Dal 1973 al 1992 l'inflazione ha condizionato pesantemente la vita economica del nostro paese. Oggi è ricomparsa con forza sulla scena, con il rischio di riaccendere tensioni finanziarie e di riaprire conflitti sociali che pensavamo di aver relegato per sempre al nostro passato. In questo libro Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, propone una rilettura del dibattito economico e politico intorno all'inflazione, anche sulla base di saggi scritti in anni passati e di documenti inediti. Soprattutto, si domanda quali lezioni possiamo ricavare dalle esperienze passate e quanto queste siano ancora utili per affrontare le sfide del presente. Come si può rispondere ai gravi shock degli ultimi anni, senza che le reazioni agli aumenti dei costi di produzione e alle perdite di potere di acquisto rendano il rientro dell'inflazione particolarmente lungo e difficile? Con quali interventi può il Consiglio direttivo della BCE, che opera con riferimento all'intera area dell'euro, assicurare il ritorno alla stabilità dei prezzi? Gli aumenti dei tassi di interesse ufficiali saranno appropriati? E come si uniranno, nelle decisioni di politica monetaria, coraggio e lungimiranza?
In un'Italia segnata da un cambiamento politico a volte vorticoso, qualcosa rimane uguale: ci rimettono sempre gli stessi. Sono le donne e gli uomini che lavorano e fanno impresa, che pagano le tasse (e poi non ricevono i servizi), pagano le multe (e poi vedono arrivare i condoni), pagano le bollette (ogni mese più salate) e alla fine del mese vedono rosso: nel conto in banca e per la rabbia. Intanto, si diffonde un clima di paura e di incertezza che non solo non può favorire lo sviluppo di nuove iniziative e nuove aziende, ma mina la democrazia. Se infatti le persone non sono economicamente indipendenti, se sono costrette a dipendere dallo Stato, dalle sue provvidenze, dalle sue decisioni anche quando arbitrarie, l'ordine liberale non esiste più. Così si fondono in un unico magma soffocante crisi politica e crisi economica e dal Covid alla guerra, dai costi energetici all'aumento dei tassi, ondata dopo ondata, nella totale incapacità d'azione dei governi tanto di destra quanto di sinistra, le imprese falliscono, le aziende chiudono e la classe media rischia di diventare il nuovo proletariato. Con ricchezza di analisi e forza argomentativa, Giuliano Guida Bardi firma un vero e proprio reportage dal fronte della guerra alla borghesia, invocando un cambiamento non più rinviabile. Non sono, però, solo tinte fosche: brillano infatti in questo accurato quadro di storia e cronaca la resilienza, la creatività, la generosità con cui una spina dorsale di professionisti e imprenditori, con poche certezze e ancor meno tutele, continua a tenere in piedi il corpo del Paese. Nonostante tutto.
Dopo oltre duecento anni dalla prima edizione milanese (1818-19) il testo di Melchiorre Gioia "Del merito e delle ricompense" viene dato alle stampe in edizione critica. L'intento dei curatori è quello di offrire al lettore la possibilità di accostarsi a un autore italiano che, nell'alveo della ricerca intellettuale europea interessata a dare misura, peso, conto delle forze economiche e morali, consolida un'indagine conoscitiva originale gettando le basi per la nascita della nuova scienza statistica. Le ottocento pagine dell'opera manifestano l'intensità e l'ampiezza del principale intento scientifico che le anima: misurare le variabili quantitative e qualitative, come le virtù - soprattutto relazionali - così essenziali per il buon funzionamento dell'economia e della società, al tempo stesso individuando i modi per favorirne l'attivazione. Come incentivare l'emersione dei comportamenti virtuosi nelle società moderne? Come premiare il merito rispettando la tessitura delle motivazioni umane più profonde che il riconoscimento unicamente monetario spiazza e deprime? Sono alcune delle domande che guidano nell'esplorazione del testo. Leggere, oggi, Gioia significa ritrovare parole (e significati) per ricomporre un vocabolario che sappia dire del merito e di come riconoscerlo al di fuori della facile laudatio dell'ideologia meritocratica. Nell'attuale società di mercato si invoca la meritocrazia pensando che il merito sia qualcosa di unidimensionale, semplice da individuare come criterio per le buone scelte. Così i meriti premiati sono quelli traducibili in incremento di rendimenti e fatturati, più maschili che femminili, più individuali che collettivi, più posizionali che relazionali. I meriti relazionali e qualitativi sono, infatti, difficili da ordinare oggettivamente, si prestano di più all'abuso, sono più vulnerabili e spesso restano invisibili a una società che soffre di analfabetismo relazionale ed emozionale. Del merito illustra quanto siano proprio gli ingredienti invisibili, i capitali relazionali e spirituali a essere stati determinanti per lo sviluppo economico e umano delle società che prima di tutto hanno saputo vederli, dirli, premiarli.
