Un lusso che non possiamo più permetterci, per alcuni. Un pilastro a tutela dei diritti e dell'accesso ai beni comuni, per altri. I welfare state sono esperienze squisitamente nazionali, esposti alle sfide della crisi e della globalizzazione, ma anche delle trasformazioni demografiche e culturali. Questo libro ci spiega come sono nati e come si sono sviluppati, dando forma a modelli diversi di cittadinanza. L'accesso ad un reddito minimo, all'assistenza sanitaria e alla pensione, la protezione dalla disoccupazione, l'organizzazione del sistema scolastico e dei servizi per l'infanzia, le politiche di conciliazione famiglia-lavoro definiscono infatti sistemi di diritti e di risorse fortemente differenziati anche all'interno del contesto europeo.
Oltre a perseguire le finalità caritatevoli che le hanno caratterizzate sin dalle origini, le fondazioni svolgono oggi altri ruoli: promuovono la filantropia, sperimentano politiche e favoriscono la collaborazione tra attori diversi. Di origine privata o pubblica, sono state riscoperte perché particolarmente adatte ad affrontare problemi tipici delle società contemporanee. Da quelle civili a quelle bancarie, nel volume si spiega cosa sono e come nascono le fondazioni, si forniscono dati sul settore in Italia, si chiariscono i ruoli di istituzioni - né stato né mercato - utili a sostenere l'innovazione nel sistema di welfare.
Il volume-guida del seminario di formazione per i giovani studiosi di Comunione e Liberazione.
Una serie di consigli pratici per rivoluzionare la propria vita e quella della società. Dalla semplice esperienza di annotare le spese quotidiane, alle indicazioni per una spesa alternativa e per una sostanziale riduzione dei consumi. Persino nel campo delle assicurazioni si può operare una scelta più etica. La politica e l'economia devono cambiare, ma la rivoluzione comincia dall'essere "sindaci di noi stessi".
Autore:
Boschini Marco
Assessore all'Urbanistica e all'Ambiente del Comune di Colorno (PR), è coordinatore dell'Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi fin dalla sua fondazione. Ha pubblicato diversi volumi con l'Emi. Vive a Parma.
Contenuti:
"La crisi non esiste: io ho le prove". Questo libricino poteva intitolarsi anche così. Perché è un manualetto di "idee pratiche", alla portata di tutti e da intraprendere subito, per uscire dal perverso sistema della crisi. Che significa distruzione ambientale, diseguaglianze sociali, perdita dei beni comuni.
Ma... da dove cominciare? La prima cosa è osservare quel che stiamo combinando ora. Ci accorgeremo allora che tutto comincia da noi e attorno a noi.
Prendiamo il potere, dunque!... in modo nonviolento, a partire dalla nostra quotidianità. Reimpariamo ad essere cittadini. È troppo facile pensare che qualcun altro debba cambiare le cose per noi.
Sindaci di noi stessi, questo dobbiamo tornare ad essere.
Antonio Genovesi può essere a ragione considerato uno dei fondatori della moderna scienza economica. L'eclettico pensatore napoletano cominciò a occuparsi quasi esclusivamente di economia, etica e antropologia solo negli ultimi quindici anni della sua vita. Primo in Europa a ricoprire una cattedra di Economia (istituita a Napoli nel 1754), potè diffondere il proprio magistero non solo in Italia ma in tutto il contesto illuminista. Le "Lezioni di commercio o sia di economia civile" costituiscono il corpus del corso universitario svolto da Genovesi, ma soprattutto racchiudono la summa della sua riflessione sui temi economici. Antonio Genovesi visse nella medesima epoca di Adam Smith, ne condivise la critica del mondo feudale e la convinzione che il mercato avrebbe contribuito alla costruzione di un mondo più egualitario e più libero. Ma mentre Smith aveva una visione pessimistica dell'uomo improntata all'individualismo degli interessi (il bene comune è affidato alla "mano invisibile" del mercato), Genovesi era convinto che la persona fosse l'equilibrio di due forze: quelle dell'interesse per sé e della solidarietà sociale; il soggetto gli appariva come una realtà relazionale fatta per la reciprocità. Di qui la sua idea di mercato come "mutua assistenza", una intuizione originale che oggi sta vivendo una nuova giovinezza. Introduzione di Luigino Bruni e Stefano Zamagni.
