Fra le professioni di aiuto, volte a promuovere la qualità di vita dei singoli e delle comunità e a ridurre il disagio esistenziale, sociale e psicologico, troviamo quella del servizio sociale che ha fatto la sua comparsa in Italia all'inizio degli anni venti del Novecento, sviluppandosi a partire dal Secondo Dopoguerra. Al 30 settembre 2021 erano più di quarantaseimila gli assistenti sociali che componevano l'Albo Unico 1. La professione opera in diversi ambiti, all'interno di servizi pubblici, privati e del terzo settore e, in misura ancora molto ridotta, come libera professione e nel mercato (Campanini, 2020).
Il diritto del lavoro e il business law, inteso erroneamente in Italia quale diritto delle società, hanno costituito da diversi decenni un ossimoro. La presente opera, per contro, dimostra come, ove il diritto italiano venga analizzato da una prospettiva di common law, il fulcro attorno al quale gravita il lavoro è l’impresa da intendersi in senso ampio.
Di qui vi è una convergenza verso l’unica area del business law, da intendersi nella corretta accezione di common law, quale comprensiva del labour law, del contract law, e del corporate/partnership law.
Il lavoro costituisce, forse, la prima analisi del diritto del lavoro attraverso le lenti dei common law britannici (quello inglese, ma anche quello scozzese).
L’originalità è data anche dalla disamina di problematiche contemporanee, quali l’emergenza sanitaria e la tecnologia, fra cui, in particolare, gli human-gig-worker.
Da ultimo, questo libro costituisce uno dei rari esempi di lavori giuridici, e non solo giuslavoristici, relativi all’ordinamento italiano, realmente concepiti e realizzati in Gran Bretagna.
Il volume è stato oggetto di una completa revisione, per recepire le molteplici novità legislative intervenute dalla pubblicazione della precedente edizione.
In particolare, questa nuova edizione è aggiornata alla disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14), come modificato - da ultimo - dal d.lgs. 17.6.2022, n. 83 (di attuazione della Direttiva Insolvency).
Nel costante dibattito sulle trasformazioni della democrazia, riemerge spesso la tentazione di dare forma a un nuovo modello di organizzazione del potere che faccia a meno delle mediazioni, così da consentire a ogni cittadino di essere direttamente in contatto con il decisore politico. Questo libro cerca di discutere problematicamente tale ipotesi, sottolineando come la distanza tra rappresentanti e rappresentati sia un elemento indispensabile per il funzionamento della democrazia. L'obiettivo principale è infatti quello di riportare l'attenzione della teoria politica sull'area intermedia tra chi governa e chi è governato, a partire da una ricostruzione del tortuoso percorso di sviluppo e di legittimazione dei corpi intermedi e dalla discussione delle principali teorie della mediazione (e della disintermediazione). Uno spazio particolare verrà riservato alla «democrazia immediata»: un'espressione usata in tempi recenti per indicare un modello politico fortemente influenzato dai processi di disintermediazione che, in verità, ha una lunga storia alle spalle, intrecciata con i processi di sviluppo della democrazia rappresentativa.
Maria Montessori è universalmente nota per il metodo educativo da lei ideato, che sfidava le rigide convenzioni dell'epoca e che oggi è adottato in oltre 60mila scuole in tutto il mondo. In questa raccolta, Simone Lanza riunisce finalmente alcune rare lettere pubbliche e private della straordinaria scienziata che ha contribuito all'emancipazione femminile e alla formazione di migliaia di bambini e bambine. Una testimonianza lucida e di grande ispirazione.
L’Ipercompendio di Diritto dell’Unione Europea facilita lo studio in vista dell’esame.
Da sempre apprezzati soprattutto tra gli studenti universitari, gli Ipercompendi affrontano la materia con un’impostazione didattica che semplifica lo studio.
L’Ipercompendio di Diritto dell’Unione Europea, infatti, permette di:
– organizzare e memorizzare la disciplina in tempi brevi, anche attraverso l’uso del colore, degli schemi e dei box fuori testo;
– arrivare al “cuore” dei singoli istituti, grazie all’uso di un linguaggio chiaro e a un’esposizione sintetica ma esaustiva, che agevola la comprensione delle questioni di base e mette in evidenza la consequenzialità logica degli istituti;
– affrontare le tematiche fondamentali che sono oggetto di domanda d’esame.
