Al processo di cura si giunge partendo dalla persona, col suo nome, persona che è in situazione oggettiva di disabilità, che avrà bisogno di cure - nel caso anche riabilitative - che possono rafforzare il suo empowerment, in forza del diritto alla salute che ciascuno di noi possiede, affinché la sua vita possa essere vissuta con dignità. Solo un percorso siffatto può riconoscere e sostenere la dignità della persona in quanto tale. Nessuno stigma, nessuna classificazione finalizzata a raggruppamenti artificiosi, ma partire dalla dimensione stessa della persona per identificare un adeguato percorso di cura. Tutta la dignità possibile per quella determinata persona non nascerà dal suo stato di salute, ma dal modo in cui ci faremo carico di lei come persona e la accompagneremo nel suo percorso di vita.
Sollecitata da papa Francesco, la Chiesa universale ha iniziato una lunga fase sinodale che coinvolgerà per alcuni anni le comunità cristiane in un cammino di discernimento e conversione spirituale e pastorale. Essa va intesa e vissuta «dal basso» e «insieme». Dal basso non già per ribadire una visione gerarchica della Chiesa, ma per sottolinearne la dimensione popolare: ciò implica l'impegno di valorizzare le voci e la corresponsabilità di tutti i battezzati, donne e uomini, giovani e adulti. Insieme significa che ogni credente in Cristo è sollecitato a portare il suo contributo, nella certezza che sarà accolto e considerato. Eguale cura e considerazione ciascuno dovrà avere verso gli altri. Traspare così il volto della Chiesa come comunità in ascolto, fraterna, aperta, dialogica, dinamica. E missionaria. Attraverso i contributi di diversi autori ? accomunati dalla formazione ricevuta in Azione Cattolica e dall'esperienza di servizio alla Chiesa locale ? il testo offre spunti concreti per mettersi in tale prospettiva. Vengono proposte dieci parole-chiave (Popolo di Dio, Fraternità, Comunione, Ascolto, Partecipazione, Franchezza, Discernimento comunitario, Corresponsabilità, Trasformazione missionaria, Il volto del cristiano) che suggeriscono una serie di irrinunciabili condizioni, atteggiamenti, esercizi, disponibilità, virtù per essere realmente «Chiesa sinodale», come chiede il Papa. Ciò indica sia un metodo per assumere decisioni nella Chiesa sia, al contempo, uno stile necessario dell'essere Chiesa "in uscita", nella quale si favorisca e si realizzi il senso di corresponsabilità per la missione. Un metodo e uno stile che potrebbero persino essere - se adeguatamente interpretati e testimoniati - d'aiuto per la comunità civile e la società nel suo complesso.
Uno degli inviti più ricorrenti di Papa Francesco è quello di accogliere il passaggio dall'epoca del cambiamento al cambiamento d'epoca. Con le sue riflessioni, monsignor Lorenzo Leuzzi, traccia le coordinate per realizzare un progetto culturale in grado di interrogare, leggere ed affrontare questo cambiamento d'epoca. Il realismo storico di Papa Francesco ci invita a tracciare la strada di una rinnovata diakonia della storia che la Chiesa è chiamata a donare alla società contemporanea per costruire ciò che san Paolo VI definiva la "civiltà dell'amore". Allargare gli orizzonti della carità - spiega monsignor Leuzzi nella Presentazione - «non significa riverniciare il comandamento dell'amore, ma entrare con decisione e coraggio nelle dinamiche del cambiamento d'epoca scoprendo che la novità del Cristianesimo non è lontano dalle attese della società contemporanea ma che è da essa sollecitato a verificare se la via del realismo storico le appartiene o se, invece, lo riduce a semplice esperienza religiosa o sociale». Prefazione di Stefano Zamagni. Postfazioni di M. Chiara Malaguti e Alessandro Toscano.
