Quest'opera fornisce ai lettori il testo aggiornato del Codice della strada e del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice. L'opera è aggiornata con le modifiche al Codice intervenute a seguito della Legge semplificazioni 11 settembre 2020, n. 120.
Nei cinquanta anni che ci separano dalla l. 1° dicembre 1970, n. 898 che ha introdotto il divorzio nel nostro ordinamento, molti sono stati i cambiamenti che la società ha vissuto e maturato nell'ambito delle relazioni familiari, di coppia e genitoriali. Il diritto di fonte legislativa e giurisprudenziale ha dovuto dare forma legale a tali cambiamenti, in tempi non sempre congrui e con soluzioni non sempre, o non per tutti, appaganti e forse non ancora definitive. La materia, infatti, è in continuo movimento, mai arrestatosi dalla riforma complessiva del 1975, proprio perché sollecitata da istanze di tutela sempre nuove, che trovano risposta a volta nelle aule giudiziarie prima ancora che in sede normativa, ponendo all'attenzione degli studiosi e degli operatori del diritto questioni e temi che solo pochi anni fa non sarebbero stati immaginabili e che ora vanno inquadrati nella più ampia cornice europea. Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi il 6 dicembre 2019 nell'Università di Roma Tre, diretto a suggerire una riflessione ad ampio spettro, sollecitando un dibattito che, da diversi angoli visuali, facesse il punto sul diritto di famiglia, oggi.
Google decide come dobbiamo avere accesso alle notizie, scegliendo per noi quelle più adatte. Facebook ci consiglia gli amici, le foto e le cose che ci piacciono. Amazon intuisce quale sarà il prossimo libro che leggeremo - e nel frattempo coglie l'occasione per vendercelo. Benvenuti nell'era dell'algoritmo, della condivisione dei dati, dell'uso dei big data. Benissimo, ma che fine ha fatto la nostra privacy? Affrontare un ragionamento sulla riservatezza significa costruire una struttura a protezione della libertà dell'individuo e della società. Stefano Rodotà, uno dei più importanti giuristi del Novecento, ha delineato l'orientamento teorico alla base dei protocolli di protezione dei dati dei cittadini, in pagine tanto utili per il singolo individuo quanto significative per lo sviluppo culturale dell'intera società. Il saggio di Antonello Soro illustra il percorso di ricerca e la riflessione intellettuale di Stefano Rodotà, mentre Franco Gallo, presidente di Treccani, ci offre un affettuoso e sentito ricordo dell'autore. Con un saggio di Antonello Soro e un ricordo di Franco Gallo.
La democrazia è oggi in crisi anche in paesi nei quali, fino a qualche anno fa, sembrava un sistema irreversibile. Luigi Ferrajoli, uno dei più illustri giuristi del nostro tempo, indaga le ragioni molteplici ed eterogenee di tale crisi per confutare la convinzione paralizzante e diffusa che a quanto accade non esistano alternative, e per ricordare che queste esistono, e consistono nella costruzione delle garanzie e delle istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali e dei principi di pace e di uguaglianza contenuti nelle tante carte costituzionali e internazionali di cui sono dotati i nostri ordinamenti. Naturalmente, la democrazia non è soltanto una costruzione giuridica. È soprattutto una costruzione sociale e politica, dipendente da presupposti extra-giuridici che però il diritto può sia promuovere che scoraggiare: la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; la formazione del loro senso civico; la maturazione di un'opinione pubblica che prenda sul serio il nesso tra pace, democrazia, uguaglianza e diritti fondamentali; lo sviluppo, nel senso comune, della consapevolezza delle dimensioni sempre più allargate degli interessi pubblici, generali e comuni all'intera umanità, e perciò della necessità di un'espansione tendenzialmente planetaria del costituzionalismo all'altezza dei poteri, dei problemi e delle sfide globali.
Il presente codice:
· è aggiornatissimo alle ultime novità normative quali
o D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. decreto agosto, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
o D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, correttivo al t.u. ambiente.
