Il Concilio Vaticano II, il ventunesimo nella storia della Chiesa, fu aperto da Giovanni XXIII l'11 ottobre 1962 e chiuso da Paolo VI l'8 dicembre 1965. Nonostante le attese e le speranze di tanti, l'epoca che lo seguì non rappresentò per la Chiesa una "primavera" o una "pentecoste" ma, come riconobbero lo stesso Paolo VI e i suoi successori, un periodo di crisi e di difficoltà. Questa è una delle ragioni per cui si è aperta una vivace discussione ermeneutica, in cui si è inserita l'autorevole voce di papa Benedetto XVI che ha invitato a leggere i testi del Concilio in continuità con la Tradizione della Chiesa. Al dibattito in corso, Roberto de Mattei offre il contributo non del teologo, ma dello storico, attraverso una rigorosa ricostruzione dell'evento, delle sue radici e delle sue conseguenze, basata soprattutto su documenti di archivio, diari, corrispondenze e testimonianze di coloro che ne furono i protagonisti. Dal quadro documentato e appassionante tracciato dall'autore, emerge una "storia mai scritta" del Vaticano II che ci aiuta a comprendere non solo le vicende di ieri ma anche i problemi religiosi della Chiesa di oggi.
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Avanza la dittatura dei "nuovi diritti" che, in nome di un'idea di libertà individuale senza limiti né confini, finisce per compromettere i diritti dei più deboli e i fondamenti della nostra civiltà. Ma davvero la libertà dell'uomo consiste nel trasformare ogni desiderio in diritto esigibile per andare oltre se stesso? Oppure esiste un'altra libertà, che si nutre della verità naturale e del rapporto con gli altri? È questo l'interrogativo, cattolico e laico, al quale un principe della Chiesa e un politico e professore liberal-conservatore provano a dare risposta. Ripercorrendo le più grandi sfide antropologiche del nostro tempo - la vita e la morte, la genitorialità e le tecnoscienze, il rapporto con l'ambiente e le migrazioni - essi dimostrano come riconoscere il senso del limite non significhi rifiutare il progresso e negare la libertà dell'uomo, ma piuttosto riscoprirne il significato più profondo, che assume senso sia per chi crede, sia per chi non crede ma ha a cuore le sorti dell'Occidente e della stessa umanità.
Il concilio Vaticano II ha riletto il ministero ordinato alla luce della rinnovata riflessione ecclesiologica. Ciò ha portato a una fisionomia del presbiterato marcatamente comunionale e missionaria, finalmente liberata dalla dimensione individuale e cultuale della precedente concezione sacerdotale. Il presente lavoro risponde al delicato tentativo di mostrare come i magisteri di Paolo VI e di Giovanni Paolo II abbiano recepito la lezione conciliare circa il presbiterato. La novità di questo studio è data dalla lettura diacronica dei documenti del Vaticano II e dei due papi, confrontando i dati, quasi come una sinossi, sì da dedurre, da un lato le peculiarità che caratterizzano l'insegnamento del concilio e di ciascuno dei due pontefici rispetto al presbiterato, e dall'altro, la qualità di recezione dei documenti conciliari nel magistero pontificio.
Il Messaggio del Papa per la 58a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali riguarda il tema dell'intelligenza artificiale. I contributi raccolti in questo volume lo commentano da diverse angolazioni, da quella etica a quella filosofica, fino a quella educativa e giuridica, senza dimenticare le implicazioni negli ambiti della scuola, del giornalismo, dell'arte e del cinema o l'impatto concreto sull'opinione pubblica e sulle relazioni intergenerazionali. Non si tratta di immaginare una realtà potenziale quanto piuttosto di fare i conti con un presente che ha in sé, fin d'ora, i germi del futuro. «Per non smarrire la nostra umanità, ricerchiamo la Sapienza che è prima di ogni cosa (cfr. Sir 1,4), che passando attraverso i cuori puri prepara amici di Dio e profeti (cfr. Sap 7,27): ci aiuterà ad allineare anche i sistemi dell'intelligenza artificiale a una comunicazione pienamente umana» (Papa Francesco). Papa Francesco Intelligenza artificiale e sapienza del cuore Vincenzo Corrado - Stefano Pasta, Introduzione. Commenti di Paolo Benanti, Stefania Careddu, Alessandra Carenzio, Sabino Chialà, Andrea Ciucci, Vincenzo Corrado, Nello Cristianini, Adriano Fabris, Luciano Floridi, Antonella Marchetti, Dermot Moran, Ivana Pais, Stefano Pasta, Sergio Perugini, Paolo Ruffini, Luca Maria Scarantino, Giovanni Ziccardi, Claudia D'Ippolito.
