È soltanto grazie alla cultura che la persona può raggiungere la pienezza della propria vita. La cultura è il mezzo attraverso il quale l'uomo può sviluppare e affinare le proprie capacità e rendere più "umana" la propria vita sociale, nel pubblico e nel privato. Per questo motivo venne inserita tra le grandi questioni contemporanee che i padri conciliari decisero di approfondire ("Gaudium et Spes", 53-62). Fabio Marchese Ragona, vaticanista, riflette su quelle che si possono definire le tre parole chiave capaci di affrontare l'argomento in uno spirito costruttivo: dialogo, annuncio ed evangelizzazione. Parole che accompagnano l'intero documento, per esporre a credenti e non credenti il ruolo che la Chiesa intende svolgere nel mondo.
I principi fondamentali espressi dalla "Gaudium et Spes" riconoscono la centralità della persona nella missione divina a favore del mondo. Questa visione richiede strutture economiche e sociali che assicurino quanto il benessere umano sia al cuore del progresso tecnologico. La Chiesa insegna che i cristiani hanno una responsabilità personale nel partecipare alle attività che sostengono lo sviluppo socio-economico della società. Ognuno deve impegnarsi per la giustizia sociale ed esprimere la carità e solidarietà verso tutti. Nonostante la semplicità delle nostre azioni, ciascuno può contribuire molto alla prosperità del genere umano e alla pace del mondo.
La Chiesa non esiste per se stessa, ma è tesa a comunicare il vangelo e dare speranza, camminando a fianco della comunità umana e ascoltando tutti. Suo compito è contribuire a far crescere la società, mantenendo saldo il vangelo di Cristo. Dentro a questa visione, si inseriscono i numeri di "Gaudium et Spes" dedicati alla politica. Concetti quali democrazia, laicità, comunità civile, pluralismo e valori non negoziabili, seppur non esplicitamente affrontati nel Concilio, in realtà trovano in questa costituzione dei riferimenti per il dibattito attuale e per la presenza dei cattolici in politica. Emerge una visione antropologica dei nostri giorni con la quale confrontarsi, perché pone grandi e sempre nuove sfide alla comunità politica.
Questo volume affronta il delicato tema del dialogo della Chiesa con la società odierna e il progresso che in essa viene inseguito. La storia degli ultimi anni ha messo in crisi la fede nel progresso. E, al posto di questa profezia fallace, il cristiano è chiamato a porre al centro la speranza, poiché non sono la scienza o il progresso che redimono l'uomo, bensì l'amore. Come affermò Paolo VI, «per la Chiesa cattolica nessuno è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano». Il Concilio ha presentato il dialogo come strumento principale e stile caratteristico del rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. È un compito arduo che ha bisogno dell'impegno comune di tutti i credenti che desiderano un mondo più fraterno e solidale. È soltanto attraverso il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza e dell'accettazione dell'altro che può sorgere una giusta convivenza tra le persone. Completa il volume l'appendice che contiene i numeri della "Gaudium et Spes" relativi al dialogo della Chiesa con la società odierna.
Il 25 ottobre 1962 alla Radio Vaticana, San Giovanni XXIII si rivolgeva «a tutti gli uomini di buona volontà», dicendo che «alla Chiesa sta a cuore più di ogni altra cosa la pace e la fraternità tra gli uomini; ed essa opera senza stancarsi mai, a consolidare questi beni». Servono quindi dei "facilitatori", veri "operatori di pace" che riescano a operare per mettere da parte il ricatto della guerra in favore di scelte più alte, realmente al servizio dell'umanità. A questo richiama anche la "Gaudium et Spes" al capitolo V. Con tante testimonianze contemporanee di veri "artigiani della pace", Nina Fabrizio, giornalista, in queste pagine presenta uomini e donne che, rispondendo alla voce della coscienza, hanno deciso di non seguire percorsi di distruzione ma sentieri di pace, anche pagando un prezzo molto alto.
Lettera enciclica di Giovanni Paolo II pubblicata nel 1986. Si rivolge a tutti i credenti per ribadire la fede della Chiesa nello Spirito Santo.
