Cosa hanno in comune l'ordine dello spirituale e quello del politico? La riflessione cristiana intorno allo Spirito di Dio non è estranea a questo interrogativo. La dimensione spirituale non rimanda propriamente alla sfera dell'interiorità e dell'intimità, ma allo spazio aperto e inclusivo delle relazioni possibili. La crisi generalizzata che sta interessando i sistemi economici e politici globali può essere attraversata immaginando nuovi sistemi di socialità e dando vita a inedite imprese comuni. L'azione dello Spirito è forza e principio di ispirazione per l'edificazione della comunità. Lo Spirito non solo connette, unisce e avvicina, ma avvia processi di fecondità relazionale aprendo spazi inauditi di prossimità, generatività e inclusione.
Nel libro un confronto tra globalizzazione e teologia. La prima non impatta forse sulla seconda? L'analisi parte da lontano per approdare ai giorni nostri. E delinea, in definitiva, due tipologie molto diverse di globalizzazione: quella del potere politico e quella di una fede religiosa.
Il volume raccoglie contributi di alcuni noti cattolici democratici milanesi e nazionali che hanno insieme discusso sul passato e sul futuro del cattolicesimo democratico. Il loro intento non si limita ad un esame di ciò che è vivo e di ciò che è morto del cattolicesimo democratico ma apre un interrogativo di fondo sulla possibilità di questo soggetto storico e culturale di svolgere una funzione significativa nella nuova società che si delinea. Gli autori dei saggi pubblicati sono o protagonisti diretti delle vicende, spesso con responsabilità di primo piano nelle vicende storiche di questo dopoguerra, oppure osservatori e studiosi attenti del movimento cattolico.
La metafora della notte manifesta la sua efficacia anche per definire la congiuntura presente, nella quale l'ansia generata dalle tenebre e lo spasmodico desiderio di rivedere la luce accentuano la crisi (economica, morale, civile, sociale, culturale, personale) che tutti coinvolge. La caduta di tante sicurezze, il disorientamento e la precarietà sono per molti motivo di scoraggiamento, che trova espressione nella domanda: "Perché mi devo impegnare?". Non a caso la nostra epoca è stata paragonata all'esilio. Come allora Israele si è trovato privo di tutte le sue sicurezze, anche l'uomo di oggi, specie in Occidente, ha perso molti punti di riferimento. Nella Scrittura, però, l'esilio assume i tratti di una esperienza spirituale, perché anche i tempi di "crisi" racchiudono una loro grazia e dalla sofferenza di questi momenti possono germogliare semi di speranza. A questo tema il Centro studi di spiritualità di Milano ha dedicato la sua annuale Giornata di studio nel gennaio 2014 e ne pubblica ora gli Atti che indagano gli aspetti biblici, storici e spirituali della questione e si propongono di offrire una lettura critica, a più voci, della crisi che ci avvolge, alla ricerca di un senso che aiuti a interpretare e a vivere meglio il nostro tempo.
Dio vuole un mondo di poveri o senza poveri? Dalla Bibbia al concilio, da Giovanni XXIII a papa Francesco queste pagine ci descrivono una chiesa che, oltre a lottare contro la povertà, è chiamata a essere essa stessa povera e a stare con i poveri, perché Dio non si rassegna alla de-creazione del mondo, ma fa dei poveri i soggetti di una nuova creazione.
Il libro è formato da quattro studi sul tema della laicità e dei cristiani laici: studi ispirati, in prevalenza, da "documenti importanti" per la vocazione e la missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo. Il primo studio su "Laicità e soggettività sociale della famiglia" si muove sulla base del documento preparatorio per la 47a Settimana sociale dei cattolici italiani. Il secondo studio su "Città degli uomini e laicità nella Lumen fidei" si concentra sul capitolo quarto della prima lettera enciclica di Papa Francesco: si tratta di uno studio non comune perché relaziona la luce della fede cristiana alla creatività della vita politica: luce e creatività che vengono analizzate e interpretate secondo i canoni più avvertiti dell'ermeneutica e dell'epistemologia teologica. Il terzo studio su "Una buona politica per il bene comune: laicità e responsabilità dei fedeli laici", impostato, in massima parte, sui contenuti del Compendio della dottrina sociale della Chiesa, è la rielaborazione scientifica di "due conversazioni" avute nelle "Scuole di formazione alla vita pubblica dei cattolici". Il quarto studio su "Laicità positiva e impegno politico dei cristiani laici" è, infine, una riflessione sistematica che fa il punto prescrittivo su un aspetto fondamentale della testimonianza profetica dei battezzati, legata alla "doppia cittadinanza" dei christifideles laici.
Profezia e politica sono stati sempre ritenuti due poli opposti e inconciliabili, ma in realtà costituiscono le polarità dialettiche di un'unica avventura umana, di progresso e di senso, laico e cristiano, in una storia strutturalmente aperta verso 'nuovi cieli e una nuova terra'. Nel saggio si approfondisce la centralità strategica del pensiero politico-utopico di Emmanuel Mounier e il suo impianto valoriale, circolare e dialettico di libertà, eguaglianza e fraternità attraverso l'analisi rigorosa del fondamento del civis nella persona umana e del nesso inscindibile tra individuo e comunità e tra profezia e politica su cui edificare la struttura civile della democrazia fraterna secondo Maritain e La Pira. Profezia e politica vanno riannodate perché, se si spegne la profezia, muore la persona umana e la politica da utopica diventa utopistica e da democratica diviene demagogica e totalitaria, come nelle disumane esperienze politiche del Novecento. Vengono così indicate le linee culturali e spirituali di un socialismo mounieriano 'compatibile', a livello antropologico e politico, e strutturalmente 'possibile', in termini di realismo della utopia umanistica, che si edifica nella libertà, dal basso, nella società civile, nei luoghi dell'abitare, nelle scuole della formazione e nelle esperienze coinvolgenti di un impegno politico generoso.