Un'autobiografia che è anche un manuale. Uno strumento prezioso e insieme una godibilissima lettura. Alessandra Pellegrini racconta la sua esperienza nel fundraising per la cultura: un mestiere da inventare e decenni di incontri con industriali, finanzieri, uomini di cultura e dello spettacolo, tutti finalizzati alla valorizzazione dell'inestimabile patrimonio italiano. Storie di grandi progetti che suggeriscono regole e comportamenti e danno vita così a un atipico, ma molto pratico ed efficace manuale di fundraising. Storie che raccontano tanto del nostro Paese, delle sue ricchezze e di quanto si potrebbe fare per valorizzarle.
«Non sono né un pessimista né un ottimista, sono solo uno scienziato che prova a spiegare come funziona davvero il mondo». Su cosa si regge un sistema globale in cui per fare arrivare un pollo in tavola è necessaria una quantità di energia pari a mezza bottiglia di greggio? Tra i massimi esperti di scienze ambientali, Vaclav Smil descrive con straordinaria chiarezza i meccanismi complessi che permettono il nostro benessere e immagina, per noi, un futuro possibile. Il mondo in cui viviamo consuma 370 milioni di tonnellate di plastica l'anno, 150 milioni di ammoniaca, 1,8 miliardi di tonnellate di acciaio e 4,5 miliardi di tonnellate di cemento. Il lavoro ormai decennale di Vaclav Smil si fonda su una certezza incrollabile: per affrontare qualsiasi problema in maniera efficiente è necessario conoscere i fatti e partire dai dati. Accompagnati nell'esplorazione di principî e macrosistemi ci scopriremo di volta in volta sorpresi, indignati, fiduciosi. E, a lettura ultimata, certamente più informati e consapevoli.
Nuove e profonde contrapposizioni lacerano il tessuto sociale delle società occidentali: grandi città contro province povere, élite altamente specializzate contro masse di lavoratori poco qualificati, paesi ricchi contro paesi poveri. Queste lacerazioni generano nuove ansie, nuova rabbia e nuove passioni politiche, come testimonia l'ondata di consensi ricevuti dai populisti di tutto il mondo, da Trump al partito della Brexit, sino all'estrema destra italiana. In questo libro appassionato e polemico, Paul Collier, uno dei maggiori esperti mondiali su povertà e migrazioni, prova a delineare i percorsi attraverso i quali superare queste nuove fratture economiche, sociali e culturali. Solo se il capitalismo riesce a darsi un fondamento etico tale da rendersi equo e compassionevole, e non solo efficiente ed economicamente fiorente, potrà garantire una vita degna. Un capitalismo in cui la dignità e la reciprocità prevalgano sull'aggressività, sulla paura e sull'umiliazione, caratteri tipici della nostra 'società dei rottweiler'.
La pubblica amministrazione è il più grande erogatore di servizi e il maggiore datore di lavoro italiano: da essa dipendono circa tre milioni e trecentomila addetti. È un organismo che si è andato costruendo lentamente, essendo il frutto della storia e dei principi che lo hanno plasmato. Per dimensioni e poteri svolge inoltre un ruolo fondamentale nel sistema politico, condizionando la democrazia. Si comprende, quindi, come dalla sua buona organizzazione e dal suo funzionamento dipendano il benessere dei cittadini e il successo dello Stato. L'amministrazione è al centro di una duplice tensione. È indispensabile, perché non c'è politica pubblica che non faccia capo a essa, e tuttavia viene ritenuta il regno del bizantinismo, delle complicazioni, della corruzione, e criticata perché non funzionale al processo economico. Alle sue difficoltà strutturali si aggiungono l'«esondazione» del Parlamento, diventato co-amministratore, e la debolezza dei governi (il suo organo di guida), per la loro breve durata. I governi tuttavia non sono gli unici responsabili della sua gestione, poiché interi campi dell'azione pubblica sono ora nel dominio di forze politiche multinazionali, come organismi sovranazionali e Big Tech, di cui è importante tenere conto. Alla luce di questi presupposti, l'autore analizza i fattori di crisi dell'amministrazione pubblica e ne indica i possibili rimedi. Propone di iniziare dai prodotti, per poi passare ai processi produttivi, ai modelli organizzativi e procedurali, al personale e alle sue motivazioni, al contesto, ai saperi e alla cultura amministrativa. Perché la pubblica amministrazione sia in grado di gestire i grandi interessi collettivi, è bene partire dall'aspetto più importante: ciò di cui ha bisogno il Paese.
