Monsignor Giuseppe Anfossi, con quest'ultima opera, ci parla in maniera magistrale e allo stesso tempo in modo semplice e agevole delle vocazioni adulte, ovvero di quelle persone che hanno già percorso un tratto di vita ricco e intenso e che scoprono, in età adulta, la chiamata a seguire il Signore. Il vescovo emerito di Aosta quindi passa in rassegna i ricordi degli anni in cui venne istituito un Seminario Regionale Piemontese per le Vocazioni Adulte. Richiamando esperienze di vita, fa riflettere il lettore sull'importanza delle vocazioni adulte, percorso umano e spirituale ancora oggi attuale e certamente da trasmettere alle nuove generazioni.
Una storia aggiornata dei primi anni del Movimento dei Focolari. La vicenda trentina di Silvia "Chiara" Lubich e delle sue prime compagne racconta di un carisma al servizio dell'unità che tanti frutti ha portato alla Chiesa e all'umanità intera nei decenni seguenti. A quasi ottant'anni da quei giorni, la consultazione di documenti e una serie di interviste permettono di tracciare la storia di quei primi tempi con nuovi dettagli e nuove prospettive, arricchendo così il racconto della fondazione del Movimento dei Focolari di notizie finora ignote.
L’incontro di Gesù con il giovane ricco suscita inevitabilmente alcune domande a quanti si occupano di formazione. Come conciliare la proposta di mete elevate nella vita spirituale con il rispetto di un eventuale risposta negativa a questi stimoli? Come creare nei seminari e negli enti formativi un clima di pietà, lavoro, sacrificio, comprensione e rispetto delle regole che stimoli la maturazione umana degli alunni? E, soprattutto, come farlo in modo che non venga percepito come un mero obbligo esterno ma come un aiuto per lo sviluppo della loro personalità e della loro identità vocazionale? Nel mese di febbraio del 2022, il Centro di Formazione Sacerdotale della Pontificia Università della Santa Croce ha organizzato a Roma la "VII Settimana di Studio per Formatori di Seminari", dal titolo "Se il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero". La formazione nella e per la libertà nel cammino sacerdotale, a cui hanno partecipato, sia in presenza che on line, sacerdoti provenienti da diversi paesi.
Questo volume raccoglie tutti i contributi presentati dai diversi autori che hanno preso parte alla VII Settimana di Studio, e vuole essere uno strumento utile per quanti ricoprono incarichi formativi nei seminari e nei vari istituti per aiutare i candidati a maturare umanamente e soprannaturalmente, a beneficio della comunità che sarà loro affidata.
L'intento dell'Autore è di offrire, in modo particolare alle persone che vivono l'esperienza della vocazione alla vita verginale ed educativa, un itinerario pedagogico e di preghiera per non fuggire dall'esigenza discepolare di diventare uomini e donne affettivamente maturi. Attraverso dieci icone bibliche, tratte dal Nuovo Testamento e dal Cantico dei Cantici, viene proposto un cammino che trova il suo momento genetico nell'invito all'accettazione della propria condizione ontologica di "guaritori feriti" che, in virtù dell'azione della Grazia battesimale e degli altri sacramenti, possono riscoprire la potenzialità dei propri sensi spirituali, spesso paralizzati a causa della libera connivenza con il male. Il discepolo che non dimentica l'esigenza di essere veramente uomo riconosce, infine, che la maturità affettiva non è altro che il diffondere il buon profumo di Cristo.
Gli abusi sessuali, di coscienza e di potere all'interno della Chiesa e, in particolare, della vita consacrata, costituiscono un fenomeno complesso, che va ben oltre la perversione di alcuni suoi ministri e si inscrive all'interno di un quadro sistemico e multifattoriale. La questione del potere, del suo esercizio e delle sue eventuali derive rappresenta una chiave di lettura promettente sia per una corretta comprensione del fenomeno che per l'attivazione delle adeguate misure di prevenzione e di contrasto di una «cultura ecclesiale dell'abuso». Prefazione di Carla Corbella.
