"Se i commissari raccontassero le storie (che si possono raccontare...) vissute nelle loro esperienze... sono convinto che si raccoglierebbe del materiale di straordinario valore pedagogico istituzionale per i colleghi più giovani... perché la realtà supera spesso la fantasia e il nostro paese è unico nella sua ricchezza ed eterogeneità..." (L'autore)
Con una nota di lettura di Gennaro Matino.
Gli italiani sono razzisti? Ovviamente no: nessuna categoria può essere definita come un blocco unico e omogeneo e, dunque, catalogata attraverso un'etichetta spregiativa generale. Ma è altrettanto vero che oggi in Italia si manifestano forme di razzismo nel linguaggio pubblico, negli atteggiamenti sociali e nelle politiche. "Non sono razzista, ma" illustra un meccanismo psicologico che mira a prendere le distanze dalle parole e dagli atti che contraddicono ciò che pensiamo di essere, o che vogliamo far intendere di essere. È un'espressione che si sente sempre più spesso, perché l'interdizione morale nei confronti di termini e comportamenti xenofobi si è indebolita. Quella sorta di presidio culturale e sociale, che agiva contro il ricorso a pratiche e linguaggi discriminatori, sembra esaurito. Questo pamphlet è anche un grido d'allarme. L'intolleranza etnica ha trovato spazio nella sfera politica, per opera di figure pubbliche che, nonostante il proprio ruolo istituzionale, contribuiscono alla produzione di ostilità xenofoba. E a ciò corrisponde un tessuto di piccoli e grandi imprenditori politici dell'intolleranza (concetto elaborato da Laura Balbo e Luigi Manconi in un saggio di un quarto di secolo fa). E tuttavia, dicono Luigi Manconi e Federica Resta, il termine razzista non va utilizzato per colpevolizzare individui e gruppi che vivono con fatica il rapporto con gli stranieri. Ciò che si manifesta nel nostro paese è, piuttosto, una diffusa xenofobia: la paura dello straniero. E, contrariamente a quanto si crede, il passaggio da quest'ultima al razzismo è tutt'altro che scontato. Manconi e Resta argomentano come è possibile evitare che questo accada. "Non sono razzista, ma" è un libro utile per evitare l'errore di indugiare nel "peccato dell'indifferenza".
La rivoluzione industriale ha dato luogo alla più rapida e ripida crescita (di popolazione, di reddito, di produttività) della storia. In due secoli ha cambiato il volto del pianeta e la vita degli uomini, portando ricchezza e nuove possibilità, ma anche sfruttamento, inquinamento, impoverimento e distruzione di molti stili di vita tradizionali. In questo libro, gli economisti del Mit Erik Brynjolfsson e McAfee sostengono che è arrivato il momento per una nuova rivoluzione, che questa volta non meccanizzerà il lavoro manuale, ma quello mentale. Mentre le macchine che si guidano da sole di google macinano migliaia di chilometri per le strade della California e in ogni tasca c'è quello che dieci anni fa sarebbe stato un supercomputer, si comincia a intravedere dove può portare la convergenza digitale di hardware sempre più veloci e meno costosi e software sempre più sofisticati e adattabili: a un mondo in cui, semplicemente, molti lavori di concetto non esisteranno più, perché saranno svolti dai computer; in cui avremo accesso a un'abbondanza mai vista prima di tecnologie che ci aiuteranno in ogni ambito della nostra vita; in cui molto del nostro modello economico, e modo di vivere, sarà antico, superato, distrutto. Lavorando a partire da decenni di ricerca originale, Brynjolfsson e McAfee mostrano come siamo ormai arrivati al punto di svolta, e soprattutto offrono molte idee per affrontare questo cambiamento epocale, senza rimanere schiacciati dalla sua velocità e ampiezza.
Protagonista di romanzi, film, fumetti, lo scienziato pazzo - archetipo nato con la scienza moderna e, dunque, vecchio di secoli - in fondo non è altro che la caricatura di uno scienziato "normale". Motivati dal desiderio di conoscere, infatti, gli scienziati hanno spesso condotto esperimenti pericolosi, ridicoli, addirittura macabri, che ai nostri occhi possono apparire folli: cadaveri pietrificati, teste trapiantate, elettroshock e lobotomie cerebrali, ingestione di droghe e lavaggio del cervello. Il libro presenta una carrellata di questi personaggi e dei loro esperimenti incredibili... ma veri!