La collana si configura come una novità assoluta nel panorama italiano: un commentario di taglio scientifico ai documenti del Concilio Vaticano II, in 8 volumi. I documenti sono presentati nella versione originale in latino e nella traduzione italiana (versione dell'Enchiridion Vaticanum 1). Progettata in dialogo con l’Associazione teologi italiani, l’opera coinvolge giovani studiosi che hanno lavorato sui testi conciliari con tesi o ricerche.
Il volume 8 presenta e commenta la costituzione pastorale Gaudium et spes in cui si profila il volto di una Chiesa immersa nella storia, capace di donare e ricevere da essa e, proprio per questo, in grado di assumere le grandi sfide che vengono dalla modernità: sul piano della visione dell'uomo, della sua storicità e del suo destino, del rapporto con gli Stati e la società civile, con la cultura, con l'economia, con lo sviluppo scientifico e tecnico, con la ricerca – insieme a tutti gli uomini di buona volontà – di una convivenza pacifica tra i popoli.
Attraverso uno studio scientifico, il volume ricostruisce l'iter travagliato della Costituzione e offre un commento puntuale a ogni numero del documento. Si potrà così scoprire che se alcune questioni risentono del tempo in cui fu scritto il documento, altre risultano invece di sorprendente attualità.
Sommario
Sigle. Introduzione generale. I. Gaudium et spes. Introduzione: nel conflitto delle interpretazioni (F. Scanziani). I. «Il processo è il risultato»: la complessa genesi del testo. 1. Fase zero: la «preistoria» del testo. 2. Una travagliata gestazione: alla ricerca di una strada. 3. Fase conciliare: il dibattito in aula. II. Snodi teologici: idee portanti del documento, loro ricezione ed ermeneutica. 1. Una rivoluzione copernicana: il complesso rapporto Chiesa-mondo. 2. La questione antropologica: l’uomo «cardine» della costituzione. 3. La via della «mediazione antropologica»: un modello di dottrina sociale. 4. La pastoralità: la singolarità della costituzione. 5. I segni dei tempi: un discernimento ecclesiale. 6. Fonti e metodo teologico. III. Gaudium et spes: chiusura del concilio o apertura? IV. Bibliografia. COMMENTO. Proemio (G. Ancona). Esposizione introduttiva. La condizione dell’uomo nel mondo contemporaneo (S. Morra). PARTE I. La Chiesa e la vocazione dell’uomo (G. Ancona). 1. La dignità della persona umana. 2. La comunità degli uomini. 3. L’attività umana nell’universo. 4. La missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. PARTE II. Alcuni problemi più urgenti. Proemio (M. Aliotta). 1. Dignità del matrimonio e della famiglia (M. Aliotta). 2. La promozione del progresso della cultura (R. Battocchio). 3. Vita economico-sociale (G. Quaranta). 4. La vita della comunità politica (G. Quaranta). 5. De pace fovenda et de communitate gentium promovenda (G. Mazzillo). Conclusione (N. Toschi Vespasiani). Profili bio-bibliografici. Indice dei nomi.
Note sull'autore
Serena Noceti è docente stabile ordinario di Teologia sistematica all’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Galantini» di Firenze e tiene corsi alla Facoltà teologica dell’Italia centrale. Socia fondatrice del Coordinamento Teologhe Italiane, è stata vicepresidente dell’Associazione Teologica Italiana.
Roberto Repole è docente di Teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino e al biennio di specializzazione in Teologia morale sociale della Regione ecclesiastica Piemontese. È presidente dell’Associazione Teologica Italiana.
Maurizio Aliottaè docente di Teologia Sistematica allo Studio Teologico San Paolo di Catania, di cui è preside.
Giovanni Ancona è docente di Teologia sistematica alla Pontificia Università Urbaniana.
Riccardo Battocchio è docente di Teologia Sistematica nella Facoltà Teologica del Triveneto.
Giovanni Mazzillo è docente emerito di Teologia Fondamentale ed Ecclesiologia all’Istituto Teologico Calabro S. Pio X.
Stella Morra è docente di Teologia Fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana.
Giuseppe Quaranta è docente di Teologia Morale nella Facoltà Teologica del Triveneto.
