Da tempo teologi e sociologi cercano di capire che cosa succede oggi nel cattolicesimo. Mentre tutto cambia, nel disorientamento generale della società e della cultura, la Chiesa vive uno dei momenti forse più critici della sua storia. Un vero "inverno". Ci si interroga sul futuro e c'è chi si chiede se siamo gli ultimi cristiani. Molti sintomi ci fanno temere di esserlo davvero, almeno in Europa, dove si rischia il processo di estinzione toccato alla civiltà cristiana del Medio Oriente. Dal luogo dove otto secoli fa Francesco di Assisi si spogliò fino alla nudità per esprimere la sua scelta radicale di Cristo, obbedendo alla voce del Crocifisso che gli chiedeva di "riparare la sua casa in rovina", l'Autore dà uno sguardo generale al nostro tempo, additando le vie di un nuovo slancio evangelizzatore centrato sulle piccole comunità plasmate di Vangelo e fraternità. Una "nuova primavera" della Chiesa, possibile se, come i discepoli di Emmaus, ascoltiamo il Risorto che cammina al nostro fianco e ci riscalda il cuore.
Sei teologi rispondono alla richiesta di papa Francesco esaminando il secondo capitolo della Lumen gentium a partire della «scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa» (Evangelii gaudium, n. 27).
Il loro contributo si presenta come complemento alle diverse proposte che hanno esaminato essenzialmente l'aspetto pratico e giuridico della riforma missionaria, della decentralizzazione e della sinodalità.
Esso vuole offrire una riflessione teologica che possa accompagnare misure concrete di riforma, sostenere la pazienza di chi vuole risultati immediati e mantenere i cuori aperti alla novità del Vangelo, il quale sempre ci sorprende. Gli scritti sono a firma di: Giovanni Tangorra; Philip Goyret; Pilar Río; Sandra Mazzolini; Aimable Musoni,sdb; Miguel de Salis. La Prefazione è a firma di Marcello Semeraro, Vescovo di Albano.
Il sinodo dedicato all’Amazzonia si è concluso con un’esortazione apostolica di papa Francesco, Querida Amazonia, che rischia di lasciare tutti insoddisfatti. I progressisti non vi hanno ritrovato le “aperture” nelle quali speravano a proposito di fine del celibato sacerdotale e sacerdozio femminile; i conservatori osservano che il testo resta comunque viziato da ambiguità, perché, pur non entrando direttamente nelle due questioni spinose, presenta molteplici “fessure” (come ha osservato monsignor Nicola Bux) attraverso le quali far rientrare ciò che è rimasto fuori. Dal sinodo amazzonico (durante il quale i popoli di quelle terre sono stati strumentalizzati al fine di promuovere un certo progetto di Chiesa elaborato in Occidente e soprattutto in Germania) i cattolici escono ancora più divisi. Due Chiese si fronteggiano. E non si tratta di uno scontro di potere. In gioco c’è la Verità. In gioco c’è la fede.
La collegialità episcopale fu un’estemporanea novità introdotta dal Concilio Vaticano II? La vita delle antiche Chiese africane rivela una collegialità certamente vissuta, anche se non fissata dottrinalmente. L’epistolario agostiniano racconta la vita sinodale africana tra il 390 e il 430: un racconto articolato cui non manca un’unitarietà, data proprio dal tema della collegialità. I vari aspetti di vita ecclesiale considerati in questo volume sono come rami frondosi di un albero, mentre la sinodalità-collegialità è il tronco che li tiene uniti.
Il rinnovamento dell’ecclesiologia, avvenuto durante la prima metà del XX secolo, deve molto all’apporto offerto dal movimento liturgico, e questo per due motivi principali: il risvolto pastorale della liturgia e una rinnovata visione della Chiesa portata alla luce dalla riflessione dei primi teologi della liturgia, assieme ai movimenti di ritorno alle fonti e ai vari fermenti all’interno del pensiero e della vita ecclesiale. Questo volume si occupa proprio di questo prezioso contributo della liturgia al rinnovamento ecclesiologico, che spesso non è debitamente riconosciuto. Accanto a una presentazione del contesto storico, teologico ed ecclesiale, si analizzeranno i contributi di alcuni illustri rappresentanti del movimento liturgico alla rivitalizzazione dell’ecclesiologia. Pilar Río è docente di Ecclesiologia e Sacramenti presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce. È Professore Visitante presso l’Università di Los Andes (Santiago del Cile) e membro della Pontificia Accademia di Teologia. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Teología nupcial del Misterio redentor de Cristo. Estudio en la obra de Odo Casel (2000), Los fieles laicos, Iglesia en la entraña del mundo. Reflexión teológica sobre la identidad de los laicos en un tiempo de nueva evangelización (2015), e altri contributi ecclesiologici in opere collettive, come Dono e compito. La Chiesa nel Simbolo della fede, nonché in riviste specializzate.
L’assedio contro la Città di Dio. Dalle premesse dottrinali ai più recenti assalti contro l’ordine divino
Fin dai tempi del Vaticano II, anche nella chiesa cattolica si è aperta una intensa discussione sul rapporto fra cristianesimo e altre religioni. Al riguardo, la coscienza pubblica si è ritirata in massima parte su una posizione di indifferenza. La discussione teologica, invece, mostra spesso di prediligere un certo pragmatismo oppure, per altri versi, si dilunga in interminabili dibattiti teorici.
