slogan privo di contenuti determinati o per lasciare adito a strumentalizzazioni ideologiche. Questo libro vuole ricostruire storicamente il concetto di sinodalità a partire dal Vaticano II , mostrandone la genesi e l'evoluzione, le variazioni semantiche, le forme di recezione nella dottrina teologica, canonistica e sociologica. Lo scopo è triplice: precisare cosa si debba intendere propriamente per sinodalità; determinare la sua portata in rapporto ai modelli di Chiesa e porre in risalto i limiti e gli equivoci cui è esposta l'attuazione del progetto papale.
Nella Chiesa le norme canoniche sono al servizio delle persone e contribuiscono non solo alla tutela della loro essenza e della loro libertà, ma anche degli enti che nascono dalle loro iniziative. Il Codice di diritto canonico del 1983, accogliendo in ciò l'ecclesiologia conciliare, rappresenta un passo in avanti in questo ambito. La formalizzazione delle norme riguardanti gli enti nella Chiesa - siano questi nati dai fedeli o dall'autorità ecclesiastica - e la nuova configurazione dello statuto giuridico dei chierici, dei laici e dei fedeli che seguono la vita consacrata, incidono sicuramente sulla tutela dell'essenza e della libertà degli enti e delle persone nella Chiesa. In questo libro non si è cercato semplicemente di presentare la normativa vigente ma di strutturarla sistematicamente, collocandola in un contesto che ne renda possibile una più approfondita comprensione. Perciò accanto a temi più tecnici come la capacità giuridica, la capacità di agire e le circostanze che incidono su di essa, si analizzano i principali statuti giuridici personali come espressione della diversità sacramentale e vocazionale nella Chiesa. In questo modo si è in grado di intendere meglio l'agire dei soggetti all'interno della missione della Chiesa.
L'esperienza giuridica canonistica partecipa di una mescita millenaria di tradizione e innovazione, che il lavoro tenta di ri-scoprire alla luce delle categorie filosofico-giuridiche della "autorità" e della "autonomia". Il rapporto tra queste nel recupero della compenetrazione delle relazioni tra diritto canonico e diritti secolari consente all'Autore di offrire una lettura critica imperniata su alcune ipotesi di lavoro in base alle quali verificare le soluzioni più adeguate dinanzi alla attuale crisi delle istituzioni, secolari ed ecclesiali. Anche in questi termini «si comprende l'originalità del lavoro di Andrea Favaro, che rinverdisce il lascito di un "realismo giusfilosofico", recuperando l'impianto della filosofia antica, metodologicamente accresciuto dall'elaborazione tomista, per offrire una visione del diritto fondata sulla radicale problematicità dell'esperienza, e perciò capace di rapportarsi con l'essere dell'uomo. Da qui la riscrittura critica della relazione tra intelligenza e ragione, tra autorità e potere, tra decisione e autonomia, con la quale si ridefinisce il significato della libertà individuale e il ruolo della comunità e si pongono le basi per una ricollocazione dell'elemento istituzionale, nell'ottica di un'attenuazione della mera scientificità del discorso giuridico e la riproposizione di un messaggio autenticamente filosofico» (dalla Prefazione di Alberto Scerbo).
Una delle novità principali della riforma voluta da Papa Francesco circa i processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio è certamente costituita dal processo più breve davanti al vescovo, enunciato nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015. Il successivo Sussidio applicativo, emesso dal Tribunale Apostolico della Rota Romana, intende offrirsi come strumento pratico soprattutto per i vescovi diocesani e i loro collaboratori, proponendosi di rispondere alle principali domande che sono sorte a seguito della riforma dei processi matrimoniali. Il libretto contiene entrambi i documenti e relative appendici, nonché un'ampia presentazione di 42 pagine a firma di Luigi Sabbarese.
Il libro raccoglie il testo del Regolamento dei Postulatori autorizzato da Papa Francesco ed entrato in vigore l'11 ottobre 2021. I Postulatori, con la loro azione, contribuiscono a far risaltare gli esempi di quei battezzati che hanno vissuto e testimoniato il Vangelo. Nel presente regolamento i Postulatori trovano, in sintesi, la prassi e la peculiare legge pontificia sulle Cause dei Santi contenute: nel Codice di Diritto Canonico; nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; nella Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister; Normae servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum; nella Lettera Apostolica, data motu proprio, Maiorem hac dilectionem. De Oblatione Vitae e Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione. Deve essere osservato, inoltre, quanto stabilito nel Regolamento della Consulta Medica e nelle Istruzioni Sanctorum Mater e Le Reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione, nonché da qualsiasi altro documento normativo emesso dal Dicastero. L'edizione contiene il Regolamento dei Postulatori nelle lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese.
