La carità è il cuore della fede cristiana. Gesù ha in fondo ricapitolato e compiuto la Legge nel comandamento dell'amore svelandoci, attraverso il dono perfetto della sua stessa vita, che salvare la vita è possibile solo offrendola e che nel donarsi c'è vera gioia. La carità, dunque, non è una semplice conseguenza etica dell'essere cristiani ma l'unico modo per rendere concreta nella storia e nella società la fede che professiamo. Questo libro intende, perciò, offrirci una carrellata della "storia della carità", ossia della Dottrina sociale della Chiesa dalle sue radici e fino ai nostri giorni.
Mons. Angelo Casile è sacerdote della diocesi di Reggio Calabria - Bova, licenziato in teologia con specializzazione in catechetica. Negli anni 1999-2000 è stato collaboratore di Mons. Mario Operti presso l'Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Segreteria generale della Conferenza Episcopale Italiana. Dal 2001 al 2008 è stato segretario particolare di S.E. Mons. Giuseppe Betori, segretario generale della CEI. Attualmente è direttore dell'Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro. E' autore di Il nuovo all'orizzonte. Intuizioni e prospettive del progetto Policoro, Editrice Monti, Saronno 2003.
Questo libro è frutto dell’impegno scientifico e pastorale di un Religioso che ricopre da oltre quarant’anni un importante insegnamento nella Sezione Torinese dell’Università Pontificia Salesiana e da trent’anni svolge un rilevante compito nella Chiesa locale, come Vicario Episcopale per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Ecclesiologia, teologia della vita consacrata, pastorale del mondo giovanile sono i temi principali di una riflessione fresca e aggiornata, giunta a una feconda maturità.
Don Paolo Ripa Buschetti di Meana è nato a Torino ed è sacerdote, membro della Famiglia Salesiana. Dal 1965 è professore di teologia dogmatica (specializzazione in ecclesiologia), prima nello studentato salesiano di Bollengo e dal 1968 nella Sezione Torinese dell’Università Salesiana. Dal 1981 è Vicario Episcopale per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica nell’Arcidiocesi di Torino. Campo prediletto della sua attività fra i giovani è quello dell’organizzazione scoutistica. La sua attività scientifica ha portato alla pubblicazione di contributi disseminati in riviste teologiche e pastorali.
Questa Lettera Apostolica, Motu Proprio del Sommo Pontefice Benedetto XVI, regola non soltanto l'uso del latino nella Liturgia ma l?intera normativa della Liturgia Romana a partire dal 1962. Pertanto essa può interessare parrocchie, curie generalizie e centri culturali. Con il Motu Proprio Summorum Pontificum, emanato il 7 luglio 2007 ed entrato in vigore il 14 settembre di quello stesso, il Santo Padre ha promulgato una legge universale per la Chiesa con l'intento di regolamentazione dell'uso della Liturgia Romana in vigore nell'anno 1962. Questa attesa Istruzione sull'applicazione del Motu Proprio, a quattro anni dall'emanazione e dopo il vaglio di tutto l'episcopato, regolamenta diritti e doveri dei fedeli interessati nonché del sacerdote ritenuto idoneo a celebrare la forma extraordinaria del Rito Romano.
A dieci anni dalla pubblicazione dell'enciclica Fides et ratio il volume si propone di mostrare il darsi di un vero e proprio incontro tra fede e ragione, incontro dal quale scaturisce un cammino comune che può rivelarsi estremamente fecondo ed innovativo, per un'epoca così assetata di verità come quella attuale. Infatti, a cosa servono le ali senza un cielo da solcare? Cosa si può capire della fede e della ragione senza il comune riferimento alla verità? Solo nella tensione verso di essa, fede e ragione possono scoprire la propria identità nella loro mutua relazione.
Il volume ripropone il testo, in italiano e latino, del documento "Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa" pubblicato il 29 giugno 2007 dalla Congregazione della Dottrina della Fede, offrendone tre autorevoli articoli di commento: il primo siglato con tre asterischi (segno di un articolo scritto o ispirato dal Papa), il secondo di Padre Karl J. Becker, Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede e Docente Emerito della Pontificia Università Gregoriana di Roma, e il terzo di Mons. Fernando Ocariz, Vicario Generale dell'Opus Dei e Consultore della Congregazione. Il testo è inoltre preceduto da una Prefazione e da un'Introduzione scritte rispettivamente da S.E. Mons. Ladaria, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, e da S.E. Card. Levada, Prefetto del Dicastero Vaticano.
Esortazione Apostolica di Papa Paolo VI sul retto ordinamento e sviluppo del culto della Beata Vergine Maria.
Cinquant'anni dopo la stesura dell'Enciclica Mater et Magistra di Papa Giovani XXIII, il Prof. Mons. Ettore Malnati ne offre in questo volume un ampio commento e, attingendo oltre che al testo dell'Enciclica anche a documenti inediti, ne propone una rilettura nell'ambito della dottrina sociale della Chiesa, disciplina di cui è profondo conoscitore, con particolare attenzione al Magistero.
Un apprezzabile contributo sul fenomeno associativo laicale, divenuto oggi davvero imprenscindibile per la vita della Chiesa. Un fenomeno definito da Benedetto XVI, sulla scia dei suoi predecessori, una delle novità più importanti suscitate dallo Spirito Santo nella Chiesa per l'attuazione del Concilio Vaticano II". Presentazione di Mons. Josef Clemens.
