“Offrire punti di riferimento per orientare scelte concordi nelle Chiese particolari che vivono in Italia, in attuazione della normativa ecclesiastica vigente”. È l’obiettivo della Nota pastorale “L’Ordo Virginum nella Chiesa in Italia”, resa nota dalla Commissione episcopale Cei per il clero e la vita consacrata e già annunciata, nei giorni scorsi, dal comunicato finale del Consiglio episcopale permanente, che l’ha approvata come documento che “offre orientamenti e indicazioni per elaborare criteri comuni e attivare prassi condivise”.
L’Ordo Virginum, riporta il comunicato ripreso dall'agenzia Sir, è “presente oggi in Italia in 113 diocesi: alle circa 500 consacrate se ne affiancano quasi altrettante in fase di discernimento e di formazione”. “La verginità consacrata, nella pluralità delle sue forme, è stata una grazia di santificazione per molte donne - rileva mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini e presidente della Commissione episcopale, introducendo la Nota - fin dagli inizi della storia della Chiesa e un segno del primato del Regno di Dio per la Chiesa e per il mondo”. I vescovi, con il documento, intendono inoltre “esprimere un’attenzione incoraggiante” e “una concreta aspettativa” circa una “più compiuta maturità” per “i percorsi formativi, lo stile di presenza nella Chiesa, le forme della missione, i tratti della spiritualità delle vergini consacrate”.
Il documento analizza, in tre capitoli, “la vocazione dell’Ordo Virginum”, “il discernimento e la formazione”, “la vita e la testimonianza delle vergini consacrate”. Richiama “la sollecitudine pastorale” del vescovo diocesano, “chiamato a favorire il cammino di tutti i fedeli per il compimento dell’unica vocazione alla santità, operando un sapiente discernimento per riconoscere tutti i carismi e le vocazioni”, e la possibilità che questi nomini “un sacerdote come suo delegato”, “determinandone facoltà e competenze”.
Circa il “discernimento dell’autenticità della vocazione”, richiede tra l’altro “la verifica dei criteri evangelici che motivano l’intenzione di orientarsi a questa particolare forma di vita consacrata”, prevedendo “un congruo periodo di formazione iniziale e di attenta verifica circa la solidità del proposito”. Per le consacrate raccomanda “la regola di vita personale”, “la direzione spirituale”, “la preghiera”.
La Nota sottolinea quindi lo “speciale rapporto di comunione” che lega le vergini consacrate “con la Chiesa particolare e universale” e il “forte vincolo di comunione tra tutte le consacrate dell’Ordine, presenti in diocesi”. Il documento analizza pure la possibilità di “associazioni” e “comunità” tra vergini consacrate per “osservare più fedelmente il loro proposito e aiutarsi reciprocamente”, il caso di trasferimento in altra diocesi, il mantenimento personale e l’eventuale dimissione dall’Ordo Virginum. (R.P.)
Testo proveniente dalla pagina http://it.radiovaticana.va/news/2014/04/09/vescovi_italiani:_nota_pastorale_sullordo_virginum/it1-789195
del sito Radio Vaticana
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Paolo VI si è fatto interprete e artefice primo della riforma promossa dalla Sacrosanctum Concilium. Riandare a lui è un'opportunità preziosa per cogliere il significato e le prospettive del rinnovamento liturgico, così come emergono dai suoi discorsi, attraverso lo sviluppo della riforma.
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Con questa raccolta di studi e riflessioni sul concilio Vaticano II l'autore intende fare memoria di quel grande evento affinché non vada smarrito il tesoro racchiuso nei documenti conciliari e mettere in risalto la portata profetica del concilio stesso, che in gran parte attende ancora di essere realizzato nelle restanti riforme. Sollecitato dalla recente nomina di Francesco a vescovo di Roma, Carlo Ghidelli fa continuo riferimento alle nuove e sorprendenti decisioni di papa Francesco, oltre che al suo magistero affidato per lo più alle omelie quotidiane. In ciò che scrive e propone al Papa, l'autore vuole dar voce a quella corresponsabilità ecclesiale che deriva dalla collegialità episcopale che, a quanto traspare dalle sue parole e dalle sue prime decisioni, sta tanto a cuore al nuovo vescovo di Roma.
Le ricorrenti crisi economico-fianziarie internazionali non chiudono la possibilità di rinnovare le relazioni solidali tra gli uomini. Riflessioni e proposte per educare a una fraternità globale.
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Questo volume propone le riflessioni del Card. Francis Arinze sull'apostolato del laico, ruolo ben distino da quello del clero e dei religiosi. L'autore fornisce dapprima un quadro preliminare facendo, nei primi capitoli, una breve riflessione sulla chiamata all'apostolato di ogni battezzato, sulla natura dell'apostolato dei laici e sulle varie forme in cui esso può essere espresso. Il messaggio centrale del volume si trova nel quinto capitolo, in cui viene preso in esame il ruolo specifico dei laici, precisando i motivi che rendono urgente l'iniziativa laica e i risultati che sono stati concretamente raggiunti in alcuni Paesi. Viene fornito infine qualche cenno sui recenti movimenti ecclesiali e la loro crescente importanza nella Chiesa e sulla necessità della formazione dei laici. Il Cardinale Arinze offre dunque con queste pagine un valido strumento per fare chiarezza sui diversi ruoli nella Chiesa e formulare una sana e dinamica teologia dei laici e della loro spiritualità.
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