Gli scritti pubblicati in questo volume rappresentano una sorta di sintesi del cammino di riflessione sulla questione "Europa" per chi, come Don Mario, ha studiato per oltre un ventennio l'insegnamento dei papi sull'Europa e ha seguito successivamente, in qualità di esperto, con attenzione, partecipazione, studio e apporto personale il lungo itinerario della Chiesa, dal primo sinodo sull'Europa, svoltosi nel 1991, al secondo sinodo, svoltosi nel 1999, arrivando poi, come logica "conseguenza", a curare il bel volume di scritti di giovanni Paolo II, "Profezia per l'Europa", e a dedicare il suo impegno alla preparazione dell'Esortazione apostolica Ecclesia in Europa.
Conducendoli per mano, come davanti a uno specchio, il Cardinale Scola invita i giovani a guardare se stessi con verità, facendo emergere le domande più profonde del loro cuore; ma non li lascia andare da soli, piuttosto li aiuta a scoprire come queste stesse domande conducano a Gesù, l'unica vera risposta alla sete di infinito dell'uomo.
Nel 50mo anniversario della pubblicazione della Pacem in terris, oggi piu' che mai e' attuale rivisitare l'enciclica di Giovanni XXIII per coglierne lo spirito e l'urgenza di adoperarsi a favore della promozione della persona umana e della concordia nella solidarieta' e nella giustizia e per una pace giusta e duratura. Il libro vuole ritornare alla freschezza del testo, alle intuizioni di Papa Giovanni, nuove e al tempo stesso espressione piena della tradizione della Chiesa.
L'autore racconta i passi della sua vita, ripercorrendo in particolare i momenti in cui il percorso di fede personale si è incontrato con gli insegnamenti del Concilio Vaticano II (I passi del Concilio). La fede è un dono singolare (I passi della fede), prezioso e condiviso con quanti si incontrano sul cammino (I passi dell'interiorità). Così, da dono ricevuto essa si trasforma in annuncio e testimonianza, si arricchisce di relazioni e reciprocità, traccia sentieri di speranza per un'umanità nuova, per una società conviviale (I passi verso l'altro e I passi della famiglia). Ricco di citazioni e riferimenti al magistero conciliare, il libro si conclude con le "beatitudini della famiglia" e si propone come strumento per la riflessione e l'approfondimento. Un interessante spaccato di vita e di fede.
I dibattiti sulla bioetica. Le questioni legate alla presenza del crocifisso in aula. Il dilemma fede-ragione. Le prospettive sociali tra ricchezza di oggi e timori della povertà del domani. Le polemiche su nuove famiglie, gender, adozioni. Il futuro dell’ecumenismo e della civiltà europeista.
Monsignor Aldo Giordano, Segretario Generale del Consiglio delle Conferenze episcopali europee, da un osservatorio privilegiato offre al lettore una disamina del nostro Vecchio Continente piena di speranza, in un tempo di difficili visioni; un’interpretazione limpida e coraggiosa del futuro di un’Europa che non deve vergognarsi di dirsi “cristiana”.
GLI AUTORI
Aldo Giordano, nato a Cuneo il 20 agosto 1954, ordinato sacerdote il 28 luglio 1979, docente di filosofia, da 19 anni si trova sulla “scena” europea. Nel 1995 è stato eletto Segretario Generale del Consiglio delle Conferenze episcopali europee (CCEE) che ha il suo Segretariato a Sankt Gallen in Svizzera: per 13 anni ha svolto questo servizio alla collaborazione e comunione tra i vescovi del continente, compito che gli ha permesso di visitare pressoché tutti i Paesi europei. Nel 2008 è stato nominato Osservatore Permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa e si è trasferito a Strasburgo. In realtà anche in precedenza si era interessato di Europa, ma più a livello teoretico, durante gli studi di teologia e filosofia e l’insegnamento, soffermandosi in particolare sul rapporto tra Europa e Cristianesimo.
Alberto Campoleoni è nato nel 1959, è giornalista professionista e si occupa in particolare di temi religiosi, educativi e scolastici. È autore di saggi di argomento pedagogico e religioso e di numerosi libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Per le Edizioni San Paolo ha pubblicato: Tornando a casa. Ricominciare a credere (2010).
Dinanzi a un Occidente che sembra ormai dimissionario nei confronti della sua storia per lasciare il posto ad altre religioni del mondo o peggio all’indifferenza, i cristiani dovrebbero comprendere la necessità di tornare a sentirsi responsabili per il futuro. Queste pagine sono un invito a riprendere con forza la convinzione di annunciare Cristo morto e risorto, per restituire speranza a un uomo confuso e disorientato. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, propone
in questo testo un rinnovato impegno a prendere sul serio la fede e l’amore di cui essa si nutre, sulle vie della speranza che non delude.