Autore:
Grasso Emilio
Sacerdote della Comunità Redemptor hominis, dopo gli studi di filosofia e teologia, ha conseguito il dottorato in missiologia presso la Pontificia Università Gregoriana. È autore di varie opere in italiano, spagnolo, francese e neerlandese su temi di missiologia, vita religiosa, spiritualità, pastorale e problemi legati al Sud del mondo. Attualmente svolge la sua missione pastorale in Paraguay.
Contenuti:
«Una giusta interpretazione della Scrittura presuppone che noi la leggiamo là dove essa ha fatto e fa storia, dove essa è non testimonianza del passato, ma foza viva del presente: nella Chiesa del Signore e con i suoi occhi, gli occhi della fede.
L'obbedienza nei confronti della Scrittura è in questo senso sempre anche obbedienza nei confronti della Chiesa.
Essa diviene astratta, se si stacca la Chiesa dalla Bibbia o addirittura si tenta di farla giocare contro di essa.
La Scrittura vivente nella Chiesa vivente è anche oggi attuale potenza di Dio nel mondo. Una potenza che resta un'inesauribile fonte di speranza lungo tutte le generazioni».
(J. Ratzinger, Cantate al Signore un canto nuovo. Saggi di cristologia e liturgia)
Contenuto
Il volume analizza aspetti fondamentali della vita della chiesa. Anzitutto la chiesa come mistero della presenza operante di Cristo che, con il suo Spirito, la chiama a vivere come famiglia di Dio; i poveri al centro della vita della chiesa; la presenza attiva e responsabile della donna come nuovo segno dei tempi; la sfida che l’immigrazione pone alla chiesa con la presenza dei non cristiani. Vengono analizzati poi quattro temi molto attuali della vita della chiesa: la diaconia nella chiesa; l’amministrazione dei beni della chiesa; il rapporto della chiesa con le istituzioni; la vocazione dei laici nella chiesa e nel mondo.
Destinatari
Operatori pastorali.
Autore
GIOVANNI NERVO (1918), fondatore e per anni presidente della Caritas italiana, presidente onorario della Fondazione Zancan e Centro studi e formazione sociale, da decenni svolge attività formativa e culturale sulle politiche sociali.
«In un tempo come il nostro, in cui la cultura dell'apparenza pare avere il sopravvento, giova a noi cristiani di riappropriarci dell'identità della Chiesa, per poter proseguire, con la grazia che viene dall'alto, il servizio a Dio e al mondo. È la conoscenza della Chiesa nel suo mistero più profondo che qualifica la nostra appartenenza e rende solida la nostra esperienza ecclesiale». Il volume propone la prima lettera pastorale di mons. Fontana alla Chiesa di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, la quale sollecita a riscoprire le fondamenta che sostengono l'intero edificio dell'appartenenza cristiana.
Sommario
Proemio. I. LA CHIESA, MISTERO DI COMUNIONE. 1. Contemplare il dono del Signore. 2. Edificare il Regno di Dio fedeli a un'identità che ci è stata donata. II IMPARARE DAL PASSATO, PER COSTRUIRE IL FUTURO. 1. Farci consapevoli del profilo spirituale della nostra Chiesa. 2. Raccogliere le sfide del tempo presente. III. LA NOSTRA CHIESA PARTICOLARE ALL'INIZIO DEL TERZO MILLENNIO. 1. Dall'annunzio all'aggregazione. 2. Alcune esperienze di ecclesiologia di comunione.
Note sull'autore
RICCARDO FONTANA (Forte dei Marmi, 1947), arcivescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro dal 2009,è membro della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute e della Presidenza della Caritas Italiana. Ordinato presbitero nel 1972, è stato eletto alla sede arcivescovile di Spoleto-Norcia nel 1995 e ordinato vescovo nel 1996.
A cinque anni dall'uscita del primo "Libro bianco", l'Agenzia per il Terzo settore propone al pubblico - specialistico e no - ai "policy makers", agli addetti ai lavori e alla società civile nel suo complesso, una nuova edizione del "Libro bianco sul Terzo settore". Frutto di un lungo e articolato lavoro di ricerca e di studio intersettoriale condotto da un'equipe di economisti, giuristi, dottori commercialisti, politologi, sociologi, protagonisti del volontariato e della cooperazione, questo volume vuole offrire una chiave di lettura del complesso e sfaccettato mondo del non profit italiano. Ancor di più, il "Libro bianco" intende fornire ai diversi "stakeholders" preziosi e innovativi strumenti di progettazione, di programmazione e per la risoluzione delle problematiche ancora aperte. Partendo da un'attenta analisi intorno al passato e al presente del Terzo settore italiano, dai suoi punti di forza e dai nodi ancora da sciogliere (dalle questioni tributarie, ai problemi iden-titari, del finanziamento, della governance e della rendicontazione degli enti, fino all'urgenza di una riforma della legislazione di riferimento), e neppure trascurando un raffronto con il panorama internazionale, il "Libro bianco sul Terzo settore" si pone l'obiettivo di "slegare il Terzo settore italiano", permettendogli così di "contribuire ad assecondare il progresso morale e civile del paese".