Luce di Roma cristiana nel diritto apparve nel 1943, quando mons. Alfredo Ottaviani non era ancora cardinale e rivela la chiarezza e il coraggio di un grande difensore dei diritti della Chiesa. Il cardinale Ottaviani fu giurista raffinato, autore di un'opera fondamentale in 2 volumi "Istitutiones iuris publici ecclesiastici"
Il volume illustra l'evoluzione della libertà religiosa in Occidente, comparando la tradizione europea con quella statunitense. Alla prospettiva storica gli autori affiancano l'analisi della giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, divenute dei punti di riferimento globali per la tutela delle libertà, per poi considerare le attuali tensioni tra la libertà religiosa e i nuovi diritti sulle due sponde dell'Atlantico. Indice del volume: Prefazione. Introduzione. I. Diritti umani e libertà religiosa nella tradizione giuridica occidentale. II. La libertà religiosa nell'Occidente contemporaneo. III. Il futuro dei diritti e della libertà religiosa.
Il Volume raccoglie i contributi degli incontri di formazione organizzati dal Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza presso il Vicariato di Roma, in collaborazione con il Coetus Advocatorum nell'anno 2022. L'argomento trattato "Incapacità e società moderna", ha visto l'intervento di autorevoli autori che si sono succeduti declinando la materia trattata secondo aspetti diversi.
L'autore non si limita soltanto alle questioni penali e canoniche, ma affronta la questione in un panorama che spazia dal teologico al patristico. La ratio legis teologica e la sua evoluzione è descritta al fine di poter comprendere il bene giuridico tutelato dalla Chiesa cattolica nella legislazione ecclesiastica riguardante il delitto commentato.
Nella esortazione apostolica Familiaris consortio Giovanni Paolo II ricorda che "nel contesto di una cultura che gravemente deforma o addirittura ha perduto il vero significato della sessualità umana, perché la sradica dal suo essenziale riferimento alla persona", e in cui gli uomini «si comportano come "arbitri" del disegno divino e "manipolano" e avviliscono la sessualità umana, e con essa la persona propria e del coniuge, alterandone il valore di donazione "totale"», è facile che si radichi una mentalità contraria a costituire relazioni coniugali così come la dottrina della Chiesa propone. Nel momento in cui tale mentalità, nell'individuo che si accinge a celebrare il matrimonio canonico, assume le vesti di un atto positivo di volontà con il quale si esclude, ad esempio, la perpetuità del vincolo o la fedeltà nei confronti del coniuge, il matrimonio eventualmente celebrato è nullo. Entrambe le suddette ipotesi, infatti, integrano gli estremi della simulazione del consenso. Sono oltremodo evidenti l'attualità e l'ampiezza del problema. La questione diventa poi ancora più complessa se si tiene conto che il suddetto atto positivo di volontà rende nullo il consenso matrimoniale sia nella sua forma esplicita (ad es., con riferimento alla esclusione della indissolubilità: voglio un matrimonio che sia dissolubile) sia nella sua forma - ben più comune e multiforme - implicita (ad es. mi riservo di divorziare se finirà l'amore). Giurisprudenza e dottrina non hanno ancora trovato un orientamento condiviso né quanto alla configurazione né quanto alla efficacia irritante di siffatto atto implicito di volontà escludente il matrimonio stesso, una sua proprietà o un suo elemento essenziale. Non si tratta solo di un problema terminologico o lessicale ma della verifica dell'atteggiamento della volontà e, conseguentemente, della verifica della validità o nullità del matrimonio. Il presente lavoro passa in rassegna i diversi orientamenti e le varie ipotesi ricostruttive del suddetto atto implicito di volontà e li esamina sotto la lente dei principi generali in materia di consenso matrimoniale canonico.
Il Codice del Terzo settore, nell’intento di riordinare il frammentato quadro normativo previgente, ha inciso notevolmente sulla disciplina riguardante gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che intendano svolgere attività d’interesse generale. Le novità, introdotte in occasione della recente Riforma, richiedono un’attenta analisi sulle peculiarità che caratterizzano gli enti in parola, a partire dalla costituzione e dal successivo riconoscimento civile, fino a giungere alla fase in cui si effettua la scelta di accedere al Terzo settore. Tale studio deve essere condotto tenendo conto delle molteplici implicazioni che derivano, in campo applicativo, dalla lettura di quei principi costituzionali, posti a presidio dei rapporti bilaterali tra Stato e confessioni religiose. La necessità di rispettare tali principi attribuisce un ruolo centrale alla ricerca di quegli istituti giuridici, che possano consentire agli enti ecclesiastici cattolici di operare nel Terzo settore, senza ledere la propria natura confessionale.
Questo Compendio è indirizzato innanzitutto a coloro che debbano affrontare lo studio del Diritto ecclesiastico in vista delle prove orali in occasione di concorsi pubblici ed esami di abilitazione professionale. In particolare, il Curatore e gli Autori hanno prestato massima attenzione ad agevolare l'apprendimento della materia innestando i contenuti della c.d. parte speciale su un’ampia trattazione della c.d. parte generale (disciplina costituzionale e sistema delle fonti), che di solito presenta le maggiori difficoltà per lo studente.
