La persecuzione fascista contro gli ebrei fu una pagina tragica della storia italiana, a lungo rimossa dalla memoria collettiva. Si diffuse l'idea che la legislazione antiebraica fascista non fosse troppo dura e che la responsabilità degli arresti e delle deportazioni fosse esclusivamente dei nazisti. Solo con gli anni sono emersi la radicalità dell'antisemitismo fascista e il decisivo ruolo di Mussolini. Il settore da cui nel 1938 si avviò la politica persecutoria fu quello dell'istruzione, ritenuta il cardine attraverso cui plasmare la mentalità degli italiani, e un ruolo di primo piano, per elaborare e propugnare il razzismo di Stato, sarebbe stato occupato dall'università. Il libro ricostruisce l'applicazione della legislazione antiebraica all'Università di Milano, dove la svolta antisemita fascista colpì quaranta tra professori, aiuti e assistenti. In molti casi erano illustri studiosi, che avevano messo a disposizione della causa fascista il proprio sapere; personalità diverse, per età ed esperienze, le cui vite vennero tragicamente accomunate dalla persecuzione. L'autore ne ripercorre le storie, raccontando le loro carriere, l'adesione al fascismo e il rapporto con l'ebraismo; ma anche l'allontanamento dall'accademia, le scelte di vita, la ricerca della salvezza e il ritorno a guerra finita. Sono storie di privazione, di fuga, di resistenza e, purtroppo, anche di deportazione. Al termine del conflitto, molti decisero di riprendere il proprio posto, spesso al fianco di chi li aveva sostituiti, in una sorta di continuità con il passato. Così fu anche per gli studenti, il cui ritorno fu segnato dall'indifferenza con cui ripresero gli studi. Come nota Michele Sarfatti nella prefazione, il libro intreccia la storia generale alle storie dei singoli, mettendo in luce il processo di rimozione che ha caratterizzato la realtà italiana del dopoguerra e contribuendo così all'adozione di uno sguardo «democratico e sincero su quel passato». Presentazione di Massimo Castoldi.
Lód?, primavera del 1947. Sul banco degli imputati della Corte Distrettuale siede Hans Biebow, nato a Brema nel 1902 e che, durante la guerra, era stato amministratore (Amtsleiter) del ghetto di Lód?. Lo stato polacco considera quest'uomo, alto, biondo e dagli occhi azzurri, come uno dei dieci peggiori criminali nazisti ancora in circolazione, al pari di Rudolf Höß (capo di Auschwitz), Arthur Greiser (Gauleiter del Warthegau) o Hans Frank (governatore del Governatorato Generale). Ma Biebow non era un militare e nemmeno un alto esponente del partito nazionalsocialista. Perché allora tutta questa attenzione per chi sulla carta non fu mai nulla più di un amministratore civile? La risposta si trova all'interno di quella intricata matassa che furono le politiche di gestione nazista relative ai territori occupati. Grazie alla mole di documenti oggi disponibili, è possibile ricostruire quella che fu a tutti gli effetti una grande mise en scène. Una tragedia corale fatta di miti e di lotte di potere. Una ricerca sconvolgente sulla banalità del male, sulla meschinità e sulla codardia di coloro che 'ubbidirono soltanto agli ordini'.
In un'opera scritta da un frate milanese del Trecento, Galvano Fiamma, si nasconde una breve menzione di una terra chiamata Marckalada, situata a ovest della Groenlandia. I marinai che viaggiano per i mari del Nord ne parlano come di una terra ricca di alberi e animali, dove si trovano grandi edifici e vivono dei giganti. È una notizia sensazionale: la prima menzione del continente americano nell'area mediterranea, un secolo e mezzo prima del viaggio di Colombo. Ma chi è Galvano Fiamma e da dove ricava queste informazioni? Cosa si sapeva davvero in Italia delle regioni al di là dell'oceano? Per rispondere a queste domande sarà necessario interrogare molti suggestivi personaggi: gli esploratori vichinghi che dall'Islanda approdarono sulle coste americane; il prete del porto di Genova, che tracciava carte geografiche; i mercanti che dal Mediterraneo si recavano al Nord per acquistare pellicce e uccelli da preda; gli imbarcati sulle galee genovesi scomparse nell'Atlantico mentre cercavano di raggiungere l'India navigando verso ovest. Il risultato è una ricerca appassionante come una spy story, una trama internazionale ricca di colpi di scena.
