Il manuale "Diritto della sicurezza sociale" oltre all'esposizione dei principi generali del sistema previdenziale e assistenziale ispirati all'idea della sicurezza sociale e della tendenza alla completa attuazione di quest'ultima, riferisce la disciplina legislativa delle varie forme di tutela previdenziale e la relativa problematica tenendo conto delle soluzioni date dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Il manuale, dunque, tiene conto, da un lato, della tendenza alla universalizzazione della tutela destinata a realizzare, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà (secondo comma dell'art. 3 Cost.), la liberazione dal bisogno anche per chi non è lavoratore al fine di garantire lo sviluppo della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti civili e politici. D'altro lato, il manuale si caratterizza per essere opera destinata agli studenti, utile però anche agli operatori del diritto, ma non si limita a rendere conto della disciplina legislativa nella sua costante evoluzione e della giurisprudenza. Ed infatti, propone anche una ricostruzione concettuale dei singoli istituti nel tentativo di superare la farraginosa complessità della legislazione per fornire quelli che potrebbero essere strumenti utili alla sua interpretazione. A ciò si aggiunga che il manuale è arricchito da riferimenti bibliografici utili non solo agli studenti che hanno interesse ad un approfondimento critico di istituti particolari, ma anche per quanti sono impegnati nella redazione di tesi e di tesine. Edizione interamente riveduta e aggiornata, anche alla luce delle novità del d.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 e della legge di Bilancio 2022 (l. 30 dicembre 2021, n. 234).
Questa nuova edizione del Codice Civile Minor 2023 tiene conto di tutte le novità legislative e, in particolare, di quelle introdotte nel diritto civile sostanziale, sia riguardo al Codice civile che riguardo alla legislazione speciale, dal D.Lgs. 149/2022, attuativo della cd. Riforma Cartabia, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023.
In base alla disciplina transitoria le nuove norme, che nel diritto civile sostanziale hanno inciso soprattutto in materia di famiglia, separazione e divorzio, si applicano solo ai procedimenti instaurati successivamente a tale data mentre per i procedimenti pendenti continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Per questo motivo nel Codice Civile si è ritenuto utile riportare entrambi i testi dell’articolato ante e post Riforma Cartabia, con alcuni accorgimenti grafici per orientare il lettore nella lettura delle norme. Così:
— gli articoli modificati o introdotti dalla Riforma Cartabia sono evidenziati con una losanga laterale grigia per renderli facilmente riconoscibili anche durante una consultazione veloce;
— in aggiunta al nuovo articolo riformato si è mantenuto il vecchio articolo che continuerà ad applicarsi ai giudizi instaurati prima del 28 febbraio 2023;
— sempre per permettere all’operatore una più facile individuazione delle novità della riforma, anche comparandole con il testo normativo precedente, le modifiche della Riforma Cartabia apportate al testo dell’articolo sono evidenziate in neretto.
Una mirata selezione di leggi speciali (Adozione, Assicurazione RCA e contratti, Brevetti e Marchi, Cambiale, Consumatori, Crisi d’impresa, Diritto internazionale privato, Locazioni, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze) completa il lavoro e fornisce una panoramica aggiornata della normativa speciale essenziale.
Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il Codice Civile Minor consentendo un immediato reperimento delle norme.
Attraverso un comodo QrCode «PUNTA e LEGGI» (riportato a fianco e in calce al codice) sarà possibile accedere facilmente agli eventuali aggiornamenti normativi che saranno resi disponibili online.
Nel Novecento la Chiesa cattolica ha affidato al Concilio Vaticano II il compito di «definire in modo nuovo la relazione tra fede e scienze moderne» (Benedetto XVI, Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2005). Riconoscendo il «grandioso» progresso delle «scienze naturali e umane» (Gaudium et spes, n. 54) il Concilio ha espresso aperture significative alla psichiatria, alla psicologia e alla sociologia. È stata una svolta antropologica i cui effetti hanno interessato il pensiero della Chiesa nel suo insieme: sia le discipline speculative, come la teologia e l’antropologia cristiana, sia quelle pratiche, come il diritto e in particolare il diritto canonico matrimoniale. Prima ancora che nella legislazione, la fisionomia giuridica dell’antropologia conciliare si è delineata nella giurisprudenza canonica, dove i giudici ecclesiastici hanno rielaborato in chiave interdisciplinare e in funzione giuridica i principi antropologici del Vaticano II. Nel suo sforzo interpretativo, la giurisprudenza rotale ha dovuto selezionare i propri riferimenti alle scienze moderne. La giustizia della Chiesa ha accettato e utilizzato molte discipline e dottrine scientifiche. Altre, invece, sono state considerate scienze ‘proibite’. Il libro di Gabriele Fattori prova a rileggere la svolta antropologica conciliare alla luce delle sue applicazioni giurisprudenziali. Un ampio Repertorio giurisprudenziale ricostruisce la bibliografia scientifica e giuridico-interdisciplinare della Rota Romana nel post-Concilio. Attraverso le opere a carattere scientifico e gli Autori citati nelle sentenze rotali la ricerca risale alle scienze e alle correnti scientifiche in uso nella giurisprudenza canonica postconciliare dimostrando come la svolta scientifica conciliare sia stata coniugata nel tempo con i tradizionali riferimenti teologici, antropologici e giuridici del diritto canonico.
