La sfida più urgente della nostra civiltà – ricorda il card. Martini – è imparare a convivere come diversi condividendo lo stesso territorio geografico e sociale; imparare a convivere senza distruggerci, senza ghettizzarci, senza disprezzarci. Non lasciamoci ispirare dalla paura. I migranti non sono un pericolo, ma degli uomini con la nostra stessa dignità. Esigiamo senz’altro il rispetto delle nostre regole di convivenza, ma costruiamo insieme la città dell’uomo.
Le linee guida per il Sinodo dei Vescovi che si terrà dal 7 al 28 ottobre 2012 e che avrà a tema la Nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana". I frutti di questa riflessione saranno inviati alla segreteria generale del Sinodo entro il 1/11/11 e verranno poi sintetizzati nel documento di lavoro dell'assemblea, l'Instrumentum laboris. " I Lineamenta costituiscono una tappa importante nella preparazione della prossima assemblea. Il loro scopo è suscitare a livello della Chiesa universale la discussione sull'argomento scelto. Ogni capitolo è accompagnato da una serie di domande - in tutto 71 - che dovrebbero facilitare la riflessione delle Chiese particolari : diocesi, parrocchie, congregazioni, movimenti, associazioni, gruppi.
In una realtà quotidiana sempre più simile a una moderna torre di Babele, dove tutti parlano e nessuno capisce, nei volti di troppi uomini appaiono l’incertezza, l’angoscia e il senso di solitudine, premesse a una società meno umana. Non mancano i fabulatori, i fabbricanti di parole che non nascono dall’onestà, dal silenzio, dalla coerenza di vita. Sembra che quanto più regnano l’interesse e la superficialità tanto più si moltiplichi la mole di parole vuote: forse l’intento non è comunicare la verità, ma stordire la gente e illuderla, per meglio dominarla. Per contro, ci sono persone che parlano poco, ma in quel poco dicono molto! È necessario che la parola comunichi qualcosa di vero e di grande, e quindi di bello, che permetta di entrare in rapporto con gli altri, di intrecciare le vite. E, prima ancora, bisogna che essa aiuti a entrare nel proprio mondo interiore, ad andare in profondità per scoprire la verità di se stessi, quella verità che può essere guida nella vita.
Particolarmente indicato per genitori ed educatori, potrà comunque interessare un ampio pubblico di laici e religiosi poiché affronta quello che sarà tema chiave dei prossimi anni, consacrati della CEI all’educazione.
L'autore
Nato a Pontevico (Brescia) nel 1943, angelo Bagnasco è stato ordinato presbitero nel giugno 1966 e vescovo nel 1998. Dal 2007 è presidente della Conferenza Episcopale Italiana e cardinale. È inoltre presidente del Consiglio per gli Affari Economici, membro della Congregazione per le Chiese Orientali e della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. "Educare. Dialogo con la vita" è il suo primo libro.
Il documento ufficiale a termine dell'Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi.
La voce di chi non ha voce, così si definiva Dom Helder Camara. Un profeta scomodo, consapevole che non può esserci pace senza giustizia, che vedeva nella miseria del popolo la prima violenza.
Arcivescovo della città di Recife, si schierò sempre dalla parte degli ultimi. In questo volume le sue parole tornano a lenire le sofferenze dei più poveri, come già fecero le sue azioni.
Destinatari
Un ampio pubblico di credenti, attratti dalla forza di un messaggio mai così attuale
Autore
Dom Helder Camara (1909-1999) è stato arcivescovo di Olinda e di Recife. Ardente difensore dei diritti dell’uomo, attivo presso i movimenti non violenti, è stato uno dei principali attori del Concilio Vaticano II e si è sempre schierato accanto ai più diseredati.
La raccolta degli Atti del “Convegno nazionale dei Cappellani Militari” svoltosi ad Assisi nel 2010. Il volume ci aiuta a riscoprire insieme la forza e l’importanza dell’Annuncio del Vangelo e della preghiera. All’interno sono presenti interventi di Mons. Vincenzo Pelvi, Raniero Cantalamessa, Michael Davide Semeraro e Ermes Ronchi.
Destinatari
Cappellani militari, sacerdoti.
