Il tema dell'orientamento sessuale è delicato e tuttora controverso, soprattutto in rapporto ai percorsi vocazionali. Certo nessuno, ad oggi, può dire l'ultima parola e ancora meno può farlo individualmente, tuttavia non si può rinunciare a riflettere, ad attivare processi (cf. Amoris Laetitia, n. 3), a crescere nello studio dei dinamismi umani, in questo nostro tempo. Più che fare teoria, si tratta di stare dentro storie vere. Il testo, che vuol essere uno strumento psicologico concreto, mette al centro l'uomo e la donna chiamati da Dio, in tutta la loro originalità e complessità. L'orientamento omosessuale, in questa prospettiva, non può costituire un criterio assoluto ed esclusivo di lettura vocazionale.
La famiglia è - caso più unico che raro - una struttura primaria che esiste in tutte le società. Qui si assolvono le funzioni della riproduzione, della crescita e della socializzazione dei bambini e al contempo quella della stabilizzazione della personalità degli adulti. Da sempre al suo interno si giocano dinamiche cruciali che tornano ciclicamente al centro del dibattito pubblico: il confronto e la relazione tra i sessi, la gerarchia e la costrizione dei ruoli, la costruzione dell'identità e il senso di appartenenza. Simbolo del calore umano, luogo di consuetudini complici e di un vocabolario intimo, la famiglia vive di un equilibrio costante tra ricerca di fusione e bisogno di autonomia. Capace di creare alleanze per la vita ma anche di alimentare rivalità distruttive, la famiglia può proteggere i suoi membri, aiutandoli a costruire identità serene e sicure, oppure controllarli e costringerli in ruoli estranei e dolorosi. Con il ricorso esemplare a film e romanzi che fanno parte del nostro comune immaginario, Anna Oliverio Ferraris - esperta delle dinamiche famigliari con alle spalle una lunga e solida esperienza accademica e psicoterapeutica - ripercorre, nel tempo e nello spazio, l'evoluzione di questo strano costrutto sociale che è la famiglia, per mostrarcene la natura permeabile, flessibile e plastica.
Questo libro muove da una constatazione oggettiva, da uno stato delle cose che balza davanti agli occhi di tutti ogni giorno: la pazzia delle folle. Non è un fenomeno riscontrabile soltanto on line, dove i cosiddetti hater abbondano, ma anche nella vita quotidiana in cui la gente si comporta in maniera sempre più irrazionale. Murray, tuttavia, non si limita semplicemente a descrivere il fenomeno, ne mostra le cause. Viviamo in un'epoca definita post-moderna, un termine ambiguo che indica però un dato di fatto: la fine delle grandi narrazioni, delle fedi religiose e politiche che hanno alimentato i secoli passati, e la conseguente negazione di ogni verità che non sia soltanto un'interpretazione. Si può vivere, però, senza un criterio che orienti le nostre scelte? Senza nessun racconto che offra un perché alla vita? Poiché la natura aborre il vuoto, nella nostra epoca post-moderna si è fatta strada, secondo Murray, una nuova metafisica, una nuova religione: la «politica identitaria». Una politica che «atomizza a la società in diversi gruppi d'interesse in base al sesso (o genere), alla razza, alle preferenze sessuali e così via». E che invita costantemente a cercare «dentro noi stessi e negli altri tutte le istanze di identità e vulnerabilità» capaci di rivendicare un valore aggiunto, una superiorità morale che deve essere riconosciuta come un diritto indiscusso. Questa religione "identitaria" non può, per Murray, che generare follia. Quella follia che spinge, ad esempio, a dichiarare che vi è «un'accresciuta conoscenza morale» derivante dal fatto di essere neri o donne o gay. O che, sempre sulla base di una supposta istanza di identità, concepisce l'idea di «dare farmaci ai bambini per impedire loro di entrare nella pubertà». Come tutte le fedi prive di senno, questo credo è tutt'altro che privo di pericoli, poiché non soltanto capovolge nel suo opposto,in nuovi totalitarismi, le conquiste liberali dei diritti civili, in primo luogo quelli dei gay, ma può approntare un futuro di atomizzazione, rabbia e violenza sempre maggiori in cui «al razzismo si risponderà con il razzismo, alla denigrazione basata sul genere si risponderà con la denigrazione basata sul genere». Nominato da Times e Sunday Times libro dell'anno, "La pazzia delle folle" ha generato un acceso dibattito sui media.
