Il testo di Communis vita, il motu proprio promulgato da Papa Francesco il 19 marzo 2019 modifica il can. 694 del Codice di Diritto Canonico. Anticipa il documento una lettera introduttiva firmata dal cardinale João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e dall’arcivescovo José Rodríguez Carballo, OFM, segretario del Dicastero, in cui vengono riassunti i cambiamenti voluti dal pontefice nati dal bisogno di inquadrare e risolvere situazioni di assenza illegittima e prolungata di un religioso dal proprio istituto, con particolare riferimento a coloro che non possono essere rintracciati.
La locuzione ragion di Stato si afferma in tutta Europa nella cultura politica tra Cinque e Seicento per definire quei codici di esercizio autonomo ed efficace di governo finalizzati a istituire, ampliare e conservare un fermo dominio sopra i popoli. Quanto diffusa è ancora oggi l'attenzione alle pratiche e alla trattatistica di ragion di Stato, altrettanto poco praticata è invece l'indagine sull'utilizzo dell'espressione ragioni della Chiesa in cui la declinazione al plurale rinvia a una serie complessa di fenomeni: il riordino delle istituzioni ecclesiastiche, il rafforzamento della spiritualità cattolica, le vicende dello Stato della Chiesa a fronte della svolta protestante. I contributi contenuti in questo volume ricostruiscono le molteplici ragioni della Chiesa che, in ambito cattolico e in diversi momenti storici, vengono teorizzate e praticate attraverso documenti, trattati di teologia, opere di filosofia e di giurisprudenza, stampe dedicate a questioni legate all'esercizio quotidiano della devozione.
Era una comunicazione attesa da molti e da molto tempo, fin dalla conclusione del Giubileo straordinario della misericor- dia. Rimettere al centro la Parola di Dio, celebrarla, pregarla è quanto il papa Francesco chiede alla Chiesa tutta, in stretta continuità con quanto già indicato da Benedetto XVI in Ver- bum Domini.Arriva ora l’istituzione ufficiale della Domenica della Parola e alcune indicazioni su modi e tempi per aiutare tutto il popolo di Dio a scoprire quale tesoro Dio ci ha do- nato.
A conclusione del Giubileo straordinario della misericordia, Papa Francesco aveva già sottolineato il posto centrale della Sacra Scrittura nella vita delle comunità cristiane. In Misericordia et misera auspicava: «Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo» (n. 7).
In questa Lettera apostolica, l’istituzione della Domenica della Parola di Dio concretizza tale auspicio e vi apporta qualcosa di più specifico. Essa si pone come un impegno pastorale che mette in primo piano, anzitutto, l’unità della celebrazione e la sua collocazione liturgica. Non una Domenica qualsiasi, ma la III Domenica del Tempo Ordinario (nel 2020, il 26 gennaio) dove il Vangelo proclamato presenta Gesù nel suo essere annunciatore del Regno di Dio. Una Domenica, tra l’altro, con una forte connotazione ecumenica e di dialogo con gli Ebrei, dal momento che cade nella settimana dedicata alla preghiera e alle iniziative per incrementare il cammino dell’unità.
Il volume 32 della collana "Enchiridion Vaticanum", che dal 2018 viene pubblicata in coedizione con Libreria Editrice Vaticana, è dedicato ai documenti emessi dalla Santa Sede durante il 2016. L’anno coincide in gran parte con il Giubileo straordinario della misericordia, tema le cui risonanze si avvertono in buona parte dei documenti pubblicati. Ciò è vero anzitutto per il più importante di essi: l’esortazione apostolica Amoris laetitia, frutto del percorso sinodale sulla famiglia svoltosi negli anni precedenti. Svariati provvedimenti proseguono l’azione di riforma della Curia: vengono creati nuovi organismi (come il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, che accorpa precedenti strutture), di altri vengono approvati gli statuti o precisate le competenze. Il volume raccoglie molti significativi interventi di papa Francesco (in particolare nei numerosi viaggi: quello in Messico, preceduto dall’incontro senza precedenti col patriarca di Mosca all’aeroporto di Cuba; quello nel campo profughi di Lesbo; quelli in Armenia e in Azerbaigian e quello in Polonia per la Giornata mondiale della gioventù) oltre ai principali provvedimenti emanati dai diversi settori della Curia romana. Tra essi va senz’altro segnalata la nuova Ratio fondamentalis institutionis sacerdotalis della Congregazione per l’educazione cattolica.
Sogno, vita, speranza, amore, felicità… realtà che esprimono la direzione, il senso dato alla vita. Grandi parole che ne contengono altre, importanti per quei giovani – ma non solo – ai quali in modo speciale l’autore si rivolge, rileggendo la Christus Vivit di Papa Francesco per scoprirne significati diversi da quelli che il mondo oggi offre, dei quali i giovani non si accontentano. Parole che il libro invita ad ascoltare con l’aiuto della Parola di Dio, a contemplare attraverso alcune immagini, a pensare applicandole alla vita. Parole radicate nella «memoria» sapiente degli adulti ma spinte a «correre» dall’audace creatività dei giovani. Parole sempre Giovani, perché approfondite dal «linguaggio della vicinanza e dell’amore» e vivificate dall’incontro con Cristo, Parola del Padre, sempre «giovane», che «vive» nei giovani.
