Il testo esamina il significato e la portata obbligatoria dei precetti generali della Chiesa e il loro valore pastorale. I sei capitoli sono dedicati alla valenza giuridica complessiva dei precetti, alla partecipazione eucaristica festiva, al riposo festivo, al precetto pasquale, alla santificazione del tempo penitenziale e alla sovvenzione alle necessità della Chiesa. Ogni contributo parte da una contestualizzazione e problematizzazione delle questioni legate al precetto; esamina l'origine e lo sviluppo storico del relativo ordine ecclesiale, analizza la genesi, l'ermeneutica e la sistematica della normativa vigente (cann. 1246-1248, 989, 920, 1249-1253 e 222 CIC); cerca di sviscerare l'impostazione del debito, il contenuto delle spettanze e i relativi compiti (anche istituzionali) e discende quindi agli spunti di carattere propositivo (in genere formativo-pastorale). L'interesse principale dell'analisi è legato alla dimensione di giustizia iscritta nella realtà ecclesiale e recepita nella determinazione e fissazione ecclesiastica. Una certa attenzione è prestata pure al contesto pastorale attuale e all'incremento e alla sollecitazione della pratica dei praecepta Ecclesiae.
Il volume studia in maniera sistematica la struttura di governo pastorale della Chiesa, soffermandosi su ciascuno degli organismi, uffici e comunità che la compongono, in conformità con la disciplina attualmente vigente nell'ordinamento canonico. Nei primi capitoli si analizzano le fondamenta sacramentali della potestà di governo e dell'esercizio della funzione pubblica e dei ministeri nella Chiesa, declinando a partire dalla realtà teologica le conseguenti implicazioni giuridico-canoniche. I capitoli successivi trattano ordinatamente di ciascuna delle istituzioni pastorali di governo, appartenenti alla struttura centrale, alle Chiese locali e all'organizzazione sovra diocesana, seguendo la medesima metodologia: a partire dalla normativa vigente, analizzata alla luce della teologia e del magistero ecclesiastico, si illustra la configurazione giuridica degli istituti e le responsabilità canoniche che corrispondono a ciascuna delle funzioni ecclesiastiche.
Il manuale, ampiamente rielaborato rispetto alla sua prima edizione, intende affiancare lo studio della struttura fondamentale del popolo di Dio. I principi della uguaglianza e della diversità, fondati nella loro valenza ecclesiologica, vengono analizzati in una prospettiva essenzialmente giuridica, nel contesto delle due coordinate - Costituzione e Istituzione - che strutturano e organizzano il popolo di Dio. Sono le categorie unificanti, attorno alle quali si sviluppa l'esame della normativa contenuta nella parte prima del libro secondo del CIC. Il volume non vuole essere soltanto un commento ai canoni (204-231; 298-329), ma si prefigge di elaborare un tentativo di trattazione sistematica nella prospettiva di una riflessione organicamente più ampia. Lo studio analitico-esegetico, riservato soprattutto ad alcuni canoni dal forte contenuto teologico, si accompagna alla presentazione storico-critica delle tematiche affrontate, in un costante confronto con i testi del Concilio.