Beppe Sala presenta qui un testo terso di cultura e proposta politica. Interpretando i temi che caratterizzano un'autentica visione globale, propone la struttura di una nuova forma per il socialismo del XXI secolo e affronta i nodi storici che determinano la vicenda internazionale e italiana. Bisogna ragionare su una diversa idea della politica, del governo, del mondo, degli affetti e delle azioni necessarie per pensare a una società più equa. Sala, da sindaco di una città nevralgica come Milano e da politico che crede nella missione civile e politica della sinistra, insiste sulla necessità di una connessione tra le grandi città mondiali, nella prospettiva di una utopia concreta: una comune società per azioni, basata sulle risorse infinite delle persone che vi partecipano. Non la Città-Stato, ma la Città-Mondo è il perno di un mutamento di prospettiva. Essa rappresenta in sé il mondo: chiunque vi è incluso, chiunque ha diritto di cittadinanza, purché intenda e dunque abbia la possibilità di inserirsi nella logica attiva del benessere comune.
Il Rapporto 2019-2020 è un'analisi approfondita dell'attuale situazione dei diritti umani nel mondo, dei fatti salienti del 2019 - dai conflitti alle crisi dei rifugiati e del clima, fino alla repressione delle libertà individuali - e delle prospettive per il 2020.Il volume contiene panoramiche regionali e schede su una serie di paesi-chiave, tra cui l'Italia, per avere una visione chiara e consapevole del mondo in cui viviamo. Racconta anche i non pochi successi di un movimento globale per i diritti umani sempre più reattivo e forte, del quale attiviste e attivisti di Amnesty International sono protagonisti.Il Rapporto di Amnesty International continua a essere un riferimento indispensabile per ricercatori, avvocati, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni, attivisti e per tutte le persone che non si arrendono all'idea che il cambiamento sia impossibile.
La dicotomia religione/popolo è tipica delle religioni del Libro, dove si forma storicamente un ceto di specialisti (sacerdoti, teologi) che detengono i poteri e i saperi e guidano la massa dei "fedeli". Ma la vita religiosa non è monodirezionale: il "popolo" recepisce i messaggi e li trasforma entro la complessità del vissuto quotidiano, in parte con obbedienza legata alla tradizione, in parte con forme devozionali ed etiche relativamente autonome, in parte rivendicando, per lo più implicitamente, una propria capacità d'iniziativa. In questo libro si seguono, in ambito cristiano, alcuni itinerari di tale complessa fenomenologia a doppio senso, che è costellata di incontri, scontri e forme di reciproco adattamento, ma è anche sottoposta agli inesorabili processi di erosione/metamorfosi cui l'incalzare della modernità sta sottoponendo il proteiforme mondo delle religioni.
Educazione. Per alcuni un peso di cui disfarsi, per altri una risorsa senza la quale qualsiasi gruppo è destinato prima o poi a sgretolarsi. Educare oggi si può? L'educazione è solo una tecnica e una costruzione di competenze? Che si parli di ammonimenti o di «prediche», di modelli o di esempi, il problema attraversa la famiglia, la scuola, le associazioni del tempo libero e le relazioni di lavoro, e chiama sempre in causa la questione dei valori. Di certo, anche per le generazioni dell'era virtuale lo scambio diretto a fini educativi tra le persone - adulti-giovani, maestro-allievo - resta qualcosa di insostituibile.
L'epidemia di Covid-19 ha assestato un altro duro colpo al nostro paese. Bisogna affrontare con coraggio i problemi strutturali che affliggono l'Italia. Un pamphlet che mette in evidenza l'inadeguatezza del nostro mercato del lavoro, i ritardi del sistema formativo, il paradosso di un paese che ignora le decine di migliaia di ragazzi costretti a emigrare ogni anno e continua a non gestire (e forse a non comprendere) l'immigrazione.
