Le piaghe che si sono abbattute sull'Egitto, secondo la Bibbia, erano dieci. Le piaghe che si stanno abbattendo sul mondo in cui viviamo sono almeno sette: il disastro ambientale, lo svuotamento della democrazia sversata nella repubblica internazionale del denaro, la società in decomposizione, la spinta verso il transumano, l'apparizione dei giganti della rete, la pandemia, la guerra alle porte d'Europa e la crisi nell'approvvigionamento di risorse, dal gas al grano. Ma è un numero destinato a salire: inflazione e recessione, crisi finanziarie, carestie, migrazioni, altre guerre. Tutti anelli sconnessi di una stessa catena, perché non siamo alla «fine della storia» ma alla fine della globalizzazione. Un esito che evidenzia la crisi di trent'anni del modello globalista cui l'Occidente ha aderito acriticamente. Il nuovo libro di Giulio Tremonti è una riflessione sulla deriva delle società occidentali ma anche un appello per evitare il disastro finale attingendo al vecchio «arsenale della democrazia»: «Oggi il rischio è che la divisione prevalga sull'unione, come replica della dividente maledizione dei guelfi contro i ghibellini, che lo smarrimento e la paura prevalgano sulla speranza, che la rassegnazione prevalga sull'orgoglio. E l'urlo sulla voce. Ci sono dei modi per evitarlo: uno è mettere a punto una cura che freni il dominio assoluto del mercato, l'altro è recuperare le risorse e i valori di fondo della nostra comunità».
Il volume esamina le caratteristiche del sistema economico nel suo complesso e le macro-variabili che lo compongono (domanda e offerta aggregate, prodotto interno lordo, investimenti...), fornendo al lettore gli strumenti indispensabili per capirne l'andamento e per rispondere a domande di grande attualità: da che cosa dipende il tasso di disoccupazione? In che modo è possibile favorire la crescita economica? Come si fa a mantenere sotto controllo l'inflazione? Quanto è importante l'equilibrio della bilancia dei pagamenti? Il linguaggio semplice ma rigoroso, il ricorso a numerosi esempi pratici e la presenza, alla fine di ogni capitolo, di esercizi e problemi, alcuni dei quali svolti e commentati, fanno del compendio uno strumento per affrontare con successo la prova scritta e orale dell'esame di macroeconomia.
Non è mai troppo tardi per costruire buone abitudini e aumentare le possibilità di una vita lunga e sana Cosa vuol dire prevenzione? Vivere più a lungo e liberi da malattie, innanzitutto. Ma non solo. Prevenzione è lotta alle disuguaglianze, a cominciare da quelle economiche. Prevenzione è cura dell'ambiente, contrasto alla perdita di biodiversità, all'inquinamento, agli allevamenti intensivi. È educazione, scolastica e universitaria. È risparmio per il Sistema sanitario nazionale, in favore di maggiori risorse per una salute accessibile e gratuita per tutti. Potremmo rendere possibile tutto questo, a patto di una vera e propria rivoluzione culturale, ormai indispensabile per il pianeta e per la popolazione umana. È questa la sfida di Silvio Garattini che, con la lucidità che lo contraddistingue, invita i singoli e le istituzioni a impegnarsi per un futuro più sano e più giusto.
È vero, il regionalismo italiano funziona male. La soluzione sta nella proposta di un'autonomia regionale differenziata? Ma questa non determinerebbe una secessione di fatto delle regioni più ricche? Gianfranco Viesti, uno dei principali esperti di coesione territoriale, ci guida nel dipanare una materia tanto intricata quanto decisiva.
Il profitto e la circolazione delle ricchezze possono avvicinare il cielo alla terra? Fautori di una povertà rigorosa ed evangelica, i francescani sono paradossalmente indotti, proprio da questa scelta «scandalosa», a indagare tutte le forme della vita economica che stanno tra povertà estrema e ricchezza eccessiva, distinguendo tra proprietà, possesso temporaneo e uso dei beni economici. In che modo i cristiani devono fare un uso appropriato dei beni terreni? Per rispondere a tale interrogativo molti francescani, sin dal Duecento, scrivono sulla circolazione del denaro, sulla formazione dei prezzi, sul contratto e sulle regole del mercato, sottolineando l'importanza dell'investimento socialmente produttivo contro la tesaurizzazione improduttiva. In questo libro Giacomo Todeschini indaga lo sviluppo socio-economico in Occidente mediante la chiave interpretativa del concetto di ricchezza introdotto da San Francesco e poi lungamente lavorato, plasmato, in un certo senso snaturato, dalle abili e dotte menti dei suoi epigoni.
