In questo volume l'autore presenta la dottrina sociale della Chiesa all'uomo del nuovo millennio in modo originale, mostrando, mediante numerosi riferimenti ai documenti del magistero, come le definizioni dottrinali siano il frutto di un secolo di storia e puntualizzando ogni problematica attraverso le encicliche sociali.
Vengono così affrontate le questioni più importanti che hanno rappresentato e rappresentano il contesto di giudizio e di azione dei cristiani: l'identificazione della dignità dell'essere umano e il suo inviolabile diritto alla vita, la condizione della famiglia e l'impegno educativo, il rapporto tra società e stato e i temi del lavoro, dell'economia e della globalizzazione, per una reale promozione dell'essere umano.
«La Caritas in veritate, enciclica tanto attesa e significativamente indirizzata non solo ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate ma anche ai fedeli laici, apre nuove prospettive sul piano ecclesiale e civile. Può essere considerata la magna charta dell’evangelizzazione del sociale di questo inizio di Terzo Millennio e della nuova presenza dei cattolici nella società, nelle istituzioni, nell’economia, nella politica, in una parola, nella famiglia umana, nell’attuale contesto di globalizzazione. […] Si desidera qui, in un primo momento, sottolinearne alcune dimensioni pastorali, dopo averne illustrato brevemente la continuità col precedente magistero sociale e dopo averne tratteggiato la valenza culturale.
Ci si ferma, poi, a presentare le linee portanti di alcune vie dell’impegno dei cattolici nella storia, così come emergono ad un primo approccio».
Dalla Premessa
S. Ecc. Mons. Mario Toso è Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. È stato Rettore Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana ed è autore di diverse pubblicazioni, tra le quali si ricordano: Umanesimo sociale. Viaggio nella dottrina sociale e dintorni, Roma 20022; Welfare Society, Roma 20032; Democrazia e libertà, Roma 2006.
Il rapporto fra Chiesa e Internet oggi, in una fase di particolare attenzione verso le potenzialità delle nuove tecnologie nella diffusione del messaggio evangelico.
Un saggio di grande attualità, ricco e informato, in cui vengono ripercorse le tappe che negli ultimi dieci anni hanno caratterizzato il crescente interesse da parte della Chiesa cattolica verso il mondo digitale.
Il rapporto fra Chiesa e Internet vive oggi una nuova fase. Da un lato, uno spazio interattivo di condivisione, partecipazione e convergenza grazie al Web 2.0 e alle sue opportunità di interazione on line legate allo sviluppo dei social network; dall'altro la Chiesa, il suo messaggio evangelico con oltre duemila anni di storia.
Nel Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (16 maggio 2010) Benedetto XVI scrive: " Lo sviluppo delle nuove tecnologie e, nella sua dimensione complessiva, tutto il mondo digitale rappresentano una grande risorsa per l'umanità nel suo insieme e per l'uomo nella singolarità del suo essere e uno stimolo per il confronto e il dialogo. Ma essi si pongono, altresì, come una grande opportunità per i credenti. nessuna strada, infatti, può e deve essere preclusa a chi, nel nome del Cristo risorto, si impegna a farsi sempre più prossimo all'uomo".
Il volume approfondisce i documenti magisteriali, le iniziative, i convegni e le esperienze compiute in questo decennio, ma anche le modalità con cui la Chiesa comunica all'interno di questo rinnovato cyberspazio ricco di enormi opportunità e di inevitabili rischi.
AUTORE
VINCENZO GRIENTI è giornalista professionista e web content. Collabora dal 1997 con il quotidiano Avvenire. Dal 2001 lavora a Roma presso l'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. È autore di numerosi studi e articoli sul rapporto tra la Chiesa cattolica e i mass media, con particolare attenzione alle nuove tecnologie. Tra le sue più recenti pubblicazioni, La Parola e le Notizie. Chiesa e mass media al tempo di internet (2007), Chiesa e web 2.0. Pericoli e oppurtunità in rete (2009).
