Ambiente. Lavoro. Giustizia. Riforme. La società italiana e quella europea si trovano oggi a un punto di svolta e davanti a una domanda ineludibile: cosa fare di fronte alle rivoluzioni geopolitiche globali, che disegnano nuovi equilibri ma che rischiano di perdere di vista un elemento fondamentale, la dignità di ciascuna persona. Per evitare che questo scenario si realizzi, viene invocata da molte parti una nuova "alleanza" tra persone, società civile e istituzioni. Ma quale elemento può offrire una prospettiva da cui rileggere la crisi che viviamo? Questo libro propone un paradigma sociale che si fonda sulla grande dimenticata del progetto moderno di società: la fraternità, il cui etimo rimanda al "nascere accanto a un altro" a livello sia personale sia sociale. Quando questo paradigma ritroverà il suo posto accanto ai due grandi "idoli" culturali del nostro tempo - libertà e uguaglianza - avremo l'antidoto alla violenza sociale, alle disuguaglianze economiche, alle guerre in corso. Autrici e autori del volume sono componenti di Comunità di Connessioni, associazione che da più di dieci anni è impegnata nella formazione sociale e politica delle giovani generazioni del Paese.
La "sinistra sociale" ha rappresentato un'esperienza importante nella storia democratica del nostro paese. Un'area politica e culturale riconducibile alla tradizione del cattolicesimo sociale che si è sempre caratterizzata sul terreno della difesa e della promozione dei ceti popolari, dei ceti meno abbienti e dei lavoratori. Prima, e a lungo, nella Democrazia Cristiana con la corrente di Carlo Donat-Cattin e di Franco Marini, e poi in alcuni partiti che sono succeduti alla fine della Dc. Ma l'irrompere di una nuova e persino drammatica questione sociale nel nostro paese ripropone la necessità di una rinnovata "sinistra sociale" di ispirazione cristiana: per la sua storica sensibilità ai temi sociali e, al contempo, per la sua capacità di delineare un progetto politico partendo dalle domande e dalle istanze dei ceti popolari. In questo libro si evidenziano il profilo politico e culturale della nuova "sinistra sociale", le sue radici ideali, la necessità di una classe dirigente che provenga dall'associazionismo cattolico e sociale e, soprattutto, l'impegno in un partito che consenta a questa esperienza di dispiegare sino in fondo la sua potenzialità. Un progetto che si rende necessario, dopo l'infausta stagione populista, anche per rilanciare la nobiltà, la funzione e il ruolo della politica nella società contemporanea. Prefazione di mons. Vincenzo Paglia.
Sono oltre cinque milioni i bambini nel mondo che, ad oggi, hanno ottenuto la registrazione allo stato civile grazie all'impegno della Comunità di Sant'Egidio: alunni che non potevano finire la scuola, bambini di strada, minori detenuti, ex bambini-soldato, piccoli malati di AIDS, ragazzi dei villaggi, senza famiglia, malnutriti... Vivono negli slums delle grandi città, in campi profughi, colpiti da emergenze umanitarie, nelle vaste aree rurali e in tante altre situazioni di povertà. Questo impegno ha radici lontane: l'attenzione per coloro che in modi diversi sono scartati e spesso resi "invisibili" caratterizza Sant'Egidio fin dai suoi inizi. Nasce da una convinzione profonda: tutti i bambini devono avere un nome e un'identità e non si può accettare che si venga al mondo privi dei diritti fondamentali, che si cresca come cittadini di seconda classe nel proprio paese e si finisca per diventare preda dei nuovi mercanti di schiavi. Questo libro vuole raccontare storie, buone pratiche, difficoltà e successi della battaglia intrapresa da Sant'Egidio in tante parti del mondo per dare un'identità legale a milioni di bambini e liberarli dalla tratta o da altre forme di sfruttamento, perché purtroppo ancora, per esistere, nascere non basta.
Un nuovo libro che faccia l'apologia della pace non serve. Serve, e molto, ogni contributo che aiuti lo sviluppo del pensiero critico intorno a una sfida radicale per tutta l'umanità, in merito alla quale si addensano tradizionalmente pregiudizi, forme di stupidità, trivialità, discorsi interessati e parole dette in malafede. Dare un contributo di questo tipo è lo scopo di queste pagine scritte da due autori con competenze diverse, ma qui accomunati nel tentativo di offrire spunti di meditazione che vadano oltre l'esistente. Possono venire alla luce un'esistenza, una società e una storia che si svolgano nella libertà dal principio di potere e di guerra? «Da parte nostra», scrivono gli autori, «la risposta non può che essere positiva, ma potrà esserlo solo se si accetta il rischio di pensare altrimenti, superando i luoghi comuni del pensiero convenzionale e facendo nostro il valore essenziale della responsabilità». Dichiarare impossibile la pace è già un gesto che equivale ad abdicare alla nostra umanità. Non esiste una posizione asettica. Il tipo di pensiero che sviluppiamo è inscritto nel nostro modo di esercitare la responsabilità storica per la condizione dell'umanità e del pianeta. Più si accetta questa responsabilità con coraggio e fedeltà e più si riesce a cogliere la verità della pace.