"La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico" esamina i principi e le caratteristiche del sistema potestativo ecclesiale. L'ordine istituzionale e gerarchico, riconducibile direttamente alla volontà fondazionale di Cristo, costituisce infatti il secondo pilastro della costituzione della Chiesa (dopo gli iura fidelium). Le tre premesse di fondo che guidano e ispirano la ricerca sono costituite dal rilievo costitutivo dei beni salvifici, dal rispetto dei diritti fondamentali del fedele e dalla promozione della razionalità del potere (che ci piace definire "pneumatica" per non confonderla con un mero efficientismo terreno). L'attenzione prevalente è dedicata alla logica della funzione pubblica, soffermandosi anche sui relativi aspetti formativi, epistemologici e deontologici. Il presente testo si compone di tre parti. La prima parte delinea le caratteristiche e i principi del governo ecclesiastico in generale. La seconda parte è dedicata al governo della Chiesa universale. L'esposizione sul Primato analizza specificamente la potestà, l'ufficio, i contenuti e i limiti del governo primaziale. La trattazione sul Collegium Episcoporum esamina la composizione, la potestà e l'esercizio della collegialità e il Concilio Ecumenico. L'istanza universale si completa con la (limitata) rilevanza costituzionale del governo centrale. La terza parte considera la dimensione particolare del governo. Questa sezione illustra prima il nucleo costitutivo (la struttura ordo-plebs) e gli elementi (Pastore, presbiterio, popolo) delle portiones populi Dei; esamina quindi le comunità gerarchiche necessarie: diocesi e figure assimilate (prelature e abazie territoriali, missioni sui iuris, prefetture e vicariati apostolici, amministrazioni apostoliche) e affronta infine le comunità gerarchiche complementari, diffondendosi sulla 'ratio' della complementarità, sulla personalità e specializzazione pastorale e sulla natura costituzionale della giurisdizione complementare. Il volume ha una spiccata finalizzazione didattica, anche se, per l'oggetto e l'impostazione, può essere di ausilio o spunto per ricerche ad ampio spettro o per approfondimenti mirati.
La storia della Chiesa e della sua vita ha sempre manifestato un reale intreccio tra la sua identità unitaria e lo sviluppo plurale di tanti suoi aspetti, che evidenziano come non la si possa ingabbiare entro schemi rigidi. Il diritto canonico ha rappresentato il paradigma di questa continua evoluzione sottolineando man mano le esigenze pastorali più impellenti, che hanno condotto anche alla redazione dello strumento codiciale, senza tralasciare la capacità di tutte le comunità ecclesiali di valorizzare uno spazio normativo a favore della realtà in cui la vita del Popolo di Dio si svolge. Il Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico ha dedicato a queste tematiche il suo XLVI Incontro di Studio (2019) e ne pubblica ora gli atti.
Il presente Corso di diritto vaticano risponde al programma accademico della disciplina che intende presentare in modo sistematico e completo l'ordinamento giuridico vigente nello Stato della Città del Vaticano. Gli otto capitoli in cui è strutturato il volume si sviluppano a partire dall'introduzione storica, necessaria per comprendere la ragion d'essere dell'istituzione stessa e delle principali problematiche che la riguardano. Attraverso l'analisi degli elementi che strutturano lo Stato si giunge, poi, alla presentazione della sua organizzazione di governo e del regime giuridico delle fonti che, dal punto di vista del docente, rappresenta il nucleo centrale del Corso, il quale deve esaminare la convergenza di norme date dal legislatore vaticano, con norme italiane di rinvio e quelle provenienti dall'ordinamento canonico che il diritto vaticano riconosce come "la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo". Segue poi l'esame dei sistemi di norme di diritto civile, di diritto penale, del lavoro e finanziario che sono vigenti nello Stato. L'analisi del diritto vaticano offre allo studioso la peculiarità di un sistema giuridico che, alle sue caratteristiche proprie, aggiunge un processo di rinnovamento delle norme e delle istituzioni, necessario per tenere il passo con l'evoluzione internazionale dell'organizzazione giuridica. Seconda edizione riveduta e ampliata.
Gli statuti risultano un tema poco presente all'interno della letteratura giuridica, anche specificamente tecnica, nonostante la loro crescente importanza in molti settori della vita istituzionale. Il volume offre chiavi di lettura strutturale e operativa ai molti che devono occuparsi della materia, privilegiando l'approccio teoretico di fondo, a monte di qualsiasi specificità (associazioni, fondazioni, cooperative, enti del terzo settore, istituti religiosi, organismi istituzionali civili e canonici). Un utile strumento soprattutto di impostazione e verifica dell'attività statutaria.
Dopo che il Concilio precisa i diritti e i doveri dei fedeli cattolici, papa Paolo VI crea la seconda sezione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 15 agosto 1967, al fine di « risolvere le controversie derivanti dall'esercizio dei potere amministrativo ecclesiastico».
L'anno 2017 segna dunque il giubileo della giustizia amministrativa della Chiesa cattolica, ma chi la conosce ?