L'anno scorso, 2018, sono occorsi due importanti anniversari per la vita della Chiesa, il cinquantesimo dell'enciclica "Humanae vitae" di Paolo VI del 25 luglio, 1968, e il venticinquesimo dell'enciclica "Veritatis splendor" di Giovanni Paolo II del 6 agosto, 1993. In un tempo in cui tutti iniziano a rendersi conto della gravità del crollo delle nascite nel mondo occidentale, il testo di Paolo VI appare quanto mai profetico nel senso di aver valorizzato il significato della procreazione e dell'apertura alla vita come parte integrale della vocazione al matrimonio e all'amore coniugale.
The origin of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity is closely linked with the Second Vatican Council. On 5 June 1960, Saint Pope John XXIII established a 'Secretariat for Promoting Christian Unity' as one of the preparatory commissions for the Council.
In 1966, Saint Pope Paul VI confirmed the Secretariat as a permanent dicastery of the Holy See. In 1974, a Commission for Religious Relations with the Jews was established within the Secretariat. In 1988, Saint Pope John Paul II changed the Secretariat's stares to Pontifical Council. The Pontifical Council is entrusted with promoting an authentic ecumenical spirit in the Catholic Church based on the principles of Unitatis redintegratio and the guidelines of its Ecumenical Directory first published in 1967, and later reissued in 1993. The Pontifical Council also promotes Christian unity by strengthening in 1967, and later reissued in 1993. The Pontifical Council also promotes Chtistian unity by strengthening relationship with other Churches and Ecclesial Communities, particularly through theological dialogue. The Pontifical Council appoints Catholic observers to various ecumenical gatherings and in turn invites observers or 'fraternal delegates' of other Churches or Ecclesial Communities to major events of the Catholic Church.
Il testo della Lettera in forma di motu proprio con la quale Papa Francesco istituisce la domenica della Parola di Dio: un giorno dedicato alla riflessione, alla celebrazione e alla divulgazione che coinciderà con la III domenica del Tempo Ordinario.
In questi ultimi anni i sacerdoti della Chiesa cattolica sono stati sottoposti a indagini, critiche e denunce giuste ed ingiuste. Si vorrebbe capire perché e si vorrebbero fornire elementi di valutazione per il dibattito sul futuro del clero cattolico, e in particolare per la problematica del celibato, nel contesto del prossimo Sinodo sull'Amazzonia, ma non solo. Il libro del Cardinal Ouellet presenta una visione rinnovata che può non solo aiutare il discernimento della Chiesa in quest'ora della storia ma anche incoraggiare i sacerdoti a vivere con entusiasmo la loro vocazione.
"Confine" è la parola che attraversa l'intero libro con la duplicità del suo significato: da un lato limite, linea che separa, barriera; dall'altro area condivisa, linea di contatto fra due regioni, soglia. Nunzio Galantino prova a ripercorrere, in queste pagine, i confini che ha conosciuto: quelli eretti a Lesbo col filo spinato per segregare persone esuli e affamate dipinte come nemici delle nostre culture, economie e democrazie; quelli che, in Romania, allontanano dai nostri occhi i bambini abbandonati; quelli, sottilissimi, dove abitano i malati sospesi fra la vita e la morte e, ancora, i confini rappresentati da quelle esistenze "periferiche" destinate a incarnare la società dello scarto. In un "diario pubblico" denso di esperienze vissute, di scambi con religiosi, politici e intellettuali impegnati ad affrontare le attuali emergenze sociali, di confronti con gli scritti di vari autori e gli insegnamenti di papa Francesco, Galantino invita a riflettere sui muri che abbiamo dentro di noi, sull'indifferenza, sugli sbarramenti innalzati per proteggerci da presunte minacce e che, invece, ci rinchiudono in orizzonti sempre più ristretti. E mostra che solo lasciandosi attrarre dall'oltre, solo attraverso il dialogo - che non è cedimento né compromesso, ma capacità di ascolto e desiderio di conoscenza - è possibile fare incontri che accrescono la nostra umanità, generano saggezza, danno origine a nuovi modi di vivere.
Uno degli inviti più ricorrenti di Papa Francesco è quello di accogliere il passaggio dall’epoca del cambiamento al cambiamento d’epoca. Con le sue riflessioni, monsignor Lorenzo Leuzzi, traccia le coordinate per realizzare un progetto culturale in grado di interrogare, leggere ed affrontare questo cambiamento d’epoca. Il realismo storico di Papa Francesco ci invita a tracciare la strada di una rinnovata diakonia della storia che la Chiesa è chiamata a donare alla società contemporanea per costruire ciò che san Paolo VI definiva la “civiltà dell’amore”. Allargare gli orizzonti della carità – spiega monsignor Leuzzi nella Presentazione – «non significa riverniciare il comandamento dell’amore, ma entrare con decisione e coraggio nelle dinamiche del cambiamento d’epoca scoprendo che la novità del Cristianesimo non è lontano dalle attese della società contemporanea ma che è da essa sollecitato a verificare se la via del realismo storico le appartiene o se, invece, lo riduce a semplice esperienza religiosa o sociale». Il volume è aperto dalla Prefazione di Stefano Zamagni ed è chiuso dalla Postfazione di Maria Chiara Malaguti e Alessandro Toscano.