Un vademecum sul pensiero e la filosofia di Hegel. Un grido di allarme affinchè si eviti la tirannia scientista e tecnologica.
Se Hitler fosse diventato un pittore di qualche successo? E se nel 1914 a Sarajevo lo chauffeur di Francesco Ferdinando non avesse sbagliato strada? Se Togliatti non fosse sopravvissuto all'attentato del '48 e se Moro fosse stato rilasciato dalle BR, come sarebbero andate le cose? Difficile non restare affascinati dal ruolo determinante del caso nella storia, di fronte a questi e ad altri "se". Sulla scorta di questa fascinazione, Alberto ed Elisa Benzoni hanno costruito, insieme ad autorevoli storici e intellettuali, un volume che presenta dieci episodi emblematici nel corso del Novecento. Hanno chiesto, così, a Claudio Strinati, Gian Enrico Rusconi, Andrea Graziosi, Giovanni Sabbatucci, Mario Del Pero, Ernesto Galli della Loggia, Luciano Cafagna, Paolo Mieli e Massimo Teodori, di rileggere, ciascuno, alcuni eventi cruciali, il cui esito, se fosse stato diverso, avrebbe potuto cambiare il corso delle cose. Il risultato è un libro agile e godibile: la storia controfattuale rivela quel che era possibile e arricchisce la conoscenza di quel che è accaduto.
Nell'era dell'inter-dipendenza si possono riscrivere i valori della democrazia? L'importanza di un nuovo coefficiente: la fraternità.
Che cosa fa di un'immagine un'immagine, ossia una rappresentazione pittorica? Che cosa rende un'immagine del tutto diversa da altre rappresentazioni, per esempio dai segni verbali? Sono interrogativi che risalgono alle origini della riflessione occidentale e sono variamente diffusi in molte tradizioni di pensiero. Ma in filosofia sono stati affrontati in modo sistematico soltanto di recente, a partire dal Novecento, per essere poi oggi discussi in una vera e propria esplosione di teorie. Al punto di vista più tradizionale, che lega la pittorialità dell'immagine a fattori di ordine percettivo o esperienziale, si è affiancato una concezione semiotica o strutturalista, che inscrive l'immagine in un particolare tipo di sistema di segni. E tuttavia, come mostra l'autore, l'antica e ingenua idea già considerata da Platone che per raffigurare qualcosa bisogna somigliare all'oggetto raffigurato ancora si insinua nel pensiero attraverso l'insufficienza di tutte le nuove teorie.
C'è una diffusa tendenza ad appiattire la storia dei primi tre secoli del Cristianesimo sulla drammatica vicenda delle persecuzioni e a immaginare i primi Cristiani come dei reclusi nelle catacombe: il tutto prima dell'avvento "miracoloso" di Costantino. La responsabilità di questo e di altri stereotipi ricade sul pregiudizio ideologico di una buona parte della storiografia moderna, che ha usato la penuria delle fonti antiche per piegare la verità storica. La cristianizzazione dell'Impero fu in realtà un processo molto complesso e lungo almeno tre secoli, iniziato con la predicazione degli Apostoli e proseguito nell'anonimato della vita quotidiana da sempre più numerosi fedeli, molti dei quali attivi nella società civile e altri invece limitati nelle proprie libertà e chiamati alla testimonianza pubblica del martirio. Il rapporto tra il Cristianesimo e l'autorità civile romana fu ricco di numerose sfaccettature - Barzanò si sofferma in particolare sulla condizione dei "laici" a Roma, su quella della donna e sul significato del servizio militare prestato dai Cristiani - e anzi fu un processo a doppio senso: si può infatti parlare sia di cristianizzazione dell'Impero sia di romanizzazione del Cristianesimo, come la storia successiva della civiltà europea ha d'altronde dimostrato, sia pure in modo problematico.
Una lampada, una bicicletta, un computer, ma anche libri, siti web, sistemi e servizi. All'origine delle "cose", fìsiche o immateriali, che ogni giorno entrano nelle nostre vite, esiste un processo globale di progettazione nel quale convergono ideazione, produzione, comunicazione, utilizzo, consumo e riuso: è il design. Dopo averne descritto le caratteristiche e il campo d'azione, l'autore ci guida nelle sue diverse declinazioni nel contesto internazionale, ed in quello italiano, dove il design ha trovato un terreno fertile per esprimersi ai massimi livelli trasformando alcuni oggetti in icone del vivere quotidiano. E domani? Quali sfide per il design del terzo millennio?
Piacere di conoscerti, Gesù!?!
E che bisogno c'è di un libro così? Sembra tutto già detto, su Gesù. Eppure oggi come mai si rischia di "perdere la memoria" e di fare confusione intorno a Gesù e al suo messaggio, con la conseguenza di non riuscire più a comprendere alcuni elementi fondamentali del nostro modo di pensare e di vivere, la letteratura, l'arte...
Le pagine di Campoleoni, scritte con il linguaggio asciutto e diretto di chi scrive anche per mestiere oltre che per passione, propongono un percorso tra parole, luoghi e personaggi per cercare di conoscere chi è Gesù di Nazaret, cosa gli accadde, qual è il suo messaggio e cosa credono i cristiani di Lui.
Obiettivo: che emerga dalle nebbie della confusione un messaggio già ascoltato ma magari dimenticato, un incontro che, magari ignaro, attendi ancora.
