Nel corso dell'anno liturgico, la Chiesa commemora, mediante la successione dei tempi liturgici, i diversi misteri della Redenzione che trovano il loro alveo e il loro compimento nella Pasqua, aprendo «ai fedeli i tesori della potenza e dei meriti del suo Signore, in modo da renderli come presenti a tutti i tempi». L'anno liturgico non è la successione filmica di avvenimenti passati, ma la condivisione della storia di Gesù mediante la comunione con il Risorto nello scorrere del tempo. Ogni anno, nel ritorno di un nuovo ciclo liturgico, la comunità dei credenti è chiamata a vivere il tempo che scorre nella luce del mistero di Cristo, pregno di salvezza, proseguendo senza sosta il suo cammino di conversione e di sequela di Cristo.
Il testo, uscito in febbraio in lingua italiana, viene pubblicato anche in lingua inglese. Destinato alla formazione di religiose e religiosi, e in modo più specifico di superiore, superiori e delegati per la tutela dei minori e categorie fragili, l'edizione in lingua inglese è un contributo alla crescita umana di ogni membro della Vita consacrata nella Chiesa italiana. Gli interrogativi e i suggerimenti di chi è sopravvissuto ad abusi sono il punto di partenza per una riflessione necessaria dentro e fuori le comunità religiose. Le voci di cardinali, vescovi, religiosi e laici si alternano in queste pagine, dimostrando che solo una risposta comune può tradursi in nuovi percorsi di azione che rendano la Chiesa un ambiente sicuro per tutti.
Nella ricorrenza del quarto centenario della sua morte, mi sono interrogato sull'eredità di san Francesco di Sales per la nostra epoca», scrive papa Francesco, e ho trovato illuminanti la sua duttilità e la sua capacità di visione. Un po' per dono di Dio, un po' per indole personale, e anche per la sua tenace coltivazione del vissuto, egli aveva avuto la nitida percezione del cambiamento dei tempi. Lui stesso non avrebbe mai immaginato di riconoscervi una tale opportunità per l'annuncio del Vangelo. La Parola che aveva amato fin dalla sua giovinezza era capace di farsi largo, aprendo nuovi e imprevedibili orizzonti, in un mondo in rapida transizione. Così, con questa lettera apostolica, scritta in occasione del IV centenario della morte di san Francesco di Sales, papa Francesco ripropone al popolo di Dio un modello di santità, possibile, per quanto alto e radicale, per ridonare freschezza alla fede, per riscoprire nell'amore il fondamento di ogni relazione: con gli altri e con Dio. Accostare la figura e i testi di San Francesco di Sales è sempre una sorpresa appassionante, perché in essi viene proiettata una visione cristiana adulta, intensa e tutt’altro che pesante. Proporlo oggi significa aiutare tutti ad essere accompagnati da un maestro di vita spirituale, esperto di umanità e profondamente sapiente nelle cose di Dio. Davvero "Dio è il Dio del cuore umano" e andiamo a lui con tutto noi stessi perché è lì che tutto giunge a maturazione e a pienezza»
(Dal commento di Michele Molinar)
In queste pagine, l'Autore, Salvador Pié-Ninot, illustra come l'appartenenza al popolo di Dio si realizzi pienamente attraverso i tre vincoli ecclesiali della Chiesa cattolica: la fede, i sacramenti e la comunione ecclesiale con il ministero pastorale. La Lumen Gentium ha consacrato l'espressione «popolo di Dio» come categoria capace di parlare della Chiesa in quanto realtà teologica e allo stesso tempo vivente nella storia. Questa espressione ripercorre la vicenda del popolo eletto d'Israele, fino a giungere alla comunità dei credenti in Gesù raccontata nel Nuovo Testamento. L'ecclesiologia propria del concilio Vaticano II è innanzitutto una «ecclesiologia di comunione », che presenta la Chiesa come «comunità sacramentale di credenti».
