Finalizzato alla preparazione al concorso per Dirigente Scolastico, il manuale costituisce il più completo ed aggiornato compendio teorico su competenze giuridiche, amministrative, finanziarie e gestionali correlate a ruolo e funzioni del DS. La quinta edizione di questo testo, basata sul nuovo Regolamento sui concorsi per DS ed aggiornata agli ultimi provvedimenti rilevanti per il settore (in particolare, i decreti attuativi della L. 107/2015), costituisce lo strumento privilegiato per prepararsi ad affrontare le prove del concorso per Dirigente Scolastico. Il testo è articolato in tre Parti: 1 - Il sistema scolastico italiano ed il contesto europeo; 2 - La gestione dell'istituzione scolastica; 3 - Le competenze del dirigente scolastico in materia giuridica ed amministrativa. Ulteriori materiali didattici (test di verifica, approfondimenti, documentazioni, letture di interesse, un ampio glossario) sono disponibili nell'area riservata secondo la procedura indicata nel frontespizio del volume.
Il manuale, che tiene conto della ormai quarta edizione americana, è stato suddiviso in due volumi. Nel primo sono stati accorpati i capitoli d'impianto sulle aree (proprietà, contratto e responsabilità) esaminate. Insieme alla parte dedicata ai rudimenti dell'analisi economica, questi capitoli forniscono una sorta di introduzione breve e complementare per corsi di diritto privato, o altri corsi di base.
Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
Questo manuale di Diritto sindacale ormai da più di un trentennio costituisce per gli studenti uno strumento indispensabile per la conoscenza dei principi giuridici e delle dinamiche delle relazioni collettive in Italia. Il volume offre una sensibile ricostruzione dei percorsi auto-ricompositivi intrapresi dal diritto sindacale nell'ultimo triennio (2013-2015), nel tentativo di contrastare la situazione di incertezza generatasi non solo a seguito della vicenda Fiat, ma anche in risposta alle molteplici sollecitazioni provenienti dall'inquieto fronte dell'economia e della disciplina del rapporto individuale di lavoro, questìultima giunta nell'anno in corso ad un suo peculiare epilogo con il c.d. Jobs Act. Il manuale analizza attentamente la sequenza di Accordi Interconfederali che confluiti nel c.d. Testo Unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014, perseguono l'obiettivo della regolamentazione del sistema su base volontaristico-autonoma, in concorrenza con quella che sembrerebbe esseer nulla più che una ricorrente tentazione del legislatore di porre mani alla complessa materia della rappresentanza sindacale, senza mai giungere ad una formula normativa coerente con l'assetto sociale e politico del momento. Sono state riformulate ampie parti dei capitoli dedicati all'evoluzione del diritto sindacale e della contrattazione colletiva, nel capitolo sulla rappresentatività sindacale si è dato conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 che ha riformulato il testo dell'art. 19 St. lav. aprendo scenari inediti per le nostre relazioni collettive; quanto al pubblico impiego privatizzato l'aggiornamento si è esteso agli ultimi ritocchi normativi apportati alla Riforma Brunetta dalla legge n. 114/2014, che promettono assai più di quanto mantengono in tema di riapertura alla partecipazione sindacale; infine i capitoli sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sono stati arricchiti dai riferimenti alle più recenti decisioni giurisprudenziali e delibere della Commissione di Garanzia.
Testo in latino. Prima parte dei documenti originali del Tribunale Apostolico Rota Romana.
Terza Edizione, seconda ristampa. Aggiornata alla legge costituzionale 11 Febbraio 2022, n 1, sulla tutela ambientale e degli animali
Questa nuova edizione del Codice del Lavoro minor vede la luce in un periodo caratterizzato dalla recrudescenza della malattia respiratoria denominata COVID-19, cui si affianca, però, la speranza concreta di superarla attraverso la somministrazione di massa di vaccini prodotti grazie alla sinergia dei centri di ricerca di tutto il mondo.
Tuttavia, fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui non si è ancora in grado di fissare una deadline, tutti i sistemi strategici del paese, incluso quello produttivo e lavorativo, saranno fortemente condizionati dalle prescrizioni che impongono ai cittadini di tenere comportamenti responsabili, a tutela della salute pubblica.
Si tratta di quelle misure di cosiddetto «contenimento», caratterizzate da divieti e limitazioni alle libertà di circolazione e movimento, che si riflettono inevitabilmente sulla stessa attività lavorativa, pubblica e privata, in qualsiasi forma prestata (dall’esercizio dell’industria, all’artigianato, al commercio, alle arti, fino alle professioni).
Era inevitabile che lo stesso diritto del lavoro, così come lo abbiamo finora conosciuto, ne risultasse profondamente trasformato, almeno (si spera) temporaneamente.
Lo strumento utilizzato per affrontare l’emergenza è stato quello del decreto-legge.
Ne è seguito un profluvio normativo, caratterizzato anche da repentini cambiamenti di rotta, tali da rendere necessario l’inserimento, nella sistematica del Codice del Lavoro, di una parte autonoma e di nuova introduzione, dedicata al cosiddetto «lavoro nell’emergenza», allo scopo di offrire agli operatori pratici, prima ancora che agli studiosi del diritto, il catalogo delle disposizioni che più direttamente hanno inciso sulla disciplina del rapporto di lavoro, pubblico e privato.
In questo panorama, pur in continua evoluzione, rilievo centrale assumono, tra i tanti: il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese); il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza); il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. in L. 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia); il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) (che ha riunito le misure adottate con diversi decreti-legge precedenti tesi a concedere misure di sostegno economico – i c.d. «ristori» – a categorie produttive e lavorative particolarmente colpite dalla crisi) nonché il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 e il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni per emergenza COVID-19).
L’attuazione di tali previsioni, connotate dalla straordinarietà e dall’urgenza di provvedere, è stata demandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che si sono succeduti senza soluzione di continuità (l’ultimo prima dell’invio alla stampa del presente codice è il D.P.C.M. 15 gennaio 2021).
La modalità di svolgimento della prestazione lavorativa privilegiata dal legislatore dell’emergenza è quella del lavoro «agile», allo scopo di limitare la presenza sui luoghi di lavoro.
Istituti classici del sostegno alle imprese e ai lavoratori, a partire dalla cassa integrazione guadagni e altri ammortizzatori sociali, per finire al riconoscimento di permessi retribuiti e di congedi, sono stati ampliati e rafforzati, con l’eliminazione, per tutta la durata del periodo emergenziale, della gran parte dei requisiti (limitativi) previsti per l’accesso e il godimento delle relative prestazioni.
È stata prevista la non computabilità, nel comporto, dei periodi di «quarantena» imposti dall’autorità, oltre alla sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti.
Rivista semestrale della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X. In questo numero la parte monografica sarà dedicata al tema della nuova evangelizzazione e della vita consacrata con contributi di Velasio De Paolis, Simona Paolini e Sebastiano Paciolla. Con contributi di Giada Ragone, Luigi Sabbarese e di B.E. Ferme.