Dialogo interreligioso
I "Brics Plus"
Il rapporto sugli abusi nella Chiesa cattolica in Svizzera
"Dalla ragione allo spirito"
A 20 anni dalla guerra in Iraq
Francesco a Marsiglia, "porta aperta sul mondo"
Chiesa e schiavitù, ieri e oggi
Dalla "vecchia"alla "nuova" comunicazione vaticana
"Nuoto libero", di Julie Otsuka
Esiste una filosofia della Massoneria? Esiste un'antropologia massonica? In quali fonti storiche, in quali documenti tale concezione ha trovato una sua codificazione? Qual è il compito della Massoneria nel mondo in cui viviamo? L'uomo e la società, sotto l'impulso della scienza, stanno rapidamente cambiando, ma non tutti i cambiamenti sono orientati verso il bene. Contro tali possibili deviazioni, la Massoneria deve vigilare ed esercitare l'autorità morale che le è propria. Ma per fare ciò deve aver chiaro il modello di perfezionamento dell'uomo che può venire soltanto dalla sua antropologia. Solo così la Massoneria svolgerà la sua reale funzione: il perfezionamento materiale e morale dell'uomo.
Le indipetae (da Indias petentes) sono le lettere che i gesuiti europei inviavano al loro Superiore Generale per chiedere di partire per le missioni d'oltremare, le «Indie». Conservate negli archivi della Compagnia di Gesù, sono oltre 24.000, scritte tra il 1560 e il 1960, e sono nello stesso tempo lettere amministrative e spirituali, pubbliche e private. I giovani gesuiti cercavano di convincere il Superiore che Dio li aveva chiamati due volte: prima ad abbandonare il mondo, per entrare nell'ordine, e poi a lasciare le loro città e attraversare l'oceano, per dedicarsi alle missioni nelle terre lontane. A partire da queste lettere Emanuele Colombo compone una storia globale della vocazione, delle suggestioni culturali che l'hanno sorretta, dei sogni e dell'immaginario che l'hanno alimentata. Il libro si conclude nel Novecento quando, dopo quattrocento anni, la consuetudine di scrivere indipetae cominciò a declinare.
Gli Stati non sono mai i primi a chiedere nuovi diritti. Sono costretti ad accettarli quando essi sono diventati patrimonio di gran parte della società, che chiede o pretende, con gli strumenti a disposizione, di adeguarsi a questi ripetuti passi - a volte grandi a volte piccoli - verso una modernità che coincide con più libertà, più uguaglianza, più solidarietà Sono trascorsi ormai 75 anni dal 10 dicembre 1948, giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamava a Parigi la Dichiarazione universale dei diritti umani. Per la prima volta si sancivano i diritti e le libertà che spettano a tutti gli esseri umani. Si trattava del punto di arrivo di un lungo percorso iniziato nel Settecento ma anche del punto di partenza di una sensibilità umanitaria in crescita. In questa nuova edizione aggiornata, dopo averne rintracciato le premesse nelle epoche precedenti, Marcello Flores ripercorre l'intera storia dei diritti umani, dall'Illuminismo a oggi: una storia non solo di teorie filosofiche, politiche e giuridiche, ma anche di organizzazioni, associazioni, battaglie, campagne, istituzioni, e persone come Cesare Beccaria ed Eleanor Roosevelt. Le conclusioni fanno il punto sui problemi attuali tra espansione e riduzione dei diritti umani.
A partire dalle opere di Omero, Esiodo, Erodoto, Callimaco, il libro rintraccia nella cultura greca la costante di un'opposizione tra Altro e Identico, civiltà e selvatichezza, ideale apollineo e frenesia dionisiaca. Una eterna oscillazione a cui presiedono tre divinità: Dioniso, Artemide e Medusa. Dioniso, dio del teatro, porta nel quotidiano l'ebbrezza e il delirio; Artemide, dea della caccia e delle zone di confine tra umano e ferino, tra adolescenza ed età adulta, assolve una funzione di mediatrice nella sua veste di dea dell'ospitalità. Medusa infine, con la sua maschera orrida e grottesca, è figura del disordine cosmico, dell'indicibile. Un classico degli studi sulla mitologia greca, che viene qui introdotto dalle belle pagine di Silvia Romani.