Cosa succede se un'intera generazione, nata borghese e allevata nella convinzione di poter migliorare - o nella peggiore delle ipotesi mantenere - la propria posizione nella piramide sociale, scopre all'improvviso che i posti sono limitati, che quelli che considerava diritti sono in realtà dei privilegi e che non basteranno né l'impegno né il talento a difenderla dal terribile spettro del declassamento? Cosa succede quando la classe agiata si scopre di colpo disagiata'} La risposta sta davanti ai nostri occhi quotidianamente: un esercito di venti-trenta-quarantenni, decisi a rimandare l'età adulta collezionando titoli di studio e lavori temporanei in attesa che le promesse vengano finalmente mantenute, vittime di una strana «disforia di classe» che li porta a vivere al di sopra dei loro mezzi, a dilapidare i patrimoni familiari per ostentare uno stile di vita che testimoni, almeno in apparenza, la loro appartenenza alla borghesia. In un percorso che va da Goldoni a Marx e da Keynes a Kafka, leggendo l'economia come fosse letteratura e la letteratura come fosse economia, Raffaele Alberto Ventura formula un'autocritica impietosa di questa classe sociale, «troppo ricca per rinunciare alle proprie aspirazioni, ma troppo povera per realizzarle». E soprattutto smonta il ruolo delle istituzioni laiche che continuiamo a venerare: la scuola, l'università, l'industria culturale e il social web. Pubblicato in rete nel 2015, Teoria della classe disagiata è diventato un piccolo culto carbonaro prima di essere totalmente riveduto e completato per questa prima edizione definitiva.
La biografia ufficiale del movimento internazionale Slow Food fondato da Carlo Petrini, uno dei ''50 uomini che potrebbero salvare il mondo'' secondo The Guardian. Questa grande storia ha portato a risultati straordinari: da Terra Madre Salone del Gusto che riunisce i produttori agricoli di ogni angolo del Pianeta alla consapevolezza diffusa della tutela della biodiversità, del futuro della Terra, dei valori della persona e di uno sviluppo sostenibile. La vita e l'azione di un uomo visionario, pragmatico, cosmopolita, gastronomo che con la sua squadra, partendo da un piccolo centro di provincia, Bra, è riuscito a trasformare Slow Food in una rete globale presente in 160 Paesi del mondo. Aneddoti e interviste a collaboratori, contadini, studenti o personaggi noti dell'industria alimentare: tanti compagni d'avventura. Le tappe e i protagonisti di una lunga rivoluzione culminata nella creazione di una struttura di eccellenza come l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e tutti i possibili sviluppi di un movimento che ha profondamente influenzato la concezione moderna del cibo e della gastronomia.
"L'importante è che la maestra sia brava": ecco il mantra che guida i genitori nella scelta della scuola dei propri figli. Sì, ma se poi in classe ci sono dei bambini stranieri? Potrebbero rallentare il programma... Per farla finita con i luoghi comuni (e i timori incontrollati) che serpeggiano fra i banchi, Benedetta Tobagi è andata a vedere cosa succede nelle scuole primarie. Scuole pubbliche, ovviamente. Un viaggio che è cominciato ad Amatrice, l'ombelico d'Italia, e ha toccato Roma, Brescia, Ancona, Torino, i paesini della bassa mantovana, ma anche realtà più di frontiera come Udine e Palermo. In Italia ci sono molti maestri e dirigenti bravissimi, ma la buona volontà non basta a far funzionare bene una scuola. I bambini stranieri in realtà si rivelano una ricchezza, non un ostacolo. Crescere e studiare in una classe mista permette di conoscere una porzione di mondo più grande. "È come fare un Erasmus stando a casa" e infatti capita a Palermo che studenti universitari e "minori stranieri non accompagnati" frequentino insieme gli stessi corsi di italiano. A Genova e Milano invece uno dei momenti più attesi dagli alunni è la condivisione di parole e storie legate al proprio Paese d'origine. Ci sono scuole che cercano di ampliare l'offerta formativa specializzandosi nello sport o nella musica, altre che istituiscono attività extra senza chiedere costi aggiuntivi ai genitori.
"Ricordo l'estate del 1968. Rientrai a New York dodici ore dopo l'assassinio di Robert Kennedy. In aprile Martin Luther King, in giugno Robert Kennedy. Le fotografie dei bambini che morivan di fame nel Biafra, i combattimenti fra gli arabi e gli israeliani, i carrarmati sovietici a Praga, i vandalismi degli studenti borghesi che osano invocare Che Guevara e a scuola ci vanno con la fuoriserie di papà." Ecco il 1968 di Oriana Fallaci, un momento cruciale della sua carriera in cui, secondo un ritratto che le dedica "Time" l'allora inviata dell'"Europeo" si consacra "la più importante giornalista italiana, con un seguito anche in molti altri Paesi". Gennaio inizia in Vietnam, dove racconta in presa diretta la guerra di un piccolo popolo contro la superpotenza USA. Più tardi, nell'America delle lotte razziali e per i diritti civili, traccia i ritratti dei protagonisti dell'epoca - da Bob Kennedy a Martin Luther King, fino a Nixon. Quindi, instancabile, racconta la Cina maoista, le filosofie orientali, i santoni indiani, la miseria in Perù. Fino ad arrivare in Messico, prima delle Olimpiadi, dove rimane ferita nel corso di una protesta studentesca, facendo trattenere il respiro a tutta Italia. Solo lei non ha paura e non si tira mai indietro, sa che "in guerra una buona ferita è una grossa fortuna perché è difficile venire colpiti due volte". E parte di nuovo per gli Stati uniti, per finire l'anno accanto agli astronauti che si preparano allo sbarco sulla Luna. È l'alba di una nuova era, la testimonianza di un momento di svolta che riguardò tutto il mondo, oltre la visione provinciale di quelli che poi chiamerà i "nostri sessantottini ultraborghesi".