Con la sua opera che non ha equivalenti fino ad oggi, e con il sito internet che l'accompagna, l'autore mira a cinque obiettivi:
1. far conoscere ai fedeli i loro diritti e doveri di fronte alla gerarchia della Chiesa, così come i mezzi per difenderli;
2. evocare i progressi raggiunti dalla giustizia della Chiesa cattolica in cinquant'anni di pratica;
3. illustrare la sua realizzazione con un centinaio di esempi di conflitti e di giurisprudenza;
4. dare un contributo scientifico al mondo dei canonisti, basato su un database inedito di mille casi di giurisprudenza amministrativa;
5. contribuire alla comunione ecclesiale celebrando il giubileo della giustizia amministrativa della Chiesa, e proponendo modi di miglioramento.
Il presente volume del Card. Péter Erd?, Arcivescovo di Esztergom-Budapest, raccoglie esclusivamente studi in lingua italiana di diritto canonico che rappresentano bene la sua attività di canonista (docenza e ministero pastorale) negli ultimi venticinque anni. Tra i testi prevalgono i temi fondamentali del diritto canonico e quelli che trattano l'organizzazione gerarchica della Chiesa, ma sono rappresentati anche questioni liturgiche ed argomenti di diritto processuale. Alcuni temi sono di particolare attualità come: l'origine e il valore teologico del diritto nella Chiesa, lo sviluppo degli organi sinodali e l'origine di quel fenomeno oggi noto come sinodalità, lo sviluppo dei criteri di idoneità al sacerdozio, l'esercizio del primato del Romano Pontefice, le relazioni ecumeniche specialmente con le Chiese orientali, il ruolo del discernimento nella vita giuridica della Chiesa, la nascita e la funzione delle parrocchie, la cura pastorale dei gruppi etnici. Il tutto viene esaminato con una particolare attenzione all'evoluzione storica, prospettiva che permette di trovare le risposte alle diverse domande delle donne e degli uomini di oggi, allo stesso tempo fedeli e cittadini, nella consapevolezza che nulla est caritas sine iustitia (Papa Francesco).
Si può parlare di Diritto Canonico soltanto quando sussiste un legame formale e concreto tra le discipline giuridiche e la realtà della Chiesa. Ma che cos'è esattamente il Diritto Canonico? In cosa trova la sua giustificazione e qual è il suo compito? Queste e altre fondamentali domande hanno ispirato la redazione del presente lavoro che, per motivi didattici, è stato suddiviso dall'autore (docente universitario ed esperto canonista) in due volumi. Il primo, "Teologia del diritto ecclesiale", si focalizza sul momento fondativo del Diritto della Chiesa, risultando di conseguenza più teoretico e sistematico, ma meno descrittivo. Il secondo, "Istituzioni Generali", spiega invece, in modo conciso, i principali istituti canonici, presentando perciò una caratterizzazione prettamente didattica. Ne risulta dunque un prezioso manuale, valido ed innovativo, rivolto sia agli studenti di teologia che a quelli di diritto canonico, per comprendere, interpretare ed applicare in modo corretto le leggi della Chiesa.
La scienza giuridica, anche quella che si occupa specificamente dello studio del diritto nella Chiesa, pretende, come ogni sapere scientifico, di offrire delle spiegazioni unificatrici della realtà studiata. Per questa ragione possono nascere al suo interno delle divisioni in branche, rispondenti non ad oggetti materiali diversi, bensì a dei principi specifici di ogni settore. Il diritto canonico comprende, infatti, diversi rami scientifici: il diritto processuale, retto soprattutto dal principio relativo al diritto al giusto processo; il diritto penale, rispondente alla necessità di sancire giustamente le condotte dannose rispettando al contempo i diritti dei fedeli, ed altre branche ben conosciute. Proprio perché la scienza canonica è divisa in rami, ha bisogno di una "Parte generale" volta ad analizzare gli elementi comuni sottostanti a tutte le branche. Il presente libro, indirizzato principalmente agli studenti della Licenza in diritto canonico, tratta precisamente di queste nozioni basilari, comuni a tutti i settori della iusti atque iniusti scientia.