Senza dubbio, la Costituzione repubblicana ha contribuito a costruire l'Italia e a darle la sua forma attuale. Al tempo stesso, però, il nostro paese l'ha utilizzata e interpretata secondo le proprie necessità, mutate nel tempo, e le proprie identità. Nella matrice originale della Carta operano 'più valori che norme': i valori sociali delle maggiori forze in campo, cattoliche e social-comuniste, dettano l'agenda, sovrastando le culture liberaldemocratiche delle varie 'terze forze'. Negli anni si susseguono e puntualmente falliscono i tentativi di riformare la Costituzione, mentre si compie il ciclo della nascita e morte dei partiti, attraverso il terremoto di fine Novecento e l'affermazione di nuovi movimenti. Al sistema elettorale proporzionale subentra allora il fascino del maggioritario e, con esso, anche l'eterna paura del tiranno, dell'uomo solo al comando. Intanto l'arretramento dello Stato e la fine dei partiti hanno fatto emergere nella società civile e nella politica nuove costellazioni di interessi e di poteri, economici, territoriali, sociali, rafforzando antichi e nuovi 'corporativismi'. Sempre più incisivo, si afferma il ruolo esercitato nell'indirizzare le sorti del paese dal diritto, dai diritti, dalla magistratura e dalla Corte costituzionale.
Il giovane Gaio Giulio Cesare Germanico, meglio conosciuto come Caligola, ha avuto un breve regno come imperatore di Roma, poco meno di quattro anni, ma è passato alla Storia come un tiranno pazzo e crudele. La figura di Caligola è una di quelle tra gli imperatori romani che maggiormente sopravvivono ancor oggi, anche perché il suo principato fu da sempre percepito come una vera e propria parabola dell'abuso di potere e della tirannia senza freni e limiti. Sulla scia della storiografia degli ultimi anni, che mette in discussione il ritratto parossisticamente negativo di Caligola trasmesso dagli autori antichi, questo volume delinea la sua complessa personalità, affrancando - almeno in parte - l'immagine di un principe ritenuto folle, cercando di individuare un disegno politico coerente nei quasi quattro anni del suo principato. Caligola, pur non essendo pazzo, stando al racconto delle fonti, presenta il profilo di uno psicopatico nel senso clinico del termine: egli era a tal punto preso dal senso della propria preminenza da non sentire alcuna responsabilità morale e nessun freno. Questa cieca furia era probabilmente il risultato delle tragiche esperienze vissute nella prima giovinezza e del brusco passaggio da un anonimato trascorso in una sorta di carcere dorato alla corte di Tiberio a quello di princeps dell'Impero romano, con un potere pressoché illimitato, che nel breve volgere di pochi mesi lo portò a una visione del mondo totalmente egocentrica. Il principato di Caligola rappresentò la palese dimostrazione che l'assetto istituzionale creato da Augusto rischiava di degenerare in potere assolutistico dinnanzi ad un princeps dalle tendenze dispotiche.
Il volume affronta in modo complessivo la biografia politica di Eleonora d'Aragona duchessa di Ferrara (1450-1493), figura cruciale, eppure sin qui di fatto trascurata, della rete politica dell'Italia del secondo Quattrocento: figlia del re Ferrante d'Aragona e nipote del Magnanimo; madre di Isabella d'Este e della più giovane Beatrice, sposa di Ludovico il Moro; sorella della regina d'Ungheria, Beatrice. La duchessa, a cavallo fra Napoli e Ferrara, grazie a un'educazione umanistica di impronta regia e a una chiara consapevolezza delle sue responsabilità - in una parola della sua identità politica e dinastica - fu un tramite fondamentale in quei passaggi tipici della cultura politica quattrocentesca: come signora di Ferrara, come consorte, come madre, come figlia, vale a dire in tutti i ruoli che la sua posizione nel network dinastico aragonese ed estense le permetteva di esercitare. Ci troviamo di fronte ad un caso particolarmente significativo di power sharing nell'ambito dei principati italiani del Rinascimento.
C'è sempre stato un legame speciale tra Italia e Vaticano. Tra alti e bassi, abbiamo alle spalle venti secoli di convivenza tra il cuore del cattolicesimo e la terra gentile che gli ha dato sede e ha avuto in cambio fede. La coppia Stivale-Cupolone ha resistito a tutto, anche alla occupazione di Roma da parte degli italiani a suggello del Risorgimento. Ora è cambiato tutto, radicalmente. La separazione è un dato di fatto. La crisi italiana è figlia di quella europea. La classe dirigente - politica e culturale - sta trasformando il Vecchio Continente in un dirittificio, in balìa di una tecno-scienza che promette l'avvento dell'homo-Deus, stadio estremo dell'utopia rivoluzionaria. Ma non tutto è perduto. Uomini e donne di buona volontà, con l'aiuto del Cielo, possono fare miracoli. È già accaduto. Potrebbe accadere di nuovo.
