Protagonista emblematica della storia d'Israele, ricordata da alcuni con affetto e da altri con biasimo, amata o detestata, ma sempre e comunque considerata iconica e quasi leggendaria, Golda Meir è stata la prima premier donna, e finora l'unica, alla guida dello Stato d'Israele, segnandone per sempre, con la sua forte personalità e le sue scelte politiche, l'identità e il destino. Nata a Kiev in epoca zarista, seguì prima la famiglia negli Stati Uniti per poi trasferirsi da adulta in Palestina, territorio all'epoca sotto il protettorato britannico. Animata da spirito pionieristico e dal sogno socialista sionista, Golda ha scalato pian piano tutti i gradini del Mapai, il partito laburista, prima come membro di un kibbutz, poi come segretaria e impiegata del sindacato dei lavoratori, fino ad arrivarealla carica di ministro del Welfare, degli Esteri e infine ad assumere il ruolo di primo ministro dal 1969 al 1974.
Il carteggio completo tra Giulio Andreotti (1919-2013) e Giorgio La Pira (1904-1977) ripercorre intere pagine della storia politica italiana da una prospettiva inedita. Partendo dagli anni Cinquanta, in cui La Pira fu sindaco di Firenze, lo scambio prosegue con la stagione di apertura dell'area di governo italiana alla componente socialista, per finire con il confronto su temi etici quali il divorzio e l'aborto. È un fitto dialogo che non si esaurisce nemmeno di fronte ai più palesi punti di divergenza. Augusto d'Angelo tratteggia nella prefazione due figure politiche certamente differenti nell'atteggiamento e nella vocazione politica: «Nell'uno c'è una radicalità che tenta di travalicare i limiti in nome del primato della persona, per l'altro tutto è realizzabile, ma attraverso un cauto riformismo». Da una parte emerge dunque l'idealismo di stampo segnatamente cattolico di La Pira, guida per ogni sua azione politica, dall'altra il "realismo" di Andreotti, uomo politico concreto seppure non privo di ideali. Prefazione del Card. Matteo M. Zuppi.
24 marzo del 1944, Seconda guerra mondiale, in un paesino della Polonia, Markowa, viene uccisa una intera famiglia: padre, madre, sei bambini e un piccolo ancora nel grembo della mamma. Nove persone soppresse in pochi minuti, "colpevoli", secondo i nazisti tedeschi, di avere dato ospitalità a otto ebrei, che vengono massacrati con loro. È la storia della famiglia Ulma, giusti tra le nazioni e beati per la Chiesa. Sono stati riconosciuti tutti "martiri", compresi i bambini e - per la prima volta nella storia - anche il nascituro. Un gesto, il loro, compiuto per amore, come quello del Buon Samaritano del Vangelo.
Sulla data di nascita della prima Gran Loggia non esistono dubbi: è il 24 giugno 1717, quando quattro logge londinesi decisero di «federarsi». Ma sulla storia più antica della Massoneria, sulla sua «natura» e sulle sue stesse finalità il dibattito è aperto e non esiste massone che condivida esattamente le idee di un suo «confratello». In particolare, nella Massoneria moderna, o «speculativa», è possibile riconoscere un tessuto illuministico, sempre percorso da un «filo rosso» esoterico. Queste due anime coesistono, anche se spesso non trovano reciproca legittimazione. L'anima illuministica è quella che ha promosso l'impegno della Massoneria per la modernizzazione e la laicizzazione della società, ma questo per la Massoneria «esoterica» è una degenerazione che ha comportato il taglio di radici risalenti ad antiche religioni misteriche. D'altra parte è vero che intorno alla Massoneria le leggende sono sempre fiorite copiose, incoraggiate dall'alone di mistero che fin dai primordi l'ha circondata. Alcune di esse si sono sviluppate in narrazioni complesse, ispirate dai massoni stessi o dai potenti nemici che l'Istituzione annovera soprattutto nell'area latina. Valga per tutte il mito della «connessione templare», ancora oggi uno dei più vitali. Su questi diversi argomenti, Sacchi cerca di fare ordine e chiarezza, nella consapevolezza che la distinzione dell'aspetto storico da quello mitico non è sempre ovvia, nemmeno nelle logge. E senza tradire il principio che non esistono storia sacra e storia profana: solo buona storia e cattiva storia.