L'amore è diffusivo per natura, ed è incontenibile il desiderio di comunicare quanto si è scoperto di bello e di vero. «Ho visto il Signore!», fu il grande annuncio di Maria Maddalena dopo aver incontrato il Risorto. Le fanno eco gli apostoli: «Abbiamo visto il Signore... Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Quella esperienza aveva cambiato loro la vita e il suo racconto ha continuato a cambiare la vita di quanti l'hanno accolto. Di generazione in generazione, di secolo in secolo la grande "notizia" è giunta fino a noi. Saremo capaci di accoglierla, di farla nostra e di trasmetterla ai nostri contemporanei e alle nuove generazioni? È l'interrogativo a cui il libro intende rispondere, partendo dalla testimonianza di Chiara Lubich, che suggerisce condizioni, modalità, vie perché il grande annuncio continui a rimanere vivo e a suscitare un mondo nuovo.
Nella storia dell'umanità esistono date che rappresentano un evento, un momento in cui sentiamo la curvatura del tempo, la separazione tra un prima e un dopo. Basti pensare alla nascita di Cristo o al 12 ottobre del 1492, il giorno in cui Cristoforo Colombo 'scoprì' l'America. Ma cos'è un evento storico? Cosa lo rende tale? A scuola la storia è insegnata tradizionalmente con una serie di date da ricordare e la nostra stessa vita è scandita da una serie di 'momenti chiave' che ne orientano il corso. Questo libro si propone di rispondere indagando trenta date, dal momento in cui vennero affrescati i dipinti rupestri della grotta di Lascaux alla liberazione di Nelson Mandela, passando per il processo a Socrate, la morte di Alessandro Magno, la distruzione di Pompei, le grandi battaglie dell'Asia centrale, fino alla conquista del Polo sud e all'esplosione della bomba atomica a Hiroshima. Alcune le ricordiamo perché sono 'anni tondi' (come il 1000), altre perché fondazioni o rifondazioni, altre per catastrofi epocali, altre ancora per battaglie diventate vere e proprie 'liturgie del destino'. Altre, infine, le ricordiamo per ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Ripercorrendole, interrogandole di nuovo, Patrick Boucheron ne fa risuonare l'eco nella nostra memoria e restituisce alla storia la sua forza motrice e la sua arte di sorprenderci, sempre.
Dopo la resa dell'Italia, l'8 settembre 1943, la lotta armata degli antifascisti è l'ultimo capitolo di una lunga resistenza al fascismo durata più di venticinque anni. L'eroica battaglia dei partigiani in questo ultimo tragico epilogo del conflitto mondiale, diventato anche guerra civile, ha in parte oscurato la ricostruzione dell'intera storia dell'antifascismo, eroica quanto i diciotto mesi resistenziali. Lunga è stata la resistenza, iniziata nel 1919, costata feriti e caduti sotto i colpi degli squadristi, continuata dopo il 1922 nella clandestinità, nell'esilio, nelle carceri e al confino. Una condanna a vita per gli antifascisti che hanno sacrificato tutto, affetti, amori, lavoro, ma non si sono arresi. Resi invisibili agli occhi degli italiani, a loro volta imprigionati entro le mura di una dittatura totalitaria, gli antifascisti non sono rimasti passivi testimoni delle libertà e dei diritti perduti. Si sono rinnovati nei valori e nei programmi politici; hanno aperto un confronto con i cattolici, i liberali e i democratici, restati da privati cittadini nel paese fascistizzato senza però rinunciare a trasmettere i loro ideali antifascisti alle giovani generazioni che il dittatore educava al culto dello Stato fascista. Su questo ricco patrimonio di pensiero, di saperi, di progetti per il futuro, gli antifascisti hanno costruito le fondamenta della nuova Italia repubblicana e democratica.
