Il Concilio Vaticano II è stato «la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel XX secolo: in esso ci è offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre». Così affermava all’alba del nuovo millennio Giovanni Paolo II.
Con il Concilio infatti la Chiesa cattolica aveva assunto nuovi orientamenti per proseguire la sua missione di sempre in un contesto storico fortemente mutato. Come quel «padrone di casa che attinge dal suo tesoro cose nuove e cose antiche», i padri conciliari, nella loro laboriosa opera di aggiornamento, si riferirono alla grande Tradizione ecclesiale, soprattutto dei primi secoli, ponendo in primo piano aspetti che le circostanze storiche avevano messo in disparte. L’evento conciliare generò un clima di grande entusiasmo e di slancio, una sorta di «nuova Pentecoste», in forza della quale la Chiesa rinnovava la sua fedeltà a Dio e pensava di poter parlare al mondo facendosi capire, dopo un lungo periodo di allontanamento.
Come peraltro successe per molti concili, la recezione del Vaticano II incontrò tuttavia gravi difficoltà, che ne resero problematica l’assimilazione nel concreto della vita ecclesiale. Anzitutto il ’68, con il suo portato di sovvertimento dell’ethos tradizionale, delle istituzioni e della politica, segnò la crisi della modernità avviando il processo della destrutturazione sociale postmoderna. Ma anche la Chiesa stessa sperimentò profondi travagli, per la fatica che inevitabilmente comportano i passaggi di crescita, con la formazione di nuove pratiche, mentalità e paradigmi di pensiero, ma soprattutto per i conflitti, talvolta laceranti, tra le diverse interpretazioni del Concilio. Alcune, convergendo da prospettive opposte, identificavano nel Vaticano II una rottura nei confronti della tradizione: da un lato il movimento scismatico di mons. Lefebvre, che condannava nel Concilio un’eresia di matrice liberale e neo-modernista; dall’altro le interpretazioni che salutavano nel Vaticano II un nuovo inizio nella storia della Chiesa, riferendosi, oltre i testi conciliari stessi, a uno ‘spirito’ che avrebbe autorizzato cambiamenti radicali negli assetti della Chiesa.
Quest’opera, rigorosa e documentata, in continuità con «l’ermeneutica della riforma» promossa da Benedetto XVI, mostra come, nonostante la congiuntura storica sfavorevole, importanti acquisizioni sono state compiute nella quotidianità del cammino postconciliare: basti pensare, solo per fare alcuni esempi, alla riforma liturgica, al primato della parola di Dio, alla corresponsabilità dei laici e all’apertura mondiale della cattolicità. Ma, a quarant’anni dal Concilio – afferma Routhier – non abbiamo esaurito la sua linfa né consentito a tutti i suoi fermenti di lavorare il corpo ecclesiale e di rinnovarlo in profondità. «È suonata l’ora della seconda scelta: l’ora di un bilancio, ma anche, dopo un momento di perplessità, di fluttuazioni e di grandi interrogativi, l’ora dell’approfondimento, l’ora del nuovo slancio sapendo che non si acquisisce nulla senza spendervi tempo e perseveranza, e senza acconsentire a un impegno nella durata e nella quotidianità».
Gilles Routhier (1953) è professore di Ecclesiologia e Teologia pratica all’Université Laval (Québec) e all’Institut Catholique di Parigi. Ha conseguito un dottorato in teologia, antropologia religiosa e storia delle religioni alla Sorbona di Parigi. Si occupa in particolare del Concilio Vaticano II, della sua storia, recezione ed ermeneutica, nonché della sua influenza sull’evoluzione del cattolicesimo post-conciliare.
Il volume traccia un bilancio sul Vaticano II a partire da una peculiare prospettiva: la novità che il concilio ha comportato sul fronte delle donne. E tiene presenti i due aspetti della questione: quello del vissuto e della partecipazione ecclesiali e quello dell’accesso allo studio, alla ricerca, all’insegnamento della teologia, impensabile solo cinquant’anni fa.