Cosa si nasconde nel Torrione Niccolò V, sede dello IOR, l'Istituto Opere di Religione, noto come «la Banca del Papa»? Grazie a documenti e a testimonianze inedite vengono svelate le intriganti vicende che ruotano intorno all'antico maniero vaticano, dalla sua nascita, in pieno conflitto mondiale, al crack del Banco Ambrosiano, una tra le più colossali bancarotte della storia d'Italia. Pio XII, Giovanni Paolo II, Sindona, Paolo VI, Casaroli, Marcinkus, Calvi, il card. Martini: il libro fa luce sul ruolo e sulle responsabilità dei personaggi che ruotano intorno all'istituto e a molti misteri d'Italia. L'autore ha qui racchiuso il frutto di un'inchiesta durata 10 anni.
Cos'hanno in comune il sogno libertario delle criptovalute, quello tecnocratico dell'indipendenza delle banche centrali, la finanziarizzazione del sistema economico, l'abolizione della fatica attraverso la tecnologia, la globalizzazione e un mondo senza barriere, l'illusione della crescita infinita e l'idea che, tagliando le tasse ai ricchi, tutti staranno meglio, come con la flat tax? Sono sette grandi sogni immaginati e concretizzati da riformisti visionari, uomini e donne con la volontà di cambiare il mondo. Eppure, il confine tra sogno e utopia è spesso sottile, e tante idee geniali, messe a confronto con la realtà, hanno preso la direzione sbagliata: qualcosa è andato storto. Nelle vicende umane, del resto, i percorsi possono diventare accidentati, le cose possono sfuggire di mano, e i risultati rivelarsi deludenti o implicare effetti collaterali indesiderati. Carlo Cottarelli chiama quelle visioni "chimere" e le racconta in questo libro, spiegando al grande pubblico qual è la consistenza dei sette sogni e qual è la posta in gioco del loro successo o fallimento. Sono questioni che riguardano noi e le generazioni future, perché dovremo affrontare il problema di una crescita compatibile con i vincoli ambientali, la necessità della stabilità monetaria, le conseguenze di un'eventuale deglobalizzazione. "Stiamo sognando troppo a lungo e, nel mentre, non facciamo quello che sarebbe necessario per rendere il sogno una realtà. C'è ancora tempo, è vero, ma dobbiamo renderci conto che sognare non è abbastanza." Perché grandi visioni riformiste si sono spesso rivelate pericolose chimere?
In un saggio di eccezionale radicalità, Jonathan Crary mette in relazione alcuni dei fondamentali problemi della società odierna, quali le disuguaglianze e il dissesto ambientale, con la forma impressa dal capitalismo digitale al modello di sviluppo planetario. Si tratta di una realtà a tutti evidente, ma che non può essere pronunciata: la nostra celebrata "era digitale" non è altro che la disastrosa fase terminale del capitalismo globale, in cui a regnare sono la finanziarizzazione dell'esistenza sociale, l'impoverimento di massa, l'ecocidio e il terrore militare. Con questo scritto critico, che prosegue il lavoro iniziato con "24/7. Il capitalismo all'assalto del sonno", l'autore smonta il pregiudizio secondo cui i social media possono essere uno strumento di cambiamento radicale e ci svela invece come le reti e le piattaforme delle multinazionali siano intrinsecamente incompatibili con una Terra abitabile e con le relazioni umane necessarie a costruire forme di esistenza egualitarie. In altre parole, "Terra bruciata" mostra i differenti modi in cui Internet sta devastando la vita sul nostro pianeta e ci incoraggia a immaginare un mondo nel quale la dimensione sociale torni a ricoprire il ruolo essenziale che le spetta, cessando di essere una mera appendice dell'attività online.
