"Mind the Change" nasce dalla collaborazione fra un imprenditore illuminato (ai vertici di Confindustria e fra i padri del piano nazionale sull'Industria 4.0), un consulente di innovazione (a metà tra Stati Uniti e Italia) e un docente di marketing (esperto di tecnologica e cambiamento strategico). Con stile chiaro e numerosi esempi, il libro affronta le titubanze indotte dalla velocità del cambiamento tecnologico. Proponendo strumenti inediti, aiuta ad ideare e applicare nuovi modelli di business e nuove fonti di ricavo, per sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie digitali. Destinato ad imprenditori, top manager e decision maker, questo libro offre intuizioni su: come l'innovazione digitale impone l'adozione di nuovi modelli di business; perché le imprese più innovative considerano ormai irrinunciabile l'API economy; perché la "quota dati" sostituirà la "quota di mercato" nel definire il leader di un settore; come le strategie evolvono grazie ai dati (che molti nemmeno sanno di possedere); perché è miope e dannoso concepire Industria 4.0 solo in termini di mera efficienza; cosa significa davvero, e quanto è potente, pensare in prospettiva C2B (e non più B2C).
La previsione sociale cattura solo raramente l'interesse dei sociologi contemporanei. Ma non è sempre stato così. I "classici" della sociologia si sono cimentati con successo nella proposta di un futuro possibile alla luce di un'analisi accurata del loro presente. Questa agile antologia tematica lo dimostra raccogliendo brani originali di Durkheim, Pareto, Simmel, Tonnies, Weber, Sorokin, Veblen e Parsons tratti dai loro scritti più conosciuti ma anche da quelli di nicchia". Oltre a permettere un contatto diretto con gli autori, il testo, che si apre con un approfondimento teorico sul senso e sui metodi della previsione sociologica, vuole offrire ai cultori dello studio della società un modello di riferimento per delineare gli scenari futuri senza aver timore di guardare al domani perché ignoto. Lo scopo è quello di evitare che la ricerca si limiti a registrare con dovizia di dettagli solo ciò che di inequivocabilmente vulnerabile è presente nel contesto contemporaneo e di permettere allo scienziato sociale di "guardare oltre" con l'attenzione di chi prova a trarre il massimo vantaggio dalle potenzialità che il futuro presenta.
Il gioco utilizzato come tecnologia didattica per l'apprendimento del bambino e dell'adulto, come sfondo per costruire ambienti educativi accoglienti e inclusivi, oggi vede un ampliamento dei suoi confini e delle sue applicazioni, con una sistematizzazione scientifica ricca di contributi teorici e sperimentali a forte carattere interdisciplinare. A partire da un'analisi dell'attuale significato del gioco (nella società in primis) e dai contributi dei games studies, il volume vuole approfondire i temi legati al grande quadro del game-based learning che guardano al gioco e alle sue potenzialità come risorsa per l'apprendimento e per l'instructional design, attraverso le sue molteplici tipologie: dallo studio e dall'uso dei giochi tradizionali ai digital games fino alle forme più recenti di gamification. Un uso che chiede di ripensare il ludico non solo nel suo significato (nella società e nella cultura) e nel suo rapporto con l'apprendimento, ma anche nello sviluppo di modelli di analisi e di progettazione didattica sempre più user centered.
Il volume offre una trattazione organica del patrimonio etico e deontologico del servizio sociale, base fondamentale per una costante ridefinizione del senso della professione nella società e forte indicatore di identità a livello nazionale e internazionale. Nell'affrontare i contenuti valoriali, maturati nell'evoluzione storica del servizio sociale e nel confronto con altre discipline e professioni, l'accento è posto su una concezione dell'etica come ricerca e riflessione continua, aperta ai mutamenti sociali in atto, e nello stesso tempo legata ai problemi e ai conflitti etici che comporta nel quotidiano l'operare concreto a servizio delle persone. Gli approfondimenti teorici, l'analisi dei codici deontologici italiani e stranieri, le riflessioni su dilemmi etici tratti da una casistica concreta fanno del volume sia un supporto utile per la formazione di base e continua degli assistenti sociali sia un interessante arricchimento per docenti, formatori e altri professionisti dei servizi.
Il mondo, divenuto negli ultimi due secoli sempre più interconnesso e interdipendente, è al centro di una ricostruzione originale dell'età contemporanea. Le trasformazioni della società, le evoluzioni dei sistemi politici, le elaborazioni culturali, i processi di modernizzazione sono esaminati nel rapporto ineludibile e costitutivo con le dinamiche geopolitiche e i fenomeni di interazione su scala globale. Dalla considerazione della pluralità di aree geopolitiche, di universi culturali e di itinerari storici che forma la trama del mondo contemporaneo deriva il superamento di una narrazione eurocentrica. Ne risulta arricchita l'intelligenza delle stesse vicende europee, come pure di quelle italiane, collocate nell'opportuna prospettiva mondiale. Questo volume offre un quadro ampio e chiaro di conoscenze e interpretazioni della storia contemporanea, utili a comprendere le vicende del mondo dalla metà dell'Ottocento, segnata dal protagonismo dell'«Europa mondiale», fino ai nostri giorni, caratterizzati da un «mondo senza centro». Un ricco apparato cartografico arricchisce il volume.
