Riflettere oggi sulla scelta religiosa non significa compiere un'operazione di esclusivo sapore storico; è un'azione che consente piuttosto un interessante approfondimento su quella che è oggi la realtà di Chiesa nella quale ci troviamo a vivere. [...] In tempi in cui tutto è virtuale e potenzialmente artificiale, [...] potrebbe anche declinarsi come tensione all'autenticità.
La parità di diritti tra i due sessi, la libertà della donna di lavorare fuori casa e di vestirsi come vuole sono dati ormai del tutto scontati e indiscussi, talmente radicati da escludere qualsiasi voce di dissenso. A pensarla diversamente possono essere solo gli ambienti del fondamentalismo islamico "fanatico"; oppure possono essere i Padri della Chiesa che, come si ritiene oggi, non avevano ancora sviluppato la consapevolezza della vera dignità della donna. Ebbene, questo libro si presenta come una voce di dissenso, anzi come un totale ribaltamento di prospettiva: non più dare per scontato che l'emancipazione femminile sia una conquista della civiltà, bensì ripensare la questione, tornando ad ascoltare la voce proprio di coloro (i Padri della Chiesa) che furono i più tenaci sostenitori della concezione patriarcale: si propone cioè di capire le ragioni di chi non la pensa come noi. Si offre al lettore la possibilità di accostarsi alla presuna "misoginia" dei Padri non con i solti schemi mentali di ogggi, per i quali "sottomissione", "clausura", "velo", "obbedienza al marito" sono cose necessariamente negative, ma con uno spirito di umiltà e rispetto.
Veritatis gaudium edizione in inglese
Il primo commento completo alla Spe salvi. Commenti di: Rinaldo Fabris, Daniele Garota, Marco Guzzi, Cettina Militello, Michelina Tenace.
Il presente libro si propone come strumento di riflessione utile agli operatori di pastorale sanitaria. L'icona biblica del "buon samaritano" viene riproposta come modello di opzioni che ogni uomo dovrebbe assumere con responsabilità e come sfida nell'esperienza quotidiana, favorendo l'affermarsi di relazioni che chiamano in causa non solo chi soffre, ma soprattutto chi vuole farsi attento e rispettoso dell'umanità. Questo cammino solidale riguarda infatti tutti e ciascuno, ma coinvolge in particolare le comunità ecclesiali chiamate in prima linea.
il libro propone la raccolta sistematica delle "lettere-circolari" che Vittorio Bachelet, presidente dell'Azione Cattolica Italiana dal 1964 al 1973, indirizzò in quegli anni ai dirigenti centrali e periferici dell'Associazione, ai soci ed anche ai Vescovi e ai parroci italiani. 82 documenti che gettano nuova luce su un periodo significativo per la Chiesa e la società italiana e soprattutto sulla testimonianza umana e cristiana di uno straordinario testimone del nostro tempo. Testi che, per la grande attualità di molti argomenti trattati, possono costituire un prezioso punto di riferimento: una lezione cui guardare per una concreta declinazione di quella isprazione profonda che guida l'Associazione nel lavorare nel presente per costruire il futuro.
Il magistero ecclesiale fa sue le parole di Pietro: "in nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale dobbiamo essere salvati" (At 4,12). La verità su Dio e sulla salvezza dell'uomo si ottiene solo attraverso la rivelazione di Cristo, il quale insieme è il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione. La Chiesa, in quanto "corpo di Cristo", possiede la pienezza dei doni salvifici del suo fondatore. Questo fa sì che l'unicità e l'unità della sua mediazione salvifica appartengano alla sua piena integrità. Tale verità di fede non esclude però che la grazia salvifica di Cristo arrivi anche alle religioni non cristiane sebbene, oggettivamente, esse si trovano in una situazione gravemente deficitaria.
Le ACLI si interrogano…
Così gli autori descrivono il volume: «Il nostro punto di osservazione è plasmato dalla nostra appartenenza alla cultura politica del cattolicesimo democratico, in una dimensione popolare. Ci interroghiamo da credenti e da persone impegnate a vario titolo nella sfera sociale e politica sui problemi dello sviluppo, della giustizia, della pace, partendo da ciò che la maggior parte della società oggi percepisce, vale a dire l'impoverimento dei ceti medi e popolari, la precarietà del lavoro, l'indebitamento delle famiglie, per tentare di giungere all'individuazione di alcuni temi, che, a nostro avviso dovrebbero costituire delle priorità programmatiche per la politica nazionale».
Molti contenuti del libro si intrecciano con i temi in discussione nei congressi delle ACLI previsti tra Febbraio e Aprile 2008.
Descrizione dell'opera
Gli atti del 4° Convegno Ecclesiale Nazionale «Testimoni di Gesù Risorto speranza del mondo», svoltosi a Verona dal 16 al 20 ottobre 2006, giungono finalmente alle stampe. La distanza che separa la loro pubblicazione dalla celebrazione dell’evento «può rivelarsi preziosa. Essa contribuisce a sottolineare come ogni evento storico sia da leggere all’interno di un processo più ampio, che aiuta a definirne i contorni e la portata, in ultima analisi il significato» (dalla Prefazione del card. Bagnasco).
Nella storia della Chiesa italiana, i convegni ecclesiali – Roma, Loreto e Palermo – si sono sempre dimostrati appuntamenti di grande importanza per la vita delle diocesi e delle comunità. Così è stato e sarà per il Convegno di Verona, di cui costituiscono parte integrante anche il lungo cammino preparatorio, nonché la nota pastorale «Rigenerati per una speranza viva» (1Pt 1,3): testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo, approvata a sette mesi di distanza dall’evento.
Fulcro del Convegno è stata l’attenzione al rapporto tra fede e cultura, ma tutti i materiali presentati costituiscono per la Chiesa italiana occasione di verifica del cammino pastorale e motivo di slancio verso le sfide e gli impegni del prossimo decennio.
Sommario
Prefazione (card. A. Bagnasco). 1. Nota pastorale. «Rigenerati per una speranza viva» (1Pt 1,3): testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo. II. Il Convegno ecclesiale. 1. L’insegnamento del Santo Padre Benedetto XVI. 2. La preghiera e l’ascolto della Parola. 3. Gli indirizzi di saluto. 4. Le relazioni all’Assemblea. 5. Gli ambiti e i gruppi di studio. 6. Confronto con esponenti della cultura europea. 7. Le conclusioni del Convegno. III. Appendice. 1. Struttura e svolgimento del Convegno. 2. Preparazione del Convegno.
Un sussidio sulla pastorale migratoria che affronta le strutture definite a questo scopo dai documenti e i regolamenti ecclesiastici. La pastorale migratoria è una frontiera ancora attualissima delle Chiese, anche locali. La Chiesa ha definito, non diversamente dalla pastorale ordinaria, delle proprie istituzioni e delle proprie strutture in base al principio enunciato nell'Exsul Familia": i migranti devono avere una cura pastorale sufficiente e comunque non minore di quella di cui godono gli altri fedeli nella vita della Chiesa. I livelli delle strutture per la pastorale dei migranti sono fondamentalmente due: a livello diocesano e a livello ultra diocesano. "