Gabriele Fattori è Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Genova dove insegna Diritto e religioni nei Paesi del Mediterraneo. Per la collana «Sinodi e concili dell’Italia post-unitaria» ha curato (Roma 2006) l’edizione critica de «I concili provinciali di Cagliari (1886), Benevento (1895) e Milano (1906)». Ha pubblicato il volume Scienze della psiche e matrimonio canonico. Le norme delle allocuzioni pontificie alla Rota Romana (Siena 2009).
Il diritto romano è, senza dubbio, una delle forme culturali che hanno lasciato l'influenza più duratura e ampia nella storia umana. Fra le ragioni di questo successo vi è una produzione letteraria - quella dei giuristi - capace di attingere valori, parole e argomenti dall'intera cultura latina e di trasformarli in un'efficace tecnica di governo della società. Mettendo a frutto una documentazione ricca e variegata, Dario Mantovani, storico del diritto romano al Collège de France, con un approccio all'intersezione tra diritto, filologia e storia, restituisce a questa 'letteratura invisibile' il posto che le spetta. Sottoporre gli scritti dei giuristi di Roma ai metodi e alle questioni solitamente riservati alle opere letterarie consente di accertare sotto quale forma circolassero e di determinare se la loro diffusione fosse più o meno estesa e quali strati sociali toccasse. Scopriremo soprattutto il modo di ragionare dei giuristi, capaci di adottare di volta in volta forme espressive e ruoli differenti, qui impersonati da tre figure: il giurista filosofo, il giurista storico e il giurista insegnante. Una versatilità che spiega anche l'immenso lascito che hanno trasmesso alla cultura giuridica moderna.
Il presente volume affronta la disciplina di alcuni aspetti del diritto probatorio civile nell’ottica dinamica della comparazione tra modelli processuali di common law, civil law e di diritto canonico, alla luce delle rispettive riforme, tra le quali non manca un accenno a quella di cui è stato recentemente investito l’ordinamento processuale canonico. La prima parte del testo intende fornire la ratio che sottende la configurazione tipica della prova, sempre condizionata dalle ideologie e dalle finalità perseguite da ciascun modello processuale, connesse alla funzionalità epistemica di ricerca della verità nella fase istruttoria. Pur con i limiti di una materia vasta ed in continuo aggiornamento, dallo studio comparato della tipologia e della modalità di valutazione di alcuni mezzi di prova nell’ambito dei diversi modelli processuali si evince l’esistenza sia di elementi sincronici sia di taluni aspetti distonici, che, in ambito canonico, sono ascrivibili alla peculiare connotazione del modello processuale ai relativi obiettivi conseguiti.
Il compendio presenta:
·struttura schematizzata
·indice analitico dettagliato
·testo snello
·sinteticità e completezza nella trattazione degli istituti
·stile semplice e diretto
·utilissime tecniche di paragrafazione e di evidenziazione delle parole chiave per una più facile memorizzazione
·analisi completa dei testi di legge
·trattazione approfondita e unitaria
·massimo aggiornamento dell’opera
·formato compatto: 15 x 21 cm
·contenuti innovati
Aggiornato a:
- Next Generation EU, programma per il rilancio dell'economia UE
- L. 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio 2021
Un ragazzo di sedici anni si trova a fare per la prima volta il palo in una rapina; in mano ha un coltello e deve prendere una decisione che segnerà la sua vita. Un altro si presenta alla festa di fine anno della scuola con un fucile da caccia nella custodia della chitarra e i nomi di cinquantaquattro persone nella tasca del giubbotto. Un altro ancora spaccia droga vestito come un uomo d'affari... Uno psicologo che da anni lavora in prima linea nell'affrontare il disagio giovanile racconta in questo libro le storie dei ragazzi che ha conosciuto, e ne indaga il significato più profondo. I casi, più o meno noti alla cronaca, diventano così una guida verso la comprensione di un universo sfaccettato, in cui la violenza diventa la messa in scena di un teatro interiore lacerato. Omicidi, reati sessuali, aggressioni, furti, spaccio di sostanze stupefacenti sono spesso vissuti dai ragazzi senza alcun senso di responsabilità, come un evento esterno capitato per caso. Il crimine minorile è un territorio complesso, e in parte inesplorato: questo libro indaga l'universo simbolico che lo sottende, con l'intento di proporre soluzioni percorribili.