Il tasso di occupazione è considerato un indicatore fondamentale dello sviluppo di un paese: peccato che sia sempre più elevato anche in Europa il numero di lavoratori poveri. La costruzione delle identità personali e collettive è ancora legata al proprio ruolo professionale. Peccato che i ruoli professionali siano sempre più precari e frammentati. Insomma, il lavoro non basta più: sono necessarie urgenti misure che restituiscano stabilità economica e, con questa, fiducia nel futuro. L'introduzione del salario minimo, la promozione di contratti stabili e la revisione della tassazione sul lavoro rispetto a quella sui patrimoni sono i primi interventi urgenti che aiuterebbero il benessere collettivo.
Al cuore della crisi economica e finanziaria degli ultimi anni c'è un problema evidente: nel moderno capitalismo l'estrazione del valore, ovvero la raccolta dei profitti - dai dividendi degli azionisti ai bonus dei banchieri - è ricompensata assai meglio della creazione effettiva di valore. Oggi scambiamo chi raccoglie i profitti con chi effettivamente crea valore, chi guadagna con chi produce. Quel concetto di valore così centrale nella storia del pensiero economico - basti pensare alle riflessioni di Ricardo, Marx, Schumpeter e Keynes - oggi è misconosciuto o distorto tanto nella teoria quanto nella prassi. Se vogliamo riformare il capitalismo dobbiamo porci una serie di domande radicali: da dove viene la ricchezza? Chi crea il valore? Chi lo estrae? Chi lo sottrae? Solo rispondendo a queste domande possiamo sostituire l'attuale sistema capitalistico di tipo parassitario con un capitalismo più sostenibile, più interdipendente: un sistema che funzioni per tutti.
L'Italia è il paese del sole e del vento, perché allora dipende così tanto dalle fonti fossili, che paga a caro prezzo in periodi di crisi come questo? È come se un paese ricchissimo di mari e bacini di pesca invece di investire in pescherecci e canne da pesca si ostinasse a importare il pesce a carissimo prezzo dall'estero. Se la Norvegia è arrivata al 66% di energia da fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico), perché noi siamo appena al 16%? Non solo abbiamo il bisogno di produrre energia senza emettere sostanze inquinanti e gas che alterano il clima, ma dobbiamo anche sprecarla il meno possibile. Accompagnare l'elettrificazione dei consumi, là dove possibile, con la produzione da fonti rinnovabili è la via maestra per lo sviluppo sostenibile, economico, ambientale e sociale. Le sofferenze insegnano, amava ricordare lo storico greco Erodoto, e purtroppo l'umanità sembra aver bisogno della pedagogia delle catastrofi. Già prima dell'invasione dell'Ucraina sapevamo che le fonti rinnovabili erano il futuro per almeno tre motivi fondamentali: la riduzione dell'inquinamento dell'aria e quindi la salute, la riduzione delle emissioni e quindi la lotta al riscaldamento globale, e la convenienza di prezzo.
Sin dalle origini, il cristianesimo ha avuto un rapporto difficile col denaro. Attraverso una sofisticata comprensione della natura del capitale e della sua capacità di creare ricchezza, teologi, filosofi ed esperti di finanza cristiani hanno esercitato una notevole influenza sulla nascita e lo sviluppo dei sistemi finanziari internazionali che hanno contribuito a provocare una rivoluzione nel modo in cui il mondo pensa al capitale e lo utilizza. In Per Dio e per il profitto: Banche e finanza al servizio del bene comune, Samuel Gregg evidenzia i diversi modi in cui i cristiani sono intervenuti nella creazione di sistemi finanziari e bancari che hanno aiutato milioni di persone a fuggire dalla povertà per molti anni. L'autore fornisce anche una chiave critica per valutare il funzionamento e i fallimenti della finanza e delle banche moderne. Gregg mostra come la fede cristiana e la ragione, lungi dall'essere destinate a produrre instabilità economica e crisi finanziarie, possano dar vita a pratiche e istituzioni bancarie in grado di ripristinare l'integrità dei nostri sistemi finanziari che sono oggi in difficoltà.
Il volume propone la rivisitazione di alcune parole chiave del discorso economico attraverso la prospettiva etica maturata nel contesto di The Economy of Francesco, a partire dal suo sviluppo nel 2020. Le riflessioni di giovani ricercatrici e ricercatori che partecipano al movimento internazionale EoF invitano i lettori a confrontarsi con gli strumenti concettuali alla base del pensiero economico dominante, ripensandoli in forme etiche, inclusive e pluraliste ispirate dall'esortazione mistica ricevuta da Francesco d'Assisi - va' e ripara la mia casa.