C'è stato un tempo, non così lontano, meno di cento anni fa, in cui l'idea di lavorare 'solo' cinque giorni alla settimana invece di sei sembrava una provocazione irrealizzabile, tanto da essere fortemente osteggiata. Abbiamo invece scoperto che due giorni liberi per tutti non hanno fatto precipitare la produttività né interrotto il progresso o messo in crisi il capitalismo. Oggi ci troviamo di fronte a una nuova sfida che potrebbe essere una risposta efficace rispetto agli enormi cambiamenti avvenuti nell'organizzazione del lavoro e che potrebbe consentire anche un miglior equilibrio tra tempi dedicati alla propria professione e tempi dedicati al privato, con benefici anche dal punto di vista dell'equilibrio di genere e della crescita armonica dell'intera società. Una settimana lavorativa di quattro giorni stimolerebbe la domanda, farebbe crescere l'innovazione e la produttività, ridurrebbe la disoccupazione, ridurrebbe le disuguaglianze, ci renderebbe più felici. Se vi piacerebbe poter dire: «Finalmente è giovedì!», questo libro è per voi.
Ciò che si produce, si risparmia, si investe, si scambia con il resto del mondo può raccontare l'identità di un paese Che posto occupa l'Italia nel mondo d'oggi? Per ricercare una risposta si può guardare alle condizioni dell'economia, che assorbono molta parte delle energie dei popoli, e dalle quali si può anche ricostruire la loro identità. In questo libro, autorevole e brillante, si racconta l'economia italiana a confronto con le grandi potenze mondiali. Lo si fa attraverso i dati, ma anche con riflessioni di carattere storico e politico; tra buone e cattive notizie ne emerge un paese molto avanzato, seppure con forti anomalie che da tempo gli stanno facendo perdere terreno. Ma c'è un filo conduttore tra il presente e il passato, in particolare quel passato in cui si sviluppò un'economia che coniugava il bello con l'utile, l'arte con l'innovazione, l'eleganza con la tecnologia. Ritrovare quel filo potrebbe essere la chiave per tornare protagonisti di un mondo che sembra oggi richiedere proprio ciò che il nostro paese sa fare meglio. Un nuovo Rinascimento italiano è possibile?
La Grande crisi globale iniziata nel 2007 non ha nulla di naturale; piuttosto, è dipesa dalla risposta sbagliata al rallentamento dell'economia. Luciano Gallino ha condotto un documentato lavoro di spiegazione strutturale delle sue cause che la ricostruisce nei termini di una crisi del capitalismo. Crisi economica e crisi ecologica sono considerate da Gallino le manifestazioni più appariscenti della crisi del modo di strutturare l'economia, la politica, la cultura e la comunità delle società del pianeta intero, cui egli si riferisce nei termini di una (sola) civiltà-mondo sviluppatasi negli ultimi decenni. Il volume conduce nell'esame di numerose dinamiche concausali, e non solo concomitanti, delle crisi della civiltà-mondo. Sono qui raccolti temi e analisi sviluppati da Luciano Gallino in Finanzcapitalismo (2011), Il colpo di Stato di banche e governi (2013) e Il denaro, il debito e la doppia crisi (2015). La selezione e il coordinamento dei testi sono stati curati da Paola Borgna.
Parola detestata dai più, che sottintende spesso un giudizio negativo. Perché? Da sempre l'umanità scambia beni e servizi, ma è dalla Rivoluzione industriale che la dimensione economica del mercato ha modificato radicalmente la nostra vita: per la prima volta nella storia abbiamo sperimentato cosa vuol dire «crescita», e con essa un aumento del reddito medio e della speranza di vita. Allo stesso tempo, le disuguaglianze proliferano: i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. Il capitalismo è dunque solo uno strumento di sfruttamento dell'uomo sull'uomo? Rivedute e corrette, le accuse di oggi sono le stesse dell'epoca di Marx ed Engels. Questo libro intende fare un po' di ordine e soprattutto raccontare un'altra storia. È dalla Rivoluzione industriale che aspettiamo la fine del capitalismo. Ma per sostituirlo con cosa?