Con il presente testo si desidera offrire a sacerdoti, operatori della pastorale, laici che si appassiono alla diffusione del Vangelo anche mediante i nuovi media, alcune proposte concrete pensate ad hoc e calibrate su cio? che serve ed e? utile: dall’articolo, all’editoriale, al commento; il lavoro di redazione di un Settimanale Diocesano; come nasce, si costruisce e si pensa un video per la pastorale da mettere anche su Youtube; come si realizza un sito parrocchiale e diocesano; lo strumento della Newsletter diocesana, tra parrocchie, ecc. È un testo, il presente, che nasce dalla passione, dall’intelligenza e dal discernimento operato sul campo da laici e operatori della pastorale che svolgono il non facile compito di pensare, prima ancora di agire. CAPITOLI - Come si scrive un articolo o un commento - Progettare e realizzare un sito web - Un video su Youtube per la pastorale - La redazione di un settimanale diocesano - Stile e contenuti di una Newsletter - L'ufficio Comunicazioni Sociali
Il presente volume contiene gli Accordi firmati dalla Santa Sede nei primi dieci anni del XXI secolo, ed è la continuazione della Raccolta di Concordati, 1950-1999, volume pubblicato nel 2000 sempre dalla LEV. In particolare l'Autore (docente nella facoltà di Diritto Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce) oltre a Paesi di antica tradizione concordataria, come Germania, Austria, Italia, Malta, Portogallo e Spagna, inserisce nel suo lavoro Paesi Est-europei che hanno superato l'esperienza del socialismo e hanno intrapreso la via concordataria, (quali la Slovacchia, la Lettonia, la Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Albania). Sono infine presenti le convenzioni con due soggetti non statali, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e l'Organizzazione dell'Unità Africana. Il libro è di particolare interesse per gli studiosi di Diritto Canonico, di Rapporti Internazionali e per le biblioteche.
C’è incompatibilità tra libertà e cristianesimo? Quando è nata la moderna idea di libertà? E quando è accaduto che essa si traducesse in istituzioni politiche? È sorprendente scoprire che molte risposte a tali domande devono essere ricercate nel Medioevo, l’epoca in cui il cristianesimo ha espresso in modo più rilevante, nell’Europa Occidentale, la sua influenza sulla società. Il punto di partenza dell’indagine era necessariamente la comprensione di alcune idee connesse a quella di libertà – uguaglianza, equità, giustizia, diritto – nelle tappe fondamentali della loro storia: quando hanno preso forma teorica e, nel tempo, sono divenute consuetudine, pratica per i popoli, istituzioni?
L’esame del pensiero giuridico sui diritti della persona, a partire dall’antichità, ha consentito di riscontrare un fattore dinamico di sviluppo nel dualismo Stato-Chiesa, dualismo che attraverso fasi alterne, ora di conflitto, ora di collaborazione, si dispiega per tutto il corso della storia sino ai nostri giorni. Il saggio si conclude con un esito culturale di grande interesse e scarsamente conosciuto: la prima “carta dei diritti umani” della storia, compilata nel primo Cinquecento da Francisco de Vitoria, docente all’Università di Salamanca.
Maurizio Ormas, nato nel 1948, ha studiato fino alla laurea a Milano e ha conseguito il dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense a Roma.
Una semplice ricerca in internet ci rende puntualmente partecipi di quanta rilevanza assuma oggi il tema dell’educazione e – di ritorno, o forse anche per contrasto – di quanta risonanza sia capace il riscontro mediatico di tante (dis)educazioni quotidiane. In un’epoca surriscaldata dai dibattiti sui crocifissi nelle scuole, ci si interroga – ed è un bene che lo si faccia – su quanto si possa davvero educare, su dove lo si debba fare, su chi abbia il diritto di farlo, e perché.
Destinatari
Gruppi biblici, catechisti, studenti.
Gli autori
Giuseppe Mazza è docente di Teologia e Comunicazione presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Svolge attività di ricerca a livello internazionale, collaborando con gruppi di studio e istituzioni universitarie in Europa e negli Stati Uniti. Per San Paolo ha già pubblicato Dio al limite. Prospettive per un cristianesimo di soglia (2009), Incarnazione e umanità di Dio. Figure di un’eternità impura (2008) e ABC dei vangeli apocrifi (con Giacomo Perego, 2006).