Il volume intende reinterpretare il lessico contemporaneo della crisi attraverso gli strumenti della teologia politica ed economica. Vengono dunque analizzate le complesse articolazioni del mondo contemporaneo in cui è sempre più urgente un coinvolgimento libero e consapevole di ciascun individuo nei processi rappresentativi e decisionali. La categoria teologica e filosofica di "partecipazione" può rappresentare un modello privilegiato per trasformare, in una prospettiva critica e inclusiva, gli equilibri economici e politici della nostra epoca.
La presenza pervasiva di dinamiche oggettivanti, fondate sul modello produttivo e commerciale di massa, pare aver inesorabilmente eliminato la possibilità di parlare di etica, di uguaglianza e di dignità degli uomini. In uno scenario entro cui tutto ha un prezzo, la svalutazione di ogni valore passa attraverso la riduzione di ogni orizzonte morale a contenuto di fede trascurabile. Oggi, per riprendere la questione della dignità, si dovrà quindi riandare a ciò che di inviolabile c'è nell'uomo, per ricercarne il fondamento di una vita politica morale.
Sperare la salvezza di Dio, sperare nell’uomo,
non è forse questa la testimonianza
che i cristiani sono chiamati a dare?
È qui proposto un itinerario che vorrebbe condurre il lettore a una piena consapevolezza della responsabilità cristiana verso la creazione; e al tempo stesso introdurlo, nel solco della spiritualità dell’oriente cristiano, a ritrovare la profondità e la bellezza del rapporto con le cose e gli esseri viventi, contemplati nella loro destinazione alla salvezza, che è connessa a quella dell’uomo.
Il presente volume raccoglie gli Atti del XX Convegno ecumenico di spiritualità ortodossa, che ha approfondito il tema della salvaguardia della creazione nei suoi fondamenti biblici e teologici, e nei suoi risvolti etici e sociali nel contesto dell’attuale crisi ecologica.
Con l’elezione a vescovo di Roma di Jorge Mario Bergoglio il vento latinoamericano è tornato a soffiare prepotentemente nelle vele della chiesa. Antichi sogni e antiche parole sembrano riprendere nuova vita dopo un periodo di latenza: chiesa povera e dei poveri, popolo, misericordia, servizio, tenerezza, custodia. Questo volume è pensato come uno strumento agile e documentato per conoscere il cammino recente della chiesa e della teologia latinoamericane e tentare, da questa prospettiva, uno sguardo sul futuro della chiesa cattolica. All’introduzione di Armido Rizzi, saggista e teologo, seguono tre contributi: il primo, firmato da Silvia Scatena, ricostruisce il messaggio delle cinque Conferenze generali dell’episcopato latinoamericano (1955-2007); il secondo, di Luiz Carlos Susin, tratteggia il dibattito attuale sulla teologia della liberazione; l’ultimo, di Sandro Gallazzi, biblista impegnato nella pastorale della terra in Brasile, descrive schematicamente il metodo popolare di lettura della Bibbia tipico delle comunità cristiane latinoamericane.
Autore
Sandro Gallazzi vive in Brasile, nella diocesi di Macapà. Membro del Centro ecumenico di studi biblici e della Commissione pastorale della terra, è autore di numerosi libri tra cui: "Piccola guida alla Bibbia. Attraverso la storia del popolo d’Israele, del suo libro e della sua fede" (EMI, Bologna 2009). Silvia Scatena lavora come ricercatrice in storia contemporanea presso l’Università di Modena e Reggio Emilia ed è membro della direzione internazionale di «Concilium». È autrice di numerosi articoli e volumi, tra cui "La teologia della liberazione in America latina" (Carocci, Roma 2008). Luiz Carlos Susin, frate cappuccino, è docente di teologia sistematica presso la Facoltà di teologia dell’Università cattolica del Rio Grande do Sul e presso la Scuola superiore di teologia e spiritualità francescana, entrambe a Porto Alegre (Brasile). Segretario generale del Forum mondiale di teologia e liberazione, è membro della direzione internazionale di «Concilium».
Cosa è l’Europa? Dieci anni dopo la fine delle II guerra mondiale il teologo gesuita E. Przywara cerca di ricostruire una Idea di Europa attraverso una prospettiva unitaria con la quale interpreta una molteplicità di dati filosofici, storici e teologici. Una rilettura che propone uno studio della dimensione 'cristiana' dell’Europa, nella quale, partendo da una comprensione del cristianesimo basata sul Vangelo, da una analisi attenta del rapporto con il popolo ebraico e dallo svelamento di alcune radicate ambiguità teologico politiche, egli pone ogni progetto politico che si vuole cristiano in una salutare 'crisi' di ripensamento e di rinnovamento politico e – soprattutto – ecclesiale. Un libro ancora di drammatica attualità che offre al lettore non specialista una bussola per comprendere fenomeni di lunga durata che vanno ben oltre il nostro stesso presente.