Il testo presenta il costituirsi storico della figura del Consiglio dei Superiori nella struttura delle più significative istituzioni religiose - monastiche, ordini e congregazioni - per cogliere, dalle rispettive fonti legislative, il momento in cui tale Consiglio viene formalizzato con una configurazione giuridica precisa.
Nella storia bimillenaria della Chiesa, l'alleanza tra la teologia e il diritto canonico ha permesso di attuare riforme importanti e incisive. La straordinaria flessibilità della scienza canonistica medioevale e moderna ne è stata la condizione primaria. Ma, da un certo momento in poi, le due discipline non hanno più marciato in sintonia. L'assenza di collaborazione tra loro è una delle cause che hanno frenato la recezione dei decreti conciliari. Questo problema si ripropone, in modo urgente, dopo che papa Francesco ha valorizzato la prospettiva sinodale nella Chiesa e, nel contempo, stimolato un rinnovamento epistemologico delle scienze sacre. Tenendo conto di questo duplice livello di riforma, il volume si propone di risalire alle cause della separazione della teologia dal diritto canonico, individuando nel Codice del 1917 una svolta determinante non solo per la scienza canonistica, ma anche per le discipline teologiche e la concezione della Chiesa. Una riflessione storico-critica sui presupposti lontani della codificazione canonica e sulla frammentazione attuale della teologia può servire a superare gli ostacoli che impediscono una rinnovata intesa tra teologi e canonisti e a progettare un comune cambio di paradigma. Al tempo stesso, l'esperienza canonistica può integrare efficacemente la riflessione teologica, richiamando la necessità che le riforme nella Chiesa si attuino attraverso strutture sinodali e si consolidino mediante un lavoro di mediazione dottrinale e istituzionale.
"La doppia finalità introduttoria e critica di questo volumetto lo caratterizza sia nella sua globalità che in ciascuna delle sue componenti, in un percorso che si propone di orientare i primi approcci allo studio tecnico-sistematico del Diritto canonico verso una visione integrale ed integrata di tale aspetto della vita ecclesiale, in rapporto soprattutto alle sue premesse storiche, vitali e teoretiche. Si tratta di uno strumento di natura sostanzialmente didattica (come tutte le "introduzioni a ...") da tenere a portata di mano per orientarsi durante lo studio non solo della teologia del diritto canonico in senso stretto ma di tutte le discipline canonistiche, ogni volta che s'intenda andare un po' oltre il mero contenuto dispositivo delle norme e prassi ecclesiali per verificare presupposti e metodi utilizzati da autori - e Legislatori - nei differenti campi. Uno strumento di orientamento e navigazione tra dottrine (e loro autori), ma anche tra diversi approcci ideali alla normatività ecclesiale e, soprattutto, alle sue motivazioni più remote: antropologiche, istituzionali o - addirittura - "divine". Scopo del volume è introdurre in modo organico e consapevole (per questo: critico) la nuova disciplina accademica che la riforma dell'ordinamento degli studi ecclesiastici in diritto canonico del 5 aprile 2003 ha inserito quale Disciplina obbligatoria nel Ciclo di Licenza e che la nuova Costituzione apostolica "Veritatis Gaudium" del 2018 sugli studi ecclesiastici non ha toccato. Senza, infatti, un'adeguata consapevolezza del come e perché nasca una nuova disciplina accademica ne risulta impossibile uno studio rigoroso e, a maggior ragione, un'adeguata proposta didattica, oltre che una proficua fruizione pratica." (tratto dalla Presentazione)
Con il Motu Proprio Mitis iudex Dominus Iesus, il Santo Padre Francesco ha varato una riforma delle cause di nullità matrimoniali che rende più rapide le procedure. Egli ha spiegato che la riforma mira alla semplificazione e allo snellimento della procedura della dichiarazione di nullità di un matrimonio. Dunque, non "scioglimento>" del vincolo matrimoniale e neppure "annullamento>", ma "dichiarazione di nullità", con l'implicito riconoscimento che un matrimonio celebrato possa essere nullo perché non valido. Il papa dunque ribadisce che "il matrimonio è cardine e origine della famiglia cristiana" e che resta "fermo il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale", volendo appunto favorire non "la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi".