Le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto sono state trattate in un’apposita sezione (IV) del Capo relativo al diritto di famiglia. L’opera inoltre è aggiornata alla l. 81/2017 in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, che ha introdotto il c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi; alla l. 24/2017, che ha introdotto disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie; al d.lgs. 3/2017, che ha disciplinato le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea.
La pedagogia generale, oggi, viene costantemente chiamata ad essere lo "spazio" di una riflessione complessiva nell'ambito dei saperi educativi. Svolge così un lavoro a tutto campo, esplicitamente critico, coordinato di focus stesso del pedagogico: educare/formare/formarsi. Pertanto, come si ribadisce in questa nuova edizione, continua a svolgere un ruolo del tutto centrale nel pensare/agire educativo, tenendo fermo il suo volto attuale, sempre più articolato e complesso. Essa è, però, uno spazio sempre più interdisciplinare, scientifico e, al tempo stesso, filosofico, riflessivo e metariflessivo, e va allora interpretata e coltivata in stretto rapporto con un discorso critico.
Il volume si propone di offrire un quadro completo dei diversi temi connessi alla teoria generale del reato mediante un approccio innovativo di tipo «casistico». Sulla falsariga del metodo adottato da alcuni testi universitari e post lauream di stampo angloamericano si è cercato di sviluppare l'idea di uno strumento conoscitivo simile ai c.d. «Cases and Materials» di quell'esperienza. Il tentativo non è nuovo neanche ai testi giuridici del panorama culturale italiano ma è stato ampiamente ripensato in vista di un suo adattamento al sistema di formazione interna, ricercando un sapiente e continuo dosaggio degli approfondimenti dogmatici uniti alla valutazione ragionata della prassi applicativa. Si tratta, infatti, di fornire uno spettro di indagine al lettore che consenta, su ciascun istituto, di avere un quadro aggiornato, e quanto più possibile completo, del «diritto vivente». Proprio muovendo da tale base, premessa una ricostruzione dogmatica dell'istituto, di esso vengono puntualmente individuati i quesiti di maggiore interesse scientifico e/o applicativo e segnalate le corrispondenti risposte sinora fornite nelle massime giurisprudenziali più significative. Risultato perseguito non senza procedere ad una sintesi ponderata in cui non ci si esime dal prendere continuamente posizione critica sui temi trattati, sviluppando un'analisi dialettica dei problemi (come, a mero titolo esemplificativo, in tema di successione mediata di leggi nel tempo, multiculturalismo, rapporti tra diritto penale nazionale e fonti comunitarie, sviluppo della normazione in ambito internazionale, interruzione del nesso causale, forme di presunzione del dolo, concorso di persone e di reati, rapporto tra responsabilità individuali e collettive, pene e misure di sicurezza, misure di prevenzione ante delictum e misure patrimoniali ecc.) e prospettando pregi e/o difetti delle diverse soluzioni «in campo». In particolare, la trattazione dei singoli argomenti viene condotta sulla base di un interscambio di idee costante con la giurisprudenza, nel tentativo di delineare gli equilibri di volta in volta raggiunti, contrassegnando in modo induttivo il passaggio dal «particolare» al «generale». A tal fine, un ruolo centrale è costituito dalla dettagliata descrizione dello stato dell'arte, dalla cura dei collegamenti sistematici tra i diversi istituti, nonché dallo sviluppo della logica argomentativa. Esiti da valutare in considerazione delle molteplici riforme normative approvate anche molto di recente (come nel caso dell'impegnativo intervento sulla giustizia penale del d.d.l. «Orlando») e dell'internazionalizzazione del sistema penale dovuta al crescente ruolo della giurisprudenza europea a tutela dei diritti umani. In tal modo, il volume si presta a costituire la base per la preparazione non solo di esami universitari ma anche di concorsi o abilitazioni per l'accesso alle carriere professionali, presentando un elevato livello di specializzazione, problematizzazione ed aggiornamento.