Tra il settimo e il sedicesimo secolo i musulmani conquistarono vaste aree delle regioni mediterranee e dell'Europa centro-orientale abitate prevalentemente da cristiani. Alcuni di quei territori, la cui popolazione nel frattempo era divenuta in maggioranza musulmana, furono riconquistati dai cristiani tra l'undicesimo e il quindicesimo secolo. Sovrani e sudditi si sono dunque trovati spesso a professare fedi diverse, ma quali sono state le strategie elaborate dalle élite nel corso dei secoli per governare questo avvicendamento di fedi e popoli? E cosa avvenne quando cambiarono gli equilibri e le genti "infedeli" divennero minoranza? Questo libro esamina i complessi rapporti tra dominatori e sudditi di religioni diverse, osservandone l'evoluzione nell'ampio arco cronologico che va dalle prime conquiste degli Arabi nel Vicino Oriente nel settimo secolo, allo scambio nel 1923 tra Turchia e Grecia dei cristiani e musulmani residenti nei loro territori. Quanto emerge da uno sguardo così ampio, gettato sulla storia di un intreccio di culture tanto prossime, smonta molti pregiudizi ponendo domande che ci riguardano ancora.
Che cos'è la coscienza storica? È la capacità di risalire il corso della storia alla ricerca di quel retroterra di memoria in cui il nostro presente è radicato e che consente di orientare e progettare il futuro individuale e collettivo. È storia che si fa "coscienza" nelle grandi narrazioni collettive e nutre le azioni e le lotte dei movimenti politici della modernità. La coscienza storica spezza il cerchio dell'eterno presente in cui tendiamo a rinchiuderci e dà prospettiva e senso alla nostra esistenza. «Quando, come accade nel nostro tempo, si trascura la propria provenienza mediante la rimozione della memoria, e l'avvenire diviene uno specchio opaco che non lascia intravedere alcuna direzione significante, allora si smarriscono i legami che connettono il passato con il presente e il futuro, così che svanisce la possibilità non solo di comprendere la storia, ma soprattutto di "fare" la storia, di assumersi la responsabilità di agire in essa, proponendosi obiettivi da realizzare e prospettive di senso da costruire. [...] Questo è uno di quei libri che, come diceva Italo Calvino a proposito dei classici, non hanno mai finito di dire quello che hanno da dire». (Elena Bein Ricco)
La malaria è stata probabilmente la principale causa infettiva di morte nell'evoluzione umana. In Italia è stata una presenza stabile dal II secolo a.C. e, salvo i casi importati, ha smesso di uccidere nel 1948. Il libro ricostruisce le sfide che la malattia ha rappresentato in diverse fasi storiche, ne descrive le caratteristiche ecologiche, illustra come i malariologi - in particolare italiani e tra questi Mario Coluzzi - abbiano cooperato alla spiegazione biologica e alla soluzione pratica dei problemi sanitari e chiarisce perché le misure di controllo e l'organizzazione politico-istituzionale della ricerca e delle campagne antimalariche sono state efficaci in Italia ma non in Africa subsahariana. Il volume racconta inoltre la vicenda storica della malarioterapia - cioè l'uso dei parassiti malarici per tentare di curare la neurosifilide e le sperimentazioni sulla malaria umana praticate in tale contesto -, il contributo italiano alla scoperta di come una malattia ereditaria del sangue protegga dalla malaria e alcuni discutibili progetti internazionali volti non alla cura ma all'immunizzazione della popolazione nelle aree in cui la malaria era endemica, attuati fra le due guerre mondiali.
Chi sono le ventuno donne che hanno contribuito all'elaborazione della Costituzione italiana? Quali sono le loro storie, la provenienza, le battaglie che hanno portato avanti, sacrificando spesso la vita privata e la propria famiglia in nome di un bene comune? Questo libro prova a raccontarlo attraverso le loro stesse voci, con una narrazione in prima persona che restituisce ai lettori la passione di chi ha partecipato alla ricostruzione di un Paese appena uscito da una devastante guerra. Il testo, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, intende ricordare quelle figure, spesso dimenticate, che hanno lottato senza mai tirarsi indietro e mostrare quanta strada ci sia ancora da fare, oggi, per attuare i princìpi e le battaglie di ieri.