Francesco Scanziani è docente di Teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
I 22 documenti della Commissione Teologica Internazionale sui maggiori e piu attuali problemi dibattuti in teologia. Presentazione del card. Levada e introduzione di Ladaria SJ.
Dopo gli otto volumi del “Commentario ai documenti del Vaticano II”, che hanno preso in esame ogni singolo documento del Concilio, l’ultimo – che conclude l’importante e originale opera – presenta una lettura sintetica e insieme prospettica del lascito del Concilio stesso.
I numerosi e prestigiosi autori coinvolti in questo IX volume, scrivendo il loro contributo, hanno potuto avvalersi delle preziose introduzioni ai documenti e del commento puntuale a ogni singolo paragrafo dei testi conciliari presenti negli otto volumi e fondati sullo studio dei passaggi salienti della storia della Redazione e sulle prospettive offerte dagli studi sul Concilio degli ultimi cinquant’anni. Su questa base, il presente testo offre degli studi a carattere tematico che, mentre rileggono il corpus teologico-letterario del Concilio in chiave sistematica, tentano di vedere l’eredità che esso rappresenta per il presente e il futuro della Chiesa e della teologia.
Si tratta di un decisivo complemento al Commentario, in quanto guarda ai testi conciliari con un intento più squisitamente speculativo. Pertanto, esso risulta parte integrante del grande progetto del Commentario, che volge così al termine.
Si può, inoltre, rilevare che, guardando ai molti scritti pubblicati che hanno per tema il Vaticano II, questo volume rappresenta, anche in se stesso, un testo nuovo e per molti aspetti unico.
Sommario
Tra gli oltre venti autori dei contributi, ricordiamo: Gilles Routhier, Giacomo Canobbio, Severino Dianich, Giuseppe Ruggieri, Claudio Ciancio, Carlos Schickendantz, Massimo Faggioli, Daniele Menozzi.
Note sull'autore
Serena Noceti è docente stabile ordinario di Teologia sistematica all’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Galantini» di Firenze e tiene corsi alla Facoltà teologica dell’Italia centrale. Socia fondatrice del Coordinamento Teologhe Italiane, è stata vicepresidente dell’Associazione Teologica Italiana.
Roberto Repole è docente di Teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino e al biennio di specializzazione in Teologia morale sociale della Regione ecclesiastica Piemontese. È presidente dell’Associazione Teologica Italiana.
La Curia: in ogni diocesi del mondo, è al servizio del vescovo per aiutarlo a governare la Chiesa locale. Una simpatica «visita guidata» che cominciando dalla portineria, attraversando i vari uffici e arrivando a sbirciare nella stanza del vescovo, aiuta ad abbandonare i pregiudizi e a vedere una realtà ecclesiale colorata e viva come poche altre.
La presente pubblicazione si ispira ai più recenti documenti della dottrina sociale della Chiesa, che interpretano e sviluppano gli insegnamenti del Concilio Vaticano II fino al recente magistero di papa Francesco. I principi-guida del pensiero sociale della Chiesa, che nel tempo hanno animato concreti progetti in vari contesti territoriali, necessitano di essere operativamente attuati e soprattutto di coinvolgere le istituzioni educative e accademiche attraverso le quali investire sulla formazione delle giovani generazioni. Oggi, in particolare, urge preparare, culturalmente e professionalmente, "artigiani di sviluppo e di pace" per promuovere un "nuovo umanesimo". Il saggio vuole essere anche un contributo al dibattito circa i modelli di cooperazione affinché criteri e strategie di più ampia visione e a lungo termine si integrino con interventi d'urgenza o strutturati su breve e medio periodo. Nuove modalità di cooperare sono indispensabili per rispondere alle nuove sfide sociali.
Il concilio Vaticano II (1962-1965) ha prodotto sedici documenti: quattro "costituzioni" - Sacrosanctum concilium, Lumen gentium, Dei Verbum, Gaudium et spes - seguite da nove "decreti" e da tre "dichiarazioni". La Dei Verbum occupa il vertice della piramide perché il ritorno alle sorgenti, cioè la Sacra Scrittura, è fondamentale per comprendere tutti i documenti conciliari. La Lumen gentium contiene le indicazioni indispensabili alla comprensione della natura della Chiesa, una natura che non può in alcun modo prescindere dalla riforma liturgica codificata nella Sacrosanctum concilium. Nella Gaudium et spes sono invece indicati i criteri per cogliere le trasformazioni della società moderna e il nuovo atteggiamento che la Chiesa intende assumere per svolgere la sua missione nel mondo contemporaneo.