L'AUTORE
Rino Fisichella è presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, nonché già rettore della Pontificia Università Lateranense e docente di Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 2008 è presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Ha pubblicato varie opere tra cui: Chiamati ad essere uomini liberi. Conversando con i preti oggi (2009); Identità dissolta. Il cristianesimo, lingua madre dell’Europa (2009); Nel mondo da credenti (2007); Il cammino verso Emmaus (2006); La fede come risposta di senso (2005); La teologia tra rivelazione e storia (1999); Quando la fede pensa (1997); La rivelazione: evento e credibilità. Saggio di teologia fondamentale (1985). È considerato tra i più autorevoli teologi italiani a livello internazionale.
L'enciclica 'Pacem in tersi', con il uso volto e i caratteri ecumenici è capace di essere universalmente intesa da tutti. I suoi elementi sono tali da captare il consenso di tutti gli esseri intelligenti e liberi, anche di quelli che non condividono la fede e la visione soprannaturale della vita propria della Chiesa cattolica". "
Il Quinto Rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel Mondo è dedicato alla crisi giuridica e cioè al venir meno di un impianto di valori che per secoli ha evidenziato cosa sia lecito e cosa non sia lecito fare, che ha avuto riflessi importanti anche sul nostro sistema normativo.
"L'obiettivo di questa pubblicazione è duplice: offrire un accesso agevole al metodo e ai fondamenti teologici del dialogo interreligioso insegnato e praticato nel Magistero della Chiesa Cattolica, ma anche presentarne direttamente ai seguaci di altre religioni il pensiero ufficiale".
Dalla prefazione del Card. Tauran
C'è voluto più di un secolo perché la Chiesa intera recepisse il Concilio di Trento.
Cinquant'anni dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, i cattolici e i loro pastori non hanno ancora finito di esplorare la profondità teologica e pastorale dei testi che i Padri conciliari hanno votato con l'aiuto dello Spirito Santo, durante i pontificati di Giovanni XXIII e Paolo VI.
I valori messi in gioco dal Concilio non potevano venire alla luce se non con il progredire della loro applicazione pratica. Il fecondo apostolato del cardinale Ouellet ha permesso di misurare l'ampiezza del cantiere che è stato aperto su un terreno particolarmente nevralgico nella Chiesa di oggi nel Canada, in America Latina e a Roma.
Vicino a Benedetto XVI nelle sue funzioni di Prefetto della Congregazione dei Vescovi, il Cardinale ci fa scoprire che cosa pensa e chi è, attraverso l'esempio e l'impegno di una vita.
Intervistato da un sacerdote che unisce l'esperienza di una parrocchia attiva con la riflessione teologica, il Cardinale Ouellet riformula nella prospettiva dei nostri tempi le quattro costituzioni conciliari. Egli individua lucidamente con franchezza le sfide cui deve far fronte la Chiesa di oggi, con l'aiuto dei suoi pastori, dei suoi teologi e di tutti i cercatori di Dio.
Marc Ouellet è Prefetto della Congregazione dei Vescovi dal 2010. Dopo essere stato professore per quasi venti anni, è stato nominato Segretario del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, e Arcivescovo del Québec. Creato Cardinale da Giovanni Paolo II, è stato chiamato a Roma da Papa Benedetto XVI.
Geoffroy de la Tousche è sacerdote della diocesi di Rouen dal 1998. Ha conseguito il dottorato in teologia dogmatica con una tesi sul magistero ordinario universale nella Lumen gentium , discussa presso la Pontificia Universitò Gregoriana nel 2002. Da allora, è parroco a Elbeuf, Seine-Maritime.
Nella sua prima enclica,la Lumen Fidei, Papa Francesco costruisce la sua riflessione sulla fede, ponendo l'accento sulla centralità di Gesù: "..Cristo ci è stato dato come grande dono che ci trasforma interiormente, che abita in noi, e così ci dona la luce che illumina l'origine e la fine della vita, l'intero arco del cammino umano". Il testo è preceduto da un ampio commento di Ettore Malnati, che, con grande competenza e chiarezza, approfondisce e sviluppa i temi dell'enciclica.
Ettore Malnati, è docente di Diritti dell'uomo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste, docente incaricato di Dottrina sociale della Chiesa presso la Facoltà teologica di Lugano; insegna antropologia teologica e trinitaria, sacramentaria ed escatologia presso lo Studio Interdiocesano del Friuli-Venenzia Giulia e in altri Istituti Superiori di Scienze religiose. Presidente dell'associazione culturale Studium Fidei di Trieste, dal 2000 è annoverato tra i membri della Russian Academy of Natural Sciences per la sua attività teologica ed ecumenica. È autore di numerose pubblicazioni.