Il glossario finale consente allo studente di approfondire ulteriormente gli argomenti più importanti.
Questo volume fornisce una panoramica completa e aggiornata della psicologia dei consumi, partendo da un punto di vista del tutto differente, ovvero quello del consumatore. Attraverso questo nuovo approccio, gli autori presentano chiavi di lettura e modelli interpretativi; forniscono casi ed esempi tratti dalla realtà su cui poter applicare nuovi paradigmi teorici e propongono un allargamento della psicologia dei consumi a campi di intervento meno conosciuti, ma altrettanto importanti e promettenti, come la promozione della salute e il marketing sociale. Un manuale che mette al centro della scena i consumatori, con i loro bisogni e le loro peculiarità psicologiche.
Il volume è stato oggetto di completa revisione (sia del testo che delle note), per aggiornarlo alle molteplici novità legislative intervenute dalla pubblicazione della precedente edizione e reca riferimenti sui più recenti orientamenti giurisprudenziali e interventi dottrinali.
In particolare, questa nuova edizione è stata aggiornata alla disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14), come modificato – da ultimo – dal d.lgs. 17.6.2022, n. 83 (di attuazione della Direttiva Insolvency).
Il volume è stato oggetto di completa revisione (sia del testo che delle note), per aggiornarlo alle molteplici novità legislative intervenute dalla pubblicazione della precedente edizione e reca riferimenti sui più recenti orientamenti giurisprudenziali e interventi dottrinali.
In particolare, questa nuova edizione è stata aggiornata alla disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14), come modificato – da ultimo – dal d.lgs. 17.6.2022, n. 83 (di attuazione della Direttiva Insolvency).
Il volume nasce da un'esigenza importante, quella di spostare l'attenzione dalla violenza come problema delle donne alla violenza come questione maschile, prendendo in considerazione quindi il soggetto che esercita la violenza stessa. Le Raccomandazioni del Consiglio D'Europa (2002) 5, invitano gli Stati membri a pianificare interventi rivolti a uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive, intesi come misura aggiuntiva alla sentenza di condanna, volta a prevenire futura violenza. L'Italia, in questo percorso virtuoso, sconta un ritardo scientifico, culturale e legislativo nelle azioni di intervento psicologico e riabilitativo ad indirizzo dell'uomo abusante. Da tale consapevolezza è derivata la volontà degli Autori di scrivere un testo il più possibile sintetico e "pratico", di facile consultazione, centrato sui problemi concreti dell'intervento ad indirizzo di partner violenti, nella consapevolezza che è solo nello sviluppo di una rete competente, di azioni e di servizi, che si possono superare le tante difficoltà insite nel problema.
Come progettare, realizzare e gestire le politiche di comunicazione di un ufficio pubblico, da quello più alto a quello del più piccolo Comune, sono spiegati e approfonditi in questo Nuovo manuale di Comunicazione pubblica. Un lavoro ricco di dettagli e di esempi che fanno di questo Manuale un'opera essenziale per chiunque debba trasmettere professionalmente una Pubblica amministrazione. Un volume prezioso che nasce dall'esperienza sul campo di 37 professionisti che qui condividono teorie, tecniche e strumenti utilizzati e da utilizzare per portare la PA a comunicare con trasparenza ed efficacia con i propri pubblici: dal cittadino in primis alle altre istituzioni. Per descrivere l'importanza di quest'opera, non occorre altro che l'eloquenza dell'indice e della reputazione dei tanti professionisti, sapientemente coordinati dai due autori, che hanno contribuito, ognuno per il proprio settore di specializzazione, alla realizzazione di questo volume che ha l'ambizione di porsi oltre che come Manuale di riferimento in materia anche come fondamenta per la nuova normativa di settore, la cosiddetta Legge 151. Prefazioni di Gianni Letta e Mario Morcellini.
Questo Schemi&Schede di Diritto Pubblico e Costituzionale presenta, sotto forma di schemi e mappe sinottiche, un quadro chiaro e riassuntivo del diritto pubblico e costituzionale e una schematizzazione sistematica degli argomenti.