A partire dalla seconda metà del secolo XX, le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea hanno progressivamente costruito un diritto di orientamento sessuale nel sistema dei diritti umani. Il fattore religioso ha rappresentato una specifica variabile dell'inclusione dell'orientamento sessuale tra i contenuti di garanzia dei diritti della persona, con un ruolo, alternativamente, favorevole o contrario a tale inclusione. Per le istituzioni sovranazionali, la condanna religiosa dell'omosessualità ha infatti dimostrato l'esistenza di specifiche discriminazioni contro le persone omosessuali e allo stesso tempo ha motivato l'interesse delle organizzazioni sovranazionali alla ricerca di un dialogo con gli attori religiosi. L'ambivalenza del legame tra omosessualità e religioni ha caratterizzato convergenze e divergenze tra il diritto di libertà religiosa e il diritto di libertà di orientamento sessuale nei conflitti e nelle alleanze tra questi due diritti. Nel corso degli anni i vari attori si sono confrontati sul rapporto tra diritti religiosi e diritti umani, sull'interpretazione dei testi sacri e dei testi giuridici, sulle rivendicazioni di un diritto all'obiezione di coscienza per non commettere peccato e sulla costruzione di alleanze intersezionali e olistiche. In questo volume Daniele Ferrari ricostruisce il legame tra orientamento sessuale e libertà religiosa nel diritto internazionale ed europeo.
"Come può cadere in prescrizione il dolore di una persona che si ritrova con la vita sfasciata.
Questa parola è terrible. Non la si può capire se non la si vive, perché non si capisce che il dolore dell'abuso è un dolore che non trova pace".
Così l'esperienza degli abusi sconvolge le vite delle persone che ne sono colpite. Questo libro esce in una nuova edizione rielaborata arricchita da diversi contenuti (abuso di coscienza e spirituale, leadership e istituzioni), prospettive di osservazione sistemica, interpretazione comprensione del multiforme fenomeno degli abusi nella chiesa. Il testo aiuta il lettore a entrare nei complessi processi di accompagnamento e a cogliere l'urgenza di aspetti importanti come la giustizia, la prevenzione e l'appello a rivedere l'azione ecclesiale a partire dalla vulnerabilità. In questa edizione sono presenti anche le vittime secondarie (famigliari e persone amiche) le cui testimonianze interpellano tutti. E' un libro quasi da "ascoltare", non solo per conoscere ogni forma di abuso, ma anche per comprendere il vissuto di queste donne e il loro coraggio di camminare per risorgere dalle ferite.
Frati Predicatori, abitualmente detti Domenicani, ricevono la conferma ufficiale da papa Onorio III nel 1216. Hanno una sorprendente fioritura fino alla Peste nera che sconvolse l'Europa intorno al 1338. Pochi anni prima il papa aveva abbandonato Roma, per rifugiarsi in una città più sicura, Avignone. Ciò avrebbe comportato non pochi problemi, primo tra tutti gli scismi ripetuti. I Domenicani dovranno prendere posizione sia per l'uno che per l'altro papa. A ciò si aggiunse il coraggioso tentativo di riformare dal di dentro la vita religiosa, tentativo che ebbe come protagonisti una laica, Caterina da Siena, e un frate, Raimondo da Capua. Tutti questi eventi della vita religiosa sono presentati illustrando anche l'interessante contesto culturale e artistico che condurrà al rinascimento, e quello politico-sociale in continua evoluzione, segnato dal sorgere di una nuova concezione del vivere, l'umanesimo.