Uno dei problemi principali affrontati nel corso dei secoli dai filosofi politici è la differenza tra l'agire politico e l'agire in modo moralmente giusto. Per la filosofia politica contemporanea la giustizia globale è il principale rompicapo da risolvere, e il compito dei filosofi politici coincide con l'elaborazione di una teoria che tenga insieme le diverse esigenze. È un dovere tanto ineludibile quanto difficile. Serve una teoria che risponda alla domanda a proposito del 'mondo giusto' e che si misuri con l'ingiustizia della terra. Salvatore Veca, che è stato uno dei maggiori filosofi politici contemporanei, con questo libro ci offre una guida alla filosofia politica contemporanea.
«Questo libro vuole cercare di superare gli stereotipi di destra e sinistra e raccontare l'America di Trump e di Biden con tutte le sue contraddizioni e le sue ragioni.» Antonio Di Bella ha trascorso gran parte della sua vita professionale negli Stati Uniti come corrispondente della Rai. Un'avventura cominciata con la prima guerra in Iraq e culminata nell'assalto a Capitol Hill di cui è stato testimone diretto (unico cronista televisivo italiano). Come racconta in queste pagine, l'assedio al Parlamento, più che il frutto di un'azione improvvisata, ha rappresentato l'eruzione di uno stato politico e psicologico comune a un largo strato dell'opinione pubblica; la voglia di revanscismo di una classe media che, a torto o a ragione, si sente in pericolo di fronte all'avanzare dei diritti di immigrati e portatori di nuove identità che sembrano avere più ascolto delle categorie tradizionali. La più antica liberaldemocrazia soffre di patologie acute, che ormai non risparmiano quasi nessuna nazione europea (e nemmeno India e Brasile). Ma è difficile immaginare che l'Occidente si risollevi, se non lo fanno per primi gli Stati Uniti. Per questo è urgente capire che cosa sta succedendo oltre Atlantico nell'anno delle elezioni che vedono il possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca. E indagare, attraverso vicende, aneddoti, protagonisti e testimoni degli ultimi venti anni di storia americana, sulle radici di un malcontento che rischia di minare i cardini stessi del nostro modello democratico. Prefazione di Federico Rampini.
L'Italia è un Paese nel quale si succedono le crisi, anzi c'è bisogno di crisi per realizzare i cambiamenti, perché le istituzioni si sviluppano grazie a esse. Ed è un Paese prismatico, con molte facce, più contraddittorio degli altri, nobile e misero allo stesso tempo. Il modo migliore per comprenderlo è allora dare voce tanto all'italiano quanto all'antitaliano che convivono in ognuno di noi. Come fa Sabino Cassese in questo saggio dal taglio originale e quasi autobiografico. Ogni capitolo si apre con un dialogo alla Diderot o alla Voltaire tra un riformista e un illuminista, uno statalista e un globalista, un militarista e un pacifista, un aristocratico e un plebeo: di fatto le due anime dello stesso autore che si interrogano a vicenda facendo luce su leggi e deroghe, burocrazia buona e cattiva, passato e futuro della Repubblica, pro e contro dell'Unione Europea, riforme presidenziali e ruolo del capo dello Stato. Due o più voci consentono infatti di confrontare sentimenti opposti, come il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, e di affrontare senza pregiudizi temi come il cambiamento di regime in atto, la provvidenza e la tirannia sanitaria, la giustizia e l'ingiustizia, il governo e il sottogoverno, la guerra e la pace, il progresso e il tramonto dell'Occidente. Un saggio lucido e ricco di spunti e citazioni che illustra pregi e difetti dell'Italia e degli italiani consegnandone un ritratto disincantato e rivelatore.