Le disposizioni contenute nel documento Mitis iudex Dominus Iesus sono perfettamente e semplicemente coerenti al Vangelo, che è l'ispirazione di tutto l'agire, il parlare e l'operare di papa Francesco. Egli infatti, prima di enumerare con linguaggio necessariamente giuridico gli articoli della nuova normativa, ha presentato e illustrato i criteri che hanno guidato la riforma e ha ribadito che "il fine supremo>" della Chiesa è "la salvezza delle anime>". La Vadan esamina la riforma nei suoi princìpi informatori come nei dettagli procedurali, offrendo un valido ed esaustivo strumento per la comprensione della riforma, in un linguaggio accessibile a tutti.
Il volume intende offrire agli studenti, ma in realtà a chiunque desideri un primo approccio alla materia, una trattazione sistematica e aggiornata degli enti cui danno vita le confessioni religiose. L'opera si sofferma in modo particolare sugli enti della Chiesa cattolica, ma si riferisce comunque anche al sistema degli enti acattolici, non solamente per evidenziarne le eventuali differenze rispetto a quello degli enti religiosi cattolici; ma altresì, e soprattutto, per comprendere l'omogeneità tendenziale di un settore, i caratteri comuni che legano le varie categorie di istituti, e che possano dar luogo a una reale, o quantomeno possibile, figura unitaria giuridicamente rilevante: l'ente religiosamente qualificato. Prendendo le mosse dalla soggettività religiosa e civile di tali organismi, è analizzata la disciplina dei beni religiosi anche con riferimento al patrimonio ai luoghi di culto ai beni culturali, e l'attività degli enti cultuali, dando conto delle principali novità in tema, sia legislative, come la recente riforma del Terzo Settore, sia giurisprudenziali, sia amministrative.
L'accompagnamento spirituale ha caratterizzato la vita della Chiesa lungo la sua storia come aiuto ai fedeli nel cammino di discernimento nella sequela di Gesù Cristo. Partendo da una considerazione teologica e giuridica di carattere generale si è voluto toccare il tema nelle sue diverse sfaccettature ecclesiali affrontando la tematica nei riguardi del matrimonio e della vita familiare, della vita e formazione dei presbiteri, della vita consacrata, e della particolare condizione dei migranti.
La ricorrenza del centenario della promulgazione del primo Codice di Diritto Canonico (1917) costituisce un’occasione preziosa per riflettere sull’intrinseca necessità del diritto ecclesiale e sulla storicità delle sue espressioni positive. In un momento di disorientamento e di difficoltà qual è quello attuale, in cui la Chiesa è chiamata a svolgere la sua missione in situazioni molto diverse dal passato, non è tempo di mere commemorazioni, ma occorre guardare indietro per cogliere spunti e sollecitazioni che aiutino ad affrontare le sfide odierne. Occorre pensare in grande ad un diritto ecclesiale capace di incidere in un mondo globalizzato e caratterizzato dal multiculturalismo.
Papa Francesco, nel suo messaggio al Congresso, sottolineava proprio il ruolo che può essere attribuito al primo Codice canonico nei rapporti fra ordinamenti legali di origine diversa: «il Codice ha avuto un doppio effetto: incrementare e garantire l’autonomia che della Chiesa è propria, e al tempo stesso – indirettamente – contribuire all’affermarsi di una sana laicità negli ordinamenti statali».