Il pubblico ministero è spesso al centro di polemiche. La Costituzione ha ridisegnato la sua figura e il suo ruolo in termini del tutto innovativi rispetto allo Stato liberale e al fascismo, ma il percorso per l'attuazione di questi principi è stato lungo e accidentato. Il PM ha infatti un duplice volto: costruisce e sostiene l'accusa, ma come parte pubblica ha un dovere di verità che lo differenzia radicalmente dall'avvocato difensore. Per il pubblico ministero oggi il cantiere aperto è quello della professionalità, della accountability e della deontologia, temi che toccano però tutti e tre gli attori della giustizia: giudici, avvocati e appunto pubblici ministeri. Occorre quindi impegnarsi nella costruzione di una comune cultura fra tutti gli esponenti delle professioni giuridiche: questo è il vero cantiere aperto su cui devono misurarsi le diverse istituzioni della magistratura e dell'avvocatura e le rispettive associazioni. Un progetto ambizioso, ma ineludibile.
Il volume raccoglie gli Atti della Giornata di Studio sulla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium organizzata dall'Institutum Utriusque Iuris e tenutasi il 17 maggio 2022 nell'Aula Magna della Pontificia Università Lateranense. Praedicate evangelium: è il compito che il Signore Gesù ha affidato ai suoi discepoli. Questo mandato costituisce il primo servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo e all'intera umanità nel mondo odierno. A questo essa è stata chiamata: per annunciare il Vangelo del Figlio di Dio, Cristo Signore, e suscitare con esso in tutte le genti l'ascolto della fede (I, Preambolo, n. 1). La Curia Romana è in primo luogo uno strumento di servizio per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua missione di perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli, ad utilità anche dei Vescovi, delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle loro Unioni regionali e continentali, delle Strutture gerarchiche orientali e di altre istituzioni e comunità nella Chiesa (II, Principi e criteri per il servizio della Curia Romana, n. 1).
Questo libro nasce da una lunga esperienza di insegnamento accademico di legislazione scolastica e di formazione degli insegnanti sulla stessa materia, una componente necessaria della cultura professionale di ogni docente, il quale dovrebbe essere sempre consapevole della natura del sistema al cui interno svolge il suo lavoro e delle regole che ne assicurano il funzionamento. Propone una introduzione alla legislazione scolastica, pensata per un pubblico di insegnanti (o di persone che si preparano a diventarlo), cui non è richiesto di conoscere nei dettagli le procedure che governano il sistema nazionale di istruzione (come compete a un dirigente scolastico), ma che devono coerentemente ed efficacemente inserirsi all'interno di quel sistema. L'opera è ripartita in cinque parti, che presentano: gli elementi fondamentali del nostro sistema giuridico; l'ordinamento scolastico italiano; la governante della scuola (autonomia, organi collegiali); la pratica didattica (valutazione, inclusione scolastica, educazione civica, orientamento, insegnamento della religione cattolica); i soggetti che costituiscono la comunità scolastica. Per ogni argomento si trova il quadro legislativo aggiornato e completo (con i richiami sia alla portata educativa sia a quella giuridica delle norme in questione), la ricostruzione del percorso che ha condotto all'attuale assetto normativo e uno sguardo allo scenario europeo e mondiale.
Si offrono al lettore le pagine di grandi autori che hanno delineato la disciplina nota come filosofia del diritto. Si indaga su ciò che il diritto è, su ciò che deve essere, sul diritto come fenomeno sociale. Questa seconda edizione ampliata include diciotto nuovi autori, tra cui due tra i maggiori linguisti del XX secolo (Giacomo Devoto e Emile Benveniste), alcuni tra i più originali filosofi (da John Rawls a Hans Jonas, da Michel Foucault a Simone Weil) e figure fondamentali della filosofia del diritto (tra cui Norberto Bobbio). Chiude il volume un testo rarissimo dello storico italiano Giovanni Tamassia, che tratta del "diritto ingenuo": quel "diritto che sappiamo già", evocato da Tamassia attraverso la descrizione etnografica del "diritto dei fanciulli".