Qual è il ruolo giocato dall'informazione negli ultimi anni? È questa la domanda da cui si parte per capire il peso dei media in campo economico. Vizi e virtù di una professione che si propone di raccontare i fatti in modo chiaro e completo, in grado di condizionare i comportamenti sociali. Se l'occhio di bue dell'informazione non avesse illuminato la crisi e non l'avesse spiegata ad ogni cittadino, questa sarebbe finita nell'oblio e diventata ancora più drammatica e pericolosa. L'informazione è dunque anche e soprattutto uno strumento di alfabetizzazione per rendere consapevoli i cittadini e i loro comportamenti. Offrire la "cassetta degli attrezzi" per comprendere e utilizzare le misure che possono aiutare a superare la crisi significa incidere sulla realtà, sul passaggio dalla crisi finanziaria alla ripresa economica. Un'analisi che ci porta verso una nuova Europa: riorganizzazione della politica, della pubblica amministrazione, del bilancio dello Stato, delle attività produttive pubbliche e private e soprattutto di un sistema di Welfare "europeo" che non viva l'interesse nazionale come un limite. Un'agenda politica che supera i confini nazionali e che scavalcando le barriere delle ideologie guarda davvero al bene comune di tutti. Con la premessa di Antonio Catricalà e la prefazione di Alberto Quadrio Curzio.
"Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni." L'ha scritto Eleanor Roosevelt, ed è proprio vero. Crederci significa rischiare, compromettersi con la realtà, senza avere paura delle piccole o grandi sconfitte. Significa impegnarsi con determinazione e disciplina, senza perdere lo sguardo fiducioso nel futuro e nella vita, che proprio di quel sogno ci ha fatto innamorare. Io mi sono buttata a 23 anni, e non ho più smesso. E stato duro, a tratti, comunque magnifico: oggi, guardandomi indietro, capisco che tutto ciò che è accaduto ha avuto un senso. Altana, Doxa, Connexia, e le altre nostre aziende (start-up nella ricerca, nel digitale e nella comunicazione), professionale, c'è stato un cammino di fede sempre più importante. "Ho uno strano, scomodo rapporto col denaro prodotto" racconta, "che non considero mia proprietà, ma "provvisoriamente parcheggiato", e rispetto al quale io sono strumento di gestione per costruire nuovi posti di lavoro, o progetti nel settore non profit, che seguo e/o promuovo. Sono convinta che la vita sia un dono magnifico, inclusi i pezzi di dolore, gli errori e le fatiche attraversate."
Il mercato capitalistico è popolato da imprese che perseguono il fine di massimizzare il profitto nel mero rispetto delle norme di legge. Nel dibattito pubblico si è tuttavia fatta sempre più strada l'idea che la responsabilità legale dell'impresa non basti e che ad essa vada aggiunta la responsabilità sociale. Ma oggi, come afferma Zamagni, non è più sufficiente parlare di responsabilità sociale dell'impresa, bisogna piuttosto mirare alla sua responsabilità "civile", nella forma specifica della cittadinanza globale dell'impresa, se vogliamo dare impulso a un'economia altrimenti destinata al declino e promuovere modelli alternativi di crescita.