Il volume, in un'edizione aggiornata e arricchita da due ulteriori ambiti di intervento, offre un quadro completo delle aree in cui può operare l'assistente sociale. Per ognuna di esse si analizzano le problematiche e gli interventi tipici del servizio sociale, prestando attenzione ai contesti istituzionali e normativi, alla dimensione storica, al dibattito attuale e alle prospettive future. Il testo può essere utilizzato nella didattica della laurea triennale, come preparazione all'esame di Stato, ma anche da professionisti che vogliano avere una prima informazione sul tema e da chiunque sia interessato ad approfondire il lavoro dell'assistente sociale.
Perché ci muoviamo
Perché si muovono loro
Perché arrivano in questo modo
Perché proprio qui? E per fare cosa?
Perché la diversità ci fa paura. E ci attrae
Una cosa da fare (da cui discendono tutte le altre)
Lo scenario religioso è in grande movimento in un paese in cui crescono l’ateismo e l’agnosticismo tra i giovani, i seguaci di altre fedi e culture, nuove domande/percorsi spirituali. A fronte di ciò, il legame cattolico si fa più esile, il Dio cristiano sembra più sperato che creduto, la pratica religiosa manifesta tutta la sua stanchezza. Tuttavia il sentimento religioso resta vivace nella nazione, pur in un’epoca in cui molti si rifugiano in un cattolicesimo «culturale» a difesa dei valori della tradizione. La perdita di centralità della chiesa cattolica nelle vite di tutti i giorni convive di fatto con una nuova religiosità al plurale: una fede impersonata da credenti sempre più deboli o «soli» dinanzi alle questioni dell’esistenza, che per la prima volta si confrontano con spiritualità diverse, giunte a noi attraverso la rete o le migrazioni. Basato su una recente grande indagine nazionale, il volume restituisce l’immagine di un Paese incerto su Dio ma ricco di sentimenti religiosi, disorientato e ondivago nelle sue valutazioni etiche e morali.
Dall'unità d'Italia a oggi, l'inefficienza della nostra pubblica amministrazione è passata indenne attraverso un'infinità di scrupolose rilevazioni, coraggiose denunzie, volenterose riforme. Al fallimento di tali riforme può aver contribuito il fatto che i giuristi hanno proceduto da soli al disegno della macchina burocratica, laddove sarebbe stato necessario un approccio multidisciplinare. Eppure, lo sviluppo della società postindustriale impone servizi pubblici sempre più sofisticati, e per assicurare tali servizi si deve saper progettare con dovuto anticipo una pubblica amministrazione capace di erogarli. E per progettare occorre prevedere. Nasce da queste constatazioni la ricerca condotta da Domenico De Masi, focalizzata sul lavoro dei dipendenti pubblici: oltre tre milioni di persone tra operai, impiegati, funzionari e dirigenti cui spesso si imputa l'inadeguatezza della macchina statale, un apparato indispensabile che rappresenta anche il principale datore di lavoro del nostro Paese. "Lo Stato necessario" unisce una lettura storica del fenomeno burocratico e l'analisi sociologica di tale fenomeno inteso come «iperogetto» alla previsione dello scenario evolutivo più probabile, proiettato nel prossimo decennio. Coadiuvato da undici tra i massimi esperti in materia, De Masi indaga le variabili centrali che determinano l'evoluzione organizzativa della pubblica amministrazione: il rapporto tra domanda e offerta, la reazione ai trend demografici, l'impatto del progresso tecnologico, la gestione delle risorse umane, la conflittualità, il ruolo dei corpi intermedi come i sindacati, il bilanciamento tra lavoro e vita privata. Una ricerca preziosa che va a colmare una lacuna profonda nel panorama sociologico non solo italiano, offrendo ai tecnici, agli studiosi, ai cittadini comuni e soprattutto ai dipendenti pubblici un ritratto dell'amministrazione statale severo ma non privo di speranza.