Questo libro ha preso forma nei primi mesi della tragedia abbattutasi su quella che, come gridano le coscienze ancora avvertite, "non è una Striscia, è Gaza!". Esso risente della progressiva comprensione dei fatti via via che accadevano, ma viene anche da una lunga frequentazione con la cosiddetta "questione palestinese", che lo Stato di Israele ha creduto di aver chiuso rendendo impossibile la soluzione dei due Stati e sancendo che «il diritto di esercitare l'autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele è esclusivamente per il popolo ebraico». Ciò significava negare l'esistenza stessa del popolo palestinese. Se questo è il risultato, vuol dire che tale "questione" va risolta in tutt'altro modo, a partire da una riforma dello Stato di Israele e del suo rapporto con gli Ebrei della Diaspora.
Questo volume raccoglie i saggi che Carlo M. Cipolla ha via via pubblicato tra il 1945 e il 1985, e trae il suo titolo dal saggio che - come è chiarito dallo stesso autore - meglio rappresenta il suo modo di intendere e vedere lo sviluppo dell'Europa occidentale dal X al XIX secolo (con riferimento alla rivoluzione comunale, a quella industriale e a quella scientifica). I tanti temi affrontati - tra i quali il declino dell'Italia e degli imperi, le professioni, le epidemie, la moneta, lo sviluppo demografico, le fluttuazioni economiche - inducono il lettore a riflettere sul processo che portò l'Europa al centro del mondo. Comune a tutti questi lavori è il gusto della chiarezza dell'esposizione e il rigore del ragionamento oltre alla sensibilità per il lato umano della storia economica.
Attraverso il conflitto tra partiti e toghe, una delle firme di punta del "Corriere della Sera" racconta gli ultimi trent'anni di storia del nostro Paese. La prima vittoria elettorale di Berlusconi e il processo Andreotti, il braccio di ferro tra il Cavaliere e i magistrati nella stagione delle leggi ad personam, le scalate bancarie dei primi anni Duemila e il tramonto di Di Pietro. E ancora: la piazza del 'vaffa' e l'odio per la casta, il grillismo giudiziario, gli scandali sessuali e la fine del berlusconismo, l'avventura di Matteo Renzi e il crollo del Pd, il processo sulla Trattativa e lo scontro con Napolitano. Infine, la stagione dei populismi, da Salvini a Giorgia Meloni; gli scandali del Csm, da Palamara ad Amara; gli scontri tra vecchi sodali, come Greco e Davigo; la morte di Berlusconi, che non chiude lo scontro.
Il Novecento, il 'secolo breve', viene raccontato tradizionalmente attraverso la politica e l'economia. Come se queste due grandi ruote motrici della storia producessero un cammino necessario e inevitabile. Esiste però un altro Novecento, spesso lasciato ai margini, da cui è necessario ripartire per scoprire le radici del nostro presente. È il Novecento che vede la transizione definitiva dalla società contadina a quella industriale. Quello che vede la nascita e l'evoluzione della società dei consumi di massa e la costruzione, in senso antropologico, di un nuovo modo di vivere e pensare. Quello che vede il crescente e inarrestabile dominio della tecnica, la costruzione di un sistema di produzione e comunicazione su scala globale, la dinamica delle crisi economiche e dei loro effetti. Quello che imprime come 'marchio' indelebile una diversa manifestazione dei sentimenti collettivi e privati. Un libro destinato a soddisfare le domande e le curiosità di quanti si interrogano sulla storia dei mutamenti sociali di massa e di costume.
600.000 italiani rifiutarono di aderire alla Repubblica sociale di Mussolini dopo l'8 settembre. Furono trasformati in lavoratori coatti da Hitler e oltre 50.000 persero la vita. Protagonisti del primo 'referendum antifascista', questi italiani hanno sempre fatto fatica a trovare un riconoscimento nella memoria della guerra e della Resistenza e in questi ultimi anni sono diventati un oggetto di contesa politica. Di recente hanno preso a essere più considerati - dalle istituzioni, dalla retorica celebrativa, da un certo associazionismo - ma solo come prigionieri maltrattati: il loro no al fascismo di Salò ne risulta quindi depotenziato di ogni valore morale e politico. Sono tornati a essere dei prigionieri e non dei 'resistenti senz'armi'. Il libro ricostruisce questo cambiamento: dal silenzio al riconoscimento, alla retorica celebrativa e al depotenziamento morale e valoriale. Documenta come l'Italia della seconda repubblica sia anche un tempo di contese memoriali, un tempo nel quale la Resistenza rischia di finire accantonata.