Il 21 aprile 1957 Pio XII firmava la lettera enciclica Fidei donum. Per ricordare il 50esimo anniversario di questa enciclica, la Commissione Episcopale della CEI per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese ha predisposto questa nota. Diviso in quattro capitoli, il documento non si limita a ripercorrere la storia della nascita e dell'evoluzione del missionario diocesano "donato" alle Chiese, ma offre anche alcune preziose riflessioni sul volto attuale della Chiesa nel mondo. Da una parte infatti viene analizzato l'influsso che l'enciclica di Pio XII ha avuto nella visione della Chiesa, dall'altra ci si sofferma sulla situazione odierna delle missioni diocesane e sulle necessarie "scelte operative" che ogni Chiesa locale è chiamata a compiere. Indicazioni chiare e puntuali che non riguardano solo un ambito della vita pastorale, ma la sua stessa essenza. La Chiesa, infatti, "non "fa" semplicemente missione, ma "è" missione, cioè esiste per comunicare al mondo la vita divina". È in questa prospettiva che deve essere vissuta ogni scelta pastorale: ""Cristiano" e "missionario" non identificano più due figure distinte, ma sono qualifiche inscindibili del discepolo".
Una raccolta di meditazioni teologico-spirituali per riscoprire una figura di per sé sfuggente come san Giuseppe, e tuttavia "santo", ossia uomo in cui Dio opera, e di sommo rilievo, specie se si pensa che, dopo Maria, è il santo più importante per la Chiesa. Una varietà di voci attorno alla figura del Patrono della Chiesa universale, tracciando un percorso a tre fuochi: una lettura attenta e appassionata della Lettera apostolica di papa Francesco, Patris corde; una rassegna degli Inni liturgici, che sono come il fiore poetico e musicale della meditazione cristiana sulla figura di Giuseppe; infine, la presentazione del Santuario giuseppino di Milano, ancora in gran parte sconosciuto, con l'illustrazione di tre grandi e pregevolissime tele, veri e propri gioielli d'arte e di cultura cristiana custoditi nel Santuario, raffiguranti alcuni "misteri" della vita di san Giuseppe. Chiude il volume un'Appendice con tre omelie tenute nel Santuario in occasione delle tre liturgie principali dell'anno dove si fa memoria del santo.
Tre contributi compongono questo volume. Il primo, di Corrado Lorefice, propone la ricezione creativa del magistero di Francesco della Fratelli tutti, e l'elaborazione di una riflessione teologico pastorale contestualizzata, cioè fedele all'incarnazione. Il secondo, di Anna Staropoli, è un "canto- del riscatto degli scartati e dei vulnerabili, uno spartito pensato e scritto con la pedagogia del sogno di papa Francesco. Il terzo, di Vito Impellizzeri, pone come nuovo passo la necessità e la voglia di assumersi teologicamente la corresponsabilità del cambiamento, la novità di pensare ad uno stile cristiano con cui viverlo e con cui legarlo alla storia del regno di Dio tra di noi. Come ben suggerisce l'immagine della copertina, il famoso mercato de La Vucciria di Palermo, di Renato Guttuso, la prospettiva di fondo di tutto il testo è il vangelo incarnato in una città, in questo caso Palermo, nei suoi colori, sapori, odori, abitanti, ferite, relazioni... Palermo come Gerico, la città di Zaccheo che vuole vedere e ospitare Gesù, la città della guarigione del cieco nato... una città profondamente legata all'intervento di Dio nella storia. In questa città, come in ogni città, la strada può diventare un'occasione favorevole, una struttura di grazia se, come il buon samaritano, si fa dell'altro, del suo dolore e delle sue ferite, il proprio tempo.
E QUI RACCOLTA, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUL TEMA DELLA NON AMMISSIONE DELLE DONNE ALL ORDINAZIONE SACERDOTALE, CON I RELATIVI STUDI DI COMMENTO E SPIEGAZIONE. Il volume, insieme con il testo della dichiarazione inter insigniores pubblicata dalla congregazione per la dottrina della fede il 15 ottobre 1976, ripropone anche il testo della lettera apostolica ordinatio sacerdotalis, promulgata da giovanni paolo ii il 22 maggio 1994, e il testo della risposta" al dubbio circa la dottrina della stessa lettera apostolica, resa pubblica dalla congregazione per la dottrina della fede il 28 ottobre 1995, con l' approvazione e per disposizione di giovanni paolo ii. Ae' qui raccolta, tutta la do cumentazione sul tema della non ammissione delle donne all' ordinazione sacerdotale, con i relativi studi di commento e spiegazione. L'introdu zione del card. J. Ratzinger mostra il legame tra i vari documenti del magistero, spiega la ragione fondamentale della dottrina espressa in essi, precisa l autorita del testo papale e il relativo tipo di assenso richiesto ai fedeli e, infine, menziona i principali risvolti attuali della dottrina, sia in ordine alla problematica antropologica e culturale odierna sia in ordine alle implicazioni ecumeniche. "
«Vorrei un angelo che segua ognuno di voi, in ogni istante, una presenza fedele e attenta, una carezza di eterno nel dolore delle vostre stanze, nella solitudine delle vostre notti, nel rumore delle vostre vite, dei vostri uffici, delle vostre aule, delle vostre macchine. Vi donerei la voce dell'anima, canto e silenzio: che magnifico dono sarebbe! L'abbraccio di un angelo per ognuno di voi, unico prezioso, infinito...» Don Mimmo. Presentazione di Mons. Bregantini.