I contributi proposti sono l’esito del colloquio organizzato dall’Istituto “Costanza Scelfo” per i problemi dei laici e delle donne nella Chiesa. Il tema viene approfondito a due voci, un uomo e una donna, rispetto alle quattro costituzioni conciliari; una polarità feconda poi proposta, seppure in forma diversa, per altri testi conciliari (decreti e dichiarazioni).
Sommario
Presentazione. Un cammino non facile… (C. Militello). Introduzione. La presenza delle donne «dono» del concilio alla teologia (S. Maggiani). I. Le relazioni sulle costituzioni. Donne e liturgia. 1. La ricezione della Sacrosanctum concilium e la ricerca liturgica (P. Sorci). 2. La ricezione di Sacrosanctum concilium e soggettualità liturgico-ministeriale (V. Trapani). Donne e parola di Dio. 3. La ricezione di Dei Verbum e la ricerca biblica (D. Scaiola). 4. La ricezione di Dei Verbum e la soggettualità kerigmatica delle donne (R. Fisichella). Donne e Chiesa. 5 La ricezione di Lumen gentium e la ricerca ecclesiologica delle donne (S. Noceti). 6. La ricezione di Lumen gentium e la soggettualità della donna nella Chiesa (F. Lambiasi). Donne, Chiesa e mondo. 7. La ricezione della Gaudium et spes e la ricerca etico-pastorale (A. Autiero). 8. La ricezione della Gaudium et spes e la soggettualità ecclesiale ad extra (C. Aparicio Valls). II. Comunicazioni su decreti e dichiarazioni. 9. Inter mirifica (M.C. Carnicella). 10. Dignitatis humanae e teologia al femminile. Quale ricezione? (C. Dotolo). 11. La Chiesa sacramento come orizzonte di partecipazione delle donne alla vita e alla missione della comunità ecclesiale (S. Mazzolini). 12. Il decreto conciliare Optatam totius sulla formazione sacerdotale. Dopo quarant’anni: che ne è di un rinnovamento auspicato? (M. Perroni). Conclusione. Sic et non (C. Valenziano).
Note sulla curatrice
Cettina Militello, laureata in filosofia e in teologia, è una delle prime laiche impegnate nel lavoro teologico; si è dedicata soprattutto a ecclesiologia, mariologia, ecumenismo, questione femminile, rapporto tra architettura e liturgia. Ha insegnato ecclesiologia e mariologia presso l’Istituto S. Giovanni Evangelista per la Sicilia occidentale (1975-1981), poi Facoltà teologica di Sicilia (1981-1989); dal 1990 insegna a Roma al Marianum, al Teresianum, al Pontificio Ateneo S. Anselmo e al Claretianum. È presidente della SIRT, direttore dell’Istituto “Costanza Scelfo” per i problemi dei laici e delle donne nella Chiesa, membro del direttivo della Pontificia accademia mariologica internazionale. La sua collaborazione a volumi e riviste assomma a più di 100 titoli. Con EDB ha pubblicato: La Chiesa «il corpo crismato» (2003), La casa del popolo di Dio (2006); e ha curato: Donna e teologia. Bilancio di un secolo (2004), Chiesa di santi. Modelli e forme di santità laicale (2005) e, con C. Dotolo, Concepito di Spirito Santo, nato dalla Vergine Maria (2006).
L'umanesimo del tempo moderno, radicato nel relativismo etico da cui mette in guardia papa Benedetto XVI, si connatura di un carattere anticristiano che, in definitiva, risulta inumano, in quanto non corrispondente al desiderio di compimento e di senso che abita il cuore dell'uomo.
La proposta cristiana rappresenta oggi più che mai una visione alternativa, aliena da ogni prospettiva ideologica, capace di riconoscere gli errori antropologici, le false idee di progresso, la cultura di morte insiti nelle più affermate teorie della modernità , alle quali contrappone la centralità della persona la cui dignità è prioritaria rispetto a qualunque concezione di popolo, società , StatoLa Chiesa si fa portatrice di questa proposta che le è propria attraverso il suo Magistero sociale che, come questo libro efficacemente dimostra, non è dottrina astratta, slegata dalla realtà .