Un confronto sul destino del cristianesimo, sui rapporti tra religione e libertà, tra morale e scienza, tra diritti e doveri. In gioco è cosa si intende per liberalismo, se la democrazia liberale abbia un fondamento relativistico e pluralistico (Antiseri) o presupponga un'etica comune con valori assoluti della tradizione cristiana (Pera). Questioni che nella contemporaneità segnata dalla secolarizzazione, con la religione relegata per lo più a fenomeno privato ed estraneo al dibattito pubblico e soccombente al dominio della scienza, assumono particolare importanza. Il vecchio continente sta affrontando un complesso processo di integrazione economica e normativa, ma sembra dimenticare le sue radici cristiane, fondamentali - lo ricorda Agostino nella Città di Dio - per costruire le basi stesse di una convivenza sociale. Ma può esistere un'Europa senza cristianesimo?
L'intento di questo libro, scritto a più mani, è anche quello di offrire ulteriori contributi di riflessione per far comprendere meglio "la terza guerra mondiale a pezzetti", per uscire da un sistema di guerra e costruire una economia di pace. Vi si affrontano anche altri conflitti, di tipo economico, finanziario e in diversi luoghi della terra, in particolare il conflitto arabo-israeliano.
Viviamo un’epoca nella quale emergono tutti i nodi del modello dominante: la crisi climatica, la guerra, l'eclissi della democrazia, dell'uguaglianza e della giustizia. La speranza degli autori e dei curatori del volume è quella di offrire piste per uscire dalla guerra e costruire una economia di pace nonviolenta, attraverso una risposta globale, per liberare la mente e il pianeta, superando la retorica della sicurezza. La pace disarmata è il nuovo paradigma della politica. Esercitarsi a vedere il conflitto anche quando non fa rumore è il primo passo da intraprendere.
Di fronte alle difficoltà ricorrenti della storia del processo di integrazione, alle crisi che spesso si sono rivelate occasioni di salti di qualità, ci vogliono energie molteplici e plurali. Ma ci vuole soprattutto la coscienza di un'opinione pubblica informata, attiva, consapevole e determinata. Saremo noi cittadini, eventualmente, a forzare la nascita di un’Europa più rispondente alla sua missione. L'Europa, del resto, non è non è mai stata un dato di fatto, un presupposto, una ovvietà, perché il senso dell'integrazione europea è nell’essere un progetto per il futuro, l'immaginazione
di un percorso nuovo.
(dalla Prefazione di Guido Formigoni)
Nel 1964 Norberto Bobbio decide di dedicare le sue lezioni di filosofia del diritto al tema della guerra e della pace. Un tema - non nuovo nella riflessione dei giuristi e dei politologi ma poco frequentato nei corsi universitari - che a Bobbio pare meritevole di essere trattato, non solo perché adatto a una ricostruzione storica e teorica di ampio respiro ma soprattutto perché reso urgente dal pericolo della guerra atomica, nel pieno della crisi dei missili di Cuba. Il libro espone e discute le varie teorie con cui nella storia si è tentato di giustificare la guerra e le diverse correnti pacifiste che hanno cercato di superarla, di ciascuna mettendo in luce gli argomenti, le incongruenze, i punti di forza e gli elementi di debolezza. Qui Bobbio avanza la sua celebre tesi circa l'impossibilità di giustificare la guerra in un'epoca in cui l'uso di armi così potenti rischia di mettere in questione la stessa sopravvivenza del genere umano. Un testo destinato a diventare imprescindibile rispetto a un dibattito contemporaneo spesso non all'altezza della drammaticità dei tempi che viviamo.
Giorgio La Pira, uomo di ardente fede, profeta di pace, politico, è stato un mistico prestato alla politica e di cui il 9 gennaio 2024 ricorrono i 120 anni dalla nascita a Pozzallo, nel sud della Sicilia. Nel luglio 1918 papa Francesco ha concesso l'autorizzazione alla Congregazione delle cause dei santi per promulgare il decreto sulle sue virtù eroiche di servo di Dio. I testi pubblicati in queste pagine tracciano idealmente il percorso umano, religioso e politico di Giorgio La Pira, uomo di eccezionale cultura e di profonda vita spirituale, che fu membro dell'Assemblea costituente, deputato nella prima Legislatura, sottosegretario al ministero del Lavoro e sindaco di Firenze. In un XXI secolo dominato dalle guerre - anche in Europa - i suoi interrogativi e le sue prospettive assumono un interesse nuovo. La freschezza e la forza della sua testimonianza sono un'utile bussola per tutti noi che abbiamo bisogno di orientamento per la nostra vita personale e di cittadini. Con testi di La Pira e contributi di: Patrizia Giunti (presidente Fondazione Giorgio La Pira), Giovanni Spinoso e Claudio Turrini, Padre Gianni Festa, Piero Meucci e Mario Primicerio, Andrea Riccardi, Agostino Giovagnoli.