Cosa accomuna individui distanti anche 3000 anni e dispersi lungo ogni angolo della terra? Questo libro è prima di tutto una grande sfida: quella di raccontare una storia epica, straordinariamente complessa e articolata. Dare conto di guerre, migrazioni di massa e violenze indicibili, certo, ma anche di successi clamorosi e inaspettati. Costruire non una storia lacrimevole fatta di sofferenze, progrom e shoah, ma il grande racconto di un popolo che ha dato prova di una capacità di resistenza spirituale e intellettuale unica al mondo.
L'intento dell'Autore è di offrire, in modo particolare alle persone che vivono l'esperienza della vocazione alla vita verginale ed educativa, un itinerario pedagogico e di preghiera per non fuggire dall'esigenza discepolare di diventare uomini e donne affettivamente maturi. Attraverso dieci icone bibliche, tratte dal Nuovo Testamento e dal Cantico dei Cantici, viene proposto un cammino che trova il suo momento genetico nell'invito all'accettazione della propria condizione ontologica di "guaritori feriti" che, in virtù dell'azione della Grazia battesimale e degli altri sacramenti, possono riscoprire la potenzialità dei propri sensi spirituali, spesso paralizzati a causa della libera connivenza con il male. Il discepolo che non dimentica l'esigenza di essere veramente uomo riconosce, infine, che la maturità affettiva non è altro che il diffondere il buon profumo di Cristo.
Un salto indietro nel tempo, a metà del cinquecento, in una Roma fastosa e in espansione dove nobiltà e clero conducono i giochi di potere. La voce narrante, che ci descrive con dovizia di particolari le vicende storiche di quel periodo, è di Jago, un giovane figlio di contadini che viene affidato al vescovo Bartolomeo. L'alto prelato lo porta con sé a Roma nominandolo suo segretario personale. Le loro vite si intrecciano con la storia di Roma: il concilio di Trento, la movimentazione dell'obelisco vaticano, l'ultimazione della cupola di San Pietro, la costruzione del Palazzo Farrattini di Roma (oggi parte del palazzo di propaganda fide). Durante tutto il racconto aleggia un mistero che lega indissolubilmente queste diversissime personalità. Solamente nelle ultime pagine si svelerà il delicato "accordo" che li ha accompagnati per quasi 50 anni.
Il volume ripercorre i primi passi del movimento politico e sociale dei cattolici pisani durante i pontificati di Leone XIII e Pio X (1878-1914), che corrispondono all'ultimo periodo dell'episcopato di Paolo Micallef (1871-1883), all'intero di Ferdinando Capponi (1883-1903) e agli esordi di quello di Pietro Maffi (1904- 1931), dal 1907 cardinale, uno dei più eminenti esponenti della Chiesa cattolica durante il primo trentennio del XX secolo. È il tempo della Rerum Novarum, l'enciclica con cui per la prima volta la Chiesa prese posizione in ordine alle questioni che riguardavano la vita della collettività e fondò la sua moderna dottrina sociale, il cui esponente più noto a livello internazionale fu il prof. Giuseppe Toniolo (1845-1918), che nell'ateneo pisano insegnava dal 1879 Economia politica. Ma è anche il tempo del non expedit, il decreto che dal 1874 impediva ai cattolici italiani di partecipare alle elezioni e in genere alla vita politica dello Stato italiano ed in particolare di creare partiti politici. Il tempo, infine, della lotta antimodernista, quando il magistero romano non solo riteneva possibile la riconquista cristiana della società senza gli strumenti offerti dalla modernità ma che anzi considerava la modernità stessa il principale freno alla restaurazione di Cristo. Pisa era allora una città proletaria, caratterizzata dall'ampia presenza della massoneria e dell'universo 'sovversivo', termine sotto al quale le autorità di polizia erano solite riunire anarchici, repubblicani e socialisti per sottolinearne la natura antagonista all'ordine costituito e dove quindi 'fare politica' per i cattolici era impresa ardua e rischiosa. Si ricostruiscono qui aspirazioni, azioni, organismi, successi e fallimenti di quanti, laici e sacerdoti, pensarono che fosse per la Chiesa pisana un dovere morale e civile «andare verso il popolo».