«La dottrina sociale», infatti, come scrive l'autore, che in queste pagine ne ripropone anche una lettura storica, mentre evidenzia e affronta le sfide che le competono nella contemporaneità , «porta la fede a misurarsi con l'uomo concreto, con i suoi problemi vitali. Essa illumina tali problemi a partire dalla fede, individuandone le soluzioni dentro quell'orizzonte nuovo di coscienza e di azione che la fede stessa fa accadere nel mondo». Il Magistero della Chiesa, allora, nasce dall'incontro della fede con l'uomo, con le sue problematiche reali, personali e sociali e tutto questo aiuta più compiutamente a comprendere come la fede stessa, nella prospettiva cattolica, non sia da intendere come un'appendice preziosa e inutile della vita, ma come criterio di lettura dell'intera esistenza (pp. 296).
Luigi Negri è vescovo di San Marino e Montefeltro; già docente di Introduzione alla Teologia e di Storia della filosofia nell'Università Cattolica; partecipa fin dagli anni del liceo al Movimento di Comunione e liberazione, di cui è stato fino all'ordinazione episcopale uno dei massimi responsabili. Fra le sue opere ricordiamo: Il Magistero sociale della Chiesa; False accuse alla Chiesa; Controstoria; Ripensare la Modernità . Con le Edizioni Ares ha già pubblicato: Pio IX. Attualità & Profezia (due edizioni) e Vivere il matrimonio.
"L'impegno suggerito dagli Orientamenti pastorali dei Vescovi italiani per questo decennio ha trovato un momento di approfondimento e di rilancio nel Convegno ecclesiale di Verona. L'invito a Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia è stato nuovamente espresso rimarcando la grazia e la responsabilità dei cristiani, chiamati a essere testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo. Questa Lettera pastorale intende tener conto di una domanda: "Dove si radica e come si esprime la testimonianza cristiana nel mondo?". Con essa l'autore vuole sostare lungamente sui luoghi che costituiscono la sorgente e l'alimento del nostro cammino personale e comunitario verso la maturità cristiana: "la grazia battesimale, per la quale veniamo 'rivestiti di Cristo' e chiamati a diventare una cosa sola con lui; la Parola di Dio, che ci illumina e ci giudica; l'Eucaristia, forza dinamica per la crescita della Chiesa e la nostra trasformazione in Colui che riceviamo nel sacramento" (dalla Presentazione).
II volume, pubblicato dall'ICAS nel 1946, con contributi, fra gli altri, dei Card. Dalla Costa, di Fanfani, Gonelta, Mons. Lanza, La Pira, Tosato, rappresentò un punto di riferimento importante per i cattolici eletti alla Costituente. Molti contenuti enunciati in queste pagine sono poi rifluiti nella Costituzione. Il testo viene riprodotto, nella sua struttura essenziale, nel Centenario delle Settimane Sociali.
DESCRIZIONE: Questa traduzione italiana di alcuni tra i più significativi saggi di Ernst-Wolfgang Böckenförde sul rapporto tra cristianesimo, libertà e democrazia si propone un duplice obiettivo: in primo luogo, favorire la conoscenza del pensiero teologico-politico di uno tra i più significativi intellettuali tedeschi contemporanei; in secondo luogo, introdurre nel dibattito civile, che si è aperto nel nostro Paese sul rapporto tra religione e politica, prospettive di pensiero e di azione di ampio respiro, fondate in modo serio e rigoroso su di una profonda cultura giuridica e teologica e nutrite costantemente da un’attenta analisi storica. Rispetto ai vari ideologismi che infestano la discussione pubblica su questi temi, i saggi di Böckenförde rappresentano una ventata di aria fresca che ci auguriamo possa contribuire a collocare il dialogo tra le diverse posizioni al livello alto che è richiesto dalla posta in gioco non banale – ossia la convivenza civile pacifica, ordinata ai princìpi di libertà e giustizia.