Il servizio dell'autorità e la risposta di obbedienza hanno la loro origine nella struttura stessa della vita consacrata ed ecclesiale che mette le proprie radici nello stile di vita che Gesù ha scelto per sé e per i suoi discepoli. La finalità del rapporto autorità-obbedienza è la "perseveranza nella gioia". Ciò implica che colui che esercita questo servizio ha come compito primario la cura della comunità affinché ciascuno, nessuno escluso, faccia esperienza teologale della comunione con Cristo e con i fratelli e le sorelle. Prima di essere un guardiano zelante della regola, è un promotore della fraternità, un aiuto nella perseveranza. Per approfondire nel rapporto autorità-obbedienza, e soprattutto per offrire dei sussidi ai superiori e alle superiore di comunità, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, Regina Apostolorum, di Roma, organizzò un corso estivo per la vita consacrata, dal 5 al 9 luglio 2021 con il titolo: "L'esercizio dell'autorità per la perseveranza nella gioia". Il presente volume è il risultato dei lavori svolti durante quei giorni.
La nascita della Repubblica romana (1798) ebbe un profondo impatto politico e simbolico sul mondo cattolico. La promulgazione della Costituzione repubblicana, che imponeva il giuramento di odio della monarchia e di fedeltà al regime democratico, e l'esilio del pontefice provocarono una profonda frattura nella cultura cattolica. A quanti perorarono la necessità di instaurare un dialogo con la nuova realtà politica si opposero quanti espressero una netta chiusura. Tali vicissitudini sono indagate nel volume attraverso la figura di Giovanni Vincenzo Bolgeni. Ridotto allo stato di prete secolare a seguito della soppressione della Compagnia di Gesù (1773), il teologo ex gesuita occupò un ruolo di primo piano nella curia romana. La sua apertura al dialogo con il regime repubblicano - dopo il periodo in cui, capofila della cosiddetta "scuola romana", difese strenuamente i diritti papali contro le istanze gianseniste - costituisce un punto di osservazione privilegiato per analizzare l'emergere nella cultura cattolica della riflessione intorno a temi come la tolleranza religiosa, il rapporto tra Trono e Altare, tra il cristiano e l'autorità politica, tra il fedele e i giudizi del magistero ecclesiastico, tra la libertà umana e la legge e tra il pontefice e il corpo episcopale. La vicenda intellettuale di Bolgeni permette di andare alla radice del rapporto conflittuale tra Chiesa e modernità che ha segnato l'identità del cattolicesimo almeno sino al Concilio Vaticano II.
Il libro si propone di chiarire il rapporto tra Ordo virginum e sinodalità, due termini in apparenza non legati direttamente tra loro: da una parte la realtà ecclesiale dell'Ordo virginum, che ha restituito, dopo il Concilio Vaticano II, la possibilità del rito di consacrazione per donne che vivevano nel mondo; dall'altra gli sviluppi dell'ecclesiologia sul tema della sinodalità. Da qui la riflessione sul tema della Chiesa sinodale come realtà nella quale l'Ordo virginum si rispecchia. Se il compito delle vergini consacrate è quello di portare la Chiesa nel mondo e portare il mondo alla Chiesa, che posto occupa - si domanda l'autore - l'Ordo virginum nella Chiesa e, per contro, la Chiesa nell'Ordo virginum? La risposta a queste domande consente di chiarire lo statuto ecclesiale dell'Ordo e la funzione ecclesiale della vergine consacrata nel mondo.
Contrapporre il diritto canonico a tutto ciò che riguarda la vita dello spirito è un pregiudizio molto diffuso, nato nella modernità secolare e ben presente nella Chiesa di oggi. A questo pregiudizio spesso si aggiunge un rischio: sopportare di malanimo norme e leggi viste come limitazioni agli infiniti orizzonti dell'anima e alla creatività pastorale. Con riflessioni puntuali e linguaggio accessibile a tutti, queste pagine mirano a smontare il pregiudizio. Partendo da alcuni interventi del magistero e da alcune norme canoniche, Daniele Drago ce ne fa scoprire la sapiente ricchezza spirituale. Rivolgendosi particolarmente ai giovani consacrati, permea le sue parole con l'esperienza del padre spirituale, del formatore e canonista, offrendo un'originale prospettiva di lettura dei voti evangelici alla luce del diritto.