Giacomo Perego, sacerdote della Società San Paolo, è docente di Nuovo Testamento presso l’Istituto di Vita Consacrata (Claretianum) della Pontificia Università Lateranense di Roma. È membro del Settore Apostolato Biblico nazionale della CEI e autore, tra altre opere, di Password – Bibbia Giovani (San Paolo, 2002) e dell’Atlante biblico interdisciplinare (San Paolo, 2003). Ha curato il recente Dizionario dal titolo Temi teologici della Bibbia (San Paolo, 2010).
Il volume presenta e analizza una serie di temi di grande attualità per la formazione dei giovani che potranno costituire la nuova classe politica: i cristiani e l’impegno politico, il bene comune e la giustificazione della politica, il rapporto fra politica, moralità e legalità, le radici cristiane della politica nella Rerum novarum e nella Centesimus annus. Esamina poi alcuni aspetti più specifici, pur essi di grande attualità: la laicità dello stato, l’etica pubblica, dal servizio del volontariato all’impegno politico, il contributo del terzo settore e una nuova progettualità politica.
Destinatari
Per formatori ed educatori. Per tutti.
Autore
GIOVANNI NERVO fondatore e per anni Presidente della Caritas italiana, presidente onorario della Fondazione Zancan e Centro Studi e Formazione sociale, da decenni svolge attività formativa e culturale sulle politiche sociali.
Il 21 gennaio 2008 papa Benedetto XVI ha scritto una Lettera alla Diocesi e alla Città di Roma in cui ribadisce quanto già affermato durante l’annuale convegno ecclesiale del giugno 2007: «L’esperienza quotidiana ci dice – e lo sappiamo tutti – che educare alla fede oggi non è un’impresa facile. Oggi, in realtà, ogni opera di educazione sembra diventare sempre più ardua e precaria. Si parla di una grande “emergenza educativa”...».
Il 6 marzo 2010 la Diocesi di Roma celebrerà un importante Convegno su questo tema. Cogliendo questa occasione, mons. Lorenzo Leuzzi ha redatto un breve commento teologico-pastorale alla Lettera di Benedetto XVI al fine di un rinnovamento dell’impegno educativo fondato non su indicazioni sociologiche o fenomenoligiche, ma sulle radici proprie del cristianesimo.
Non c’è alcun dubbio che l’impegno educativo verso le nuove generazioni rappresenti una sfida decisiva per il futuro della fede. La comunità cristiana deve affrontare con serenità questa nuova sfida.
Punti forti
L’attualità del tema dell’educazione.
Trasmettere la fede alle nuove generazioni è una sfida decisiva per il futuro della Chiesa.
In appendice viene riportato il testo della Lettera di Benedetto XVI
Destinatari
Genitori, insegnanti, sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative.
Autore Lorenzo Leuzzi, sacerdote della Diocesi di Roma, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l’Università di Bari, il dottorato in teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana e la licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Dal 1984 ha svolto il ministero di assistente ecclesiastico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 1991 è direttore dell’Ufficio per la pastorale universitaria del Vicariato di Roma e segretario della sezione Scuola-Catechesi-Università del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. Tra le sue pubblicazioni più recenti, Atene e Gerusalemme di nuovo insieme, Città del Vaticano 2007. Con Paoline: Allargare gli orizzonti della razionalità. I discorsi per l’Università di Benedetto XVI, Milano 2008.
È un invito al coraggio e alla speranza questo nuovo e importantissimo documento dell’Episcopato Italiano, pubblicato a vent’anni da un altro fonda- mentale documento: Sviluppo nella solidarietà. Chiesa italiana e Mezzogiorno. I vescovi italiani riprendono la riflessione sul cammino della solidarietà nel nostro Paese, con particolare attenzione al Meridione d’Italia e ai suoi problemi irrisolti, riproponendoli all’attenzione della comunità ecclesiale nazionale.
Tra i problemi denunciati, il «cancro» della mafia, la mancanza di lavoro, una classe politica inadeguata, la povertà, la disoccupazione e l’emigrazione, soprattutto dei giovani.