· presenta un comodo formato tascabile
· contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Anticorruzione, Autonomie locali, Azione amministrativa, Beni culturali, Contratti pubblici, Edilizia, Espropriazione, Giustizia amministrativa, Pubblico impiego, Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, Sanzioni amministrative, SCIA, Semplificazioni, Servizi pubblici, Società partecipate, Trasparenza amministrativa
Il presente codice
· è aggiornatissimo
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
- D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, di integrazione e modifica del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
- D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd decreto Ristori quater
· costituisce una preziosa fonte di consultazione e guida per chi esercita, a vario titolo, le professioni legali,
· accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato.
· è arricchito dalle principali leggi complementari in tema di
· adozione, banca, consenso informato, consumatori, diritto d’autore, diritto internazionale privato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, famiglia, finanza, locazioni, privacy, procreazione medicalmente assistita, subfornitura delle attività produttive, testamento biologico e unioni civili e convivenze.
· è completato dalla normativa CEDU e da quella del Trattato sul funzionamento della Unione Europea.
Il presente codice
· costituisce una preziosa fonte di consultazione e guida per chi esercita le professioni legali
· accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato e di procedura civile
· è aggiornatissimo al D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd decreto Ristori quater
· è arricchito dalle principali leggi complementari in tema di cambiale e assegno, consenso informato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, giudice di pace, lavoro, locazioni immobiliari, mediazione e conciliazione, semplificazione dei riti civili, termini processuali, testamento biologico, unioni civili e convivenze, vendite immobiliari.
Il codice è
· arricchito da utilissime e pregevoli note esplicative di diritto sostanziale e processuale
· corredato dalle principali leggi complementari in tema di aborto, casellario giudiziale, collaboratori e testimoni di giustizia, depenalizzazione, equa riparazione, giudice di pace, giustizia minorile, mafia, ordine e sicurezza pubblica, mandato d’arresto europeo, ordinamento penitenziario, ordine europeo di indagine, reati bancari, reati della intermediazione finanziaria, reati fallimentari, reati societari, reati tributari, responsabilità delle persone giuridiche, stupefacenti.
Aggiornatissimo:
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, cd decreto sicurezza, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
L'’Opera è stata pensata quale innovativo strumento di preparazione e consultazione, utilissimo per tutti gli operatori del diritto, studenti universitari
compresi.
Gli articoli del Codice sono corredati da commenti che ne pongono in evidenza la ratio ed il contenuto. Ai commenti si affiancano gli “schemi a lettura guidata”, utilissimi per orientarsi tra gli istituti e la complessa
disciplina di settore. Completa l’Opera un’appendice con le più significative leggi speciali ed un corposo indice analitico.
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le modifiche più recenti, è accompagnata da un apparato essenziale di annotazioni, si conferma - per il format pratico e maneggevole - quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Cittadini extracomunitari; Depenalizzazione; Giudice di pace; Sicurezza pubblica.
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le modifiche più recenti, è accompagnata da un apparato essenziale di annotazioni, e si conferma - per il formato pratico e maneggevole - quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Cittadini extracomunitari; Depenalizzazione; Indulto; Misure di prevenzione e antimafia; Ordinamento penitenziario; Violazioni finanziarie.
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le ultime novità normative ed in particolare con le nuove norme in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è accompagnata da un ampio apparato di annotazioni e si conferma quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La vasta selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Armi; Assegno bancario; Bancarotta e reati fallimentari; Cittadini extracomunitari; Depenalizzazione e modifiche al sistema penale; Maternità e gravidanza; Misure alternative alla detenzione; Ordine pubblico; Prostituzione; Reati bancari; Reati previsti dal codice antimafia; Reati societari; Reati stradali; Riciclaggio; Scommesse clandestine; Sequestri di persona; Sicurezza pubblica; Stupefacenti; Terrorismo internazionale; Tutela della privacy; Urbanistica e paesaggio; Violazioni finanziarie.