Questo volume raccoglie i contributi presentati al Congresso dai seguenti studiosi: M. Caravale, C. Fantappiè, P. Landau, K. Pennington, M. Nacci, L. Cavalaglio, F. Marti, P. Erdö, G. Feliciani, C. Vasil’, J. Otaduy, M. Blanco, C. Minelli, M. D’Arienzo, T. Sol, C.J. Errázuriz M., M.J. Arroba Conde, M. Rivella, P. Gherri, D. Zalbidea, U. Rhode, C. Cardia, L. Danto, P. Cavana, N. Doe, H. De Wall, E. Raad, A. Zanotti, J. Pudumai Doss, J.P. Betegne, C. Salinas Araneda, V. Buonomo, K. Martens, P. Buselli Mondin, J. Canosa, M. del Pozzo, F.Jr. De Oliveira Marques, F.A. Campos Viana, E. Di Bernardo, J. Dohnalik, B.N., Ejeh, C.-M. Fabris, F. Falchi, J. Fernández San Román, M. Galluccio, M. Ganarin, M. Gas-Aixendri, J. González Ayesta, W. Góralski, R. Granata, L. Graziano, A.M. López Medina, J. Miñambres, A. Montan, S. Paolini, M.M.F. Repetto Rolon, A. Sarais, B. Serra, S.A. Szuromi, I. Zuanazzi, L. Navarro.
“Diritto canonico e Amoris Laetitia“: questo il tema del Congresso dell’Associazione canonistica italiana.
L’esortazione apostolica Amoris laetitia di Papa Francesco non è prettamente un documento di carattere giuridico. Tuttavia il grande dibattito che ha suscitato dentro e fuori la Chiesa, in particolare per quanto riguarda il cap. VIII, ha interessato anche il diritto canonico e più in generale la concezione del matrimonio e della famiglia, che è certamente un ambito di studio anche per i canonisti.
L'ordine costituzionale del popolo di Dio presenta gli elementi essenziali del sistema giuridico ecclesiale. Lo statuto del fedele è il cardine di tutta la costituzione della Chiesa: i diritti e doveri fondamentali assicurano infatti la fruizione dei beni spirituali, la partecipazione e la libertà nel popolo di Dio e costituiscono il fulcro di tutta la struttura istituzionale. L'esercizio dell'autorità ecclesiastica manifesta parimenti l'esigenza di rispettare la natura universale e particolare, primaziale e collegiale, istituzionale e carismatica della compagine ecclesiale e non può prescindere dalla ragionevolezza e funzionalità del governo. La scienza costituzionale si propone appunto di promuovere la garanzia dei diritti e la razionalità del potere nella Chiesa. Il testo si struttura in tre Parti e nove lezioni (tre per ciascuna Parte). La Prima parte è dedicata alla questione epistemologica; si sofferma sullo statuto scientifico della scienza costituzionale canonica, sulle sue basi ecclesiologiche e sull'orizzonte storico-critico della disciplina. La Seconda parte affronta lo statuto del fedele, individua la figura del fedele e la consistenza ed estensione delle spettanze essenziali del cristiano. La Terza parte sul governo ecclesiastico si sofferma sui principi e gli elementi generali dell'esercizio dell'autorità, sulla dimensione universale (Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi) e particolare (le porzioni del popolo di Dio) della guida della comunità. I due pilastri della costituzione della Chiesa (i diritti dei fedeli e l'organizzazione ecclesiastica) vengono esplorati evincendo la natura nevralgica della dignità battesimale, della successione apostolica, della vicarietà cristologica e dell'interazione del sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale. Il libro ha un intento didattico e didascalico: offre agli studenti del corso un riscontro riassuntivo della spiegazione orale e ai cultori della scienza canonica uno schema del possibile approccio costituzionalistico. Il presente Compendio è una sintesi ragionata della pregressa produzione dell'Autore.
Giunto alla XX edizione, il Manuale di Diritto Ecclesiastico costituisce un indispensabile strumento di studio per comprendere le implicazioni giuridiche del fenomeno religioso all’interno della società italiana, sempre più multietnica e multireligiosa.
A partire dai principi del pluralismo e dell’uguaglianza religiosa che caratterizzano il nostro Stato costituzionale, sono trattate le problematiche di più stretta attualità (esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici, dichiarazioni anticipate di trattamento, convivenze di fatto, unioni civili, surrogazione della maternità, adozioni da parte di coppie omosessuali, etc.), oltre ai problemi applicativi del Concordato e delle Intese (finanziamento delle confessioni religiose, agevolazioni fiscali previste per gli enti confessionali, decisioni ecclesiastiche sul matrimonio canonico, tutela penale del sentimento religioso etc.).