Letteralmente "luogo chiuso in cui si riuniscono i cardinali per eleggere il pontefice", il conclave è un'istituzione quasi millenaria che si immagina caratterizzata per le procedure immutabili e fuori del tempo. Ripercorrendo la storia dell'elezione del papa nelle sue complesse stratificazioni politiche e teologiche, fino alle innovazioni novecentesche del "conclave segreto", Alberto Melloni mostra come quest'assemblea adatti procedure e intenti al bisogno di dare un vescovo a Roma e un pastore alla chiesa universale. Questa nuova edizione è arricchita da un'analisi del conclave del 2005 e da una valutazione storica dell'inatteso gesto di Benedetto XVI, che rinunciando al soglio nel febbraio 2013 ha portato, per la prima volta dopo molti secoli, a un conclave destinato a eleggere il successore di un pontefice ancora vivente.
A tre mesi dalle elezioni del 18 aprile 1948, "Cronache sociali", la rivista di Giuseppe Dossetti, annuncia l'imminente pubblicazione di un volumetto su "Chiesa e politica, gerarchia e partito": quel quaderno speciale non uscirà mai. Oggi sappiamo il perché. Il libro di Alberto Melloni, nel centenario della nascita di Dossetti (13 febbraio 1913), permette di rileggere quello che è insieme un giallo politico e uno spaccato dei problemi che agitano i rapporti fra Chiesa e politica. Gli articoli del quaderno "scomparso", finalmente recuperati grazie al lavoro di riordino del fondo della rivista salvato da Giuseppe Alberigo, si rivelano scritti dirompenti, che affrontano con forza e passione questioni centrali per la vita democratica e per la presenza cattolica nella storia italiana, come il nodo dell'autonomia dei cattolici nella vita pubblica e il fondamento dell'esigenza di militare in un solo partito. Gli autori di questa impresa mancata, molti nemmeno quarantenni, sono convinti che spetti proprio a loro prendersi la responsabilità di dotare l'Italia degli strumenti adeguati per impedire la replica di quel fragile moderatismo, di quel conservatorismo che non era stato capace di impedire il fascismo. A spingerli in questa direzione agisce un solido ragionamento dottrinale e filosofico, in virtù del quale emerge con estrema chiarezza l'urgenza di un partito capace di raccogliere le esigenze cattoliche di rinnovamento.
"Con gioia presento la pubblicazione su don Mauro Fornasari, diacono della Chiesa di Bologna, nato a Longara il 22 aprile 1922, ucciso a Gessi il 5 ottobre 1944, ad appena 22 anni. È un atto dovuto a un figlio della nostra terra e della nostra Chiesa che ha testimoniato il Risorto fino all'effusione del sangue, con l'innocenza dei piccoli secondo il Vangelo che sono in verità i forti e i vincitori sulle potenze del maligno. Un atto dovuto alla sua fede che lo ha guidato e sostenuto, come una fiaccola nella notte più oscura, fra vicende amare, giorni tristi e violenti. Un atto dovuto alla sua famiglia e ai suoi compagni di cammino, che in queste pagine lo ricordano con affetto immutato e lo fanno rivivere per noi, nella sua semplice grandezza. È un dono di pace che tutti riceviamo: nonostante siano tanti gli anni passati da quelle vicende che hanno insanguinato le nostre Comunità, sappiamo come ogni giorno debba essere grande l'impegno per continuare a costruire la concordia, il rispetto della dignità di ciascuno, crescendo nella capacità del perdono e non della vendetta, della giustizia e non dell'usurpazione violenta. È un dono particolare per il nostro Presbiterio diocesano che può così ricordare e conoscere la figura eminente di don Mauro, trovando in lui una vera scuola di santità e un forte motivo di identità, ispirazione, incoraggiamento." (dalla Prefazione di mons. Roberto Macciantelli)
A quarant'anni Andrea è un giornalista fallito che ha abbandonato da tempo ogni ambizione di vita e di lavoro. Quando viene colpito dalle prime avvisaglie di una terribile malattia neuromuscolare, Andrea sembra paradossalmente ritrovare le energie e le forze del passato. Rifiutandosi di diventare soltanto un caso umano da compatire, decide infatti di aiutare Francesco, un giovane praticante del giornale, in una pericolosa indagine sulla corruzione e le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni torinesi. Lavorare su questo difficile e intricato caso aiuterà Andrea a riscattarsi, mentre il progredire della malattia lo spingerà ad affrontare ogni giorno qualcosa di diverso e a conquistarsi, a ogni nuovo respiro concesso dalla vita, il tempo per pensare, progettare, amare.
Il volume analizza la dimensione dell'effettività del diritto pubblico, intesa non soltanto come complesso di principi e regole, ma anche quale contenitore ed espressione di eventi, decisioni e fenomeni socio-economici capaci di incidere direttamente sui diritti dei cittadini. Il conflitto sociale, la lotta per i diritti, l'eguaglianza sostanziale rappresentano le categorie giuridiche che maggiormente hanno contribuito all'insorgere delle tre dimensioni del diritto pubblico, trasformando la pubblica amministrazione da mera esecutrice della volontà legislativa a soggetto attivo nei processi sociali di trasformazione e di erogazione di servizi. Si è così sviluppato un diritto pubblico capace di confrontarsi e fronteggiare decisioni provenienti anche da organismi privi di investitura popolare. Alberto Lucarelli discute i contributi teorici più significativi che si sono avuti nel XIX e XX secolo e "attraverso l'analisi delle idee e dell'evoluzione dei processi normativi - si pensi alla straordinaria stagione delle Costituzioni europee successive alla prima guerra mondiale - evidenzia le varie dimensioni del diritto pubblico. Inoltre delinea quali possano essere gli strumenti e le categorie giuridiche per uscire dalla crisi della dimensione sociale del diritto, e dalla sua impotenza, per raggiungere gli obiettivi della democrazia sostanziale".