Egli è colui che dà la vita, colui nel quale l'imperscrutabile Dio uno e trino si comunica agli uomini, costituendo così in essi la sorgente della vita eterna.
Un invito soprattutto: sviluppare nella Chiesa la coscienza che è spinta dallo Spirito Santo a cooperare, perché sia portato a compimento il disegno di Dio, il quale ha costituito Cristo principio di salvezza per il mondo intero.
Per accompagnare la vocazione - la nostra e quella di chi stiamo noi stessi accompagnando - è importante assumere una postura riguardo alla realtà che sappia metterci in ascolto. Le cose, le persone, il cosmo, la storia possono essere riconosciuti come elementi opalescenti capaci di lasciar scorgere il loro sottile segreto: la manifestazione di una profondità vitale che traspare per sua natura attraverso la loro stessa superficie. Il discorso può apparire inusuale ma l'invito è considerare lo spazio - la realtà - come un grande racconto di storie che hanno alla radice la possibilità dell'incontro con la vita di Dio.
Un tempo il dono della vita era considerato una grazia e lo si viveva affidandosi alla natura, alla Provvidenza e alla saggezza dei medici. Oggi le cose sono molto cambiate: ci sono diagnosi pre-natali che portano all'eventuale decisione di interrompere la gravidanza, farmaci che prevengono malattie che interferiscono con lo sviluppo del bambino, possibili interventi sul feto, condizionamenti genetici sul bambino che si decide di accogliere e naturalmente il grande tema dell'aborto e delle sue implicazioni. La mamma (e il papà, insieme a lei, nel migliore dei casi...) rischia a volte di essere confusa e di non sapere quali siano le scelte migliori e adeguate alle proprie convinzioni etiche. In questo libro, l'autore mette in luce tutti i più recenti sviluppi scientifici e tecnici e offre indicazioni per orientarsi secondo l'etica cristiana e il rispetto per la vita nascente.
Attraverso un'indagine nazionale condotta da Neosvoc su un campione di 2000 famiglie con figli conviventi, coppie e famiglie monogenitoriali, il CISF analizza l'impatto che la "svolta digitale" ha avuto sulle famiglie italiane. L'indagine spazia dalle percezioni relazionali, all'adeguatezza dei luoghi e dei tempi oggi occupati dalle attività online fino ai costi economici, relazionali e sociali che questa "dimensione digitale" comporta. Vengono inoltre approfonditi i temi della vulnerabilità relazionali ed economiche che investono le famiglie più ai margini.
Bisogna entrare con coraggio e creatività nel cambiamento d'epoca recuperando l'insegnamento del Concilio Vaticano II che aveva già indicato nella diakonía nella storia la grande missione della Chiesa. Ma ciò non può avvenire senza una nuova coscienza ecclesiale dei protagonisti nel e per il cammino sinodale.
Ogni disamina sull'Intelligenza artificiale (IA) parte da un riferimento pioneristico legato al famoso «test» di Alan Turing, il matematico inglese che nel 1950 propose un metodo per misurare il livello di intelligenza di macchine computazionali messe a confronto con l'intelligenza umana. La Chiesa negli ultimi decenni non ha lesinato di porsi il problema degli «effetti » della IA sulle nostre esistenze. A partire da Giovanni Paolo II, infatti, è possibile tracciare un percorso dal quale emerge l'approccio etico e antropologico maturato rispetto alle tecnologie e alle innovazioni più sofisticate. Il volume offre una introduzione di base a questo attualissimo tema.
La lettura offre una riflessione articolata tra la ricerca del senso delle relazioni, da ri-costruire, e alcuni valori orientativi per il futuro, partendo da una tempestiva lettura degli attuali accadimenti. La proposta complessiva intende guardare avanti; guardare al futuro con profonda fiducia: avremo davvero il tempo, e ne avremo tanto, quando cercheremo di usarlo bene, di spenderlo bene, per costruire il bene. Quindi la ricerca del tempo futuro - il tema di questo lavoro - chiede un'ulteriore sottolineatura: non solo il cosa fare per vivere bene questo tempo, ma insieme accogliere le domande di questo tempo e cercare insieme, in modo sinodale, le risposte che ci riguardano. Come Chiesa e come comunità medico-scientifica.