I quaderni Laboratorio di governo nascono dall'esperienza pluriennale della Scuola di governo avviata dai Curatori nel 2010 in collaborazione con l'Istituto di Teologia della Vita Consacrata, della Pontificia Università Lateranense, e l'Istituto giuridico claretiano in Roma. In questa Serie propongono una riflessione mirata e concreta per l'accompagnamento delle persone consacrate nell'esercizio dell'autorità. Il secondo numero della Serie si propone di approfondire il ruolo e la funzione del Capitolo generale, come momento in cui l'Istituto vive in modo eminente lo stile sinodale: l'impegno concreto del camminare insieme, di compiere scelte condivise nell'obbedienza corale allo Spirito Santo per la vita dei singoli e di tutto l'Istituto. Si invita a un governo animativo che sostenga il corpo comunitario a diventare sempre più "Chiesa dell'ascolto" nella consapevolezza che ascoltare «è più che sentire» (EG 171) e che dall'ascolto reciproco ciascuno ha qualcosa da imparare secondo intelligenza e anima.
Questo volume presenta in un linguaggio semplice e comprensibile a tutti il modo corretto di rivolgersi alla Penitenzieria Apostolica, organo della Curia Romana al servizio dei confessori e dei penitenti.
Messaggio del Santo Padre per la celebrazione della 52° giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali.
La Santa Sede segue con particolare attenzione quanto accade nell’universo femminile a livello teologico, culturale, sociale e politico, e si adopera per promuovere riflessioni e iniziative che aiuti ad approfondire le questioni della dignità e della vocazione della donna nella chiesa e nel mondo. E’ stato questo uno dei compiti portati avanti dal Pontificio Consiglio per i Laici fin dalla sua nascita, ed è questo che continua a svolgere il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
Quest'opera raccoglie tutta la documentazione superstite degli Archivi della Cong. Per la dottrina della Fede relativa alla fase difenssiva del processo moroniano.
Questo testo analizza i dati dell'inchiesta "I giovani e le loro scelte", al fine di identificare le sfide che derivano dalle risposte raccolte. Sfide che, per la maggior parte, non si riferiscono a fallimenti, assenze o difficoltà, quanto piuttosto alle opportunità di progredire per un miglior servizio educativo.