Al contempo, si è scelto di trattare non solo i temi "classici"
del Diritto ecclesiastico, ma anche argomenti più recenti, così da fornire un quadro il più possibile completo e attuale della materia.
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<tr><td align="right" valign="top">Message:</td><td><b>WARNING:</b> No link_id found. Likely not be connected to database.<br />Could not open database: <b>libreriacoletti</b>.</td></tr>
<tr><td align="right">Date:</td><td>Friday, March 1, 2024 at 10:39:46 AM</td></tr>
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Dall'omertà e dall'insabbiamento alla tolleranza zero: questo sembra l'itinerario percorso negli ultimi 25 anni nella prassi canonica. È una semplice apparenza? Come mai questo cambiamento? Come affrontare un caso di abuso? Talvolta, il vescovo diocesano o il superiore maggiore si trova a gestire casi di sacerdoti o religiosi in cui l'abuso è solo la punta d'iceberg di una complessa situazione personale. L'approccio alle ultime normative del Diritto Canonico con i suoi tecnicismi e lessico specifico può presentare qualche difficoltà, mentre lo scandalo esige prontezza d'intervento. Il presente Vademecum desidera offrire una chiara risposta giuridica ed integrale alle circostanze in cui si compie l'abuso sessuale. Spiegando le procedure canoniche da attuare, l'Autore illustra anche il percorso che il Magistero della Chiesa ha compiuto per elaborare le nuove norme per vivere allo stesso tempo le esigenze evangeliche di giustizia e di misericordia.
Diverse ingiustizie hanno scosso la vita della Chiesa. Alcune hanno colpito fortemente l'opinione pubblica, come gli abusi sui minori e la gestione impropria dei beni ecclesiastici. Altre sollevano ancora accese discussioni su argomenti come la Comunione ai divorziati risposati o le nullità dei matrimoni. Tuttavia, molti cristiani rifiutano il diritto canonico perché ritengono che le leggi siano una questione più umana che divina e, quindi, contrarie alla misericordia di Gesù. L'autore spiega perché, secondo il vangelo, il diritto nella Chiesa resta irrinunciabile. Egli associa il diritto a ciò che è giusto e ritiene che, per questo motivo, le leggi debbano rinnovarsi sempre per garantire la giustizia e facilitare la vita cristiana alle persone.
Il libro analizza il ruolo dell'assistente religioso all'interno delle strutture di ricovero, la sua legittimazione e la disciplina applicabile al relativo rapporto di lavoro. Delinea il quadro normativo vigente facendo emergere non solo la complessità e delicatezza della figura dell'assistente religioso nelle strutture sanitarie, ma anche le criticità determinate dalle decisioni istituzionali. L'auspicio è quello di fornire un supporto sia nel reperimento della regolamentazione applicabile, sia nel prevenire o gestire tutti gli aspetti che sono spesso fonte di contenzioso o che rischiano di vanificare la ratio di tale fondamentale presenza nei luoghi di ricovero.
Pierluigi Consorti ha promosso il rinnovamento del tradizionale 'diritto ecclesiastico' verso lo studio a tutto campo delle relazioni fra diritto e religione. In questo libro ne chiarisce le basi storico-giuridiche e ne propone alcune prospettive di sviluppo nella società contemporanea, caratterizzata dalla convivenza di una pluralità di fedi e dalla gestione di emergenze che sembrano non finire mai. In questa nuova edizione sviluppa le prospettive della libertà religiosa guardando ai sempre più difficili equilibri geopolitici in un contesto di sfide globali che impongono scelte politiche eticamente condivise.
Il Quaderno del praticante avvocato di Diritto Ecclesiastico è un manuale finalizzato alla preparazione delle prove orali dell'abilitazione di avvocato. Si tratta di un esame orale rafforzato in luogo delle tradizionali prove scritte e orali previste nelle sessioni precedenti. In particolare sono previste due prove orali: - la prima prova orale riguarda la discussione di una questione teorico- pratica su una delle materie sostanziali a scelta del candidato tra diritto civile, penale e amministrativo. La questione da esaminare è sorteggiata tra tre ipotesi possibili. Durante l'esame del caso è possibile utilizzare codici commentati; - la seconda prova orale riguarda la discussione di diverse materie: una tra diritto civile e penale (la materia scartata nella prima prova); una procedura a scelta (civile o penale); tre questioni tra diritto costituzionale, amministrativo, tributario, commerciale, lavoro, Unione europea, ecclesiastico, diritto internazionale privato. Viene, inoltre, accertata la conoscenza dell'ordinamento forense. Il Quaderno del praticante avvocato di Diritto Ecclesiastico è indirizzato proprio a coloro che devono prepararsi alle prove orali, per agevolarne e migliorarne la preparazione e consente, soprattutto a quanti sono in ritardo con lo studio, una lettura e un apprendimento rapido, privilegiando argomenti e istituti che più probabilmente possono costituire oggetto di domanda d'esame. L'esposizione della materia si avvale inoltre di rubriche quali "Differenze", "Approfondimenti" e "Giurisprudenza". Completa il testo un ricco glossario che individua i potenziali argomenti oggetto di domande d'esame.