Il volume tiene conto delle più importanti pronunce giurisprudenziali e delle novità legislative che interessano la materia, senza dimenticare un opportuno sguardo ai principi sanciti a livello internazionale ed europeo.
Anche questa XX edizione conserva, comunque, il suo tradizionale impianto per venire incontro agli aspiranti avvocati, studenti universitari e a quanti si interrogano sul rapporto fra religione e ordinamento giuridico.
“Dal campanile al campanello” una conversione pastorale a tutto tondo quella che suggerisce don Emanuele Tupputi vicario giudiziale del Tribunale diocesano di Trani-Barletta-Bisceglie, impegnato nel servizio di accompagnamento e accoglienza dei fedeli separati della medesima Arcidiocesi e autore del Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale utile a quanti, a vari livelli (sacerdoti, operatori di pastorale familiare e del diritto canonico), sono quotidianamente a contatto con fedeli feriti. Si tratta di uno dei pochi esempi di Vademecum elaborati nelle diocesi italiane, messo a disposizione, anche, per quanti si approcciano per la prima volta al mondo della giustizia relativa alla nullità matrimoniale o non hanno un’adeguata preparazione giuridico-canonica, e questo lo rende ancor più prezioso e utile.
Il Vademecum è strutturato in sei capitoli, un'appendice ed un’ampia bibliografia, in cui sono riportate indicazioni pratiche circa lo svolgimento del colloquio con la coppia, le modalità di individuazione degli apporti probatori per sostenere un’eventuale richiesta d’invalidità matrimoniale, la documentazione utile da fornire sempre in vista di un procedimento giudiziale e delle indicazioni pastorali alla luce dell’Esortazione apostolica Amoris laetitia, qualora non fosse possibile intraprendere l’iter processuale. Il testo si configura come una guida agile ed elaborata al fine di inserire pienamente la prassi giudiziaria nella dimensione pastorale superando le presunte contrapposizioni tra pastorale e diritto e crescere come comunità cristiana, sempre più, nell’arte dell’accompagnamento, del discernimento e dell’integrazione per il bene di tutti i fedeli che ci sono affidati ed in particolar modo per quei fedeli «più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza» (AL 291).
Roman Catholic theology experienced profound growth and development with the Second Vatican Council and since. With the renewal in scriptural, historical and ecumenical studies, open to new philosophical currents, and sensitive to diverse cultural contexts, Catholic systematic theology has undergone a remarkable evolution. The Church is societas sui generis, but vera societas “constituted and organized in this world as a society” (LG 8). That the Church is a true society is obvious to all who look at its history; but its specific nature is involved in mystery. In particular there is the relationship between faith, law and liturgy in the light of the classical adage Legem credendi statuat lex supplicandi. The Church is an adoring society. But the Church is also an acting society, and the adage should hold: Legem agendi statuat lex canonica.
The author is emeritus professor of the Pontifical Oriental Institute, Rome, where he has taught canon law, theology of law and philosophy of law. He has published several works in the series Kanonika, of which he was editor from the beginning till 2012. His recent publications include: Quest for the Historical Thomas Apostle of India: a Re-reading of the Evidence, Theological Publications in India, Bangalore 2008; “The Council in Trullo Revisited: Ecumenism and the Canon of the Councils,” Theological Studies 71 (2010) 651-676; “Christian Origins in India According to the Alexandrian Tradition,” OCP 77 (2011) 399-422; “Typology of Peter in the Symbolic Theology of Aphrahat,” OCP 80 (2014) 291-328; Renewal of Life and Law: An Indian Contribution (Dharmaram Canonical Studies, 10), Dharmaram Publications, Bangalore, 2015. His latest book is Covenant life, law and ministry according to Aphrahat (Kanonika series n.26), Edizioni Orientalia Christiana & Valore Italiano™, Rome, 2018.