La rottura dell'unità della Chiesa avvenuta con la riforma protestante nel XVI secolo ha segnato profondamente l'età moderna: da qui prese avvio un potente moto di rinnovamento dottrinale e disciplinare del mondo cattolico, designato con il termine di Controriforma. Questo libro estende il significato e la portata della Controriforma cattolica al di là dell'interpretazione tradizionale, che tende a vedere in essa una mera reazione difensiva davanti alla riforma protestante. Dopo aver ricostruito lo svolgimento del Concilio di Trento, il volume, che viene presentato in una nuova edizione arricchita, analizza le mutate caratteristiche sociali del clero tridentino e della curia papale. Senza tralasciare le differenziazioni nazionali che assunse l'opera di rinnovamento, l'autore accenna inoltre all'incontro della Chiesa controriformata con le civiltà non cristiane fuori d'Europa, e all'impatto che questo grande processo storico ebbe sulla civiltà europea anche in campo artistico e culturale.
La progressiva trasformazione della chiesa romana in impero assoluto
La perdita di importanti caratteristiche dell'epoca post-apostolica
I falsi e i documenti inventati e contraffatti che hanno condizionato il diritto e la storia della chiesa d'occidente
L'eccezionale crescita di potere del pontefice romano – ultimo monarca assoluto d'Europa – è uno degli eventi più straordinari della storia delle istituzioni occidentali.
Ma in che modo, e per quale ragione, il papa ha conquistato il potere assoluto nella chiesa d'Occidente? Con quali metodi, da semplice vescovo, a volte perseguitato dal potere imperiale, è diventato sovrano del mondo cristiano, talvolta persino in ambito politico?
A che cosa ha poi dovuto rinunciare la chiesa d'Occidente ai fini di tale trasformazione? E quelle rinunce – si pensi ad esempio alla perdita dell'autonomia dei vari episcopati, della collegialità delle decisioni e della preminenza dei Sinodi – sono conformi all'eredità di Gesù?
Ricorrendo alle fonti più accreditate, l'autore ripercorre alcuni momenti-chiave della storia che ha portato il papato ai livelli di potere del tardo Medioevo, livelli del resto non lontani, almeno sul piano spirituale, dagli attuali.
Cosa significa essere leader in un tempo di radicali cambiamenti. Prefazione Antonio Spadaro.
La fine della Seconda guerra mondiale coincise con l'avvio di vasti processi di decolonizzazione nel mondo, a cui si legarono rilevanti conseguenze a livello politico, strategico, economico, sociale. Mettendo in crisi il dogma del primato culturale dell'Occidente, queste trasformazioni esercitarono degli effetti anche sulla vita delle Chiese cristiane, minando molti dei presupposti ideali su cui si era basata, sino ad allora, l'azione di evangelizzazione del pianeta. Per quanto concerne la Chiesa cattolica, il suo vertice diede prova di una notevole attenzione e di una certa solerzia nell'adeguarsi al nuovo quadro. Ma tra i missionari attivi sul campo i sentimenti prevalenti furono spesso ben diversi: la paura, l'incertezza, la frustrazione e anche il comprensibile senso di amarezza di chi si sentiva improvvisamente - e quasi inaspettatamente - messo in discussione, pur avendo maturato nel proprio animo la certezza di avere sempre dato a tanti popoli ancora «poveri» e «bambini» tutto il bene di cui era capace. Fondandosi su una vasta documentazione, il volume ripercorre i passaggi essenziali di questa difficile fase di transizione, che costrinse la Chiesa a scelte dolorose, ma anche gravide di prospettive per gli orizzonti ecclesiali e missionari di fine millennio.
Un'ampia ed esaustiva panoramica delle credenze religiose dell'umanità, dalle religioni della preistoria alle fedi sincretistiche del nostro tempo.
La rilevanza sociale della fede, i fondamentalismi, Stato e laicità i temi fondamentali del volume. Fede e politica, fede e cultura, relativismo e religione civile, violenza e fondamentalismi, impegno dei cristiani nel mondo, Stato e laicita', sono i temi piu' dibattuti nel nostro tempo che impongono a livello personale e ecclesiale la ricerca di nuovi orizzonti, nuovi linguaggi, nuovi modi di vita. Nella svolta epocale della civilta' attuale spesso drammatica e inquietante emergono a ogni livello, sia pure in forme le piu' diverse, una forte domanda di senso, una diffusa sensibilita' religiosa, la coscienza di possibilita' nuove e soprattutto la disponibilita' a un pieno coinvolgimento. In questa luce si puo' pensare con speranza ad una fase nuova della storia umana in cui la rilevanza sociale della fede acquista una particolare importanza a patto che la chiesa sappia cambiare.