L'autore
Giuseppina Avolio, nata a Napoli nel 1974, è una consacrata dell’Ordo Virginum. Laureata in Filosofia e dottoranda in Teologia, è assistente al Biennio di specializzazione in Teologia pastorale della Facoltà teologica di Napoli. Giornalista pubblicista ha collaborato con il Settimanale della Diocesi di Napoli, ha scritto articoli di teologia per la rivista “Via Verità e Vita” ed è attualmente Direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali dell’Ordinariato militare per l’Italia.
L'intervista a mons. Loris Capovilla - che, come segretario, fu accanto a Giovanni XXIII negli anni del patriarcato a Venezia e nel breve pontificato, - ripercorre alcuni aspetti del Concilio Vaticano II che, indetto nel 1959 ad appena tre mesi dall'elezione al pontificato e celebrato dal 1962 al 1965, ha profondamente modificato la Chiesa e il suo rapporto con il mondo contemporaneo. Rivivono qui le attese di una generazione e alcuni aspetti ed episodi della vita di un grande papa soprattutto ci viene restituito il clima di una stagione tra le più feconde della storia contemporanea.
Nel proporre la dottrina della Chiesa sulla Sacra Scrittura, il primo numero della costituzione conciliare sulla divina rivelazione Dei Verbum suggerisce un itinerario: si prefigge di «seguire le orme dei concili tridentino e Vaticano I». In tal modo colloca la riflessione del Vaticano II come terza tappa di uno sviluppo teologico ed ecclesiale.
Riprendendo i vari capitoli della Dei Verbum, il volume ne sottolinea la forza o i punti che occorre approfondire e soprattutto si sofferma ad analizzare come le "pratiche di lettura" si siano modificate nel tempo che ci separa dal Vaticano II. Da teologo sistematico, l'autore riflette sulla Scrittura quale norma della Chiesa e sul contesto culturale in cui la Scrittura viene necessariamente letta.
Sommario
Introduzione. I. LA RIVELAZIONE «DEI VERBUM» QUARANT'ANNI DOPO. Leggere le Scritture. Accedere alla fede. La santità, mistero del mondo. Conclusione. II. «LA TRASMISSIONE DELLA RIVELAZIONE DIVINA». A PROPOSITO DELLA RECEZIONE DEL CAPITOLO II DI «DEI VERBUM». Pregi e limiti del capitolo II di «Dei Verbum» nel contesto dell'opera conciliare. Una recezione handicappata di fronte a problemi nuovi. Per un nuovo sguardo sul capitolo II di «Dei Verbum». III. LA RECEZIONE DELLE SCRITTURE ISPIRATE. UNA RILETTURA DEL CAPITOLO III DI «DEI VERBUM». Un nuovo punto di partenza: la Bibbia, un «classico» fra gli altri. Differenza tra ispirazione e assistenza: un rilevante ostacolo «epistemologico». «…La verità per la nostra salvezza». Fare l'esperienza dell'ispirazione. IV. LA BIBBIA NELLA TEOLOGIA. La «scienza della fede» alle prese con la Bibbia come «oggetto culturale». «Le parole di Dio hanno assunto le sembianze del linguaggio degli uomini…». «Che lo studio della santa Scrittura sia l'anima della teologia». V. A QUALI CONDIZIONI UNA TEOLOGIA BIBLICA DELLA STORIA È POSSIBILE OGGI? «FOCALIZZARE DI NUOVO» IL CAPITOLO IV DI «DEI VERBUM». Un nuovo sistema di riferimento: il destino del «teologico» in una scrittura «laica» della storia di Israele. Il principio teologico: il rapporto intrinseco della fede con la storia. La teologia biblica della storia è una scrittura della storia. VI. ALLA CUOLA DI CRISTO INIZIATORE. «TRA TUTTE LE SCRITTURE, I VANGELI OCCUPANO UN POSTO PRIVILEGIATO» (DEI VERBUM, CAPITOLO V). La pedagogia di Cristo. Un percorso e tre tappe. «Prendi il largo» (Lc 5,4). Conclusione: avete detto «iniziazione»?. VII. LEGGERE LE SCRITTURE IN UN CONTESTO DI CAMBIAMENTO ECCLESIALE. A PROPOSITO DEL CAPITOLO VI DI «DEI VERBUM». I gruppi biblici. Il testo biblico e la sua forza di ispirazione. L'abbozzo di una nuova «figura» di Chiesa. Conclusione. Bibliografia. Fonti dei testi. Indice dei nomi.