"L'opera esce, in questa sua seconda edizione (la terza, se si considera la ristampa aggiornata edita nel 2014), profondamente rinnovata nella struttura. Essa si sviluppa infatti ora in quattro volumi, essendosi articolato in una coppia di tomi distinti ciascuno dei due volumi dell'edizione originaria: al libro dedicato al diritto dell'impresa fa seguito quello, adesso autonomo, concernente il diritto della crisi d'impresa; al volume di diritto delle società se ne accompagnerà infine un quarto, sui temi del diritto del sistema finanziario. Questa articolazione ha consentito di approfondire adeguatamente quelle parti (il diritto industriale, ora arricchito da un nuovo capitolo in tema di invenzioni, disegni e modelli e dal robusto ampliamento del capo dedicato alla contrattazione d'impresa; e poi il diritto della crisi, quello dei sistemi finanziari) che, nella precedente edizione, per necessità di cose si erano dovute presentare in forma sintetica. Ha permesso altresì di dare ancora maggiore completezza di esposizione e di richiami alle Sezioni (componenti il diritto dell'impresa e delle società) cui già si era riservato ampio spazio sin dall'origine, con ciò perseguendo ulteriormente l'obiettivo che aveva animato curatore e autori nel dare vita all'opera. Sin dal suo concepimento, infatti, essa ha avuto l'ambizione di offrire, sia pure nelle forme brevi di una trattazione in pochi volumi, una presentazione quanto più possibile esaustiva della materia del diritto commerciale in tutti gli ambiti che gli appartengono. Ancor più di prima, dunque, l'opera si rivolge oggi non solo allo studente universitario (che potrà trovarvi tanto una prima illustrazione ragionata dei principi fondamentali della materia, quanto una esposizione curata dei suoi profili di dettaglio e problematici), ma anche allo studioso e al professionista che vogliano orientarsi e raccogliere indicazioni sintetiche, ma già complete, su uno specifico tema di ricerca; e in questa direzione si è curato non solo l'aggiornamento, ma anche l'arricchimento dei riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, con una nuova, particolare attenzione agli orientamenti notarili, che tanta importanza vanno acquisendo nella formazione del diritto vivente e nel dibattito dottrinale. Si sono invece mantenuti e, semmai, affinati l'impianto generale del testo e le tecniche espositive, per la presentazione dei quali dunque rinvio alla prefazione alla prima edizione, che viene pubblicata nelle pagine che seguono. Debbo qui solo ribadire che l'opera, pur essendo il frutto dell'impegno, appassionato e attento, di autori diversi, è il risultato di un costante confronto tra i medesimi, sul piano dei contenuti, ed esprime un pensiero integralmente condiviso, su quello degli obiettivi che la animano." (Dalla Premessa)
In condizioni di benessere economico e pace civile che ne è della libertà politica? Qual è lo spazio consentito a un agire politico che non sia solo angusta difesa degli interessi materiali o rituale comportamento elettorale? Domande ancora attuali che l'autrice ha posto, quasi sessant'anni fa, in questo libro divenuto ormai un classico della filosofia del pensiero politico. Una spregiudicata analisi della società di massa e un'accorata denuncia della condizione dell'uomo contemporaneo condannato a una sostanziale solitudine. Hannah Arendt anticipa la critica ecologica e denuncia un grave pericolo: l'"espropriazione del mondo" da parte dell'uomo moderno corrode prima lo spazio politico e poi minaccia il cosmo naturale.
Per la Cina, intesa nel suo insieme, il Novecento è stato molte cose: guerra e pace, lotta contro la miseria e l'arretratezza e per lo sviluppo e la modernizzazione, sforzo per recuperare l'identità perduta e per forgiarne una nuova, impegno per la rinascita della nazione cinese e per un suo ruolo centrale in ambito regionale e internazionale. Tuttavia, il Novecento è stato innanzitutto il secolo che ha visto precipitare e giungere al suo culmine la crisi, iniziata nel secolo precedente, della millenaria tradizione imperiale e prendere corpo e affermarsi le forme organizzative, i valori e gli ideali della Repubblica Cinese. Il volume analizza le tappe, gli eventi e le questioni principali che hanno segnato la storia della Cina durante il Novecento, muovendo dalla fine dell'Impero (1911) e giungendo fino ai giorni nostri e mirando soprattutto a mettere in luce le radici storiche del «miracolo cinese» cui oggi siamo di fronte, evidenziandone le conquiste e i successi, ma anche tutti i problemi e le contraddizioni. Questa nuova edizione è aggiornata e ampliata con tre capitoli dedicati all'analisi della politica interna ed estera della Cina contemporanea e al futuro di Taiwan, Hong Kong e Macao.
Il manuale ha come modello di riferimento i principi costituzionali, che vengono a formare un patrimonio e una grammatica condivisi alla luce dei quali orientare in modo critico l'analisi delle questioni penalistiche fondamentali. Costante è il richiamo al tema della laicità del diritto penale. In questa seconda edizione gli argomenti di parte generale sono stati aggiornati a livello legislativo, giurisprudenziale, dottrinale, sempre in un inquadramento culturale ampio che tiene conto del dibattito scientifico internazionale.