Queste pagine si concentrano sulla questione del rapporto tra tempo ed eternità. La realtà della Chiesa è presentata nella sua funzione di mediazione a più livelli. Per sua natura è una mediazione, poiché deve il suo fondamento al mediatore per eccellenza, Gesù Cristo. Su questo sfondo si dispiegano le diverse implicazioni del già e del non ancora, che va visto come il nucleo di tutta l'attività ecclesiale. Per il singolo credente, ciò si traduce in atteggiamenti molto concreti per la sua esistenza, che hanno il carattere di virtù. Non è un caso che le riflessioni convergano così sulla speranza.
"Si tratta di allestire un vero e proprio spazio sinodale: di ascolto, di discernimento, di responsabilità critica e autocritica fra vescovi e teologi. Uno spazio estraneo ad ogni logica rivendicativa: dove la consuetudine fraterna scaccia il timore diffidente e nessuno si investe della parte di tutore esclusivo della causa comune, che comprende il rispetto dei ministeri e la gratitudine dei carismi. La formula è quella di uno spazio non occasionale, bensì abituale e continuativo. Un tavolo di incontro permanente, ma flessibile: non informale, ma neppure burocratico. Insomma, un esperimento di unità fra carisma e ministero che è già in sé stesso capace di recare valore aggiunto alla forma sinodale e testimoniale della communio ecclesiae." (dalla prefazione di Vincenzo Paglia)
Nel presente volume si illustra la posizione attuale della Chiesa sull'utilizzo della lingua latina, delineando la ricca e articolata serie di precedenti ecclesiali sull'argomento e fornendo a tale scopo approfondimenti e notizie correlate. Nell'ultima parte del libro sono stati inoltre raccolti i documenti specifici sul latino di Giovanni XXIII, del concilio Vaticano II, di Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.
Il diritto alla proprietà privata è sempre stato considerato di ordine naturale dalla dottrina sociale della Chiesa, quindi originario, vero, stabile, immodificabile. Oggi, però, esso viene messo in discussione dal nuovo globalismo del grande reset. Il World Economic Forum di Davos sogna una società globale priva di possessori di beni e fondata su uno sharing universalizzato: nessuno possiede nulla e tutti affittano servizi. Il principale elemento che caratterizza questo inedito attacco alla proprietà privata è la convergenza mostruosa tra pensiero liberale e comunismo. Nelle società occidentali sono ormai in atto forme di controllo e di dipendenza del cittadino dal potere molto simili, se non uguali, al modello cinese.
Dominik Jurczak ci conduce a una riflessione: parliamo molto dei sacramenti della Chiesa e sappiamo che sono importanti, anche perché ne prendiamo parte; ma cosa insegna il Concilio Vaticano II? I sacramenti fanno parte della liturgia o sono solo segni sacri? Nella ricerca di una risposta a queste e altre domande, si adotta un approccio originale. Si offre uno sguardo generale alla storia dei sacramenti, delineando i problemi che i cristiani hanno affrontato nel corso dei secoli. Inoltre si mostra la novità apportata dalla "Sacrosanctum Concilium". Traspare così la vera novità e freschezza dei documenti conciliari ancora oggi attuali. L'appendice riporta i numeri della "Sacrosanctum Concilium" relativi ai sacramenti e si arricchisce con alcuni numeri del "Catechismo della Chiesa Cattolica" e le parole di papa Francesco nell'enciclica "Lumen Fidei" e nella lettera apostolica "Desiderio Desideravi".
Giuseppe Midili, per sviluppare l'approfondimento della "domenica" a partire dalla "Sacrosanctum Concilium", riprende il concetto di Papa Francesco secondo cui la domenica, prima di essere un precetto, è un dono che Dio fa al suo popolo. Segue il posto d'onore che ha nell'Anno Liturgico, la Chiesa che la celebra come "dies Domini" settimanalmente per poi caratterizzarla come il "giorno dell'assemblea"; nella celebrazione domenicale la comunità cristiana è formata dall'Eucaristia: la Parola del Risorto illumina l'esistenza delle persone, la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo fa della vita un sacrificio gradito al Padre e genera vera comunione fraterna che diventa condivisione, accoglienza, servizio. L'appendice riporta i numeri sulla domenica della "Sacrosanctum Concilium" oltre alla parole di san Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e di papa Francesco che continuano ad approfondire il dono del "dies Domini".