Note sull'autore
CHRISTOPH THEOBALD, gesuita, è nato a Colonia. Professore di teologia fondamentale e dogmatica al Centre Sèvres di Parigi, è direttore di «Recherches de Science Religieuse». Tra le sue pubblicazioni: Le canon des Ecritures: études historiques, exégétiques et systématiques, 1990; La Pensée musicale de Jean-Sébastien Bach. Les chorals du Catéchisme, 1993; Histoire des dogmes. IV: La Parole du salut, 1996; Présences d'Evangile. Lire les Evangiles et l'Apocalypse en Algérie et ailleurs, 2003; Le péché originel. Heurs et malheurs d'un dogme, 2005. Presso le EDB ha pubblicato: La Rivelazione, 22009; Il cristianesimo come stile. Un modo di fare teologia nella postmodernità (2 voll.), 2009, e Trasmettere un Vangelo di libertà, 2010.
Ciclicamente, i cattolici si trovano a dover affrontare delle crisi nel loro rapporto con la politica. Quello di cui hanno più bisogno in questi momenti sono indubbiamente una memoria storica che li aiuti a vedere come altri si sono trovati in passato in condizioni analoghe alla loro, e delle chiavi per poter leggere e interpretare il presente. Stefano Ceccanti, che ha vissuto la crisi del riflusso cattolico di fine anni Settanta da leader del movimento studentesco cattolico, e vive ora da parlamentare e intellettuale cattolico i tentativi dei cattolici di fare i conti con il bipolarismo, offre in questo libro una vera e propria «guida per i perplessi », utilissima non solo ai pastori della chiesa e a chi ha responsabilità formative in seno alla comunità ecclesiale, ma anche a tutti coloro che vogliano capire come coniugare fede religiosa e impegno nella polis. In primis, grazie a una lucida analisi della fase storico-politica apertasi con la transizione al bipolarismo a inizio anni novanta; quindi, in virtù di una panoramica storica di grande profondità sull'impegno politico dei cattolici in Italia e in Europa; e infine, fornendo delle chiavi teologiche per comprendere la democrazia e la laicità da un punto di vista di fede.
Nel 1965, verso la conclusione del Vaticano II, la dichiarazione "Nostra aetate" sancì che era giunto il tempo, per la chiesa, di "esaminare con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni con le religioni non cristiane".
Nostra aetate al n. 4 afferma che il legame spirituale della chiesa con l'ebraismo è misterioso e profondo.
"La chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei Patriarchi, in Mosè e nei Profeti".
Il presente studio esamina i modi in cui questa parte del documento conciliare è stata recepita all'interno della chiesa italiana e fino a che punto la sua recezione ha prodotto un pensiero teologico aggiornato, secondo i dettami del concilio.
Oltre alle principali iniziative in ambito ecclesiale, l'autore prende in considerazione quanto prodotto dall'editoria cattolica sul tema del dialogo cristiano-ebraico nei quarant'anni dal 1966 al 2005. L'autore sostiene che l'incontro con il popolo d'Israele deve proseguire con maggiore coraggio e apertura, così che l'autocoscienza ecclesiale sia capace di "rivedere le nostre categorie teologiche, liturgiche, morali, ecclesiologiche, ecumeniche".
Prefazione di Paolo De Benedetti
Postfazione di Piero Stefani
L'assise del Vaticano II può essere interpretata come un evento di discernimento ecclesiale particolarmente autorevole. Il presente testo si presenta come una riflessione su alcune dimensioni del Concilio. In particolare si concentra sulla 'forma' conciliare, sullo 'stile' del Concilio, e su alcuni contenuti fondamentali.
La prospettiva di lettura adottata suggerisce una riflessione sull'oggi della Chiesa. Riflessione che viene affrontata a partire da una questione specifica quale il complesso rapporto tra l'universale ed il locale nella Chiesa. Questo ci pare, infatti, uno dei nodi da sciogliere per far si che il Concilio Vaticano II sia effettivamente una bussola per la vita della Chiesa.