Il volume raccoglie i contributi presentati nel corso del Convegno internazionale dal titolo "Institutions, society and markets: towards a new international bilance", organizzato dalla Fondazione "Centesimus Annus - Pro Pontefice" e tenutosi il 4 e 5 maggio 2012 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha affrontato un tema particolarmente discusso dalla dottrina sociale della Chiesa, vale a dire i rapporti tra stato, società ed economia. Gli scritti qui raccolti mostrano come, per comprendere l'odierna crisi socio-economica, sia necessario allontanarsi da una visione strettamente economica e affrontare così il problema collocandosi nel contesto più ampio dei rapporti tra istituzioni, società ed economia. Il lavoro si inserisce nella collana "Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice" ed è rivolto a tutti gli imprenditori e i dirigenti cristiani, ma anche alle famiglie e agli studenti delle facoltà economiche.
Per la prima volta un volume raccoglie tutti gli articoli di Federico Caffè apparsi su "Il Messaggero" di Roma e "L'Ora" di Palermo nel periodo che va da metà degli anni Settanta sino alla vigilia della sua scomparsa, nell'aprile del 1987. Una raccolta unica, in cui è possibile cogliere la straordinaria lungimiranza e capacità di analisi economica e finanziaria di Caffè, oggi tra i più riscoperti studiosi del secolo scorso. Gli scritti proposti in questo volume rappresentano la collaborazione più duratura che Federico Caffè ebbe nel campo pubblicistico, nella funzione di "consigliere del cittadino", come lui stesso amava definirsi. Questa raccolta si avvale inoltre di alcuni saggi critici relativi alla mancata ricostruzione del secondo dopoguerra: un disegno di programmazione democratica e partecipata dal basso a cui il professore dette un importante contributo come capo di gabinetto di Meuccio Ruini, ministro nel governo Parri. Una straordinaria intuizione che fu però messa da parte per far spazio al disegno neoliberista e conservatore di "liberalizzazione senza programmazione ", un modello di sviluppo economico di cui oggi l'Italia paga le conseguenze.
L'opera. Platone aveva immaginato una società dove i figli erano di tutti, nessuno conosceva la sua discendenza: tale modello avrebbe assicurato, secondo il filosofo, il governo dei “migliori”. Le tre maggiori religioni hanno invece elaborato “norme” precise e spesso contrapposte per definire e regolare la filiazione, la parentela e l’alleanza. Nella cristianità occidentale, l’importanza data alle donne nella trasmissione dei patrimoni produce una accelerazione nella circolazione dei beni e costruisce ingenti reti di ricchezza e di capitali. Il mondo arabo-musulmano, adoperando il “sistema” antico, basato su una bipolarità Stato-famiglia, alterna periodi di grande splendore con altri di profonda decadenza. Gli ebrei fanno della diaspora uno strumento per costruire reti commerciali internazionali a vasto raggio. Il volume esamina il percorso storico che ha portato all’affermazione di comportamenti familiari, meccanismi di parentela e scambi matrimoniali antagonisti, e analizza le conseguenze che si sono verificate sul piano dell’organizzazione sociale, dei circuiti economici e del sistema politico.
Si parla spesso di giovani, pur sapendone molto poco, e "senza quella necessaria riserva di pudore che sarebbe probabilmente dovuta a chi ha ereditato, senza averne colpe, situazioni che altri, in anni ormai lontani, hanno contribuito a creare". Questo volume presenta i risultati di un'ampia e rigorosa ricerca effettuata dall'Istituto Demopolis per IAL e CISL e racconta un intero segmento del Paese che, fra precarietà, incertezza occupazionale e tutele sociali ridimensionate, tenta di realizzarsi nella vita e nel lavoro: i cittadini italiani fra i 18 e i 34 anni. Gli aspetti qualitativi e i dati dell'indagine demoscopica sono stati raccolti e organizzati ascoltando i giovani, studiandone le dinamiche di formazione e di ingresso nel mondo del lavoro, le modalità di orientamento, i vissuti personali e lavorativi, la percezione del futuro, le sicurezze attese, i punti di riferimento valoriali e istituzionali. La fotografia di una generazione in difficoltà, in cui il disincanto convive con un realismo insospettato e una forte capacità di adattamento, che non è rassegnazione.