Negli ultimi anni si è parlato di emergenza educativa. Essa ha origine nella rottura del “patto educativo” ma anche in una frammentazione sociale resa più evidente dal primato dell’indifferenza. A tutto ciò, si aggiunge la sfida di una pluralità di visioni e orientamenti etici, alla quale si risponde attraverso il dialogo e l’ascolto costruttivo.
Il presente volume presenta le linee guida del Patto Educativo Globale. I contributi mettono in evidenza le cinque aree di ricerca in cui sono approfonditi: il dialogo interreligioso e interculturale, la dignità e i diritti umani, la cultura della pace e della cittadinanza, la fraternità e la cooperazione, le tecnologie e l’ecologia integrale. Nella seconda parte sono presenti eventi e attività che già hanno avuto luogo in diverse istituzioni e che si stanno sviluppando alla luce del recente Magistero. La prefazione è a firma del cardinale Giuseppe Versaldi. Le conclusioni sono tracciate da Mons. Angelo Vincezo Zani.
Il libro raccoglie gli scritti che il cardinale Marcello Semeraro ha rivolto annualmente ai presbiteri della Chiesa di Albano come Vescovo. Filo conduttore del testo è la formazione permanente del clero.
Tra le parole più evocative della tradizione biblica, ma anche di numerose proposte culturali e ideologiche, la fraternità ha oggi un posto rilevante. Essa infatti, con le declinazioni linguistiche che si sono succedute, è stata utilizzata in modo sempre più insistente fino all'enciclica Fratelli tutti (2020), che ne ha fatto il suo tema dominante, richiamata nel sottotitolo accanto all' "amicizia sociale". Inserendosi nel dibattito apertosi intorno all'enciclica, gli autori, mettendo a frutto gli interessi maturati nei loro rispettivi ambiti di competenza, intendono delineare un percorso per ricostruire il profilo proprio, a livello teologico, della categoria fraternità. Non è infatti possibile che la riflessione sulla fraternità riguardi il pur necessario livello morale e sociale. La fraternità è un tema teologico che ha diritto ad essere svolto in teologia fondamentale, sistematica e pastorale, perché emergano tutte le sue intrinseche potenzialità teorico-pratiche. Questa linea di sviluppo è l'orizzonte di ispirazione di questo libro che prova a sperimentare un itinerario che conduce ad immaginare percorsi esperienziali in cui attivare le potenzialità insiste nella prospettiva della fraternità.
Anche la Chiesa italiana è stata duramente colpita nel periodo segnato dall'emergenza sanitaria con la perdita di vite, le difficoltà del culto, le limitazioni alle relazioni comunitarie e, in generale, all'azione pastorale. Nella consapevolezza che siamo chiamati a vivere il tempo delle difficoltà, nella responsabilità, come un tempo di grazia, si è avviato, su sollecitazione di papa Francesco, il percorso che porterà al primo Sinodo italiano. Si tratta di un'esigenza spirituale di conversione e, insieme, di una revisione della vita ecclesiale: capire le difficoltà che si sono incontrate e - eventualmente - gli errori commessi. Il Sinodonulla-di-fatto, che scrive bei testi che rimangono sulla carta, si previene lavorando con cura e verità, guardando i problemi in faccia. I malanni della Chiesa si possono sicuramente curare, conoscendoli. Oltre alle dieci proposte avanzate dall'autore (a partire dalla diaconia femminile e da varie riforme della vita ecclesiale) il volume presenta una ricca documentazione che permette di ricostruire il dibattito sul Sinodo.