Oggi la memoria collettiva di una società passa anche attraverso la Rete, che per molti di noi è divenuta la prima, per non dire l'esclusiva, fonte di conoscenza, il nostro luogo di archiviazione e lo spazio dove i dibattiti si formano, si alimentano e muoiono. La Rete è però priva dell'autorità propria di una fonte storica, cambia perennemente per sua stessa natura, è condizionata dalla curiosità di chi la compulsa ma anche dalle insidie dell'esercizio del diritto all'oblio. Quali implicazioni tutto ciò può comportare sulla memoria? Quale equilibrio può esistere oggi tra il diritto all'oblio, che è un diritto personale - quello di ogni essere umano a evolvere, a divenire una persona diversa e libera dai fatti di cui è stato protagonista - e il dovere della memoria, che è un'esigenza collettiva? L'oblio personale, di singoli pezzetti di una storia più alta e complessa, può sembrare poca cosa. Ma sono proprio le piccole storie individuali, nel bene come nel male, a fare da architrave all'edificio, che altrimenti diventa impenetrabile. Ebbene per capire la Storia - e non perdere la memoria - c'è bisogno di conoscere tutti i singoli ingranaggi, grandi e piccoli. Anche questo è un diritto. Il non oblio.
Il titolo sembra un indovinello, un gioco, uno dei tanti proposti in questo libro. Eric Berne, nella parte del terapeuta, attraverso i giochi che noi tutti conosciamo ci insegna a liberarci da ciò che limita la nostra piena espressività, utilizzando l'analisi transazionale da lui ideata che suddivide l'io nei tre stati di Genitore, Adulto, Bambino e con un insieme di transazioni esplicative dei rapporti tra due o più persone. Berne inserisce le regole dei giochi in un sistema più ampio che comprende l'intero arco dell'esistenza dell'individuo: dal 'gioco', resoconto di un 'motto di spirito', al 'copione', modello ereditato dai genitori nella prima infanzia sotto forma di ordini e insegnamenti. Il gioco, se costrittivo, impedisce di giocare e il copione, inteso come modello del destino umano, se negativo impedisce di vivere; ma sia dal gioco, sia dal copione, ci si può liberare e grazie all'analisi transazionale ogni individuo può opporre alla programmazione parentale un piano di vita autonomo.
Un'appassionata lettera, che diventa anche manifesto politico, alla generazione Z. A tutti i ragazzi e le ragazze compresi tra i 13 e i 30 anni, a quei centennials nativi digitali che sono cresciuti con lo smartphone in mano. La loro vita è fatta di post, di tweet, alla perenne ricerca dei like, iperconnessi tra centinaia di amicizie virtuali. Ma la iGeneration è isolata anche quando si trova in mezzo alla gente. Sfuggenti alle categorizzazioni, i giovani di oggi accolgono ogni sfumatura di diversità, criticano la superficialità e cercano passioni autentiche, lottando con i denti per rimanere fedeli a loro stessi, per guadagnarsi un futuro in un mondo instabile e precario. A loro si rivolge in queste pagine Andrea Segrè per declinare una nuova "grammatica" che sfidi la palese ingiustizia di cui questa generazione Z è vittima: quella di non poter vedere il proprio futuro, bloccata com'è dall'assenza di prospettive. Ma il futuro, comunque vada, sarà solo e soltanto loro: i giovani di oggi ne saranno i protagonisti. Ed è giusto che vi arrivino preparati, sapendo le cose giuste. Come? Imparando a guardare il presente da diverse angolazioni, perché la diversità è sempre una ricchezza e la contaminazione fra saperi aiuta a crescere; studiando, in una scuola aperta e inclusiva, e cercando dei maestri di vita; sapendo dire anche "Basta!"; facendo proprio il rispetto dei limiti naturali e il riconoscimento della reciprocità nella condivisione dei beni; rispettando la dignità delle persone e del lavoro; perseguendo - in una parola - un dolce "stilmedio", cioè una condotta, basata sull'equilibrio personale, sulla cura degli altri, sulla sostenibilità ecologica, sulla circolarità dell'economia. Finito il tempo delle ideologie rimangono le idee, le visioni, i progetti e le azioni. E allora, in un mondo in cui l'identità è spesso derivata da ciò che si possiede, l'esortazione più profonda di un adulto ai giovani non può che essere: "Provate a trovare voi stessi". Questo libro spiega come.