Chi ama l’intreccio singolare tra cristianesimo, libertà e democrazia che le tradizioni occidentali hanno saputo costruire e coltivare potrà trovare in queste pagine ragioni teoriche e concreti orientamenti per rendere fecondi questi temi nelle condizioni attuali del nostro vivere. (Michele Nicoletti)
COMMENTO: Un classico di "teologia politica" che tocca le categorie di libertà, coscienza e autorità, i temi della secolarizzazione (rapporto Chiesa-Stato nell'età moderna), l'etica e la sua intersezione con cristianesimo e democrazia e infine una disanima del concetto di teologia politica.
L'AUTORE (1930) ha insegnato presso le Università di Münster, Heidelberg, Bielefeld e Freiburg i.B. Dal 1983 al 1996 è stato giudice del Tribunale Costituzionale tedesco. Tra le sue opere ricordiamo: La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono: problematica e modelli dell’epoca (Giuffrè 1970); Stato, Costituzione, Democrazia (Giuffrè 2006). Presso la Morcelliana: La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione (2006).
Di fronte all’intenso dibattito in atto in Europa sulla secolarizzazione, la laicità, il ruolo pubblico delle religioni, le “radici cristiane”, in Italia si è assistito in questi ultimi tempi troppo spesso ad un mediocre livello di contese, pesantemente influenzato dal clima politico. Per uscire un po’ da questi asfittici confini, l’autore ha scelto dieci interlocutori europei (nessun italiano), interpellati sulle loro specializzazioni, a cui porre le domande cruciali di questo dibattito. Ne è nato un appassionante e fruttuoso viaggio in Europa tra personaggi di spicco (credenti e non credenti) della riflessione e della pubblicistica, che ha portato alla raccolta di dieci, lunghe, intense interviste, pubblicate dapprima sul giornale “Avvenire” ed ora unite in questo libro.
Prefazione di Angelo Scola, patriarca di Venezia
Protagonisti delle interviste:
filosofi come l’anglo-canadese Charles Taylor, il tedesco Robert Spaemann, il polacco Leszek Kolakowski;
politologi come il bavarese Hans Maier;
sociologi come lo spagnolo José Casanova e il britannico Zygmunt Bauman;
storici come il francese Emmanuel Le Roy Ladurie, il polacco Bronislaw Geremek, il franco-polacco Krzysztof Pomian;
teologi come il francese Olivier Clément.
Il primo Forum dei giovani ricercatori (Roma, 28-29.10.2005) ha fornito l’occasione per ripensare con un taglio diverso i temi del Forum del progetto culturale della CEI e per sperimentare un metodo di lavoro parzialmente nuovo. L’appuntamento è infatti stato preparato da tre incontri, coinvolgendo circa 120 “giovani” ricercatori, ossia soggetti tra i trenta e i quarant’anni inseriti nel mondo della ricerca, che si trovano – dati gli standard del nostro paese – ancora nella prima fase della propria vicenda professionale.
La cura nel cammino di preparazione e lo sguardo rivolto a questa fascia di età rappresenta una novità significativa, così come l’elaborazione dei contenuti, che esprimono la capacità di questa generazione di dare un contributo serio alla discussione del Paese.
Il volume è diviso in due parti. Nella prima sono raccolti i materiali della fase preparatoria, mentre la seconda, inaugurata dalla prolusione di mons. G. Betori, raccoglie contributi disparati, com’è nella natura di un appuntamento che prova a far emergere le sensibilità e le capacità di un gruppo rappresentativo.