Nel panorama generale delle discussioni, il taglio di questo libro esibisce un profilo particolare. Pone al centro dell’interesse non tanto il dialogo interreligioso in senso pratico, quanto piuttosto la comprensione di sé che il cristianesimo sta maturando di fronte alla pluralità delle religioni. In quale modo la percezione di molti sistemi di fede diversi porta a un ripensamento dell’immagine biblica di Dio? Il fenomeno di un pantheon globale costringe forse i credenti cristiani a un costruttivo giudizio autocritico? Stante la sua decisa pretesa di possedere una validità universale, il cristianesimo è effettivamente in grado di intavolare un dialogo con l’altro, con il diverso?
Da teologo dogmatico e adottando una prospettiva di storia dei dogmi, Stubenrauch parte dalla convinzione dell’unica e insuperabile incarnazione della Parola divina. La teologia cristiana delle religioni, allora, non deve portare alla relativizzazione del proprio patrimonio di fede, né al disprezzo di quello altrui. Essa, piuttosto, è la possibilità di parlare del Dio di tutti gli uomini senza pregiudizi per le loro convinzioni religiose.
In questo senso, la riflessione lancia un segnale a favore della preziosa cattolicità della fede cristiana.
Questo libro vuole aiutare i cristiani a comprendere quanto la difesa della vita, in tutte le sue forme, inglobi di diritto anche la realtà ambientale, vista come creazione e dono del Dio vero, Trinità d'amore e sorgente della vita. L'enciclica Laudato sì di Papa Francesco, ci offre in questa direzione, indispensabili indicazioni. Il libro è realizzato con una copertina non plastificata.
Il tema della missione della Chiesa - missione vista come connaturale al suo esserci - desta oggi un forte interesse sul piano sia teologico, sia magisteriale, sia pastorale. Non è detto tuttavia che al parlare di missione corrisponda sempre una ripensamento della stessa, che permetta di uscire realmente da vecchi schemi e assuma fino in fondo la necessità di rileggere la missione ecclesiale dentro un contesto, come quello occidentale, profondamente e visibilmente mutato. Il presente studio di Roberto Repole intende assumere questa sfida offrendo la proposta di un nuovo paradigma, quello del dono. Appare così come la Chiesa viva di un dono, quello divino, e come ciò che essa realmente trasmette non sia altro che il dono di cui vive, il quale può essere mantenuto solo in quanto donato da altri: nell'unica forma possibile, quella del dono appunto, che è autentico solo a determinate condizioni. Si tratta di un paradigma adatto ad evitare una delle accuse che esplicitamente ed implicitamente viene fatta oggi ad ogni proposta di missione, di rappresentare cioè sempre e comunque una forma di violenza - senza cadere, per questo, in una riduzione della missione a dialogo in assenza di verità. Si tratta altresì di un paradigma capace di farsi carico di alcune delle sfide attuali più incalzanti: la fine della cristianità, la secolarizzazione, il pluralismo religioso e gli effetti di una globalizzazione in cui la logica economicista rischia di permeare tutto.
Jean Daniélou è un autore noto, ma si son dovuti riscattare anni di oblio per una certa diffidenza a proposito della scientificità della sua teologia. Risulta allora decisivo scoprire il sottofondo teologico che ha portato a quella rigorosa elaborazione dottrinale, da cui trarre una lezione per la teologia di oggi. Questo studio parte dalla consapevolezza che è necessario l'accostamento analitico ai testi di Daniélou, qui proposto come contributo inedito e originale in quanto integrale, con l'esito, altrettanto originale, di riconoscere nell'ecclesiologia non solo una lettura tematica, ma la struttura portante della sua teologia e del suo vissuto. Decisivo è il tema del "giorno del Signore": nella Domenica, grazie alla Chiesa, si apre al credente il varco tra la successione del tempo e il tempo definitivo del nuovo Paradiso, che esprime in pienezza il primo Paradiso.
L'autore studia nel dettaglio la recezione cattolica e ortodossa dell'appello di Giovanni Paolo II contenuto in Ut Unum Sint 95-96, là dove il Papa domanda ai teologi e ai rappresentanti delle confessioni cristiane di cercare insieme una forma nuova dell'esercizio del primato petrino che non contraddica la sua natura. Lo studio comparato di alcune autorevoli voci cattoliche e ortodosse che si sono espresse nel ventennio 1995-2016 diventa un esercizio fecondo di ecumenismo recettivo, attraverso cui cattolici e ortodossi possono imparare nuovamente a comprendersi e a camminare insieme. Prefazione di Michelina Tenace.
Quali sono le ragioni per poter dire che nella Chiesa "l'autorità è servizio"? A partire dal fondamento cristologico e pneumatologico è importante la ricostruzione di alcune figure storiche nevralgiche, quali il passaggio dall'età apostolica alla seconda generazione cristiana, il tempo medievale e il contributo del Vaticano II. Nell'auspicio di un "potere sanato" si riaffermano ad un tempo l'irrinunciabilità del potere e la necessità di una costante e vigile riforma delle sue attuazioni.