Un'affascinante storia d'avventura lunga ottocento anni: è la leggenda del Santo Graal, nata con la letteratura medievale del ciclo di Artù e giunta fino noi, che possiamo riviverla nella saga dell'impareggiabile Indiana Jones. Il libro ricostruisce l'appassionante vicenda seguendo le tracCe di questo oggetto di profondo desiderio religioso, che più e e più volte ha acceso l'immaginazione di scrittori e artisti d'Europa.
«Nel pomeriggio del 23 marzo 1944, elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bombe contro una colonna tedesca in transito per via Rasella. In seguito all'imboscata, trentadue uomini della polizia tedesca sono stati uccisi e parecchi feriti. Il comando tedesco ha ordinato che per ogni tedesco ammazzato siano fucilati dieci criminali comunisti badogliani.» Questo comunicato degli occupanti nazisti è l'inizio della storia ufficiale di uno degli episodi più clamorosi della Resistenza italiana e della più feroce rappresaglia fino ad allora mai compiuta dai tedeschi contro la popolazione civile in una città dell'Europa occidentale, quella delle Fosse Ardeatine. Un sacrificio che avrebbe richiesto una narrazione corale ma che ha registrato invece nel corso del tempo un fitto intreccio di polemiche e liti giudiziarie iniziate dopo gli avvenimenti e proseguite fino ad oggi. Ma chi svolse e decise l'azione partigiana? Come si schierò il Cln? La rappresaglia fu inevitabile? Perché nessun partigiano si consegnò? Pio XII ne fu informato? Perché non intervenne? A ottant'anni dagli eventi, Dino Messina ricostruisce anche sulle base di nuove testimonianze l'intera storia, i processi ai responsabili della rappresaglia, Kesselring, Mälzer, Mackensen, Kappler e Priebke. E le dispute politiche ancora scottanti, dall'intervento di Norberto Bobbio negli anni Settanta alle più recenti dichiarazioni di esponenti della maggioranza di governo.
Nulla mancava alla Germania di Hitler per costruire una bomba atomica, e sarebbe stata la prima della storia. C'era il sostegno delle alte gerarchie naziste, c'era l'appoggio della casta militare, c'erano i laboratori e gli impianti industriali meglio attrezzati d'Europa e c'era infine un gruppo di scienziati guidati dal genio della meccanica quantistica Werner Heisenberg, premio Nobel per la Fisica nel 1932 che, pur ricevendo proposte dalle migliori università e dai più prestigiosi istituti di ricerca del mondo, si rifiutò di lasciare il suo Paese. Perché allora non ci fu un'atomica nazista? Una risposta a questa domanda è ben nota: Heisenberg e gli altri scienziati tedeschi sbagliarono i calcoli e sostennero che il piano avrebbe richiesto troppi anni di studi, un'enorme quantità di uranio e sarebbe rimasto comunque di difficile realizzazione. Di fronte a questo scenario, i gerarchi nazisti avrebbero optato per altre strategie. Ma Heisenberg era stato sincero? Aveva davvero creduto che la bomba rappresentasse una possibilità tecnicamente irrealizzabile? Sono le domande che ispirano il lavoro investigativo di Thomas Powers, premio Pulitzer che ha dedicato anni di ricerca a seguire le pur labili tracce lasciate dallo scienziato tedesco, recuperando relazioni ufficiali e documenti segreti, ricostruendo conversazioni private con colleghi e amici, cercando di ricomporre la personalità, le idee morali e politiche di questo gigante della Fisica del Novecento, e smontando una fittissima trama di false accuse, fraintendimenti, reticenze. Come e forse più ancora che nel caso di Oppenheimer, la storia segreta dell'atomica nazista s'interseca con le vicende personali di alcuni tra i più grandi scienziati del secolo scorso: oltre allo stesso Heisenberg e a Robert Oppenheimer, Niels Bohr, Victor Weisskopf, Enrico Fermi, Max Born e molti altri. A rendere la vicenda ancor più intricata è la presenza, accanto agli scienziati e a volte a loro insaputa, dei servizi segreti, che svolsero opera di disinformazione, attivarono reti di spionaggio, progettarono missioni omicide. Questo libro, molto discusso fin dalla sua prima edizione americana nel 1993, propone una ricostruzione profonda e convincente degli avvenimenti legati al progetto dell'atomica nazista e del ruolo di assoluto protagonista giocatovi da Heisenberg stesso. Con lo stile incalzante dello scrittore di spy stories e con il talento del giornalista investigativo, Thomas Powers affronta uno dei capitoli più oscuri e misteriosi del Novecento. Prefazione di Stefania Maurizi.