In un tempo così complesso la Chiesa è chiamata a una particolare premura nei confronti di chi ha vissuto lo sgretolarsi dei propri sogni sulla vita coniugale.
Il presente volume è uno strumento utile a riflettere sul contenuto del «Motu proprio» Mitis Iudex Dominus Iesus emanato da Papa Francesco nel 2015 con un particolare riferimento alla parte centrale in cui è presente il discorso ai Vescovi sulla costruzione di un ponte giuridico-pastorale secondo la riforma del processo ordinario e del processo breve.
Diverse ingiustizie hanno scosso la vita della Chiesa. Alcune hanno colpito fortemente l'opinione pubblica, come gli abusi sui minori e la gestione impropria dei beni ecclesiastici. Altre sollevano ancora accese discussioni su argomenti come la Comunione ai divorziati risposati o le nullità dei matrimoni. Tuttavia, molti cristiani rifiutano il diritto canonico perché ritengono che le leggi siano una questione più umana che divina e, quindi, contrarie alla misericordia di Gesù. L'autore spiega perché, secondo il vangelo, il diritto nella Chiesa resta irrinunciabile. Egli associa il diritto a ciò che è giusto e ritiene che, per questo motivo, le leggi debbano rinnovarsi sempre per garantire la giustizia e facilitare la vita cristiana alle persone.
La Chiesa è comunione vissuta nell'armonia dei carismi e delle vocazioni presenti nel popolo di Dio. L'intento di questo sussidio pastorale è di favorire la conoscenza delle strutture e degli organismi ecclesiali, utili a realizzare la missione evangelizzatrice a cui la Chiesa è chiamata, proprio in forza di una sempre maggiore e più consapevole partecipazione. È sempre più urgente e necessario ricomprendere infatti il senso dell'istituzione della diocesi e della parrocchia, quali luoghi della vita dei cristiani in uno specifico territorio. Schemi e tabelle accompagnano la descrizione di queste strutture e i loro rispettivi uffici e aree di competenza. Si suggerisce anche un percorso metodologico per la stesura di un organigramma.
Dalla fine del XX secolo il matrimonio sta subendo una profonda crisi che arriva fino alla sua redefinizione legale in alcuni paesi. Papa Francesco incoraggia i cristiani a diventare protagonisti nella vita sociale, culturale e politica per mostrare la ragionevolezza della proposta cristiana sul matrimonio e la famiglia (cfr. Amoris laetitia 35).Infatti, tra i sette sacramenti della Chiesa, il matrimonio presenta la peculiarità di essere sul sacramento di una realtà già esistente in ogni società dall'origine del genere umano, realtà che risulta confermata e potenziata in tutti i suoi valori umani mediante l'elevazione a sacramento. Questa seconda edizione, riveduta e ampliata dell'opera pubblicata nel 1996, costituisce un effettivo contributo per la conoscenza del tesoro della verità cristiana sul matrimonio con lo sguardo attento alle questioni antropologiche e teologiche della nostra epoca. Il manuale è strutturato in tre parti. La prima parte approfondisce il disegno creatore e redentore di Dio sul matrimonio percorrendo le più significative tappe della storia della Salvezza. La seconda parte è dedicata alla celebrazione del sacramento del matrimonio. L'ultima parte considera le principali questioni morali e pastorali della vita coniugale e famigliare.
I nuovi compendi GFL consentono di apprendere i concetti chiave e la sostanza di ogni materia per uno studio efficace. Grazie alla loro struttura innovativa e alla completezza degli argomenti, rappresentano strumenti indispensabili per affrontare con successo concorsi, esami universitari e di abilitazione. Ogni compendio si caratterizza per le icone che permettono di inquadrare e memorizzare all'istante: le norme di riferimento; la giurisprudenza di rilievo; i dubbi e la soluzione; i concetti-chiave; il focus di approfondimento; la timeline con l'evoluzione dell'istituto; le nozioni in evidenza.