"E' il 1958, e questo libro di Lelio Basso coglie la Costituzione italiana come sospesa tra due epoche. Da una parte i lunghi anni dell'inattuazione costituzionale, cominciata all'indomani stesso dell'entrata in vigore della Costituzione e della quale Basso dà una descrizione giustamente impietosa, dall'altra i segni dell'incipiente 'disgelo costituzionale', che avvierà una stagione nuova e consentirà di tornare alla Costituzione con spirito e occhi diversi. L'analisi di Basso è ispirata da una convinzione che va al di là delle contingenze: il rispetto della legalità costituzionale è un valore in sé, l'attuazione dei diritti riconosciuti è un imperativo politico e morale." Dalla Prefazione di Stefano Rodotà
Il volume riunisce i saggi più importanti che testimoniano dell'intero sviluppo della produzione politologica di Schmitt, dal 1922 al 1953, e ne offrono la summa. Il volume si apre con una densa premessa all'edizione italiana dell'autore, che cerca di stabilire la collocazione storica e il significato unitario della propria opera. Seguono sei saggi: "Teologia politica" (1922), "Il concetto del 'politico'" (1932), "Legalità e legittimità" (1932), "I tre tipi di pensiero giuridico" (1934), "Il problema della legalità" (1950) e "Appropriazione/divisione/produzione" (1953). Chiude il volume la bibliografia aggiornata delle opere di Schmitt.
Un pellegrinaggio alle radici: il ritorno in Palestina-Israele, una terra che non ha ancora trovato la pace ed è già irriconoscibile, è l'occasione per mettere a fuoco torti e ragioni di due popoli storicamente e fisicamente uniti. Il volume si compone di due brevi memorie di viaggio che si possono leggere come due intensi pamphlet: l'uno, contro Israele; l'altro, contro Arafat. Più intimo e personale, il primo; più esplicitamente politico, il secondo.
Dopo la sconfitta del nazismo e del suo credo nella superiorità della razza ariana, nessuno oggi potrebbe definire il razzismo come una dottrina che si fonda sull'affermazione di una gerarchia tra le razze umane. Si tratta, allora, se si vuole combattere un fenomeno così diffuso, di pensare a una sua ridefinizione. E ciò comporta, contemporaneamente, la necessità di una ridefinizione dell'antirazzismo, il quale si trova di fronte alle nuove forme di razzismo dell'epoca postnazista: la persecuzione delle minoranze, la xenofobia anti-immigrati, le manifestazioni e le guerre etnonazionaliste.