Sommario
Premessa. I. Materiali preparatori. Il progetto culturale e la Chiesa in Italia. Alcune riflessioni sui temi di ricerca (mons. G. Betori). Polisemia dialettica della libertà (S. D’Agostino). Sull’identità (F. Bonini). Verità tra scienze e altri saperi (R. Presilla). II. Contributi. Il mondo e noi: ripensare il Vaticano II a partire dalla Dei Verbum e dalla Gaudium et spes (mons. G. Betori). Parlare la lingua della cultura oggi (P. Acquavita). Autonomia della cultura e delle scienze in prospettiva cristiana. Spunti per una riflessione filosofica (A. Aguti). Il mondo (multiculturale) e noi: l’orizzonte transculturale (M.L. Bellati). Alcune riflessioni in tema di giustizia ed economia (C. Bellavite Pellegrini). Le risorse della storia (M. Bocci). La domanda sulla libertà e l’avviarsi al filosofare (V. Cesarone). A quarant’anni dal concilio: qualche riflessione su storiografia e istituzioni (N. D’Acunto). Crisi ambientale e salvaguardia del creato: dai valori etici alla «conversione ecologica» (P. De Toro). L’orizzonte comune di senso cercato dal concilio (G. Del Zanna). La ragionevole necessità di una sintesi (L. Fossati). «Ricondurre i valori alla loro divina sorgente»: l’invito della Gaudium et spes ieri e oggi (N. Genghini). Chiesa e società in Italia negli ultimi sessant’anni: alcuni spunti di riflessione (P. Gheda). Libertà e relazione a partire da Gaudium et spes (P. Gomarasca). È ancora tempo di sintesi? L’integrazione tra i saperi come orizzonte permanente del pensare cristiano (G Grandi). Una cultura critica per un’identità ritorvata: il cattolicesimo italiano e le sfide del XXI secolo. Il ruolo mancato della cultura economica (G. Gregorini). La chiamata del concilio (A. Lobello). Il carattere eccedente del concetto di «storia della salvezza» nel legame tra i saperi (G. Pasquale). La psicoterapia nell’epoca contemporanea (N. Terminio). Dalla frammentazione a una visione sapienziale della realtà: l’attualità della Gaudium et spes per l’epistemologia teologica (L. Zak). Speranza e legami. A margine della Gaudium et spes (S. Zanardo). Dalla «libertà da» alla «libertà con» nella teoria economica contemporanea: le potenzialità della prospettiva relazionale (L. Zarri). Il concilio e la cultura: un passaggio dimenticato? (G. Ziviani).
Note sull'autore
Il Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della CEI ha pubblicato presso le EDB i seguenti atti di Forum del Progetto culturale: L’Europa sfida e problema per i cattolici (II Forum, 2000), Libertà della fede e mutamenti culturali (III Forum, 2001), Il futuro dell’uomo. Fede cristiana e antropologia (IV Forum, 2002), Di generazione in generazione. La difficile costruzione del futuro (V Forum, 2004), A quarant’anni dal Concilio (VI Forum, 2005), Cattolicesimo italiano e futuro del Paese (VI Forum, 2006); inoltre i volumi: Il prete e la sua immagine (2005); Ripensare la parrocchia (22005) e, insieme all’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della CEI, Parabole mediatiche. Fare cultura nel tempo della comunicazione, 2003.
Il volume pubblica alcune delle relazioni del 27° Convegno dell'Istituto "V. Bachelet" che, riconosciuto di rilevante interesse culturale, è stato realizzato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Le riflessioni raccolte approfondiscono condizioni e percorsi per una effettiva educazione al bene comune nella realtà contemporanea, tenendo presente anche la testimonianza e l'esempio di uomini forti e coerenti, aperti costantemente al dialogo e alla fatica della mediazione, come Vittorio Bachelet. I brevi spunti suggeriti (politica, scuola, famiglia, multiculturalità) possono aiutare a ricostituire il senso di quella elementare "grammatica della partecipazione", grazie alla quale ogni comunità umana può vivere veramente all'altezza di se stessa, dando forma concreta ad un autentico dialogo intergenerazionale.
Voci autorevoli mettono insieme le loro riflessioni sulla costruzione del bene comune e i valori non negoziabili in una società post-secolare. Cosa sono i valori "non negoziabili"? Cos'è il bene comune? Non certo la somma di beni individuali. Sono i valori non negoziabili, infatti, che definiscono il bene comune come un "bene integrale", che riguarda tutto l'uomo e tutti gli uomini, senza possibilità di compromesso o scambio. Chiesa e Organismi Internazionali devono rimettere al centro della loro riflessione proprio il bene comune, cioè "l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente" (GS, 26).