“Il mondo non sarà più come prima!”. È lo slogan che aleggia e va diffondendosi nell’opinione pubblica. Non c’è dubbio che dietro lo slogan si nasconda un profondo desiderio di migliorarlo. Ma ciò non sarà automatico, se il mondo continuerà a soffrire per la mancanza di pensiero, come aveva profetizzato Paolo VI. Infatti la distinzione non è tra il prima virus e il dopo virus, ma tra l’epoca del cambiamento e il cambiamento d’epoca.
Presentazione di Eugenio Gaudio, Rettore della Sapienza
AUTORE
Mons. Lorenzo Leuzzi (Trani, 25 settembre 1955) è vescovo di Teramo-Atri. Per molti anni impegnato nella pastorale universitaria di Roma, ha avuto sempre a cuore il tema dell’educazione, con particolare attenzione al mondo giovanile e alle dinamiche culturali che contraddistinguono il nostro tempo di cambiamento d’epoca.
La religione cristiana è oggi in assoluto la più minacciata. Da 150 a 200 milioni di cristiani (cattolici, protestanti, ortodossi) vengono discriminati o perseguitati sull'intero pianeta. In Medio Oriente, nell'Africa subsahariana e in Asia sono entrati nel mirino di gruppi armati e organizzazioni terroristiche. Vittime di pressioni sociali, i cristiani sono divenuti bersaglio anche di misure repressive da parte degli apparati statali. Vengono rigidamente controllati, subiscono intimidazioni e omicidi, oltre a interventi massicci di "epurazione religiosa", come in Iraq, nel territorio controllato dallo Stato islamico. La condizione dei cristiani suscita nella comunità internazionale un'inquietudine sempre più profonda. Non è unicamente una questione di libertà religiosa: una tale, crescente ostilità mette a rischio l'esistenza stessa di una civiltà e dei suoi valori. Per questo la sorte dei cristiani non riguarda soltanto i credenti. Tutti sono chiamati in causa: non credenti, intellettuali, autorità politiche e organizzazioni non governative. Oltre 70 contributi tra testimonianze, reportage e analisi di esperti di 17 nazionalità diverse.
Gli Ordini religiosi esistono da secoli: qual è il segreto della loro longevità e della loro sorprendente vitalità? Sono frutto di una rigida pianificazione stabilita dalle gerarchie o, piuttosto, dell'iniziativa individuale? Scopo principale di questo libro è quello di cogliere, per quanto possibile, il segreto della giovinezza, dell'adattamento costante e del perpetuo rinnovamento delle più antiche istituzioni politiche dell'Europa, di cercare di comprendere attraverso quali meccanismi costituzionali, operanti sul solo piano naturale, tanti Ordini sono potuti nascere, vivere e proliferare nel corso dei secoli, nonostante le guerre, le invasioni, le scorrerie, le epidemie e le persecuzioni che in tutte le epoche sono state il loro inalienabile destino; nonostante l'enorme diversità delle situazioni economiche e politiche alle quali si sono dovuti adattare; nonostante le rivoluzioni devastatrici e le corruzioni del mondo che, ancor più rovinosamente, s'insinuavano nei loro ambienti; nonostante le crisi interne che così spesso hanno subito; nonostante le fratture, gli smembramenti, le scissioni di cui e costellata la storia di molti tra essi.
La storia sociale delle donne appartenenti alle comunità cristiane, ebraiche e islamiche del bacino euromediterraneo tra l'XI e il XVI secolo evidenzia la percezione del corpo femminile nelle tre culture e conduce al recupero della loro considerazione nelle società di appartenenza. In tutte, al netto delle differenze che pur vi furono, la sessualità e la sua gestione definirono i ruoli, l'identità e il profilo morale delle donne. E se la loro integrità costituì la condizione necessaria per il matrimonio, principale meta per ognuna, il suo speculare contrario fu il bordello. La casa familiare funzionò, tuttavia, anche come agenzia formativa: la specificità dell'acculturazione femminile consisteva infatti nella tendenza a ottenere l'istruzione necessaria attraverso percorsi privati e informali. Così incontriamo poetesse, maestre di scuola, copiste, miniatrici ed esperte di saperi curativi, ma anche donne religiose. Escluse dall’esercizio attivo della liturgia e del culto, esse trovarono comunque un loro ruolo sacrale, contrapposto a quello di streghe, fattucchiere e maghe. Tanto ricercate quanto, poi, perseguitate.
Lutero non è moderno, ma neppure medievale. Apre un modo nuovo di percepire e vivere l'esperienza religiosa come esperienza di verità che coinvolge direttamente, senza intermediari - e, per questa ragione, drammaticamente - la persona del credente.Lutero, soprattutto, comprende il paradosso dell'epoca moderna: la fede è un vincolo - una servitù, un inchinarsi - e pur tuttavia, anche nel senso della laica progettualità positiva, è la radice della libertà intesa come processo dinamico. La stessa posizione dell'uomo è bivalente, poiché egli è libero e nello stesso tempo servo, non può esistere senza libertà, ma modi e forme di liberazione possono approdare alla più totale schiavitù: alla colonizzazione interiore e alla proletarizzazione dell'anima.